शासकीय भाषा आणि ( अनेकदा गैरही ) अर्थ !

ज्येष्ठ पत्रकार प्रवीण बर्दापूरकर यांनी लिहिलेला हा लेख पुनर्प्रकाशित करण्याची मुक्त सुविधा दिल्यामुळे वाचकांसाठी शेअर करत आहोत..

---

शासन व्यवहारात मराठी भाषेच्या सक्तीच्या वापरासंबंधी मध्यंतरी बातम्या प्रकाशित झालेल्या

– दोन वृत्तपत्रांनी नमूद केलं की तो ‘आदेश’ आहे .
– एका वृत्तपत्रात ते ‘परिपत्रक’ आहे असा उल्लेख आहे .
– एका वृत्तपत्रांनं म्हटलं की ती ‘ताकीद’ आहे .
– एका वृत्तपत्रांनं नमूद केलं की तो आदेश आहे .
– ‘आणखी एका वृत्तपत्रानं तो शासन निर्णय असल्याचा उल्लेख केलेला होता .

यात खरं नेमकं काय आहे ?

आदेश म्हणजे order , परिपत्रक म्हणजे circular , ताकीद म्हणजे warning , शासन निर्णय म्हणजे Government order ( प्रत्यक्षात तो शब्द हवा Government Resolution किंवा Administrative Order ) …आणि या प्रत्येकाचे अर्थ वेगळे आहेत शिवाय त्या प्रत्येक शब्दाला वैधानिक मूल्य आहे आणि अंमलबजावणीच्या ‘तर्‍हा’ही वेगळ्या आहेत हे माहिती असल्यानं संभ्रमच निर्माण झालं .

संभ्रम दूर व्हावा म्हणून अखेर या बातमीचा स्त्रोत असलेले ज्येष्ठ सनदी अधिकारी , मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव , मित्रवर्य भूषण गगराणी यांना एक एसएमएस मुद्दाम इंग्रजीत पाठवला तो असा- Kindly let me know…What is exactly about Marathi ? GR/CIRCULAR/ORDER/GUIDELINES/WARNING ?

तर , भूषण गगराणी यांचं उत्तर आलं- This is compilation of all previous circulars. Nothing new .

हे इथं संपलेलं नाही- दुसऱ्या दिवशी एका सोलापूरकर निवासी संपादकांनं या उपसंपादकीय विषयवार टिपणी करतांना तो सरकारचा ‘अध्यादेश’ असल्याचा उल्लेख केलेला वाचला आणि अज्ञानाचा अंधार किती निबिड आहे याची खात्री पटली !

= मुळात एक लक्षात घेतलं पाहिजे की सरकार ( Government ) आणि प्रशासन ( Administration ) एक नाही , या दोन्ही वेगळ्या संकल्पना आहेत !

= सरकार म्हणजे लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचा गट , ज्याला आपण मंत्री मंडळ असं म्हणतो . सरकारची मुदत पाच वर्षांची किंवा अपवादात्मक स्थितीत त्यापेक्षा कमी किंवा जास्त असू शकते . सर्व धोरणात्मक निर्णय सरकारकडूनच घेतले जातात . धोरण हे सरकारचं असतं प्रशासनाचं नाही . सरकारमधील ती व्यक्ती पदावरून पायउतार झाल्यावर तिचा उल्लेख ‘माजी’ असा करायला हवा कारण त्या व्यक्तीने त्या पदावर ‘नोकरी’ केलेली नसते तर ‘सेवा’ दिलेली असते . थोडक्यात ते दीर्घकालीन पगारी नोकर नसतात .

अपवादात्मक बाब म्हणून कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसलेली व्यक्ती मंत्रीपदी नियुक्त होऊ शकते पण तिच्या मंत्रीपदाची मुदत केवळ सहा महिने असते .

= सरकारनं घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असते आणि प्रशासनातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना त्यासाठी दरमहा वेतन दिले जाते . थोडक्यात दरमहा पगारी/वेतनधारी नोकरशाही म्हणजे प्रशासन . शिस्तभंग किंवा भ्रष्टाचार किंवा सेवाशर्तींचा भंग केल्याबद्दल कारवाई होऊन निलंबन/बडतर्फी/सेवामुक्तीची वेळ न आल्यास एकदा नोकरीला लागले की ,सनदी अधिकारी वयाच्या साठीनंतर तर अन्य अधिकारी-कर्मचारी वयाच्या ५८ व्या वर्षापर्यंत नोकरी करू शकतात . अपवादात्मक परिस्थितीत त्यानंतर त्यांना नोकरीत मुदतवाढ देण्याचा अधिकार सरकारचा असतो . प्रशासनातील अधिकारी नोकरीतून वयोमानानुसार निवृत्त होतात ; ( राजकारणी निवृत्त होत नाहीत! ) म्हणून त्यांचा उल्लेख ‘सेवानिवृत्त’ असा करायला हवा .

आणखी एक- शासन आणि प्रशासन एकच ; प्रशासनाने दिलेले आदेश शासनाने पाळले नाहीत असा उल्लेख वाचला म्हणून हा खुलासा

= इथे आणखी एक बाब स्पष्ट करायला हवी आणि ती म्हणजे राज्याला एकच मुख्य सचिव असतो . त्या दर्जाच्या अन्य सचिवांना ‘अतिरिक्त मुख्य सचिव’ असं म्हटलं जाते . खात्याचा सचिव हा प्रधान किंवा अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाचाही अधिकारी असू शकतो पण , मुख्य सचिव नाहीच . ( कोणत्या पदावर कोणत्या दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करावयाचा , हा अधिकार सरकारला असतो ) माध्यमात मात्र सर्रास ‘अमुक खात्याचे मुख्य सचिव’ असा उल्लेख केला जातो आणि तो पूर्ण चुकीचा आहे .

— प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९

मे. हु. जा . व्हा.
praveen.bardapurkar@gmail.com
blog.praveenbardapurkar.com
= no permission required ; FEEL FREE TO SHARE !

// ९ // माझी माय मराठी, अचूक मराठी //