आक्रमक परराष्ट्र धोरणांमुळे देशाच्या सुरक्षेत वाढ

फ़ेब्रुवारी, मार्च महिना हा भारताच्या लूक ईस्ट आणि लूक वेस्ट या दोन्ही धोरणांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. भारत आणि फ्रान्स या दोन्ही देशांमध्ये ११ मार्चला तब्बल १४ करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युयल मॅक्रॉन यांच्या हस्ते पहिल्या इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले.याप्रसंगी त्यांनी सौरऊर्जा निर्मितीत जगभर क्रांतीची गरज असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली.या परिषदेत फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंकेसमवेत 23 देशांचे राष्ट्राध्यक्ष, दहा देशांचे मंत्री आणि विविध 121 देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौरऊर्जा क्षेत्रात क्रांती निर्माण होण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. भारत 2022 पर्यंत रिन्युएबल ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे 175 गीगावॅट वीज प्राप्त करू शकणार आहे. त्याशिवाय 100 गीगावॅट सौर ऊर्जेची निर्मितीही सुरू होणार असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. गेल्या तीन वर्षात भारताने 28 कोटी एलईडी बब्लचे वितरण केले असून त्या माध्यमातून 4 गीगावॅट वीजेची आणि 2 बिलीयन डॉलर इतक्या रकमेची बचत झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.‘आयएसए’चे सदस्य असलेल्या देशांना भारताच्यावतीने सर्वतोपरी मदत पुरविण्याची तयारीही मोदींनी दर्शवली.फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युयल मॅक्रॉन यांनी सौरऊर्जा वापराला प्रोत्साहन देणे, क्राऊड फंडिंग, क्रेडिट मेकॅनिझम, ग्रामीण भागातील विद्युतीकरण मुद्दय़ांवर भर दिला.

एनर्जी सिक्युरिटीच्या दृष्टीने युएईशीशी महत्त्वाचा करार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन आखाती देशांचा दौरा नुकताच पूर्ण केला.त्यामध्ये पॅलेस्टाईन, संयुक्त अरब अमिरात आणि ओमान या देशांचा समावेश होता. मोदी यांचा हा गेल्या चार वर्षांतील पाचवा आखाती दौरा होता.लगेच झालेला फ़ायदा म्हणजे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊदचा विश्वासू साथीदार फारुख टकलाला पोलिसांनी०७/०३/२०१८ला अटक केली आहे. फारुखला दुबईवरुन परत आणताच पोलिसांनी त्याला मुंबई विमानतळावरुन अटक केली.मुंबईतील १९९३ मधील साखळी बॉम्बस्फोटानंतर फारुख टकला भारतातून पळून गेला होता.

भारताच्या एनर्जी सिक्युरिटीच्या दृष्टीने युएईशीशी महत्त्वाचा करार करण्यात आला, भारत २.२ मिलियन क्रूड तेल आयात करतो. त्याची किंमत भारत आता रुपयात अदा करणार आहे.आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची किंमत ही डॉलरमध्ये चुकविली जाते पण युएईशीशी जर व्यवहार रुपये आणि आखाती चलनात केला तर तो व्यापार स्वस्त होऊ शकतो.त्यामुळे पेट्रोलियम पदार्थांची किंमत कमी क़रण्यास मदत होते.

कॅनडाकडून फुटीरतावादी गटांना पाठिंबा नाही

भारतातील कोणत्याही फुटीरतावादी गटांना कॅनडाने कधीच पाठिंबा दिलेला नाही,अशी नि:संदिग्ध ग्वाही कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी दिली.भारताच्या दौऱ्यावर आलेले ट्रुडो खलिस्तानचा मुद्दा प्रामुख्याने चर्चिला गेला.भारताने पंजाबमध्ये द्वेषावर आधारित गुन्हे,हत्या,दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या नऊ कॅनडास्थित व्यक्तींच्या नावांची यादी ट्रुडो यांच्याकडे सोपवली.त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी सहकार्याची मागणीही यांनी केली.गुन्हेगारी, दहशतवादी आणि ड्रग्जच्या मुद्द्यावर कॅनडाच्या सहकार्य आपल्याला मिळणार आहे.

म्यानमार मध्ये राष्ट्रीय सीझफायर

म्यानमारमध्ये सरकार आणि स्थानिक दहशतवादी संघटना यांच्यात राष्ट्रीय सीझफायर करार करण्यात आला. त्यासाठी साक्षीदार म्हणून भारताला आमंत्रित करण्यात आले होते. म्यानमारचा भाग हा घनदाट जंगलमय असल्याने भारत म्यानमार सीमेजवळ असलेल्या भागावर म्यानमार सरकार,लष्कराचे नियंत्रण नाही.यामुळे  या जंगलात त्यांच्या सरकार विरुध्द लढणार्या दहशतवादी गटांची प्रशिक्षण शिबिरे आहेत.ईशान्य भारतातील नागालँड आणि मणिपूर दहशतवादी गटांनी  इथे आपले प्रशिक्षण शिबिरे उभारली आहेत.आता करार झाल्यामुळे दहशतवादी गट हे मुख्य राजकीय प्रवाहात येतील.

चीनी कम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेशमध्ये भेट देण्यास गेले होते. तेव्हा चीनने पंतप्रधानांना तिथे जाण्याचा अधिकार नाही कारण तो चीनचा भाग आहे असे सांगितले. मात्र चीनकडे लक्ष न देता राजकीय भेटी तिथे व्हायला पाहिजे.चीनी सैन्याने जाहिर केल्याप्रमाणे पुढील ५० वर्षात तीन मोठी युद्ध लढणार आहे.त्यातील एक आहे साऊथ तिबेटचे. अरुणाचल प्रदेशला चीन स्वतःचा भाग असल्याचे सांगतो,त्यामुळे भारताने या प्रकारच्या आक्रमणाला तयार राहाण्याची गरज आहे. आपले सीमावर्ती भागातील रस्त्यांची सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

भारत आणि चीनमध्ये झालेल्या डोकलाम वादानंतर याच पार्श्वभूमीवर तिबेटचे १४ वे धर्मगुरू दलाई लामा यांच्या कार्यक्रमांना अधिकारी आणि वरिष्ठ नेत्यांनी हजेरी लावू नये, अशा सूचना केंद्र सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत.हे चीनी दबावामुळेतर झाले नाही?

चीनच्या ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना’ने चीनच्या अध्यक्षांना दोन वर्षांहून अधिक काळ सत्तेत राहता येईल, या प्रस्तावाला दुजोरा दिला.यामुळे शी जिनपिंग यांचा दीर्घ काळ अध्यक्षपदावर राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला. चीनमधे याला विरोध होत आहे.चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची तेथील सत्तेवरील पकड अधिक घट्ट होईल, मात्र भारतिय एकमेकांशी भांडण्यात दंग आहेत.आपण शी जिनपिंग यांच्या विचारांचा, व्यूहनीतीचा सामना कसा करणार?

इराणचे अध्यक्ष डॉ. हसन सहानी यांच्या यशस्वी दौरा

इराणचे अध्यक्ष डॉ. हसन सहानी यांच्या भारतदौऱ्यातील अनेक समझोत्यांवरून हा दौरा यशस्वी झाला हे स्पष्ट आहे.चाबहार बंदरातील पहिल्या पूर्ण झालेल्या पट्ट्याच्या संचालनाचे अधिकार दीड वर्षांसाठी भारताकडे सोपविणे,तसेच पर्शियन आखातातील एक तेल क्षेत्र विकासासाठी भारतीय कंपनीकडे देण्याबाबतचा समझोता या दौऱ्यातील ठळक बाबी ठरतात.

सौदी अरेबिया व इस्राईल या दोन्ही देशांबरोबरच्या भारताच्या जवळिकीच्या संबंधांना छेद जाणार नाही,याची काळजी घेत असतानाच इराणबरोबरचा व्यापार व चाबहार प्रकल्पाच्या माध्यमातून मध्य आशिया, रशिया व पूर्व युरोपपर्यंत पोचण्याचे उद्दिष्ट साध्य करावे लाभेल.भारत आणि इराण यांच्यात 9 महत्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. दहशतवादाच्या मुद्दय़ावर दोन्ही देशांनी एकत्रित लढण्याची तयारी दर्शविली.त्याशिवाय व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा, कृषी आणि इतर महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये करार करण्यात आले.

अफगाणिस्तानात शांतता असावी यावर दोन्ही देशांचे एकमत झाले.पाकिस्तानने दहशतवादाला आवर घातला पाहिजे यावरही दोन्ही नेत्यांनी अनुकूल भूमिका घेतली.

सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली काही देशांची दहशतवादविरोधी फौज उभी राहिली असून, तिचे नेतृत्व पाकचे माजी सेनाप्रमुख जनरल राहील शरीफ यांच्याकडे आहे. दहशतवादात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सहभागी झालेल्या देशांचा हा नवा पवित्रा पश्चिम आशियाचे स्थैर्य बिघडविणाराच ठरणार आहे.पश्चिम आशियात परस्परांशी वैर असलेले सौदी अरेबिया सुन्नी देश आणि इराणसारखे शिया देश भारताशी संबंध वाढविण्यास उत्सुक असून, द्विपक्षीय संबंधांना परस्परांच्या हिताचा भक्कम आधार देऊन आपण याचा आपले राष्ट्रिय हित सांभाळण्यात वापर करावा.

भारत व व्हिएतनाम यांच्यात सहकार्य

भारत व व्हिएतनाम यांच्यात अणुसहकार्य, इंम्डो-पॅसिफिक  खुली व्यवस्था यासह तीन मुद्दय़ांवर करार झाले.आपण अनेक क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य करण्याचे ठरवले असून त्यात संरक्षण, तेल व वायू तसेच कृषी या क्षेत्रांचा समावेश आहे.खुल्या, स्वतंत्र व संपन्न अशा इंडो पॅसिफिक क्षेत्रासाठी आम्ही काम करू त्यात सार्वभौमत्व व आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची बूज राखली जाईल, असे मोदी यांनी व्हिएतनामी अध्यक्षांच्या उपस्थितीत प्रसारित केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.दोन्ही देश द्विपक्षीय सागरी सहकार्यावर भर देणार असून खुली, कार्यक्षम व नियमाधिष्ठित प्रादेशिक व्यवस्था आवश्यक आहे. चीनने या भागात वर्चस्व राखण्याचे प्रयत्न सुरू केले असून त्या पाश्र्वभूमीवर दोन्ही देशांमधील चर्चा महत्त्वाची आहे.दोन्ही देशांनी संरक्षण क्षेत्रात सहकार्याची भूमिका घेतली असून तंत्रज्ञान हस्तांतरातही संधी शोधल्या जातील. भारत व व्हिएतनाम यांनी व्यापार व गुंतवणूक संबंध  हे तेल व वायू शोधन, शाश्वत ऊर्जा, कृषी व कापड उद्योगात वाढवण्याचे ठरवले आहे.

दीर्घ पल्ल्याचे आंतरराष्ट्रीय धोरण जरुरी

आपण परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्यामार्फत देशाची भूमिका जगापुढे ठेवतो.आपले परराष्ट्रीय धोरण नेहमी प्रतिक्रिया देण्यात धन्यता मानते.आपल्याकडे दीर्घ पल्ल्याचे धोरण जरुरी आहे.आता आपण चीनच्या विरोधात समदुःखी देशांची युती बनवत आहोत.

‘आर्थिक सहकार्य, सामरिक सहकार्य व व्यापारी संबंध वाढविण्याच्या दृष्टीने आता आपण आग्नेय आशियाई देशांशीच घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करण्याचे पाऊल उचलत आहेत. पूर्वेकडच्या देशांशी संबंध वाढविताना चीनच्या आर्थिक, लष्करी वर्चस्वाला शह देणे हाच भारताचा दृष्टिकोन आहे.आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा मुख्य उद्देश असा असायला पाहिजे की त्यामुळे देशाच्या अंतर्गंत किंवा बाह्य सुरक्षेला धोका निर्माण होता कामा नये, देशाचा कुठलाही भाग देशापासून वेगळा होता कामा नये, भारताची इंधनसुरक्षा सुरक्षित राहिली पाहिजे.या करता दीर्घ पल्ल्याचे आंतरराष्ट्रीय धोरण जरुरी आहे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)