चीन भूतानला आपल्या बाजूने खेचण्यासाठी नेहमीच दबाव टाकत असतो. डोकलामचा मुद्दा उपस्थित करण्यामागे चीनचा उद्देश हिंदुस्थान आणि भूतानमधील संरक्षण सहकार्यात भेद करण्याचा होता, भूतानचे राजे जिग्मे खेसर यांच्या अलीकडच्या दौऱ्यामुळे तो तडीस न गेल्याचेच स्पष्टपणे दिसते. हिंदुस्थान आणि चीन या राष्ट्रांत नेपाळ आणि भूतान या ‘बफर स्टेट’ समावेश होतो. हे ‘बफर स्टेट’ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. यादृष्टीने भूतानचे सामरिकदृष्ट्या महत्त्व आहे. हिंदुस्थान भूतानच्या विकासासाठी मदत करत असून दोन्ही देशांतील संबंध अधिक मजबूत होत आहेत.
भूतानचे राजे जिग्मे खेसर नामग्याल यांनी नुकताच हिंदुस्थानचा चार दिवसीय दौरा केला. हिंदुस्थान आणि चीनमध्ये गेल्या जुलै-ऑगस्टमध्ये डोकलाम मुद्द्यावरून झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर जिग्मे खेसर यांची ही भेट महत्त्वाची होती. राजे जिग्मे खेसर यांच्या या हिंदुस्थान भेटीवेळी अनेक महत्त्वपूर्ण गोष्टींवर चर्चा झाली. आपला माल जगभरात पोहोचविण्याच्या उद्देशाने चीन ‘वन बेल्ट वन रोड’च्या माध्यमातून जगावर राज्य करण्याची इच्छा बाळगतोय तर हिंदुस्थानचा या प्रकल्पात सामील होण्यास विरोध आहे. भूतानही याप्रकरणी हिंदुस्थानसोबत आहे. चीनमध्ये यावर्षी आयोजित केलेल्या ‘ओबोर’ परिषदेवर हिंदुस्थानव्यतिरिक्त फक्त भूताननेच बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे भूतान मैत्री संबंध, विश्वास, बौद्ध-हिंदू संस्कृती अशा सर्वच दृष्टीने आपल्यासाठी महत्त्वाचा देश आहे.
चीनने डोकलामप्रकरणी वेळोवेळी आक्रस्ताळी भूमिका घेत हिंदुस्थानला धमकावण्याचे प्रयत्न केले, पण हिंदुस्थान बधला नाही. हिंदुस्थानने डोकलामप्रश्नी चीनच्या धमक्यांना भीक न घालता भूतानला साथ दिली. हिंदुस्थानने या प्रकरणात संयत, समजूतदार भूमिका घेत मुत्सद्देगिरीचा उत्कृष्ट नमुना दाखवला. भूतानच्या मनात मित्र मदतीला धावून आल्याचा विश्वास दृढ केला. त्याचबरोबर हिंदुस्थान हा जशास तसे उत्तर देऊ शकतो हा संदेशही जगभर गेला.
हिंदुस्थान आणि भूतानदरम्यान १९४९ साली द्विपक्षीय संरक्षण करार करण्यात आला. २००७ साली हा करार अद्ययावत केला गेला. या करारानुसार दोन्ही देश मित्रराष्ट्र असून दोघांपैकी कोणत्याही राष्ट्राने एकमेकांच्या भूमीचा वापर तिसऱया कोणत्याही राष्ट्राला मित्राच्या विरोधात करू द्यायचा नाही अशी तरतूद आहे. या कराराचा फेरआढावा घेण्यासाठी भूतानचे राजे जिग्मे खेसर यांनी यावेळच्या हिंदुस्थान भेटीवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेत चर्चा केली.
चीन भूतानला आपल्या बाजूने खेचण्यासाठी नेहमीच दबाव टाकत असतो. डोकलामचा मुद्दा उपस्थित करण्यामागे चीनचा उद्देश हिंदुस्थान आणि भूतानमधील संरक्षण सहकार्यात भेद करण्याचा होता, तो जिग्मे खेसर यांच्या या दौऱ्यामुळे सध्या तरी तडीस न गेल्याचेच स्पष्टपणे दिसते.
हिंदुस्थान आणि चीन या राष्ट्रांत नेपाळ आणि भूतान या ‘बफर स्टेट’ समावेश होतो. हे ‘बफर स्टेट’ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. यादृष्टीने भूतानचे सामरिकदृष्ट्या महत्त्व आहे. हिंदुस्थान भूतानच्या विकासासाठी मदत करत असून दोन्ही देशांतील संबंध अधिक मजबूत होत आहेत. याचमुळे नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान म्हणून निवडून आल्यानंतर सर्वप्रथम भूतानचा दौरा केला. यावेळी त्यांनी भूतानमधील होलांगचू हायड्रो पॉवर प्रकल्पाची पायाभरणीही केली. भूतानच्या ११ व्या पंचवार्षिक योजनेलाही हिंदुस्थानने ४,५०० कोटींची मदत देऊ केली आहे. तसेच हिंदुस्थानच्या सहाय्याने भूतानमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा विकास करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर भूतानमधील आरोग्य, शेती आणि मनुष्यबळ विकास योजनांनाही हिंदुस्थानने मदत केली आहे.
भूतान हा पूर्णपणे डोंगराळ देश असल्याने तिथे उंचावरून कोसळणाऱ्या अनेक छोट्यामोठ्या नद्या उगम पावतात. असे उंचावरून कोसळणारे पाणी जलविद्युत निर्मितीसाठी अनुकूल मानले जाते. जलविद्युत प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज तर स्वस्त असतेच, पण त्यातून प्रदूषणाचीही शक्यता नसते. हिंदुस्थानची ऊर्जेची गरज मोठी असून भूतानमधील नद्यांमध्ये जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प उभारल्यास त्याचा फायदा हिंदुस्थानला होऊ शकतो. भूतानमध्ये निर्माण केलेली वीज हिंदुस्थानने विकत घेतल्यास त्या देशाचे उत्पन्नही वाढू शकते. त्यातून भूतानचा तर विकास होईलच, पण हिंदुस्थानची ऊर्जेची गरजही भागवली जाऊ शकते. यादृष्टीनेही हिंदुस्थानच्या दृष्टीने भूतान महत्त्वपूर्ण आहे. आपल्या शेजारी देशांत भूतान हा असा एकमेव देश आहे, ज्याने आपल्याला कधी उपद्रव दिलेला नाही. त्यामुळे जिग्मे खेसर नामग्याल यांच्या भेटीला एक वलय प्राप्त झाले होते.
‘चिनी एन्सर्कलमेंट’ला हिंदुस्थानचे प्रत्युत्तर
फिलिपाईन्सची राजधानी मनिला येथे तीन दिवसीय ‘आसियान’ आणि ‘ईस्ट एशिया समिट’ या परिषदांच्या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थान, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांच्या प्रतिनिधींची रविवारी बैठक झाली. अधिकृतरीत्या आशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय कायद्यावर आधारित व्यवस्था कायम राखणे, शस्त्रास्त्र प्रसार रोखणे, दहशतवादाला आळा घालणे, मुक्त व्यापार व संपर्क वाढवून समृद्धी आणणे अशी या चार देशांच्या चर्चेची उद्दिष्टे असल्याचे सांगितले गेले असले तरी या माध्यमातून चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आवर घालण्यासाठी हे चार देश एकत्र येऊन रणनीती ठरवत असल्याचे मानले जात आहे. दक्षिण चिनी समुद्रातील चीनची अरेरावी आणि उत्तर कोरियाची अण्वस्त्र लालसा यांना पायबंद घालण्याबाबतही विचार झाला. चीनने दक्षिण चिनी समुद्राच्या सर्वच भागावर आपला स्वायत्त हक्का सांगितला आहे. मात्र ‘आसियान’मधील व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स आणि ब्रुनेई या देशांनी या दाव्याला आक्षेप घेतला आहे. सागरी आणि हवाई वाहतुकीच्या स्वातंत्र्याच्या हक्कांवर हिंदुस्थानकडून भर दिला जात आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या देशांकडून याबाबत एकवाक्यतेची अपेक्षा आहे. पूर्वेकडील देशांशी संबंध दृढ करण्यासाठी आता कृती करण्यावर हिंदुस्थान सरकार लक्ष केंद्रित करीत आहे. जपान, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, तैवान आदी देशांशी सहकार्य वाढविणे आर्थिक व व्यूहरचनेच्या दृष्टीनेही हिताचे आहे. हिंदुस्थानच्या ‘पहा पूर्वेकडे’ या धोरणाप्रमाणे आग्नेय आशियाई देशांशी संबंध सुदृढ करण्यासाठी हिंदुस्थान पुढाकार घेत आहे. पूर्वेकडच्या देशांशी संबंध वाढविताना चीनच्या आर्थिक, लष्करी वर्चस्वाला शह देणे हाच हिंदुस्थानचा दृष्टिकोन आहे. या दौऱ्यांमागचा सुप्त उद्देश या देशांना जवळ करण्याशिवाय या देशांना मदतीला घेऊन चीनला अधिक सक्षमपणे तोंड देता यावे हाच आहे. हिंदुस्थानसाठी आता आसियान, पूर्व आशिया, जपान, कोरियाचे लष्करी आणि आर्थिक सामर्थ्य महत्त्वाचे ठरणार आहेत. चीनला उत्तर देण्यासाठी हिंदुस्थानला स्वतःच्या ‘खऱ्या’ मित्रांची फळी उभी करावी लागेल.
— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)
## Indo Bhutan Relations and Friendship
Leave a Reply