चिनी ड्रॅगनचे आव्हान आणि भारताचे प्रत्युत्तर

चीनने संरक्षणावरील तरतूद सात टक्क्यांनी वाढवली. त्यामुळे संरक्षण खात्यावरील तरतूद तब्बल १५२ अब्ज अमेरिकन डॉलर एवढी झाली आहे. ही रक्कम भारत संरक्षणावर करत असलेल्या तरतुदीच्या तिप्पट आहे.अमेरिका आणि चीनच्या वादात चीनने संरक्षणावरील तरतूद वाढवली असली तरी ती भारताच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे.

मोदी यांना मिळालेले यश ही चीनसाठी वाइट बातमी

भारतामधील विविध राज्यांमध्ये निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षास मिळालेल्या विजयामुळे विरोधी पक्षांच्या पोटात दुखत असेल तर समजण्यासारखे आहे; पण भारताच्या अंतर्गत राजकारणाशी काहीही संबंध नसताना भारताचा उचापतखोर शेजारी  चीनच्याही पोटातही दुखू लागले आहे. या निवडणुकीत भाजपला आणि मोदी यांना मिळालेले यश ही चीनसाठी चांगली बातमी नसल्याचे मत चीनमधील सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या मुखपत्रामधून व्यक्त करण्यात आल्याने चीन भारताचा किती द्वेश करतो, हेच समोर येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे परराष्ट्र धोरण अधिक कठोर होईल, अशी भीती या मुखपत्रातील लेखामध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे. नरेंद्र मोदी यांनी कोणालाही न दुखविण्याचे भारतीय परराष्ट्र धोरण बदलून वादग्रस्त मुद्द्यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका घ्यावयास सुरुवात केली आहे. मोदी सरकारने जपान व अमेरिकेबरोबरील लष्करी संबंध आणखी वाढवण्याचे धोरण राबवल्यानेही चीन नाखुश आहे.

तर दोन्ही देशांतील संबंधावर परिणाम : चीन

‘दलाई लामा यांना अरुणाचल प्रदेशात प्रवेश देऊन भारत गंभीर चूक करत आहे,’ अशी प्रतिक्रिया चीनने व्यक्त केली आहे.चीनच्या परराष्ट्र व्यवहारखात्याचे प्रवक्ते लु वांग यांनी ही प्रतिक्रया दिली. चीनचा मुळातच या भेटीला तीव्र आक्षेप आहे तसेच आम्ही आमची भूमिका भारताला कळवली आहे.’‘भारत आणि चीनच्या सीमेवर पूर्वभागाच्या अनुषंगाने चीनची भूमिका सुस्पष्ट आणि नियमित आहे. दलाई लामा फुटीरवादी कारवायांत गुंतलेले आहेत. त्यांचा पूर्वइतिहास ही तसाच आहे. असे असातानाही भारताने त्यांना निमंत्रित केले आहे.भारताने चीनी धमकिला न जुमानता दलाई लामांवर निर्बध्द न लावण्याचे आक्रमक धोरण स्विकारले आहे.

चीन आणि पाकिस्तान एकत्रितपणे चीन पाकिस्तान कॉरिडॉरची निर्मिती करत आहेत. या कॉरिडॉरचा काही भाग पाकव्याप्त काश्मीरमधून जातो. या कॉरिडॉर संदर्भात भारताने काळजी करण्याचे कारण नाही कारण यामुळे भारताच्या काश्मीर संदर्भातील भूमिकेवर कसलाही परिणाम होणार नाही अशी चीनची भूमिका आहे.

तिबेट, शिनजियांग,मंगोलिया  व तैवान येथील “स्वातंत्र्या’च्या चळवळी हा चिनच्या सुरक्षिततेला असलेला मोठा धोका आहे.चीनच्या ताब्यातील एकूण क्षेत्रफळाचा विचार करता तिबेट स्वायत्त प्रदेश व सिकयांग – उइगूर स्वायत्त प्रदेश देशाचा तीस टक्के भूभाग व्यापतात. हे दोन्ही प्रदेश नैसर्गिक साधनसंपत्तीने संपन्न आहेत. तिबेटींना त्यांच्याच प्रदेशात “अल्पसंख्य’ करण्याचा  डाव आहे. तसे झाल्यास या भागातील उठावाची तीव्रता आपोआपच कमी होईल.चीन मधे प्रचंड  वांशिक तणाव आहेत. तेथे हान वंशीयांच्या हाती सत्तेची सूत्रे एकवटली आहेत. यामुळे बिगर-हान’  असतुंष्ट असतात व हान वंशियांच्या विद्ध आवाज उठवतात.

तिबेटचे चिनी करण

मार्च 1959 मध्ये तिबेटमधील उठाव चीनच्या सैनिकांनी चिरडून टाकल्यानंतर दलाई लामा यांना भारतात राजाश्रय घ्यावा लागला होता. तेव्हापासून भारत हेच दलाई लामांचे राजकीय, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आणि सामाजिक अधिष्ठान बनलेले आहे.  तिबेटची राजधानी ल्हासा येथील त्यांचे शासन भारतात हलविले. धर्मशाळा येथील संघटनात्मक आणि संरचनाबद्ध तिबेटी शासनसंस्थेच्या माध्यमातूनच दलाई लामा  तिबेटचा लढा लढत आहेत.हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाळा या शहराच्या मॅकलिओडगंज कोपऱ्यात ते व त्यांचे अनुयायी तिबेटचे अनिवासी सरकार चालवितात. सुरवातीपासून स्वतंत्र तिबेट मागणीचा जोर धरणारे दलाई लामा हे स्वायत्त तिबेटच्या मागणीचा आग्रह धरताना दिसत आहेत. दलाई लामा यांच्याच शब्दात सांगायचे तर “A revolution is called for, but not a political, economic or even technical revolution. What I propose is a Spiritual Revolution.”  परंतु चीनच्या शस्त्र-बाळाशी केवळ अध्यात्मिक विचारांनी सामना करून काहीही उपयोग होणार नाही.

1980 ते 1990 च्या दशकात तिबेटी लोकांनी भारत व शेजारील राष्ट्रे नेपाळ व भूतान या देशांतदेखील जाणे पसंत केले. अशाच प्रकारे तिबेटी जनता आग्नेय आशियातील आणि युरोपातील राष्ट्रे या ठिकाणी निर्वासित म्हणून गेली . दलाई लामा यांनी हे निश्चित केले , की स्वतंत्र तिबेटची लढाई ही तिबेटच्या बाहेर राहूनच जास्त कार्यक्षमतेने लढली जाऊ शकेल. परिणामी दलाई लामा यांनी वेळोवेळी विविध देशांना भेटी देऊन तेथील चर्चासत्रे, परिषदा आणि आमंत्रणे स्वीकारून धार्मिक व आध्यात्मिक विषयांवर भाषणे देण्यास सुरवात केली. अशा सभांमधून त्यांनी स्वतंत्र तिबेटचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हिरिरीने मांडला.  या लढ्यास थोड्या-फार प्रमाणात यश लाभले असले तरी चीनसारख्या बलाढ्य राष्ट्राशी उघड उघड वैर घेणे कोणत्याही देशाच्या राजनैतिक व्यवहारामध्ये बसत नव्हते. परिणामी युरोपमधील प्रगत राष्ट्रेदेखील दलाई लामा यांना चीनच्या विरोधात जाऊन स्वतंत्र तिबेटच्या मागणीचा पाठपुरावा करत नाहीत. भारताने 1954 मध्येच तिबेटवरील चीन सरकारचे आधिपत्य मान्य करून हात मोकळे केले आहेत.

तिबेटी जनतेवर सतत अत्याचार

चीनव्याप्त तिबेटमध्ये तिबेटी जनतेवर सतत अत्याचार होतो. मानवी हक्कांचे उल्लंघन, धार्मिक शिक्षणावरील बंदी, यामुळे तिबेटी जनता त्रस्त आहे.   परिणामी तिबेटच्या स्वातंत्र्यलढ्यास खीळ बसली आहे. तिबेटी जनतेकडे  सैन्य नाही, शस्त्रे नाहीत, त्यांच्या संस्कृती, भाषा, धर्ममत, त्यांचा निसर्ग या सर्वांवर चीनचे आक्रमण होत आहे. तिबेटच्या नैसर्गिक संपत्तीचा वापर करून बाँब बनविण्याचे शिक्षण तिबेटी जनतेने कधी घेतलेले नाही. त्यांच्यापाशी आज स्वत:चा देश म्हणून तिबेटही राहिलेला नाही. चिनी सरकारने तिबेटी जनतेचा उरलासुरला संघर्ष व विरोध अतिशय क्रुरपणे मोडून नाहीसा केला.

दलाई लामांनी धर्मसत्ताक परंपरा मोडीत काढून प्रजासत्ताक तिबेट अस्तित्वात आणण्यासाठी अज्ञातवासातील सरकारात संसदीय पद्धती लागू केली. दलाई  जगभरातील तिबेटींच्या मतदानातून लोकप्रतिनिधी निवडले जातात, पंतप्रधान हा या प्रशासनाचा प्रमुख असतो. 20 मार्च २०१३ ला नवा पंतप्रधान निवडला गेला. तो तिबेटचा पहिला सत्ताप्रमुख आहे. तो पर्यंत चीनने तिबेटवरील आपली पकड भक्कम केली आहे. हे वास्तव  दलाई लामांनीही मनोमन मान्य केले. तिबेटला कागदोपत्री स्वायत्तता नको, तर ते खरेखुरे स्वायत्त असावे, अशी त्यांची मागणी आहे

तिबेटी जनतेस अल्पसंख्याक केले

९ डिसेंबर १९५१ रोजी चिनी सनिकांनी ल्हासा या तिबेटच्या राजधानीवर ताबा मिळविला. त्यानंतर त्यांनी तिबेटमधील धर्म, कला व संस्कृती यांचा नियोजनपूर्वक विनाश करायला सुरुवात केली. सहा हजारांपेक्षा जास्त धार्मिक व सांस्कृतिक संस्थाने नष्ट करण्यात आली आहेत. हजारो पुरुष, महिला निष्पाप मुलांना चौकात निष्ठुरपणे मारून टाकण्यात किंवा फासावर लटकवण्यात आले. कित्येक तिबेटी नागरिकांना कारण नसताना कैदेत डांबून ठेवण्यात आले आहे. जगभरात तिबेटियन निर्वासितांची लोकसंख्या आज अंदाजे १,४५,१५० एवढी आहे. चीनने तिबेटच्या ल्हासाचे राजधानीचे स्वरूप पार बदलवून टाकले आहे. पोटाला पॅलेस आता धार्मिक व प्रशासकीय केंद्र न राहता पर्यटनस्थळ बनू पाहात आहे.विकासाच्या नावाखाली तिबेटमधील धर्म व संस्कृतीची पूर्ण वाट लागली आहे. चीनच्या अणुभट्टय़ांमधील निरुपयोगी वस्तू किंवा कचरा साठविण्यासाठी तिबेटच्या भूमीचा वापर केला जात आहे. चिनी धोरणांनुसार चीनमधील “हान’ वंशीय जनतेचे तिबेटमध्ये स्थलांतर करून स्थानिक तिबेटी जनतेस अल्पसंख्याक ठरविले गेले आहे.

शिनजियांग येथील “स्वातंत्र्य चळवळ चिनचे मर्मस्थान

शिनजियांग हा मुस्लिमबहुल प्रांत आहे. या प्रांताची सीमारेषा कझाकीस्तान, अझरबैझान  1991 साली `सोव्हिएत युनियन’ नेतर स्वतंत्र झालेल्या देशांशी व अफगाणीस्तान व पाकिस्तानसारख्या देशांशी आहे. तेथे  गेले अनेक वर्षे फुटीरतावादी चळवळ जोरात आहे. या लढय़ाला पश्चिम व मध्य आशियात जोरात असलेला मुस्लीम अलगतावादींची फुस आहे. गेली अनेक वर्षे चिनी राज्यकर्ते ही चळवळ दडपून टाकण्याच्या प्रयत्नात आहे.

शिनजियांग प्रांतातील मुस्लीम समाजाला `उईगूर’ असे म्हणतात. त्यांच्यानुसार हा प्रांत चिनी सामाज्याचा कधीही भाग नव्हता. म्हणून ते विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून वेगळया देशाच्या मागणीसाठी लढत आहेत. या मागणीसाठी त्यांच्या अनेक संघटना आहेत. त्यातील काही संघटना दहशतवादी कृत्यं करत असतात.

हान’ समाजाचे शिनजियांगमध्ये स्थलांतर

या प्रांतात तुर्कमेनी वंशाचे उईगूर मुस्लिम बहुसंख्य होते. त्यांची पद्धतशीर गळचेपी केली गेली. चिनने मोठय़ा प्रमाणात `हान’ समाजाला शिनजियांगमध्ये स्थलांतरीत होण्यासाठी उत्तेजन दिले. 1950 साली शिनजियांगमध्ये `उईगूर’ मुस्लिमांची एकूण लोकसख्या 90 टक्के होती. तीच आता 48 टक्के आहे.  चिनी भाषा व लिपीची सक्ती तर झालीच, शिवाय कोणत्याही स्वरूपाच्या नोकर्या किंवा व्यवसायात चिनी येणार्यांनाच प्राधान्य देण्याचं धोरण झाल्याने `उईगूर’ भाषा, संस्कृती, धर्म या सर्वांवरच घाला येऊ लागला. शिनजियांगची राजधानी उरुम्कीत हानवंशीय चिन्यांचे प्राबल्य आहे. यामुळे `उईगूर’ समाजात चीनबद्दल विलक्षण राग असतो. स्थानिक पातळीवरसुद्धा सत्तेच्या  सर्व जागा `हान’ वंशियांच्या हातात असतात. म्हणजे `उईगूर’ त्यांच्याच प्रांतात सत्ताहीन झालेला आहे. यामुळेच आता त्यांच्या चळवळी अधिकाधिक रक्तरंजीत झाल्या आहेत.

`उईगूर’ मुसलमानांच्या चळवळीला 1991 सालापासून जोर चढलेला दिसत आहे. यावर्षी `सोव्हिएत युनियन’चे विघटन झाले व आशियात कझाकीस्तान, अझरबैजान, उजबेकीस्तान असे अनेक नवे मुस्लीम देश अस्तित्वात आले. यामुळे `उईगूर’ मुसलमानांना वाटायला लागले की जर `सोव्हिएत युनियन’चे विघटन होऊ शकते तर चीनचे का नाही? शिवाय आता शेजारच्या मुस्लीम देशांकडून `उईगूर’ मुसलमानांना मदत मिळायला लागली. यामुळेसुद्धा `उईगूर’ मुसलमानांच्या चळवळीला जोर आलेला आहे.

दडपशाही व पर्यटन या शस्त्रांचा वापर

माओने 1949 साली मार्सवादी क्रांती केल्यानेतर तिबेटप्रमाणे शिनजियांग प्रांतात सैन्य घुसवले व हा प्रांत कायमस्वरूपी चीनशी जोडून घेतला. पण धर्म न मानणार्या चीनच्या नव्या मार्सवादी शासनाच्या हाताखाली राहण्यास शिनजियांगमधील मुस्लीम समाज तयार नव्हता.

शिनजियांग प्रांतात सतत दहशतवादी हल्ले होत असतात.  जानेवारी 2017 मध्ये दक्षिण शिनजियांग प्रांतात झालेल्या बॉम्बस्फोटात आठ लोकं मारली गेली होती. तेथील दहशतवादी व फुटीरतावादी शक्तींना शेजारच्या मुस्लीम देशांकडून सर्व प्रकारची मदत मिळत असते. यात जास्त मदत अफगाणीस्तानातून होत असते. पाकिस्तान, अफगाणीस्तानात `उईगूर’ मुसलमानांना दहशतवादी कृत्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते.

त्यातच आता मध्य व पश्चिीम आशियातून परागंदा होणारे मूलतत्त्ववादी या प्रांतात घुसत असून त्यांच्यामुळे चीनला दहशतवादी कारवायांचा धोका असल्याची भीती वाटते आहे. चिनने या प्रांतात दडपशाहीचा अवलंब सुरू केला असून त्यातून वातावरण चिघळत आहे.

या प्रांताला स्वायत्त प्रांताचा दर्जा आहे. या प्रांताचा कारभार करण्यासाठी ऑगस्ट 2016 मध्ये श्री. चेन क्वोंगो यांची नेमणूक करण्यात आली. चेन वोंगो यांच्याकडे आधी तिबेटचा कारभार होता. त्यांनी तिबेटमधील दडपशाही चांगली हाताळली म्हणून त्यांना आता शिनजियांग प्रांताची जबाबदारी देण्यात आली आहे.त्यांनी या काळात सरकारी दडपशाही व दुसरीकडे पर्यटन या दोन शस्त्रांचा वापर करून शिनजियांगमधील परिस्थिती बरीच आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडार’ला धोका

चीनने काही महत्त्वाकांक्षी आर्थिक व सामरिक योजना आखल्या आहेत. चीनला मध्य आशिया, पश्चिम आशियाच्या राजकारणात स्वतःचे आर्थिक स्थान मजबुत करायचे आहे. याकरता पाकिस्तान मधिल ग्वादर हे अत्याधूनिक बंदर तयार झाल्यानेतर चीनच्या ताब्यात असेल. या बंदराच्या माध्यमातून चीनला या भागात व्यापार वाढवता येईल. चीनच्या इतर भागात बनलेला माल पश्चिम आशियात पाठवण्यासाठी चीन शिनजियांग प्रांतातून मोठा महामार्ग बांधत आहे.हा मार्ग पाकिस्तानात ४५०० किलोमिटर प्रवास करुन ग्वादर बंदरात पोहचतो. `चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडार’ जर यशस्वी व्हायचा असेल तर चीनला शिनजियांग प्रांत तर स्वतःच्या ताब्यात ठेवणे गरजेचे तर आहेच शिवाय या प्रांतात शांतता असणे गरजेचे आहे.

शिनजियांग प्रांतातील फुटीरतावादी शक्तींना पाकिस्तानात असलेले दहशतवादी गट मदत करत असतात.त्यांना थांबवणे पाकिस्तानला शक्य झालेले नाही.1960च्या दशकात पाकिस्तानने चीनला पाकव्याप्त काश्मीरमधील जमिनीचा मोठा तुकडा दिला होता.तेव्हापासून चीन व पाकिस्तान यांच्यात भारतविरोधी भक्कम आघाडी निर्माण झाली आहे. त्याच काळात चीनने या भागातून `काराकोरम’ महामार्ग बांधला. यामुळे चीनला भारतविरोधी कारवाया करण्यास व `अक्साई चीन’ भागावरील ताबा पक्का करण्यास मदत झाली. आता`काराकोरम’ महामार्गाचा  `उईगूर’ मुसलमानांना मदत करणारे दहशतवादी वापर करत आहेत. याबद्दल चीन सरकारला काळजी वाटावी अशी स्थिती नकीच आहे. जुन 1989 मध्ये चीनची राजधानी बिजींग येथील तिनानमैन चौकात विद्यार्थ्यांना लोकशाहीसाठी मोठा उठाव केला होता. तो उठाव चीनने पाशवी बळाने चिरडून टाकला होता. मात्र यात चीनची फार बदनामी झाली होती. आज चीनचे सरकार `उईगूर’ मुसलमानांचे बंड मोडून काढण्यासाठी असाच बळाचा वापर करत आहे.

सीरिया व इराकमधील दहशतवादी लपून बसल्याची शक्यता

या प्रांतात पाकिस्तानातील दहशतवादी घुसू नयेत, याची चीन कसोशीने काळजी घेतो आहे, मात्र २00८, २0१४,२०१६/१७ मध्ये चीनमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमुळे चिनी राज्यकर्त्यांना धक्का बसला. त्यात पाकिस्तान व अफगाणिस्तानच्या सरहद्दीवर कार्यरत असणार्याल दहशतवाद्यांचा हात असल्याचं आढळून आल्याने शिनजियांग प्रांताविषयी चीन अधिक कठोर भूमिका घेत आहे. आता सीरिया व इराकमधील आयसिस/ अल कायदाचे परांगदा दहशतवादी या प्रांताच्या जवळपास लपून बसल्याची शक्यता वर्तवण्यात येते. त्यामुळे चीनने काशगरपासून सर्व ठिकाणी अभूतपूर्व बंदोबस्त ठेवला आहे. उरुम्कीसह या प्रांतात आता ठिकठिकाणी कधीही लष्कराच्या तुकड्या रस्त्यावर येऊन ब्लॉकेड्स करत आहेत. त्यामुळे जनजीवन ठप्प होत असून हानवंशीय चिन्यांनाही त्याचा फटका बसू लागला आहे. शिनजियांगमध्ये (पर्यायाने चीनमध्ये) दहशतवादी घुसता कामा नयेत आणि या प्रांतातील दुर्गम भागात जिथे त्यांचे अड्डे असतील, ते उद्ध्वस्त करण्याचे आदेश त्यांनी लष्कर व पोलिसांना दिले आहेत.

चीनला प्रत्युत्तर

तिबेट आणि सिंकिंयांग हे चीनमधले टाइमबॉम्ब आहेत. ते कधी फुटतील याचा नेम नाही.शिनजियांगबाबत चीनने आततायी धोरण स्वीकारल्यास त्याचे परिणाम चीनला पाकिस्तान व मध्य आशियात भोगावे लागतील आणि अन्य मुस्लिम देशांची नाराजीही सहन करावी लागेल. शिनजियांगचं लोण तिबेटमध्येही पसरण्याची भीती आहेच. त्यामुळे चीनने या प्रांतावरील पोलादी पकड अजूनच मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे. ज्याप्रमाणे चीन भारताला पाकिस्तानबरोबर लढवत ठेवतो तसेच आता आपण चीनला त्यांच्या पश्चिमेच्या प्रांतात लढवत ठेवावे लागेल. जर चिन पाकिस्तान ,ईशान्य भारतातिल  बांगलादेशी घुसखोरी, बंडखोरी, आणी माओवादाला मदत करत असेल तर आपण पण तिबेटींचा संघर्ष सुरू ठेवायला आणी “झिनजिआंगमधील  स्वातंत्र चळवळिला मदत करायला हवी.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)