नरेंद्र मोदींच्या दौर्‍यामुळे भारत मालदीव सबंधामध्ये लक्षणीय सुधारणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या पहिल्या परदेश दौऱ्यात मालदीवला भेट दिली. त्यांनी मालदीव भेटीत तिथल्या संसदेला-मजलिसला संबोधित केले. त्यांना मालदीवच्या ‘रुल ऑफ निशान इज्जुद्दीन’ या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले, तसेच मोदींनी मालदीवचे राष्ट्रपती इब्राहिम सोलीह यांना भारतीय क्रिकेट संघाच्या हस्ताक्षरांतील बॅटही भेट म्हणून दिली.

सबका साथ–सबका विकास

मालदीवच्या संसदेला संबोधित करताना नरेंद्र मोदी म्हणाले की, “मालदीवमधील लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी भारत आणि प्रत्येक भारतीय तुमच्याबरोबर होता आणि यापुढेही राहिल. माझ्या सरकारचा मूलमंत्र ‘सबका साथ-सबका विकास आणि सबका विश्वास’ आहे आणि केवळ भारतातच नव्हे तर जगातही माझ्या सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचा पायाही हेच तत्त्व आहे. शेजारी देश आमच्यासाठी प्राधान्याचा विषय असून मालदीवला प्राधान्य देणे हे साहजिकच आहे.

दोन्ही देशांदरम्यान अनेक करारही केले गेले. मला आनंद वाटतो की, शिक्षण, आरोग्य, व्यापारासाठी मालदीवला येणाऱ्या नागरिकांसाठी व्हिसाची सुविधा देण्यात आली आहे. परस्पर सहकार्य वाढवत नेऊन आज जगातील गहन चिंतेच्या विषयांवर लक्ष देणे गरजेचे आहे.” पर्यावरण, हिंदी महासागर क्षेत्रातील अनुत्तरीत प्रश्न आणि दहशतवादाच्या जागतिक अक्राळविक्राळ स्वरूपावर मोदी म्हणाले की, “अशी कोणतीही जागा नाही, जिथे दहशतवादाने आपल्या भयानक कृत्यांद्वारे निर्दोषांचा जीव घेतला नाही. दहशतवाद्यांची कोणतीही बँक नाही, संस्था नाही वा कारखानेही नाहीत, तरीही त्यांना पैशाच्या वा शस्त्रास्त्रांची कमतरता भासत नाही. तर दहशतवाद्यांना हे कोण देते?” असा सवालही यावेळी मोदींनी केला.

दहशतवादाचा निपटारा जागतिक नेतृत्वापुढील मोठे आव्हान 

“पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद सर्वात मोठा धोका आहे,” “गुड टेररिझम आणि बॅड टेररिझम असा भेद करणे चुकीचे आहे. दहशतवादाच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी सर्वच मानवतावादी शक्तींनी एकजूट व्हायला हवे. दहशतवादाचा निपटारा करणे जागतिक नेतृत्वापुढील मोठे आव्हान आहे, पण ज्याप्रमाणे जागतिक समुदायाने पर्यावरणाला असलेल्या धोक्यावर जागतिक संमेलन आयोजित केले, तसेच दहशतवादाबद्दलही जागतिक संमेलन आयोजित करायला हवे,“ अशी अपेक्षा यावेळी मोदींनी व्यक्त केली. “मी सर्वच देशांना आवाहन करतो की, एका समयसीमेच्या आत दहशतवादावर जागतिक परिषदेचे आयोजन करावे. जेणेकरून दहशतवादी ज्या कमतरतांचा फायदा घेतात, त्या संपविण्याच्या दृष्टीने विचार करता येईल. दोन्ही देशांतील संबंध केवळ सरकार-सरकारादरम्यान नसतात, तर नागरिकांदरम्यानचा संपर्क महत्वाचे असतात. म्हणूनच मी अशा सर्वच उपायांना महत्त्व देतो, ज्यातून पीपल टू पीपल एक्सचेंजेसला प्रोत्साहन मिळेल. मला हे सांगायला आनंद वाटतो की, आज दोन्ही देशांनी नौका-फेरी सेवेबद्दलचाही करार केला आहे.

भारतीय उपखंडात चीनचा वाढता हस्तक्षेप

गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय उपखंडातील चीनचा वाढता हस्तक्षेप आहे. पैशांच्या जोरावर भारताच्या शेजारील राष्ट्रांना विकासाचे व समृद्धीचे गाजर दाखवून भारताच्या विरोधात उभे करण्याचे कारस्थान चीनने केले आहे. चीनच्या या कृतीमागचा उद्देश म्हणजे भारताचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील अस्तित्व संपविणे आणि आशिया खंडातील चीनचा स्पर्धक नष्ट करणे हे आहे.

अवाढव्य अर्थव्यवस्था, सक्षम लष्कर व मारलेल्या भूलथापा यांना बळी पडत दक्षिण आशिया व हिंदी महासागर क्षेत्रांतील अनेक छोट्या-मोठ्या राष्ट्रांनी भारताचा हात सोडून चीनचे बोट पकडले; परंतु काही काळ सुखात गेल्यानंतर चीनने आपल्या डोक्यावर उभा केलेला कर्जाचा डोंगर आणि अंतर्गत राजकारणातील वाढता हस्तक्षेप यामुळे आपण केलेल्या चुकांची जाणीव या राष्ट्रांना झाली आणि ती पुन्हा एकदा भारताच्या कळपात सामील होऊ लागली. मालदीव हे त्यापैकीच एक असलेले राष्ट्र होय.

मालदिव सामरीक महत्त्व

मालदीवचे हा दक्षिण आशियाच्या हिंदी महासागराच्या अरबी समुद्रामधील एक द्वीपसमूह आहे. हा देश भारताच्या लक्षद्वीप द्वीपसमूहाजवळ मिनिकॉय द्वीप आणि चागोस द्वीपसमूहांदरम्यान २६ बेटांवर उत्तर-दक्षिण वसलेला आहे. ही द्वीपे श्रीलंकेच्या नैर्ऋत्येस ७५० किलोमीटरवर आणि भारताच्या नैर्ऋत्येस ६०० किलोमीटरवर आहेत. माले ही मालदीवची राजधानी व सर्वात मोठे शहर आहे. २९८ स्क्वेअर किलोमिटर क्षेत्रफळ व चार लाख लोकसंख्या ह्या दोन्ही बाबतीत मालदीव आशियातील सर्वात छोटा आहे.हा देश समुद्र सपाटी पासून फक्त 1.5 मीटर एवढा वरती आहे, यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग मुळे जर समुद्र पातळी वाढली तर सर्वात जास्त परिणाम या देशा वरती होऊ शकतो.

सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येणे, अब्दुल्ला यामीन यांच्या हुकुमशाहीला मतपेटीतून उत्तर देणे हे ऐतिहासीक आहे. चीनला देशांतर्गत राजकारणात कमालीच्या हस्तक्षेपास वाव देत अनेक वर्षांचा मित्र असलेल्या भारताला दूर ठेवण्याची यामीन यांची अधिकारशाही जनतेने नाकारली ही भारताच्या दृष्टीने सुखद घटना आहे.

महत्त्व समुद्री मार्गावरच्या स्थानामुळे

या देशातील बंदरे आंतरराष्ट्रीय मालवाहतुकीच्या दृष्टीने सोयीची आहेत. तेथील नौदल, हवाई तळाच्या माध्यमातून हिंदी महासागरातला मोठा प्रदेशावर टेहळणी, नियंत्रण ठेवता येते. त्याचे सामरीक महत्त्व म्हणजे महत्वाच्या समुद्री मार्गावर असलेले त्यांचे स्थान.त्यामुळे भारताच्या संरक्षणविषयक धोरणात मालदिवला महत्त्व आहे.

तेथे  इस्लामी धर्मांधता वाढत आहे. पाकिस्तान व सौदी अरेबीया मालदीवमधील धर्मांध शक्तींना मदत करत आहेत. सबळ पुरावे भारत आणि अमेरिका, ब्रिटन, देशांना मिळाले आहे. मालदीव मध्ये पसरलेला उग्रवाद थांबवणे हे भारताच्या दृष्टीने गरजेचे आहे कारण लक्षद्वीप समूहाबद्दल भारताचे मिनिकॉय बेट मालदीव पासून फारच जवळ आहे

मालदीव स्थापनेपासून भारताचे मालदीवबरोबरील संबंध चांगले होते.सन 2009 मध्ये मालदीव सरकारच्या विनंतीवरून भारत सरकारने मालदीवच्या समुद्री व हवाई सुरक्षेची जबाबदारी आपल्या शिरावर घेतली. तेव्हापासून आजपर्यंत भारतीय तटरक्षक दल (कोस्ट गार्ड) मालदीवची समुद्री सुरक्षा व भारतीय हवाई दल (इंडियन एअर फोर्स) हवाई सुरक्षेला मदत करीत आहेत.

चिनी कंपन्यांना दिलेल्या कंत्राटाची चौकशी

राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद सोलही यांनी अध्यक्षपदाची शपथ घेताच पूर्वीच्या सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय रद्दबातल करण्याची घोषणा केली होती. यमीन यांच्या काळात झालेल्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची व चिनी कंपन्यांना दिलेल्या कंत्राटाची चौकशी करण्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. त्यांच्यामते ह्या सर्व व्यवहारांमध्ये गैरव्यवहार झाले असून मालदीव चीनी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला आहे.  राष्ट्राध्यक्ष सोलही यांनीही आपला पहिला आंतरराष्ट्रीय दौरा भारताचा करून “इंडिया फर्स्ट’चा नारा दिला होता.

सामरिक व आर्थिकदृष्ट्या भारताची चीनवर कडी

नरेंद्र मोदींनी दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर आपल्या पहिल्या परदेश दौऱ्यांतर्गत मालदीवला भेट दिली. मालदीवसारख्या लहान देशाला भारताने इतके महत्त्व देण्याची खरेच गरज आहे का? मोदींनी मालदीवला भेट देत भारत छोट्या देशांनाही मोठ्या देशांईतकेच महत्त्व देतो,हा संदेश दिला. गेल्या काही वर्षांत मालदीव आणि भारत संबंध  बिघडले होते, कारण तिथे चीनच्या बाजुचे अब्दुल्ला यामिन यांचे सरकार सत्तेवर होते. पुढे मालदीवच्या नागरिकांनीच चीनच्या तालावर नाचणाऱ्या अब्दुल्ला यामिन सरकारला अलविदा करत इब्राहिम सोलीह यांच्या हाती सत्ता सोपवली. नरेंद्र मोदींनी मालदीवला भेट देऊन सामरिक व आर्थिकदृष्ट्या भारताचे प्रतिस्पर्धी चीनवर कडी केली आहे. यामिन सरकारच्या काळात चीनने मालदीवचाही यासाठी पुरेपूर वापर करून बंदरे, विमानतळांना आपल्या ताब्यात ठेवुन, मालदीवशी उत्तम संबंध राखून भारताच्या सागरी सीमेजवळ येण्याचे प्रयत्न केले. मोदींनी मालदीवला भेट देऊन भारताच्या शेजारी राष्ट्रात चीनी कम झाल्याचा, संकेत दिला.

आव्हान मालदीवमध्ये लोकशाही संस्कृती रूजण्याचे 

मात्र चीनचे मालदीव मधिल महत्त्व एकाएकी कमी होणार नाही. कोणत्याही देशात विरोधी पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर परराष्ट्र व आर्थिक धोरण एकदम बदली होत नाही. मित्र व्यापाराच्या दृष्टीने कायम ठेवले जातात. आर्थिक हितसंबंधांना बाधा येईल, असे निर्णय घेतले जात नाहीत. मालदीव हा चीनने दिलेल्या कर्जात पुरता बुडला आहे.ते कर्ज त्यांना फ़ेडावे लागेल.

आता आव्हान मालदीवमध्ये लोकशाही संस्कृती रूजण्याचे आहे. राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद सोलही मध्यममार्गी व लोकशाहीप्रेमी आहे. अशा व्यक्तीकडून समंजस व समतोल नेतृत्वाची अपेक्षा करता येते. मालदीवसोबत बिघडलेले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी झालेल्या सत्तांतराचा फायदा भारताने घेतला आहे. त्यासाठी तेथे आर्थिक गुंतवणूक व पर्यटनवृद्धीच्या माध्यमातून जोरकसपणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)