भारत श्रीलंका मैत्रीसंबंध नव्या उंचीवर

भारत श्रीलंका मैत्रीसंबंध नव्या उंचीवर श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षेंनी ८ ते १० फेब्रुवारी दरम्यान भारताला दिलेली भेट अतिशय महत्त्वाची होती. या भेटीत त्यांनी परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यासह माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भेट घेतली. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांचे धाकटे बंधू गोटाबाया राजपक्षे यांनी ५२.३ टक्के मतं मिळवून मोठा विजय प्राप्त केला होता. जून २०१९ दुसर्‍यांदा पंतप्रधान होताच, महिन्याभरात नरेंद्र मोदींनी श्रीलंकेला भेट दिली.

 

पहिल्या परदेश दौर्‍यासाठी गोटबाया राजपक्षेंची भारताची निवड

गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपती म्हणून निवडून येताच पंतप्रधान मोदींनी त्यांना फोन करुन शुभेच्छा दिल्या होत्या. दुसऱ्याच दिवशी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर श्रीलंका दौऱ्यावर गेले आणी कोलंबोला जाऊन गोटबाया यांची भेट घेतली.त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वतीने भारतात येण्याचं निमंत्रण दिलं, जे गोटबाया यांनी स्वीकारलं.
चीनची श्रीलंकेशी वाढलेली जवळीक कमी करण्यासाठी भारताने हे पाऊल उचललं .गोटाबायांनी नोव्हेंबरच्या अखेरीस आपल्या अध्यक्ष म्हणून पहिल्या परदेश दौर्‍यासाठी भारताची निवड केली.

गोटबाया राजपक्षे हे श्रीलंकेच्या सैन्यात कर्नल होते. लिट्टे या संघटनेविरोधातल्या कारवाईचं नेतृत्त्व त्यांनी स्वतःच केलं होतं आणि या संघटनेचा खात्माही त्यांनीच केला. त्यामुळेच भारतीय वंशाच्या तमिळ नागरिकांच्या मनात गोटबाया यांच्याविशयी संभ्रमाचं वातावरण आहे. लिट्टेला संपवल्यामुळे श्रीलंकेत गोटबाया यांना त्यावेळी टर्मिनेटर नावाने ओळखलं जाते.गोटाबायांनी लष्करामध्ये अनेक वर्षं सेवा केली असल्यामुळे त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित विषयांची जाण आहे.

श्रीलंकेतील मुस्लीम धर्मीय १० टक्के ,हिंदूंची संख्या १२ टक्के असून दोन्ही मुख्यतः तामिळ भाषिक आहेत. शतकानुशतके तेथे राहणारे हिंदू आहेत, त्याचप्रमाणे ब्रिटिश राजवटीत चहाच्या मळ्यात काम करायला तिकडे गेलेले भारतीय पण आहेत. राजपक्षेंच्या पक्षाने लोकसंख्येच्या ७४ टक्के सिंहलींचे धृवीकरण करून सत्ता मिळवली. सध्याच्या श्रीलंका मंत्रिमंडळात ४९ सदस्य बौद्धधर्मीय, दोन हिंदू आणी शून्य मुस्लीम सदस्यांची संख्या आहे. निवडणुकीत श्रीलंकेतील तामिळ जनतेने आपल्या विरोधात मतदान केल्याने गोटाबायांच्या मनात त्यांच्याबद्दल आकस आहे.

महिंदा राजपक्षेंनीही पंतप्रधान म्हणून पहिल्या विदेश दौर्‍यासाठी भारताची निवड

गोटाबायांच्या विजयानंतर रनिल विक्रमसिंघे यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला.त्यांच्या जागी माजी अध्यक्ष आणि गोटाबायांचे थोरले बंधू महिंदा राजपक्षेंनी शपथ घेतली. महिंदा राजपक्षेंनीही पंतप्रधान म्हणून आपल्या पहिल्या विदेश दौर्‍यासाठी भारताचीच निवड केली.

गेल्या वर्षी श्रीलंकेमध्ये इस्लामिक मूलतत्त्ववाद्यांनी घडवून आणलेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांमध्ये २५९ लोक मारले गेले. या हल्ल्यांच्या कटाची पूर्वकल्पना भारतीय सुरक्षा यंत्रणांनी श्रीलंकेला दिली होती, पण श्रीलंका सरकारने त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले नव्हते.

श्रीलंका तामिळ दहशतवाद्यांविरुद्ध लढत असताना भारत तामिळनाडूतील द्रविड पक्षांमुळे त्या देशापासून लांब गेला. त्यावेळी पाकिस्तानने श्रीलंकेला शस्त्रास्त्रांची मदत केली आणि श्रीलंकेत स्वतःचा जम बसवला. अरब देशांतून आलेल्या पैशाच्या जोरावर पाकिस्तानने श्रीलंकेतील मुसलमानांना ऊग्रवाद पसरवला. याबाबत भारताने श्रीलंकेला वारंवार सूचित केले होते, मात्र श्रीलंकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, गेल्या वर्षीच्या बॉम्बस्फोटांनंतर श्रीलंकेचे डोळे उघडले.
आता सुरक्षेच्या मुद्द्यावर भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील जवळीक वाढली आहे.

श्रीलंकेत राजपक्षे बंधुच्या विजयाचा भारतावर परिणाम

श्रीलंका भारतासाठी भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा देश आहे. त्यामुळेच चीनने सातत्याने श्रीलंकेशी जवळीक साधण्याच्या प्रयत्न केला आहे. महिंदा राजपक्षे राष्ट्रपती असतानाच चीन आणि श्रीलंका यांची जवळीक वाढली. राजपक्षे यांनी २०१४ मध्ये दोन चिनी लढाउ जहाजांना श्रीलंकेच्या सीमेत येण्याची परवानगी दिली होती. त्यामुळेच गोटबाया यांच्या विजयामुळे चीन आणि श्रीलंका यांची मैत्री आणखी पुढच्या स्तरावर जाण्याची शक्यता आहे असे मानले जाते.
श्रीलंका चीनच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली आहे. श्रीलंकेने हंबनटोटा बंदर विकसित करण्यासाठी चीनकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतलं. पण कर्ज न चुकवता आल्यामुळे हे बंदरच ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावर द्यावं लागलं. सध्या या बंदरावर चीनचा अधिकार आहे. चीनने श्रीलंकेला एक लढाऊ जहाजही भेट दिलं आहे. दोन्ही देशांचे संबंध मजबूत असल्याचं दाखवण्यासाठी चीनने हे पाऊल उचललं. पण या माध्यमातून हिंद महासागरात स्वतःच्या सैन्याचा मार्ग मोकळा करणे हा चीनचा खरा उद्देश आहे.

चीन गेल्या अनेक दिवसांपासून हिंद महासागरात स्वतःचं वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात आहे, ज्याला आता श्रीलंकेमुळे बळ मिळू शकतं. हे रोखण्यासाठीच भारत सक्रिय झाला आहे.

भारताच्या चिंता

श्रीलंका आणि चीन यांच्यातील वाढती जवळीक, चीनने श्रीलंकेमध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये प्रचंड प्रमाणावर केलेली गुंतवणूक, त्यामुळे श्रीलंकेचे कर्जबाजारी होणे आणि दिवाळखोरी टाळण्यासाठी राष्ट्रीय तसेच प्रादेशिक सुरक्षेच्या दृष्टीने हंबनटोटा बंदर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रासारखे संवेदनशील प्रकल्प चीनच्या हवाली करणे, हे भारताच्या चिंतेचे विषय आहेत.

श्रीलंका चीनकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. कारण, चीन पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांत मोठी गुंतवणूक करत आहे. श्रीलंकेतील चिनी प्रकल्प भारतासाठी धोक्याची घंटा असले, तरी जोपर्यंत चीन त्यांचा वापर भारताची नाविक कोंडी करण्यासाठी करत नाही, तोपर्यंत अशा प्रकल्पांना भारताची हरकत नाही.

आपल्या राष्ट्रिय हितांचे रक्षण

राजपक्षे भावंडांचे सरकार तामिळ वंशाच्या लोकांशी भेदभाव करणार नाही, याबद्दल आश्वासन मिळवणे, हे भारतासाठी त्यांच्या भेटीतील महत्त्वाचे उद्दिष्ट होते. युद्धात उद्ध्वस्त झालेल्या जाफना आणि उत्तरेकडील भागात पुनर्बांधणी आणि पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये भारताने मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला आहे. श्रीलंकेतील तामिळ भागात भारताकडून सुमारे ५० हजार घरे बांधण्यात येत आहेत. भारताचे श्रीलंकेतील उच्चायुक्त तरणजित सिंह संधू यांनी नुकताच भारताचे अमेरिकेतील राजदूत म्हणून कार्यभार स्वीकारला. त्यांच्या जागी परराष्ट्र मंत्रालयाचे माजी प्रवक्ते गोपाळ बागले या ज्येष्ठ परराष्ट्र अधिकार्‍याची श्रीलंकेतील उच्चायुक्त म्हणून निवड केली आहे.

काय करावे

श्रीलंकेला चीनच्या मदतीची गरज आहे. चीनप्रमाणेच भारत, अमेरिका, जपान आणि सिंगापूर अशा सर्वांनीच श्रीलंकेत गुंतवणूक करावी, असे राजपक्षे सरकारचे मत आहे. श्रीलंका गुंतवणूकदार देशांमध्ये पक्षपात न करता, त्यांच्यातील वादाच्या मुद्द्यांमध्ये अलिप्तता बाळगेल, अशी राजपक्षे सरकारची भूमिका आहे.

महिंदा राजपक्षेंच्या भेटीत भारताने श्रीलंकेला पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांसाठी ४० कोटी डॉलरची कर्जहमी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.श्रीलंका संबंधांदरम्यान सुरक्षा हा भारतासाठी मोठा काळजीचा मुद्दा आहे. त्याशिवाय व्यापारी व आर्थिक हितसंबंधांकडेही काणाडोळा करून चालत नाही. भारताच्या एकूण क्षेत्रीय व्यापारापैकी ५ टक्के व्यापार दक्षिण आशियाई देशांमध्ये होतो, श्रीलंकेसाठी भारत हा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांसाठी व्यापारी आणि आर्थिक संबंध महत्वाचे आहेत.

भारताने ‘शेजारीदेश प्रथम’ हे धोरण अवलंबले आहेत. संस्कृती, इतिहास आणि भाषा तीन मुद्दे भारत आणि श्रीलंकेसाठी समान दुवा आहे. राजपक्षे भेट यशस्वीरित्या संपली असताना, अवघड विषयांपैकी, श्रीलंकेसाठी सार्कची वाढ आणि बिम्सटेकसाठी भारतीय प्राधान्य यामधील संतुलन शोधणे आवश्यक आहे.सध्या भारत शेजारील देशांशी आर्थिक आघाडीवर संबंध वाढविण्यावर भर देत आहे. या मुळे दोन्ही देशातील मैत्रीसंबंध आणखी नव्या उंचीवर जातील, असं मानलं जात आहे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)