“जेम्स लेन” वर कायदेशीर कारवाई अन् त्याच्या वादग्रस्त पुस्तकावर अधिकृत बंदीची मागणी

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राजमाता जिजाऊ यांची अपकीर्ती करणार्‍या जेम्स लेनच्या ‘शिवाजी : द हिंदु किंग इन इस्लामिक इंडिया’ या पुस्तकावरील बंदी महाराष्ट्र शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली आहे. आता ‘ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस’ने सदर पुस्तक वितरीत करणार नसल्याचे सांगितले असले, तरी त्या पुस्तकावर अधिकृत बंदी नसल्याने त्या पुस्तकाचा कोणीही गैरवापर करून छत्रपती शिवरायांची बदनामी करून त्याचा प्रसार करू शकतो. सध्या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून असा प्रचार होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. हे महाराष्ट्रातील शिवप्रेमी जनता कधीही सहन करणार नाही. त्यामुळे जेम्स लेनच्या पुस्तकावर अधिकृत बंदी असायलाच हवी. तसेच असे विकृत पुस्तक लिहिण्याची हिंमत कोणाचीही होऊ नये म्हणून जेम्स लेनवरही कठोर कायदेशीर कारवाई शासनाने करायला हवी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने केली. आझाद मैदान येथे आज दुपारी जेम्स लेन व त्याच्या पुस्तकाच्या विरोधात हिंदु जनजागृती समितीतर्फे आयोजित केलेल्या संतप्त निदर्शनांच्या माध्यमातून ही मागणी करण्यात आली. या वेळी हातात फलक घेऊन मोठ्या संख्येने शिव आणि राष्ट्र प्रेमी उपस्थित होते.

नुकतीच केंद्र शासनाच्या गृह खात्याने ‘नेहरू-गांधी परिवार : निधर्मी या वर्णसंकर’ या हिंदी भाषेतील गांधी-नेहरू यांची मानहानी करणार्‍या पुस्तकावर बंदी घातली आहे. तसेच यापूर्वी सलमान रश्दी आणि तस्लीमा नसरीन यांच्या अनुक्रमे ‘सॅटनीक वर्सेस’ आणि ‘लज्जा’ या पुस्तकांवर केंद्र शासनाने बंदी घातली होती. तर कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज यांची मानहानी करणार्‍या पुस्तकावर बंदी घालायला महाराष्ट्र शासन कमी का पडत आहे ? केंद्र शासन जर गांधी-नेहरू यांचा अवमान रोखू शकते, तर महाराष्ट्र शासन त्याचप्रकारे राष्ट्रपुरूषांचा अवमान का रोखू शकत नाही ? लेनच्या पुस्तकाच्या विरोधात महाराष्ट्र शासनाने सक्षम भूमिका न

घेतल्याने सर्व भारतीयांना त्यांच्या श्रद्धास्थानांचा अवमान सहन करावा लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शहाबानो प्रकरणात दिलेला निकाल केंद्र शासनाने मुसलमानांच्या भावनांचा विचार करून बदलला होता. तोच न्याय हिंदूंना लावण्यात यावा, अशी मागणीही या वेळी समितीतर्फे करण्यात आली. अशा प्रकारची आंदोलने समितीतर्फे महाराष्ट्रभर करण्यात येत असून याविषयीचे निवेदनपत्र समितीच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन मंत्री, गृहमंत्री आणि कायदा विभाग यांना देण्यात आले.

— डॉ. उदय धुरी, निमंत्रक, हिंदु जनजागृती समिती

मुंबई – १४ जुलै २०१० –