कोकण प्रांतातील औद्योगिक वाढ

हवाई वाहतुकीसाठी मुंबईला आंतरराष्ट्रीय आणि डोमेस्टिक विमानतळाबरोबर नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळ, रत्नागिरी येथील थोड्याच कालावधीत सुरू होणारा विमानतळ व सिंधुदुर्ग येथील चिपी-परुळे विमानतळ जोडले जातील. संपूर्ण भारतात ही हवाई वाहतूक आणि सागरमाला उपलब्ध होणार येत्या काही वर्षात! याचाच अर्थ माल वाहतूक त्वरेने भारतभर किंवा जगभर होऊन भारतात तयार होणाऱ्या नाशिवंत मालाला विस्तृत बाजारपेठ उपलब्ध होणार!

कोकण प्रांतातील उद्योग क्षेत्राचा विचार करताना एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल की मुंबई ही कोकण प्रांतातच मोडते. परंतु राज्यातील फक्त मुंबई परिसराची भरभराट व इतर प्रांत अविकसित हे चित्र टाळण्यासाठी एमआयडीसी (Maharashtra Industrial Development Corporation) ची स्थापना झाली. त्यावेळी ठाणे जिल्ह्याची व्याप्ती खूप मोठी होती आताचा पालघर जिल्हा ठाणे जिल्ह्यातच. ठाणे जिल्ह्याचाच भाग म्हणजे आताची नवी मुंबई आणि रत्नागिरी जिल्हा म्हणजे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग एकत्र होते. राज्याची औद्योगिक प्रगती मुंबईच्या अवतीभवती जास्त होत होती.

सध्याच्या तारापूर (बोईसर) येथील अणुभट्टी, त्यानंतर अंबरनाथ, डोंबिवली, बदलापूर, तळोजा, रसायनी म्हणजेच पाताळगंगा येथे उद्योगांचे विस्तार होण्यासाठी एमआयडीसीच्या औद्योगिक वसाहती विकसित होत गेल्या. जेएनपीटीमुळे उद्योजकांना कच्चा माल व तयार माल वाहतुकीचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध झाला. त्यानंतर रोहा,माणगाव, महाड रत्नागिरी, येथे उद्योगांचा विस्तार होण्यासाठी प्रयत्न झाले, रत्नागिरी औद्योगिक वसाहत तर महाड आणि लोटे परशुरामच्या अगोदरची. येथे 1964 च्या सुमारास भारत अ‍ॅल्युमिनियम कंपनी हा महाकाय अ‍ॅल्युमिनियम निर्मितीचा प्रकल्प येणार होता. परंतु आंबा बागायतदारांच्या व प्रदूषणाचे भीतीपोटी झालेल्या विरोधामुळे तो प्रकल्प बारगळला. या प्रकल्पासाठी रत्नागिरीला बारमाही बंदर आणि  विमानतळ विकसित होण्यास प्रारंभ झाला.

रत्नागिरी नजिक निवळी पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत स्थानिक विरोधामुळे रत्नागिरी ऐवजी कोल्हापूर नजिकच्या कागल येथे स्थलांतरित झाली.आज तेथे 60000 रोजगार निर्मिती झाली असून  येथील जीवनमान कमालीचे उंचावले आहे. सिंधुदुर्गात कुडाळ येथेही औद्योगिक क्षेत्र आहे वायमन गार्डन हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कार्यरत होऊ शकला नाही आणि तेथील औद्योगिक वाढ खुंटली. चिपळूणच्या खेर्डी वसाहतीत महाटेक्स प्रकल्प बारगळल्याने ती तितकीशी विकसित झाली नाही. गाणे खडपोळी व लोटे परशुराम हे रासायनिक औद्योगिक क्षेत्र तग धरून आहे. कोकणात अलीकडच्या वीस वर्षात दापोली व देवरुख येथे लघु औद्योगिक क्षेत्र विकसित झाली आहेत. राजापूर नजिकच्या रिफायनरी प्रकल्पाचा खेळखंडोबा सर्वश्रुत आहे.

आता राजापूर नजिक नाटे येथे अणुऊर्जा प्रकल्प आकार घेत आहे. या परिसरापासून वीस बावीस किलोमीटर अंतरावर बारसू-सोलगाव येथे ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प येऊ घातला आहे त्याच अनुषंगाने जवळच आयलॉग जेट्टी येऊ घातली आहे जेट्टी सोबतच पोर्ट ट्रस्ट ही होणार रायगड मधील माणगाव भागात दिघी बंदर आहे सागरमाला या जलवाहतूक योजनेला मुंबई-गोवा-केरळपर्यंत जोडले गेले की सर्वात किफायती जलवाहतूक संपूर्ण कोकणाला उपलब्ध होईल. हवाई वाहतुकीसाठी मुंबईला आंतरराष्ट्रीय आणि डोमेस्टिक विमानतळाबरोबर नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळ, रत्नागिरी येथील थोड्याच कालावधीत सुरू होणारा विमानतळ व सिंधुदुर्ग येथील चिपी-परुळे विमानतळ जोडले जातील. संपूर्ण भारतात ही हवाई वाहतूक आणि सागरमाला उपलब्ध होणार येत्या काही वर्षात! याचाच अर्थ माल वाहतूक त्वरेने भारतभर किंवा जगभर होऊन भारतात तयार होणाऱ्या नाशिवंत मालाला विस्तृत बाजारपेठ उपलब्ध होणार! हे विवेचन एवढ्यासाठीच की केंद्र व राज्य शासनाने कोकणाच्या औद्योगिक निर्मितीच्या सर्व पायाभूत सुविधा व संधी उपलब्ध करून देऊनही म्हणावी तेवढी प्रगती झाली नाही

यासाठी केंद्र शासनाने पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयामार्फत स्वयंरोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत सूक्ष्म लघु व मध्यम प्रकल्प उभारणीसाठीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यामध्ये ग्रामीण भागात विखुरलेल्या पारंपरिक कामगारांना आणि शहरी बेरोजगारांना स्थानिक पातळीवर स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यावर जोर देण्यात आला आहे. या योजनेतून अस्तित्वात असलेल्या उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगधंद्यांसाठी कमाल प्रकल्प मर्यादा रु. 25 लक्ष, सेवा उद्योगासाठी 10 लक्ष आहे. विशेष म्हणजे स्वगुंतवणूक व अनुदानाव्यतिरिक्त बँकेकडून मध्यम मुदतीचे कर्ज उपलब्ध होणार आहे व यासाठी वयोमर्यादा किमान 18 वर्षे असेल, उत्पन्नाची मर्यादा नाही. शैक्षणिक पात्रता खूपच शिथिल केली आहे. उत्पादन करणाऱ्या उद्योग घटकासाठी प्रकल्प किंमत रुपये 10 लक्ष व सेवा उद्योगासाठी प्रकल्प किंमत 5 लक्ष रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर किमान आठवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. याखेरीज बचत गट, औद्योगिक सहकारी संस्था, विश्वस्त संस्था, या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना कार्यरत आहे. या योजनेत राज्यात स्थानिक अधिवास असलेल्या किमान 18 ते 45 वयोगटातील स्वयंरोजगार करू इच्छिणारे उमेदवार पात्र आहेत. अनुसूचित जाती जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिक यांच्यासाठी वयोमर्यादा पाच वर्षांसाठी शिथिल केली आहे. या योजनेत 10 लाखांवरील प्रकल्पासाठीची किमान शैक्षणिक पात्रता 7 वी पास व रुपये 25 लाखांवरील प्रकल्पासाठी 10 वी पास, प्रक्रिया व निर्मिती प्रकल्पांसाठी कमाल रुपये 50 लाख तसेच सेवा कृषी पूरक उद्योगांसाठी कमाल रुपये 10 लाख इतकी प्रकल्प मर्यादा किंमत आहे. यासाठी वैयक्तिक मालकी, भागीदारी तसेच वित्तीय संस्थांनी मान्यता दिलेले बचत गट, मालकी घटक म्हणून पात्र आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या कार्यक्रमाची संपूर्ण अंमलबजावणी ऑनलाइन पद्धतीने होते.

अर्ज प्राप्त झाल्यावर प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता तपासून प्रकल्प मंजुरी व कर्ज मंजुरीबाबत बँक निर्णय घेते. मंजूर प्रकल्प किमतीनुसार प्रवर्गवार मंजूरीची मानके निश्चित आहेत. मात्र राज्य शासनाचे  अनुदान तीन वर्षे कालावधीसाठी अनुज्ञेय नाही. प्रकल्प यशस्वीरित्या कार्यरत झाल्यावर  अनुदान ऑनलाईन पद्धतीने वितरित होते.

एमआयडीसीनेही नव्याने स्थापन होणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्रातील प्लॉट पाडण्यास उपयुक्त क्षेत्रापैकी 20% जागा एमएसएमई प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. यापैकी 20% क्षेत्र विशेष प्रवर्गासाठी राखीव ठेवले  जाते तर प्रकल्पाच्या आकारानुसार 500 चौ. मी. ते 2500 चौ. मी. आकाराचे भूखंड राखीव ठेवण्यात येतात. मात्र 2015 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रासाठी हे धोरण लागू नाही. म्हणजेच 2015 पूर्वीच्या औद्योगिक क्षेत्रात एमएसएमई योजने खालील पात्र लाभार्थ्याला संधी नाही. यासाठी त्याला आपल्या जवळच नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित होण्याची वाट पाहावी लागेल किंवा त्याला सोयीचा भूखंड स्वखर्चाने घेऊन त्याचा औद्योगिक एनए करून त्यासाठी पाणी, वीज, रस्ता स्वखर्चाने करावा लागेल. शिवाय 2015 पूर्वीच्या औद्योगिक क्षेत्रात 80 टक्के पेक्षा जास्त भूखंड वितरित झाले असतील तर लिलाव पद्धतीने भूखंड घ्यावा लागणार, जे आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारे आहे. यासाठी एमआयडीसी ने अशा प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्राचा ड्रोन सर्व्हे करून प्रकल्प कार्यरत नसलेले  भूखंड युद्धपातळीवर ताब्यात घेऊन परत घेतलेल्या भूखंडापैकी 20% क्षेत्र एमएसएमई प्रकल्पासाठी जमिनीच्या मूळ किमतीत वितरित केले पाहिजेत म्हणजेच कोकण प्रांतातील नवी मुंबई, तळोजा, पाताळगंगा, रोहा, माणगाव, महाड, लोटे परशुराम, खेर्डी, गाणेखडपोली, रत्नागिरी, देवरुख, दापोली, कुडाळ येथील भूखंड उदयोन्मुख उद्योजकांना उपलब्ध होतील

त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब म्हणजे उदयोन्मुख उद्योजकांनी अकृषिक परवानगी घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे खेपा घालण्याची जरूर नाही राज्य शासनाचे महसूल कलम 44(अ) च्या तरतुदीनुसार औद्योगिक एनए करण्यासाठी ज्या दिवशी बदल झाला असेल तो दिवस व त्यापासून तीस दिवसांच्या आत धारकाने ग्रामविकास अधिकाऱ्यामार्फत तहसीलदारांना लेखी कळवायचे आहे. असे कळल्यानंतर त्यांनी औद्योगिक एनए देण्यास कुचराई केल्यास जिल्हाधिकारी त्याला रु. 500 पर्यंत दंड आकारू शकतात.

स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी उत्सुक असलेल्या युवकांनी http://maha-cmegp.gov.in या संकेतस्थळावर गेल्यास तेथून प्रकल्पासाठी ऑनलाइन अ‍ॅप्लीकेशन होऊ शकते याच संकेतस्थळावर कच्चा प्रकल्प अहवाल मिळू शकतो. त्यात आपल्या आवश्यकतेप्रमाणे बदल करून तो प्रकल्प अहवाल इतर योग्य कागदपत्रांसह आपण अपलोड करू शकता. कुठल्याही कार्यालयात जाऊन उंबरठा शिजवण्याची गरज नाही. या योजनेअंतर्गत विविध कार्यशाळा जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत राबविल्या जातात त्यासाठी आवश्यक तर संबंधित जिल्हा उद्योग केंद्राकडे संपर्क साधने सहज शक्य आहे

माणसाने एकदा ठरवलं तर काहीही होऊ शकतं! फक्त जिद्द आणि चिकाटी हवी! याचे एक छोटसं उदाहरण म्हणजे रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील डोंगरगाव ही जेमतेम 500 लोकवस्ती असलेली वाडी. तेथील सिराज साखरकर आणि बंधू यांचा पूर्वी मँगो स्लाईसचा उद्योग होता. परंतु रस्ते विकास प्रकल्पात त्यांची अंबाबाग कापली गेली. आणि त्यांना इतर ठिकाणाहून आंबा विकत घेऊन हा धंदा सुरू ठेवणे आर्थिक दृष्ट्या न परवडणारे झाले म्हणून त्यांनी लोणची बनवण्याचा उद्योग सुरू केला. परंतु तेथेही म्हणावी तितकी आर्थिक गणिते जमली नाहीत.परंतु सिराज व त्यांचे बंधू यांनी जिद्द सोडली नाही.नव्याने बेकरी व्यवसाय सुरू केला. सुरुवातीला तेथे पाव, खारी, टोस्ट अशी साचेबद्ध उत्पादने सुरू केली. परंतु काहीतरी वेगळे करण्याची जिद्द त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हती म्हणून त्यांनी इन्स्टंट पराठे बनविण्यास सुरुवात केली. स्वच्छतेचे सर्व नियम काटेकोरपणे पळून  आता तेथे गहू पराठा, मेथी पराठा, पुरी, पुरणपोळी इत्यादी 30 दिवसापर्यंत टिकणारे पदार्थ शाही पराठा या ब्रँड नेमने बनवले जातात. कर्नाटक, गोवा, गुजरात, केरळ, महाराष्ट्रातील निवडक ठिकाणे येथे हे उत्पादन वितरित होते. यासाठी त्यांना रोज साधारण तीन ते साडेतीन टन मैदा/आटा लागतो. यासाठीचे त्यांना बँकेने अर्थसाहाय्य  उपलब्ध  करून  दिले.  त्यांची  स्वतःची  R & D  आहे. या डोंगरवाडी परिसरातील 35 महिला निर्मिती ते ऑन लाईन ऑर्डर घेऊन वितरण व्यवस्था पाहतात. वाहतूक  व्यवस्था येथील तरुण सांभाळतात. कोणतेही अनुदान किंवा शासकीय लाभ न घेता साखरकर बंधूंच्या अथक प्रयत्नातून आणि जिद्दितून नकळत आत्मनिर्भर भारत ही योजना साकारली गेली.

आता स्वरोजगार निर्मिती करू इच्छिणाऱ्या युवकांनी कुठला प्रकल्प निवडायचा याचं उत्तर….. तुम्हाला जो सहजी शक्य असेल तो म्हणजे अगदी मोटार मेकॅनिक, लॉन्ड्री, फळ/भाजीपाला विक्री केंद्र, बेकरी, मिठाई उत्पादन, पिठाची गिरणी, फॅब्रिकेशन वर्कशॉप, मूर्ती बनविणे, टेलरिंग, कशिदाकारी, पेंटिंग, प्लंबिंग, फास्ट फूड निर्मिती/विक्री. थोडक्यात तुमची आवड व जिथे व्यवसाय उद्योग व्यवसाय  करणार तेथील गरज/मागणी लक्षात घेऊन सातत्यपूर्ण कष्ट करायची तयारी हीच यशाची गुरुकिल्ली! आता नोकरीसाठी वाट पाहायची की बेकार रहायचं की स्वतः कमवून आणखी कोणाला रोजगाराची संधी उपलब्ध करून द्यायची हे ज्याचं  त्याने ठरवावं! निर्णय तुमच्या हातात! सरकार दोन पावलं पुढे आलंय तुम्ही एक पाऊल पुढे टाका!

-केशव भट

(व्यास क्रिएशन्स च्या कोंकण प्रतिभा दिवाळी २०२२ ह्या विशेषांक मधून प्रकाशित)