गरज दोघांच्याही आत्मपरिक्षणाची

सध्याच्या आधुनिक युगात बर्‍याच गोष्टींमध्ये बदल होत आहे. विशेषतः विविध वस्तूंच्या बाजारपेठेत मोठा बदल जाणवत आहे. वस्तू दर्जेदार असाव्यात तर शिवाय त्याद्वारे ग्राहकांना चांगली सेवाही देता यावी असा बहुसंख्य उत्पादकांचा प्रयत्न असतो. शिवाय उत्पादनाच्या विक्रीच्या ठिकाणी ग्राहकांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. चित्रपटगृहांमध्येही असा बदल दिसून येऊ लागला. पारंपरिक चित्रपटगृहांच्या जागी आलिशान मल्टीप्लेक्स उभे राहू लागले तर काही ठिकाणी नव्याने अशा मल्टीप्लेक्सची उभारणी करण्यात आली. प्रेक्षकांना तीन तास आरामदायी व्यवस्थेत चित्रपट पाहण्याचा आनंद लुटता यावा असा प्रयत्न मल्टीप्लेक्सच्या माध्यमातून केला जाऊ लागला. अनेकविध वैशिष्ट्यांमुळे प्रेक्षकही मोठ्या संख्येने मल्टीप्लेक्सकडे वळले. सुरुवातीस या चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार्‍या चित्रपटांमध्ये हिदी चित्रपटांची संख्या अधिक होती. मात्र, अलीकडे काही प्रमाणात मराठी चित्रपटही दाखवण्यात येत आहेत. मात्र, ‘प्राईम टाईम’मध्ये अर्थात संध्याकाळच्या किंवा रात्रीच्या गर्दीच्या वेळी मराठी चित्रपटांचे जास्तीत जास्त खेळ दाखवावेत अशी मागणी पुढे येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर मल्टीप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपट अग्रक्रमाने प्रदर्शित व्हावेत यासाठी जोमाने प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून तर या संदर्भात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. तपशिलात जाऊन विचार करायचा तर मल्टीप्लेक्सचालक आणि मराठी चित्रपटांचे निर्माते या दोघांनीही आत्मपरिक्षण करायला हवे. याचे कारण मल्टीप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटांना प्राधान्य देण्यात यासंदर्भात निर्मात्यांचे काही मुद्दे बरोबर आहेत तर मल्टीप्लेक्स वाल्यांचा युक्तीवादही रास्त आहे.

अलीकडे मराठी चित्रपटनिर्मितीचा वेग बराच वाढला आहे. त्यातील दर्जेदार आणि अभिरुचीसंपन्न चित्रपट मात्र हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच. केवळ २५-३० लाख रुपये अनुदान मिळते म्हणून चित्रपट काढणारे बरेच आहेत. या परिस्थितीत चित्रपटांची संख्या वाढत असताना त्यांच्या प्रदर्शनाचा प्रश्न उभा राहणे साहजिक आहे. इतके सगळे चित्रपट एकाच वेळी मल्टीप्लेक्समधून प्रदर्शित करणे कठीण आहे.

शिवाय मल्टीप्लेक्स वाल्यांचे एक गणित असते.

ते कोणताही चित्रपट सुरूवातीला छोट्या स्क्रीनवर लावतात. येथे तो दोन आठवडे चांगला चालला तर मोठ्या पडद्यावर घेतला जातो. मात्र, मल्टीप्लेक्सची तसेच त्यातील छोट्या पडद्यांची संख्या तशी कमी आहे. त्यामुळे याही संदर्भात सर्व मराठी चित्रपटांना एकाच वेळी न्याय दिला जाईल असेही नाही. खरे तर मराठी चित्रपट प्रदर्शित करण्यात मल्टीप्लेक्सवाल्यांना चांगला आर्थिक फायदा होऊ शकतो याचे कारण या चित्रपटगृहांमधील एकूण कमाईच्या ७५ टक्के रक्कम चालकांना मिळत असते तर २५ टक्के रक्कम निर्मात्यांना मिळते. अशा परिस्थितीत मराठी चित्रपट प्रदर्शित करण्याबाबत मल्टीप्लेक्स चालकांनी उदासिनता बाळगण्याचे कारण नाही.

एकाच वेळी अनेक मराठी चित्रपट प्रदर्शित झाल्यास सार्‍यांना चित्रपटगृह उपलब्ध होणे हीच मुळात मोठी अडचण असते. शिवाय आपला चित्रपट अगोदर प्रदर्शित व्हावा अशी बहुतांश निर्मात्यांची इच्छा असते. त्यामुळेही त्यांच्यात चढाओढ लागते. लक्षात घेण्याजोगी आणखी एक बाब म्हणजे आपला चित्रपट कसाही चालला तरी तो किमान काही आठवड्यापर्यंत चित्रपटगृहात टिकायला हवा असा निर्मात्यांचा आग्रह असतो. तोट्यात जाऊनही चित्रपट काही आठवडे सुरू ठेवणारे निर्माते आहेत. अशा परिस्थितीत प्रदर्शनाच्या प्रतिक्षेत असणार्‍या अन्य वितरकांना, निर्मात्यांना थांबावे लागते. अर्थात प्रदर्शनाच्या रांगेत अन्य मराठी चित्रपटच असतात. त्यामुळे एखादा चित्रपट प्रतिसाद नसतानाही काही आठवडे सुरू ठेवल्यास प्रदर्शनाच्या वाटेवर असणार्‍या अन्य मराठी चित्रपटांवर एक प्रकारे अन्यायच होत असतो. याचाही विचार कोठे तरी केला जाण्याची गरज आहे.

या सार्‍या बाबी लक्षात घेतल्या तरी मल्टीप्लेक्सचालकांनीही काही गोष्टींचा विचार करायला हवा. मल्टीप्लेक्समध्ये एखादा मराठी चित्रपट मॉर्निंगला लावला तर त्याला पुरेसा प्रेक्षकवर्ग लाभेलच असे सांगता येत नाही. कारण सकाळी उठून मराठी चित्रपट पाहण्यासाठी जाणे आपल्या मानसिकतेत अजूनही रुजलेले नाही. ‘लेट नाईट’ चित्रपटही फारसे यशस्वी ठरत नाहीत. त्यामुळे मराठी चित्रपट रेग्युलर शोजमध्येच प्रदर्शित करणे गरजेचे ठरते. याकडे मल्टीप्लेक्स चालकांनी लक्ष द्यायला हवे. चित्रपटाची प्रदर्शनपूर्व प्रसिद्धी, वितरणाचे काटेकोर नियोजन या बाबींकडेही निर्मात्यांनी लक्ष द्यायला हवे. असे झाल्यास मराठी चित्रपटांना मल्टीप्लेक्समधील प्रदर्शनाबाबत योग्य तो न्याय दिला जाईल. तसेच आम्हाला चित्रपटगृह वेळेवर उपलब्ध होत नाही ही निर्मात्यांची तक्रारही टाळता येईल. या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नाबाबत चित्रपटनिर्माते आणि मल्टीप्लेक्स चालक या दोघांनी विचारविनिमयातून तोडगा काढावा असे वाटते.

केवळ मल्टीप्लेक्सच नव्हे तर इतर अनेक व्यवसायांनाही सरकारतर्फे अनेक सवलती दिल्या जातात आणि त्या बदल्यात त्यांच्याकडून काही अपेक्षा केल्या जातात. मात्र, या अपेक्षा पुर्‍या होतात की नाही हे पाहणे हा मोठाच व्याप होणार आहे. अशा सवलतींच्या संबंधात राज्य सरकारची प्रशासन व्यवस्था आपल्या अखत्यारीत काही नियम करत असते. परंतु, त्यांना कायद्याचे स्वरूप दिलेले नसते. आता मल्टीप्लेक्सचे प्रकरण आंदोलनाच्या स्वरुपात पुढे आले असल्यामुळे सरकार जागे झाले आहे आणि या संदर्भात कायदा करण्याची चर्चा सुरू झाली. मराठी प्रेक्षक मराठी चित्रपट पहायला मोठ्या प्रमाणात येत नाहीत ही या चित्रपटांची मूळ अडचण आहे. मराठी चित्रपट आवडत नाहीत म्हणून मराठी प्रेक्षक ते पहात नाहीत. फार पूर्वीपासून ही तक्रार केली जात आहे. परंतु, पुरेसा प्रेक्षकवर्ग नसल्यामुळे चित्रपटांचा धंदा होत नाही. धंदा न झाल्यामुळे चांगले चित्रपट काढता येत नाहीत आणि चित्रपट चांगले निघत नसल्यामुळे लोकांना ते आवडत नाहीत. आवडत नाहीत म्हणून चांगले चित्रपट बनत नाहीत आणि चांगले चित्रपट बनत नाहीत म्हणून आवडत नाहीत, असे हे दुष्टचक्र आहे. मागच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने यावर उपाययोजना म्हणून अनेक योजना जाहीर केल्या. परंतु, तमाशा आणि उरुसाचा फड याच्या बाहेर मराठी चित्रपट जायला तयार नव्हते आणि सवलतींचा वर्षाव होऊनही स्थिती सुधारत नव्हती. याचे कारण यासंदर्भातील उपाय एक तर तोकडे होते किवा पुरेसे प्रभावी नव्हते. आता मराठी चित्रपटनिर्माते आणि मल्टीप्लेक्सचालक यांच्यातील ताज्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर तरी या प्रश्नाच्या तीव्रतेकडे शासनाने पुरेशा गांभीर्याने पहायला हवे. कोणतेही राजकारण न आणता हा प्रश्न सोडवला जावा आणि त्यातून सर्व मराठी निर्मात्यांचे हित साधले जावे अशी अपेक्षा आहे.

— मेघराज राजेभोसले