ग्राहककेंद्री मानसिकता

 

व्यास क्रिएशनच्या प्रतिभा दिवाळी २०२० च्या अंकामध्ये प्रकाशित झालेला प्रा. अविनाश कोल्हे यांचा लेख

---

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला म्हणजे १९१७ साली रशियात मार्क्सवादी क्रांतीनंतर जगात भांडवलशाहीला सशक्त पर्याय समोर आलाय, असे वातावरण काही वर्ष निर्माण झाले होते. पण १९९० साली सोव्हिएत युनियन पत्त्याच्या बंगल्यासारखा कोसळल्यानंतर भांडवलशाहीचा विजय झाला, असे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यानंतर जगभर झपाट्याने जागतिकीकरणाचा प्रसार झाला. भारतानेसुद्धा १९९१ साली नवे आर्थिक धोरण स्वीकारले.

सर्व जग एका सूत्राने बांधल्याप्रमाणे कमीअधिक प्रमाणात एका दिशेने प्रवास करत होते. तसं पाहिलं तर काही प्रमाणात सर्व काही सुरळीत सुरू आहे, असे वाटत असतानाच जगावर कोरोना नामक महामारी कोसळली. मार्च महिन्यात मोदी सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केला. त्यानंतर सर्वच ठप्प झाले. अर्थव्यवस्था ठप्प, क्रीडाक्षेत्र ठप्प, करमणूक क्षेत्र ठप्प. कोठेच कोणतेही काम करता येत नव्हते. वस्तूंचे उत्पादन आणि वितरण बंद झाले होते. जे उपलब्ध होते ते फार जपून जपून वापरावे लागत होते. मुख्य म्हणजे हे संकट कधी संपेल आणि जीवन पुन्हा जुन्या पद्धतीप्रमाणे कधी सुरू होईल, याचा कोणालाच अंदाज नव्हता. आज सप्टेंबर महिन्यात हा लेख लिहितानासुद्धा कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही की हे संकट कधी टळेल?

हे संकट टळायचं तेव्हा टळेल पण आता जे संकट कोसळले आहे त्याचा सामना कसा करायचा आणि तोसुद्धा लॉकडाऊनच्या काळात, हे खरे आव्हान होते. या संकटाच्या उगमाबद्दल, यात चीनचा किती दोष आहे वगैरेंची चर्चा होत आहे आणि होत राहील. पण या संकटाने जी चर्चा सुरू झाली ती बघता असे दिसते की, १९९१ च्या काळात जे जागतिकीकरण सुरू झाले, त्याचा हा अपरिहार्य परिणाम आहे; असं आता मान्य होत आले आहे.

हे सर्व व्यवस्थित समजून घेतले पाहिजे. हे जर व्यवस्थित समजून घेतले तर भविष्यात असे संकट कोसळणार नाही आणि आता जी वाताहत झाली आहे तशी होणार नाही. यासाठी आपल्याला चर्चेत काही आर्थिक संकल्पना वापरणे आवश्यक ठरते.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नेहरू सरकारने आर्थिक धोरण जाहीर केले होते. तेव्हा भारताची आर्थिक स्थिती अतिशय केविलवाणी होती. इंग्रजांनी केलेल्या आर्थिक शोषणामुळे, ज्या भारतातून एकेकाळी सोन्याचा धूर निघत होता त्याच भारतात १९४७ साली कमालीचे दारिद्र्य होते. आशिया व आफ्रिका खंड वगळता अमेरिका व युरोपात सुबत्ता नांदत होती.
केंब्रिज विद्यापीठातील अर्थतज्ज्ञ मॅडीसन यांच्या मते, इ.स. १७०० साली जागतिक व्यापारात भारताचा वाटा २२.६ टक्के होता. इ.स. १९४७ ही टक्केवारी ३.८ टक्के एवढी झाली होती. अशा अवस्थेत भारताने ‘मिश्र अर्थव्यवस्था’ हे प्रारूप स्वीकारले आणि बाजारात सरकारी व खासगी कंपन्या दोन्ही असतील असे जाहीर केले. याचाच पुढचा भाग म्हणजे मार्च १९५० साली स्थापन केलेला ‘योजना आयोग’ आणि १९५१ साली जाहीर झालेली पहिली पंचवार्षिक योजना ! तेव्हा भारताकडे परदेशी चलनाची गंगाजळी अगदीच नाममात्र होती. अशा स्थितीत सरकारने ‘इम्पोर्ट सबस्टिट्युशन’ (आयात न करता त्या वस्तू देशातच बनवणे) चे पूरक धोरण जाहीर केले. याचा हेतू दुहेरी होता. एक म्हणजे परदेशी चलन वाचवणे आणि दुसरा म्हणजे देशात रोजगार निर्माण करणे. याला पूरक म्हणून सरकारने आयात होत असलेल्या वस्तूंवर भरमसाट कर लादला, जेणेकरून आयात फारशी होऊ नये.

प्रत्येक धोरणाचे जसे काही फायदे असतात त्याचप्रमाणे तोटेसुद्धा असतातच. इम्पोर्ट सबस्टिट्युशन धोरण याला अपवाद नव्हते. यामुळे देशांतर्गत कारखानदारीला उठाव मिळाला हे जरी खरं असलं तरी परदेशी मालाची आयात बंद केल्यामुळे भारतीय ग्राहकाला देशात बनत असलेल्या वस्तूच विकत घ्याव्या लागत होत्या. देशांतर्गत कारखानदारांमध्ये स्पर्धा नसल्यामुळे त्यांना ‘ग्राहकांचे समाधान’ वगैरेंचा विचार करण्याची गरज उरली नाही. यामुळे भारतातील कारखानदारांनी ना संशोधनाचा विचार केला ना नवनवीन उत्पादनं बाजारात आणण्याचा. याचे एक चटकन समोर येणारे उदाहरण म्हणजे ‘अॅम्बॅसेडर’ कार. या कारमध्ये वर्षांनुवर्षे काहीही बदल झाला नव्हता.

ही स्थिती १९९१ मध्ये पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी नवे आर्थिक धोरण स्वीकारेपर्यंत टिकली. नंतर भारतानेच नव्हे तर सर्व जगाने कमी अधिक प्रमाणात जागतिकीकरण स्वीकारले. याच काळात चीनची घौडदौड सुरू झाली. एकविसावे शतक सुरू झाले तेव्हा चीन जगातील दुसरी महासत्ता म्हणून समोर आला.

जागतिकीकरणाचे खरे स्वरूप समजून घेतले पाहिजे. एक म्हणजे जगात जिथे जो माफक किंमतीत कच्चा माल मिळत असेल तो घ्यायचा आणि त्यावर प्रक्रिया करून किंवा त्यापासून नवीन वस्तूंचे उत्पादन करून जगात सर्वत्र त्या विकायच्या. दुसरं म्हणजे जगाच्या ज्या भागात कामगारांचे पगार स्वस्त आहेत तेथे कंपन्या सुरू करायच्या. म्हणजे वस्तूंचा उत्पादन खर्च कमी होईल आणि त्या प्रमाणात फायद्यात वाढ होईल. यातील गृहीतक म्हणजे या उत्पादित झालेल्या वस्तूंचे जगातल्या कोनाकोपऱ्यात जलदगतीने वितरण झाले पाहिजे. त्यासाठी अतिशय दर्जेदार वितरण यंत्रणा (सप्लाय चेन्स) उभारायच्या. जागतिक भांडवलशाहीने अशा वितरण यंत्रणा उभारल्यासुद्धा याचा एक तोटा म्हणजे यामुळे स्थानिक पातळीवर ज्या छोट्या-मोठ्या कंपन्या होत्या त्या जागतिक स्पर्धेपुढे टिकू शकल्या नाहीत आणि यथावकाश त्या बंद पडल्या. यामुळे जगातील अनेक भागांत बेरोजगारी वाढली.

एकविसाव्या शतकात गती पकडलेले जागतिकीकरण असेच जोरात सुरू राहिले असते. पण मार्च २०२० मध्ये आलेल्या कोरोना महामारीने या सर्वांत खीळ बसली. परिणामी भारतालाच नव्हे तर जगातील अनेक देशांना, खास करून गरीब देशांना त्यांच्या अनेक धोरणांचा पुनर्विचार करावा लागत आहे.

कोरोनामुळे लक्षात आले की, जगाच्या एका भागात निर्माण झालेल्या वस्तूंचा काहीही उपयोग नाही, जोपर्यंत या वस्तू झपाट्याने आणि मुबलक प्रमाणात सर्वत्र उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत. शिवाय यापुढे जर कोरोनासारखे दुसरे संकट आले तर पुन्हा कोरोनात झाले तसे हाल होतील. यातून घेतलेला धडा म्हणजे आता पुन्हा स्थानिक पातळीवर उत्पादन सुरू करायचे आणि स्थानिक पातळीवरच वितरण करायचे. याचा दुसरा आणि खोलवर अर्थ म्हणजे पुन्हा एकदा स्वदेशीचा नारा द्यायचा. हाच नारा एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून भारतीय अभ्यासकांनी द्यायला सुरूवात केली होती. तर्खडकर, लोकहितवादी, न्यायमूर्ती रानडे, दादाभाई नवरोजी वगैरे भारतीय अभ्यासकांनी ब्रिटिश सत्ता भारताला कसं नागवत आहे याचे विवेचन केले होते. या विचाराला राष्ट्रीय पातळीवर नेले ते लोकमान्य टिळकांनी. यासाठी त्यांनी ‘स्वदेशी’चा नारा दिला आणि परदेशी मालाची होळी करायला सुरुवात केली. अपेक्षा एकच की यामुळे स्वदेशी मालाला उठाव मिळेल. याचा पुढचा टप्पा म्हणजे गांधीजींनी केलेल्या चळवळी. यातील मुद्दा समजायला अगदी सोपा आहे. जर स्थानिक पातळीवरील कारखान्यांच्या मालाला उठाव असेल तर स्थानिक पातळीवरच रोजगार निर्माण होईल व तरुणांचा मोठ्या शहरांकडे येत असलेला लोंढा थांबेल. स्थानिक पातळीवर उत्पादन सुरू झाले तर स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल आणि स्थानिक पातळीवरच गरजा भागू शकतील. म्हणजेच आधी गावं, नंतर राज्यं आणि नंतर देश ‘आत्मनिर्भर’ होईल.

कोरोनामुळे जसे प्रत्येक देशाला समाजाला आत्मपरीक्षण करावे लागले तसेच भारतानेही केले. यातून समोर आले ते आत्मनिर्भरतेचे तत्त्व आणि कार्यक्रम, पण एक समाज म्हणून, एक देश म्हणून आपण आपल्या अनुभवातून शिकले पाहिजे. १९५०,१९६०, १९७० च्या दशकांत आपण भारतीय अर्थव्यवस्था बंदिस्त केली होती. तेव्हा भारतीय उद्योग जागतिक स्पर्धेत टिकण्याच्या अवस्थेत नव्हता. भारतीय उद्योगपतींनी याचा गैरफायदा घेतला असे आता खेदाने म्हणावे लागते. तेव्हा स्पर्धा नव्हती म्हणून त्यांच्यातली स्पर्धेची मानसिकता मारली गेली. त्यांनीसुद्धा दर्जा नसलेल्या वस्तू भारतीय ग्राहकांच्या माथी मारल्या. यातूनच मोठ्या प्रमाणात परदेशी वस्तूंची तस्करी सुरू झाली. सेंट, लिपस्टिक, जीन्सचे कपडे, कॅमेरा, टेपरेकॉर्डर, व्हीसीआर वगैरे परदेशी वस्तू फार दर्जेदार आणि तरीही भारतीय वस्तूंच्या तुलनेत स्वस्तसुद्धा असत. म्हणूनच जेव्हा १९९१ साली भारतात परदेशी वस्तू उपलब्ध व्हायला लागल्या, तसे त्याच वस्तू बनवणारे देशी कारखाने बंद पडत गेले. यासाठी फक्त एकच उदाहरण पुरेसे आहे आणि ते म्हणजे टीव्ही सेट. १९९१ पूर्वी भारतात डायोनारा, ओनिडा, व्हिडीओकॉन वगैरे कंपन्यांचा केवढा दबदबा होता! आज यातील एकही ब्रँड दुकानात दिसत नाही. स्वदेशीचा नारा जरी अगदी योग्य असला तरी त्यामागे दर्जा आणि किंमत जर व्यवस्थित नसली तर ग्राहक पुन्हा परदेशी वस्तूंकडे वळेल, यात शंका नाही. आता भारतीय ग्राहकांना परदेशी वस्तूंची सवय झाली आहे. म्हणून त्यांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी आणि खेचल्यानंतर टिकवून धरण्यासाठी भारतीय उत्पादकांना सतत ‘ग्राहककेंद्री मानसिकता’ विकसित करावी लागेल. तरच मोदीजींचा आत्मनिर्भरतेचा नारा यशस्वी होईल.

(मुंबईतील डी. जी. रूपारेल महाविद्यालयातून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून निवृत्त झाले. त्यांनी अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक चर्चासत्रांमध्ये शोधनिबंध सादर केले आहेत. २०१६मध्ये त्यांचा ‘रंगदेवतेचे आंग्लरूप – मुंबईतील अमराठी रंगभूमी’ हा इंग्रजी व हिंदी नाटकांच्या परीक्षणांचा संग्रह आणि २०१७मध्ये ‘सेकंड इनिंग’ हा दोन दीर्घकथांचा संग्रह प्रकाशित झाला आहे. ‘चौकट वाटोळी’ ही त्यांची कादंबरी विशेष गाजली.)

– प्रा. अविनाश कोल्हे

(व्यास क्रिएशनच्या प्रतिभा दिवाळी  २०२० च्या अंका मधून)