जर्मनी, हा युरोपमधला सर्वात मोठा उद्योगप्रधान देश आहे. भारतामध्ये जे देश गुंतवणूक करतात त्यामध्ये जर्मनी हा आठव्या क्रमांकाचा देश आहे.भारत आणि जर्मनी यांच्यादरम्यानचा सध्याचा व्यापार १६ अब्ज डॉलर्स इतका आहे.तसेच युरोपियन व्यापारी महासंघात असणार्या २८ देशांपैकी भारताचा सगळ्यात मोठा व्यापार भागीदार जर्मनी आहे. त्यांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये उद्योग क्षेत्राचा सहभाग सर्वात मोठा आहे.जर्मनीकडे कारनिर्मिती उद्योग, उद्योगासाठी लागणारे कौशल्य, तंत्रज्ञान या गोष्टी उत्तम आहेत. मोदी सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी जर्मनी आदर्श देश आहे.जर्मनीकडे उद्योगाच्या विकासासाठीचे उत्कृष्ट प्रकारचे तंत्रज्ञान आहे. जर्मनीने सौरऊर्जेच्या क्षेत्रातही अतिशय नेत्रदीपक प्रगती केली आहे.
दोन्ही देशांनी मिळून संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या लोकशाहीकरणासाठी आणि सुरक्षा परीषदेच्या विस्तारासाठी संयुक्त प्रयत्न करण्याचे मान्य केले आहे.
या दौर्याकडे भारताच्या युरोपियन महासंघाशी असणार्या संबंधाच्या दृष्टीने पण पाहावे लागेल. युरोपियन महासंघ भारताचा मोठा व्यापार भागीदार आहे. भारताचा या व्यापार संघाबरोबरचा सध्याचा व्यापार हा १०५ अब्ज डॉलर आहे.भारतातून युरोपात १९ टक्के निर्यात होते.हवामान बदलावर आता दोन्ही देश एकत्र काम करीत असले, तरी दोन्ही देशांची चर्चा तेवढय़ापुरती र्मयादित न राहता भारत आणि युरोप यांच्यातील खुल्या व्यापारातील अडथळे दूर करण्यावर भर द्यायला हवा. आता अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान तसेच अन्य बाबतीतील निर्यात वाढत आहे. रासायनिक, जैविक शस्त्रास्त्रे तसेच पारंपरिक शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीचे तंत्रज्ञान भारताला मिळणार असले, तरी तेवढय़ावर भागणार नाही. भारताला चार शस्त्रास्त्र उत्पादक गटांचे पूर्ण सभासदत्त्व मिळायला हवे.२००७ पासून युरोपियन महासंघ आणि भारत यांच्यामध्ये मुक्त व्यापाराचा करार करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. परंतु अनेक अडचणींमुळे तसा करार अद्यापही होऊ शकलेला नाही. आता हा प्रलंबित मुक्त व्यापार करार लवकरात लवकर पूर्ण झाला पाहिजे, अशी मागणी भारताने केली आहे. याबाबत अंजला मार्केन यांनी दोन्ही बाजूंनी लवचिकता दाखवून तांत्रिक मुद्यांची लवकरात लवकर पूर्तता केल्यास हा महाकरार होऊ शकतो, असे संकेत दिले आहेत.
स्वच्छ ऊर्जेसाठी एक अब्ज युरो
“स्वच्छ ऊर्जे‘साठी जर्मनी भारताला सौर ऊर्जा निधीच्या माध्यमातून एक अब्ज युरोची मदत देणार आहे. तसेच, भारतातील जर्मन कंपन्यांना त्वरित मंजुरी देण्याचा निर्णयही झाला.
संरक्षण व संरक्षण उत्पादन, सुरक्षा, सायबर गुन्हे व सायबर सुरक्षा, शिक्षण व कौशल्यविकास आणि संशोधन, स्वच्छ ऊर्जा आणि वातावरण बदल, रेल्वे, व्यवस्थापन तंत्र कौशल्य विकास, आपत्ती व्यवस्थापन अशा विविध क्षेत्रांतील सहकार्याच्या कक्षा अधिक व्यापक व विस्तारित करणाऱ्या अठरा करारांवर भारत- जर्मनीदरम्यानच्या सरकारी पातळीवरील परस्पर सहकार्य व सल्लामसलतविषयक यंत्रणेच्या तिसऱ्या बैठकीच्या निमित्ताने स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
विविध क्षेत्रांतील परस्पर सहकार्याच्या संदर्भात भारत व जर्मनीदरम्यान असलेल्या “इंटर गव्हर्न्मेंटल कन्सल्टेशन्स‘ या दोन्ही देशांच्या सरकारी पातळीवरील सहकार्यविषयक यंत्रणेची तिसरी बैठक आज येथे झाली. अँजेला मर्केल आणि नरेंद्र मोदी यांच्यादरम्यान शिष्टमंडळ पातळीवर आज वार्तालाप झाला. सहकार्याची विविध क्षेत्रे असल्याने अँजेला मर्केल यांच्याबरोबर त्यांच्या सरकारमधील अनेक विभागांचे मंत्रीही आले होते आणि जर्मनीचे एक लहानसे सरकारच भारतात आल्यासारखे होते.
गुंतवणुकीची प्रक्रिया वेगवान व्हावी यासाठी एक “अतिजलद यंत्रणा”
दोन्ही नेत्यांनी केलेल्या चर्चेत सुरक्षा, दहशतवाद हे मुद्देही प्रामुख्याने होते. त्याचाच भाग म्हणून हवाई सुरक्षिततेच्या संदर्भात भारत व जर्मनीदरम्यानच्या हवाई वाहतुकीत “स्काय मार्शल्स‘चा समावेश करण्याच्या मुद्द्यावर एकमत व्यक्त करण्यात आले. यामुळे आता या मार्गावरील काही विमानांमध्ये सुरक्षारक्षक तैनात केले जातील. “मेक इन इंडिया‘च्या संदर्भात जर्मनीने संरक्षणविषयक उत्पादन क्षेत्रात रस दाखविला आहे आणि या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शविली आहे. आता याचा पाठपुरावा करण्यासाठी दोन्ही देशांमधील संबंधित विभागाचे अधिकारी, मंत्री यांच्यात संवाद सुरू होईल. संरक्षणासह इतरही क्षेत्रांत जर्मन उच्च तंत्रज्ञान भारताला देण्याची तयारी जर्मनीने दाखविली आहे.
संरक्षणविषयक उत्पादनात जर्मनीने खास रस दाखवला आहे. त्याचे उत्पादन भारतात होणार असल्याने आयातीवरचा खर्च कमी होईल. तसेच तंत्रज्ञानाचेही हस्तांतर झाल्यामुळे भारताला त्या क्षेत्रात उत्पादन करता येईल. पुढे भारत संरक्षण उत्पादनाचा निर्यातदारही बनू शकतो. केवळ संरक्षणच नव्हे, तर इतर क्षेत्रांतही जर्मन कंपन्यांच्या गुंतवणुकीची प्रक्रिया वेगवान व्हावी यासाठी भारत सरकारने जर्मन कंपन्यांसाठी एक विशेष “अतिजलद यंत्रणा‘ (फास्ट ट्रॅक सिस्टिम) उद्योग विभागात सुरू करण्याचे ठरविले आहे.
भारतात शाळांमध्ये जर्मन भाषा शिकविण्याबाबतही या बैठकीत ठरविण्यात आले. यासाठी गटे इन्स्टिट्यूट, मॅक्सशम्युलर संस्था आणि केंद्रीय विद्यालय विभाग या तीन संस्थांच्या पातळीवरील चर्चा सुरू करण्यात येईल. भारतात जर्मन भाषा शिकविण्याप्रमाणेच जर्मनीतही भारतीय भाषा शिकविण्याबाबतचे तपशील ठरविण्यात येतील.
संरक्षण क्षेत्रातदेखील जर्मनीबरोबर भागीदारी फायदेशीर
जर्मनीने रेल्वेच्या क्षेत्रातही सहकार्याची तयारी दाखवली. यात नागपूरमधील मेट्रो प्रकल्पाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. भारतीय औषधनिर्मात्यांची 700 औषधे जर्मनीसह युरोपीय समुदायाने “फूड सेफ्टी‘ निकषांचे कारण दाखवून अडवून ठेवलेली आहेत. हे निकष वाजवी नाहीत, अशी भारताची भूमिका आहे आणि ती बाब मोदी यांनी अँजेला मर्केल यांच्या कानावर घालून त्यांना यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली.
पहिल्या आणि दुसर्या महायुद्धाच्या वेळी जर्मनी हे एक अत्यंत प्रबळ राष्ट्र होते. दुसर्या महायुद्धानंतर जर्मनीचा आणि जर्मन लोकांचा प्रचंड धसका घेतलेल्या ब्रिटन, अमेरिका आणि रशियाने जर्मनीची फाळणी केलीच पण त्याना ५० वर्ष लष्कर ठेवण्यास बंदी घातली होती. आज दुसर्या महायुद्धात पूर्णपणे बेचिराख झालेला हा देश सर्व क्षेत्रात पुढे आहे. कोणतीही मशिनरी – यंत्रसामुग्री जर्मनीत बनलेली सर्वश्रेष्ठ सिध्द झाली आहे. कोणतीही मोटार – मर्सिडीज, BMW , ऑडी, स्कोडा या जर्मन बनावटीच्याच सर्वात जास्त खपतात. जर्मनीबरोबर भागीदारी भारतासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल. सौरऊर्जा क्षेत्रात आपल्या देशाला प्रचंड सौरऊर्जेचे वरदान मिळाले आहे त्याचा पूर्ण उपयोग करता येईल. संरक्षण क्षेत्रातदेखील जर्मनीबरोबर भागीदारी फायदेशीर ठरेल.
Leave a Reply