अनुदाने आणि मदत!

  रविवार, दि. ५ मे २०१३

अनुदान आणि मदतीच्या नावाखाली दलाल, एजंट, ठेकेदार, राजकीय कार्यकर्ते या सगळ्यांना पोसणारी एक प्रचंड यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. या यंत्रणेत प्रशासकीय अधिकार्‍यांनाही सामील करून घेतले जाते आणि त्यात भरडला जातो तो ज्याच्या नावाखाली हा सगळा व्याप उभा झालेला असतो तो सामान्य लाभार्थी; मग तो शेतकरी असो, उद्योजक असो अथवा सामान्य ग्राहक असो; या लूटमारीची झळ शेवटी त्यालाच सोसावी लागते.

भारत हा अनुदानांचा अर्थात सबसिडीचा देश म्हणून जगात ओळखला जातो. आपल्या कडच्या आर्थिकधोरणांमुळे इथल्या सामान्य लोकांची क्रयशक्ती इतकी  हलाखीची झाली आहे, की सरकारी मदतीशिवाय तो कोणतेच व्यवहार करू शकत नाही. सरकारला कोणत्याही गोष्टीसाठी एक पैचीही मदत लोकांना करण्याची गरज भासू नये, अशी परिस्थिती निर्माण होणे, हे यशस्वी अर्थनीतीचे एक प्रमुख लक्षण असते; परंतु सरकारी धोरणाने इथल्या सामान्य लोकांना, शेतकर्‍यांना कायमचे पंगू करून ठेवले आहे. किमान जी अनुदाने दिली जातात, ती तरी योग्यप्रकारे आणि योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचायला हवी; परंतु तिथेही नियोजनाचा सगळा गोंधळ आहे. अनुदानचा अर्थ हाच असतो, की संबंधित व्यक्तीला एखादी वस्तू घेणे त्याच्या एकूण आर्थिक स्थितीकडे पाहता शक्य नसल्याने सरकार त्या वस्तूच्या किमतीवर काही सूट देते किंवा काही रक्कम सरकार आपल्या तिजोरीतून भरते. लोकांची आर्थिक स्थिती बाजारभावानुसार वस्तू विकत घेण्याइतकी सुदृढ नसेल, तर तो दोष सरकारने राबविलेल्या चुकीच्या अर्थनीतीचा असतो. या अपयशाचे परिमार्जन करण्यासाठी सरकार अनुदान देते; परंतु आपल्याकडील या अनुदानाचे, अर्थात सबसिडीचे स्वरूप आणि ते अनुदान वितरित करण्याची एकूण व्यवस्था पाहिल्यावर संबंधितांवर “भीक नको पण कुत्रे आवर” असे म्हणण्याची वेळ येते. गॅस, पेट्रोल, डिझेल, शेती, उद्योग, शिक्षण अशा अनेक किंवा प्रत्येक क्षेत्रातच सरकारी अनुदाने मिळत असतात आणि या प्रत्येक क्षेत्रातील अनुदानाच्या वितरणात प्रचंड गोंधळ दिसून येतो. त्यामुळे खरे लाभार्थी बाजूलाच राहतात आणि मधल्या दलालांचेच चांगभले होते. शिवाय अनेकदा या अनुदानाच्या अटी इतक्या विचित्र असतात, की सरकार अनुदान मदत म्हणून देत आहे की शिक्षा म्हणून, हेच कळायला मार्ग नसतो. अनुदानाचे निकष आणि स्वरूपदेखील बरेचदा लाभार्थ्यांच्या गरजेची टिंगलटवाळी करणारे असते. ठिबक सिंचनासाठी सरकार देत असलेल्या अनुदानाचा यासंदर्भात उल्लेख करता येईल.

डाळिंबाच्या बागांमध्ये ठिबक सिंचन यंत्रणा बसविण्यासाठी सरकार अनुदान देते. हे अनुदान पन्नास टक्क्यांपर्यंत असल्याचा डांगोरा सरकारकडून पिटला जातो. पन्नास टक्के हा आकडा दिसायला खूप मोठा असला तरी, प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे? सरकारने आपल्या यंत्रणेमार्फत डाळिंबाच्या बागेत ठिबक यंत्रणा बसविण्याचा खर्च हेक्टरी पस्तीस हजार रुपये येत असल्याचा निष्कर्ष काढला. याचा अर्थ एकरी खर्च चौदा हजार रुपये आणि त्यापैकी पन्नास टक्के, म्हणजे एकरी सात हजार रुपये सरकार अनुदान देणार. वास्तविक डाळिंबाच्या बागेसाठी ठिबक यंत्रणा बसवायची झाल्यास एकरी किमान सत्तर हजार रुपये खर्च येतो. सरकार सात हजारांचे अनुदान देते, प्रत्यक्षात हे अनुदान केवळ दहा टक्के ठरते. हे सात हजार मिळविण्यासाठी शेतकर्‍यांना जे हेलपाटे सरकारी कार्यालयात घालावे लागतात, ते त्याचा जीव नकोसा करणारे असतात. हे कागद आणा, ते कागद आणा, या साहेबांना भेटा, त्या साहेबांना भेटा, एक साहेब भेटले तर दुसरे रजेवर असतात, दुसरे भेटले तर फाईल तिसर्‍याच बाबूकडे असल्याचे कळते. त्या सातपैकी दोन-तीन हजार देण्याची तयारी दर्शविली, तर मात्र सगळी कामे झटपट पूर्ण होतात. म्हणजे आपल्या हक्काचा पैसा, जो गरजेच्या तुलनेत तुटपुंजाच असतो, तो वेळेवर मिळविण्यासाठी त्या पन्नास टक्क्यातले पन्नास टक्के टेबलाखालून खर्च करावे लागतात. सत्तर हजार खर्च असताना हाती तीन-चार हजार पडल्यावर तो शेतकरी काय करेल? शेतकर्‍यांशी संबंधित सगळ्याच योजनांची कमी-अधिक प्रमाणात हीच रडकथा आहे. सरकार एकीकडे सबसिडी देण्याची घोषणा करते आणि दुसरीकडे सबसिडी घेणारा कंटाळून या सबसिडीचा नाद कसा सोडेल आणि आपला पैसा कसा वाचेल, याची तजवीज आपल्या यंत्रणेमार्फत करीत असते. सरकारला कृषी क्षेत्राची सबसिडी अधिक प्रभावीपणे वितरित व्हावी, तिचा लाभ खर्‍याखुर्‍या लाभार्थ्यांना मिळावा असे वाटत असेल, तर सरकार शेतकर्‍यांच्या दारी जायला हवे. सरकारच्या अधिकार्‍यांनी कार्यालयात बसून इकडचे कागद तिकडे करण्यापेक्षा सरळ शेतकर्‍यांच्या घरी, त्यांच्या शेतावर जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करावी आणि तिथल्या तिथे त्यांना निकषात बसणारी मदत प्रदान करावी.

खरे तर शेतकर्‍यांशी संबंधित सगळे सरकारी विभाग फिरते असायला हवे. एक निश्चित वेळापत्रक आखून प्रत्येक गावाला भेट देण्याचे आणि तिथले प्रकरण तिथेच निकाली काढण्याचे नियोजन व्हायला हवे. त्यामुळे कामे झपाट्याने तर होतीलच, शिवाय मधल्या दलालांच्या लूटमारीलाही आळा बसेल, खोट्या लाभार्थ्यांची चंगळ होणार नाही. आजकाल सगळी सरकारी कार्यालये संगणकीकृत झालेली आहेत. त्यामुळे कागदपत्रांची पूर्तता, छाननी, हे कागद जोडा, ते कागद जोडा हे प्रकार बादच करून टाकायला हवेत. शेतकर्‍याचा पूर्ण डाटा एकदाच प्रत्यक्ष पाहणी करून संगणकात भरून घेतला आणि त्याला त्याचा कोड नंबर देऊन टाकला, की पुढचे सगळे सोपस्कार त्या संकेतांकांवरूनच व्हायला हवे. संगणक क्रांतीच्या युगात सगळी कामे कशी एका क्लिकसरशी व्हायला हवीत. साहेब नाहीत, पंधरा दिवसांनी, या, हा कागद दिसत नाही, दुसरा करून आणा, फोटो जोडा, ओळख आणा असल्या कारणांना आता थारा राहायला नको. शेतकर्‍यांना विजेची समस्यादेखील खूप भेडसावित असते. अनियमित आणि अपुर्‍या वीज पुरवठ्यामुळे शेतीच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत आहे; परंतु आपले सरकार शेतकर्‍यांना अखंडित वीज देण्याऐवजी शहरी भाग भारनियमनमुक्त कसा होईल, याकडे अधिक लक्ष पुरवित आहे. वास्तविक सरकारने आधी शेती, उद्योग यांसारख्या उत्पादक घटकांना भारनियमनमुक्त करायला हवे. अनुत्पादक घटकांवर विजेची उधळण करून शेतकर्‍यांच्या माथी भारनियमन मारणे हे कोणत्या अर्थशास्त्रात बसते? सरकार वीजनिर्मिती कंपन्यांना अनुदान देते आणि ग्राहकांना स्वस्तात वीज पुरविते. त्यापेक्षा अमुक युनिटपर्यंत वीज मोफत असेल आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक युनिटसाठी बाजारभावाने पैसे मोजावे लागतील, असा तोडगा काढून अनुदानाचा तो पैसा थेट ग्राहकांकडे वळता केला असता, तर विजेचा गैरवापर टळून विजेची उपलब्धता वाढली असती, शिवाय सरकारच्या तिजोरीलाही फारशी चाट बसली नसती.

महाराष्ट्रातील मोठ्या भागात सध्या चार्‍याचा प्रचंड दुष्काळ आहे. सरकारने ठिकठिकाणी चारा छावण्या उभ्या केल्या आहेत आणि तिथेही नेहमीप्रमाणे प्रचंड भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. सरकारने त्याऐवजी प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रत्येक शेतकर्‍याकडे किती जनावरे आहेत, याची नोंद घ्यायला हवी होती, त्या शेतकर्‍यांना त्यानुसार कोडनंबर द्यायला हवा होता आणि त्या नंबरनुसार चार्‍यासाठी लागणारा पैसा थेट शेतकर्‍याच्या खात्यावर जमा करायला हवा होता. शेतकर्‍यांनी त्या पैशातून चारा विकत आणला असता, चारा विक्रीची सुविधा सरकारने ठिकठिकाणी उपलब्ध करून द्यायला हवी होती; परंतु अनुदानप्रेमी सरकार असा थेट मार्ग नेहमीच टाळत आले आहे; कारण या अनुदानातून लाभार्थींचे भले होवो अथवा न होवो, राजकारण्यांच्या चेलेचपाट्यांचे मात्र कायम भले होत असते. या लोकांची दलाली, ठेकेदारी चांगलीच फळफळत असते. आपली राजकीय जहागीरदारी शाबूत राहण्यासाठी नेतेमंडळीच अनुदानाच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीतून पैसा उधळत असतात. शेतकर्‍यांनी अमुक उत्पादकाकडून शेतीचे साहित्य खरेदी करावे, तरच त्यांना सबसिडी मिळेल, ही जबरदस्ती कशासाठी? शेतकर्‍यांना वाटेल तिथून आणि वाटेल त्या कंपनीचे साहित्य शेतकरी खरेदी करतील, त्यांनी त्याचे बिल सादर केल्यानंतर त्यावर नियमानुसार जी काही सबसिडी देता येईल, ती दिली पाहिजे. अमुक एका कंपनीचाच आग्रह का धरला जातो? अर्थात त्यातही दुकानदारी असतेच.

थोडक्यात अनुदान आणि मदतीच्या नावाखाली दलाल, एजंट, ठेकेदार, राजकीय कार्यकर्ते या सगळ्यांना पोसणारी एक प्रचंड यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. या यंत्रणेत प्रशासकीय अधिकार्‍यांनाही सामील करून घेतले जाते आणि त्यात भरडला जातो तो ज्याच्या नावाखाली हा सगळा व्याप उभा झालेला असतो तो सामान्य लाभार्थी; मग तो शेतकरी असो, उद्योजक असो अथवा सामान्य ग्राहक असो; या लूटमारीची झळ शेवटी त्यालाच सोसावी लागते. त्यामुळे या सर्वांच्या विरोधात शेतकर्‍यांनीच आता आंदोलन उभारून थेट सबसिडीची मागणी करायला हवी.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:

Prahar by Prakash  Pohare टाईप करा

प्रतिक्रियांकरिता:

Email: prakash.pgp@gmail.com

Mobile No. +९१-९८२२५९३९२१

— प्रकाश पोहरे