शहरी माओवाद थांबवण्याकरता उपाय योजना

शरणागत माओवादी नेता पहाडसिंग म्हणतो की प्रतिबंधित माओवादी संघटनेला शहरात सशस्त्र दल (अर्बन मिलिशिया)निर्माण करायचे आहे. पहाडसिंग १८ वर्ष माओवादी होता व माओवादी नेता मिलिंद उर्फ दीपक तेलतुंबडे सोबत त्याने काम केले आहे.पहाडसिंग म्हणतो पुण्यातून गायब झालेले तरुण संतोष शेलार उर्फ विश्वा, प्रशांत कांबळे उर्फ मधू प्रथम २०१० साली गडचिरोलीच्या जंगलात आले होते, दोघे कबीर कला मंचशी संबंधित , पुढे माओवादी चळवळीत सक्रिय झाले. विश्वा आता  माओवाद्यांच्या छत्तीसगड मधील तांडा एरिया कमेटीचा डेप्युटी कमांडर आहे.  मिलिंद तेलतुंबडे व त्याची पत्नी अँजेला ने कबीर कला मंचच्या काही कार्यकर्त्यांना प्रतिबंधित माओवादी चळवळीत ओढले .

संतोष शेलार माओवादात सामिल

२०११ मध्ये अँजेलाला अटक झाल्यावर हे कबीर कला मंचचे कार्यकर्ते भूमिगत झाले, त्यांना माओवादी अरुण भेलके उर्फ राजन गडचिरोलीच्या जंगलात घेऊन गेला, पुढे त्यांनी पहाडसिंग समक्ष पाच महिने शस्त्र प्रशिक्षण घेतले व माओवादी संघटनेसाठी अन्य कामे केली, अशी माहिती मिडियाला मिळाली.संशयित माओवादी अरुण भेलके व त्याची पत्नी पुण्यातुन 2014 ला अटक झाले.

मोठ्या शहरांत बुरखा पांघरणारे अनेक डावे विचारमंच/संस्था/विचारवंत(??) कार्यरत आहेत. यामधिल काहींचे धागेदोरे हिंसक अशा माओवादी, जहाल-अतिडाव्या संघटनांपर्यंत ‘फ्रंटल ऑर्गनायझेशन’च्या रूपाने पोहोचलेले असतात.संतोष शेलार आणि प्रशांत कांबळेसंबंधीच्या वृत्ताने हीच बाब अधोरेखित झाली. पुण्यातून नऊ वर्षांपूर्वी बेपत्ता झालेल्या संतोष शेलार उर्फ ‘विश्वा’ या तरुणाचा शोध लागला आणि तो आणी प्रशांत कांबळे हा युवक सीपीआय-माओवादी संघटनेत सामील आहे आणि गडचिरोली-गोंदियात सक्रिय आहे.

झोपडपट्ट्यांत राहणार्या तरुणांना माओवादाशी  जोडण्याचे काम

१० जुलैला उघडकीस आलेल्या या माहितीमुळे शहरी-जंगली माओवाद हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला. शहरातील झोपडपट्ट्यांत राहणारे तरुण माओवादाशी कसे काय जोडले जातात? त्यांची भरती कशी केली जाते? आणि याला रोखणार कसे हे प्रश्न आहेत. संतोष शेलार माओवादाकडे ‘कबीर कला मंच’ नावाच्या कथित कला-संस्कृतीविषयक काम करणार्या डाव्या विचारांच्या संघटनेमुळे ओढला गेला हे त्याच्या आई सुशीला शेलारने सांगितले.

‘कबीर कला मंच शिक्षित, तरुणांना आपल्या प्रभावाखाली आणते. गाव-खेड्यात, वस्ती-पाड्यावर, वनवासी भागांत सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या नावाखाली मंचाची माणसे सातत्याने फिरतात. पथनाट्ये, जलसा, पोवाडे गायनासारख्या उपक्रमांतून तरुणांना तसेच त्यातल्या कलाकारांना आपल्याशी जोडून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. शहरांमध्ये मंच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, मार्क्स-माओच्या नावाखाली कामे करतो. सरकार, व्यवस्था, उर्वरित समाज कसा अन्यायी, अत्याचारी असून आपण गेले १५० पिडित असल्याच्या कहाण्या ऐकवल्या जातात.

‘कबीर कला मंच‘ माओवाद्यांसाठी ‘फ्रंटल ऑर्गनायझेशन?

झोपडपट्ट्यांतील, ग्रामीण-दुर्गम भागांतील आणि विकासाच्या संधींपासून वंचित राहिलेले काही संस्थांच्या बोलण्याला फसतात. आणी त्यांच्या मागे चालू लागतात. सुशीला शेलार यांच्या बोलण्यातूनही हाच आशय व्यक्त झाला. अर्थात, ‘कबीर कला मंचा’चे मुख्य सचिन माळी आणि शीतल साठे स्वतःच अश्या दुषप्रचाराचे बळी आहेत.

आई सुशीला शेलार यांच्या मते, “मूळच्या चित्रकार असलेल्या संतोषला ‘कबीर कला मंच’ने नादी लावले आणि ब्रेनवॉश करून त्याला जंगलात धाडले. “मुंबईला चित्रकला प्रदर्शनात काम करण्याची संधी आहे,” असे सांगून त्याला घरच्यांपासून कायमचे तोडले.” ‘कबीर कला मंचा’ने माथी भडकावल्यानेच संतोष घर सोडून गेला,” असे संतोषची आई सांगते. संतोषच्या भाऊ-संदीप शेलारनेदेखील संतोषच्या माओवादी होण्यामागे ‘कबीर कला मंचा’चाच हात असल्याचे सांगितले. “कबीर कला मंचाचे सचिन माळी, शीतल साठे आज जामिनावर असल्यामुळे आणखी तरुणांना गोळा करून माओवाद्यांच्यात पाठवतील,” असे संदीपने म्हटले आहे.

श्री आर. आर. पाटील राज्याचे गृहमंत्री असताना ‘कबीर कला मंचा’च्या सचिन माळी, शीतल साठेसह अन्य सदस्यांना माओवादी कारवायांवरून अटक करण्यात आली होती. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये ‘कबीर कला मंच’ माओवाद्यांसाठी ‘फ्रंटल ऑर्गनायझेशन’ म्हणून काम करत असल्याचे गृहमंत्रालयाने लोकसभेत जाहीर केले. ३१ डिसेंबर, २०१७ ला शनिवारवाड्यात आयोजित केलेल्या एल्गार परिषदेत आणि कोरेगाव-भिमातील हिंसाचारातही ‘कबीर कला मंचा’चा सक्रिय सहभाग असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. ‘कबीर कला मंचा’ने मात्र आपला माओवाद्यांशी संबंध असल्याचे दरवेळी नाकारले. अर्थात अजुन जास्त चौकशीची गरज आहे.

शहरी माओ वाद्यांवर खटले सुरु

डाव्या विचारांच्या आणि जंगलातील माओवाद्यांशी संधान बांधलेल्या, त्यांना कार्यकर्त्यांचा पुरवठा करणार्या अनेक शहरी माओवाद्यांच्या संघटना देशाच्या निरनिराळ्या भागात सक्रिय आहेत. बुद्धीभेद करत, लाल क्रांतीचे हाकारे देत ही मंडळी सामाजिक, मानवाधिकार, पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या रूपात, पांढरपेशा व्यावसायिकाच्या, कलाकाराच्या, प्राध्यापकाच्या, साहित्यिकाच्या, विचारवंतांच्या चेहर्याखाली वावरत असतात. सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, वर्नन गोन्साल्वीस, गौतम नवलखा, अरुण परेरा ह्यांच्या वर सध्या खट्ले सुरु आहेत. या खटल्यांचा निर्णय येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या समोर येईलच.

काय करावे

काही महिन्यांपूर्वी काही काही महाभागांनी तर ‘होय, मी शहरी नक्षलवादी’ अशी पाटी गळ्यात अडकवत माओवाद्यांना पाठिंबा देण्याची मोहीमही राबवली होती.लक्षात असावे की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) ही सरकारने अनेक वर्षापूर्वी बंदी घातलेली संस्था आहे आणि कोणीही त्याला मदत करत असेल तर ते कायद्या प्रमाणे देशद्रोही कृत्य आहे.समाजामधील कुठल्याही घटकावरती कुठल्याही प्रकारचा अज्ञाय होत असेल तर त्याला आपल्या देशाच्या घटनेच्या आत सोडवावे लागेल. अज्ञाय होतो म्हणून हिंसाचार हे त्याचे कधीही उत्तर असू शकत नाही.काही राजकिय पक्ष माओवाद्यांचे समर्थन करतात, समाजानेही त्यांच्या विरोधात उभे राहणे गरजेचे आहे.प्रामुख्याने आई-वडिलांनी,नातेवाइकांनी आपल्या मुलांचा संबंध माओवादी विचारांच्या संस्था, संघटनांशी तर नाही ना, याची काळजी घ्यायला हवी.

माओवादी विचाराविरोधात सार्वजनिक ठिकाणी, महाविद्यालयांत-विद्यापीठांत, विविध कार्यक्रमांत जनजागृतीचे कार्यक्रमही केले पाहिजेत. कारण, जोपर्यंत सरकारबरोबरच समाजही या विषवल्लीविरोधात एकजुटीने उभा राहत नाही, या संकटाचा सामना करत नाही, तोपर्यंत संतोष शेलार वा प्रशांत कांबळेसारखे तरुण या आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडतच राहतील, जे संबंधित युवकांच्या परिवाराच्या, तसेच समाजाच्या आणि देशाच्याही हिताचे ठरणार नाही.

समाधानाची बाब अशी आहे की एवढा प्रचंड दुषप्रचार करून सुद्धा शहरातील फ्रंट ऑर्गनायझेशन्सना फ़क्त दोन युवकांनाच हिंसाचारामध्ये सामील करण्यामध्ये यश मिळाले. पण ते पण थांबायला पाहिजे. या युवकांना आत्म समर्पण करून परत आणायला पाहिजे.

युनायटेड नेशन्सच्या १० जुलैला जाहीर झालेल्या रिपोर्ट प्रमाणे गेल्या दहा वर्षात 27 कोटी भारतीय गरिबी रेषांच्या वर आले. म्हणजेच देशातल्या गरिबांना गरिबीरेषाच्या वर करण्यामध्ये आपल्याला चांगले यश मिळत आहे. हा एक विश्वसनीय रिपोर्ट समजला जातो.2025 पर्यंत आपली अर्थव्यवस्था ५ बिलियन डॉलर एवढी मोठी होण्याची शक्यता आहे ज्यामुळे अनेक गरिबी रेषाच्या वर नक्कीच येतील.त्यामुळे हिंसाचारात सामिल व्ह्यायच्या ऐवजी सरकारने गरिबा करताच राबवलेल्या अनेक कार्यक्रमांमध्ये सामील होऊन स्वतःच्या कुटुंबाची प्रगती करणे हे जास्त योग्य राहील.

अजुन काय करावे

आपण एक देशभक्त नागरिक म्हणून आपल्याशी संबंधित असलेल्या अनेक गरिबांना सरकारच्या अशा प्रकारच्या योजनांची माहिती घेऊन त्याचा नेमका कसा लाभ उठवायचा हे समजवले तर ते माओवादात सामिल होण्याची शक्यता कमी होइल.

भारताची अर्थव्यवस्था ही जगामध्ये आज सर्वात जास्त वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. त्यामुळे जरी सरकारी क्षेत्रात नोकऱ्यांची निर्मिती होत नसली तरी पण इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये हे वेगवेगळ्या प्रकारच्या नोकऱ्या/रोजगार निर्माण होत आहेत. त्याकरता गरज आहे नवीन कौशल्याची. सरकारने स्किल इंडिया नावाची एक मोठी स्कीम सुरू केली आहे ज्यामुळे वेगवेगळ्या क्षेत्राचे ट्रेनिंग देऊन युवकांना नोकरी/रोजगार योग्य बनवले जाते. याशिवाय अनेक सरकारी कार्यक्रम गरिबांना वेगवेगळ्या प्रकारचे आर्थिक अनुदाने देऊन स्वयम रोजगार निर्माण करण्यामध्ये मदत करतात जसेकी मुद्रा योजना. या सगळ्यांची माहिती जर तरुणान पर्यंत पोहोचले तर माओवाद्यांचे कंबरडे मोडण्यात आपल्याला यश मिळेल.

माओवादाशी संबंध असलेल्या विचारवंत आणि संस्थांच्या विरुद्ध कायद्याप्रमाणे कारवाई करायला हवी. सर्व राज्य सरकारांना, सगळ्या राजकिय पक्षांना कठोर भूमिका घ्यावी लागणार आहे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)