सीमेवरील गोळीबार, घुसखोरी आणि देशाची युध्दसिद्धता

भारत पाकिस्तान सीमारेषेवर पाक सैन्याकडून जोरदार गोळीबार केला जात असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारकडून भारतीय लष्करास ‘पूर्ण पाठिंबा‘ देण्यात आला असून यामुळे पाकिस्तानच्या भूभागामध्ये लष्कराने नेमके जोरदार हल्ले करण्यास प्रारंभ केला आहे. लष्कराने कोणत्याही ‘निर्बंधांशिवाय‘ पाक सैन्यास उत्तर देण्यास सुरुवात केल्यामुळे पाकमधील ठार झालेल्या जवानांची वा दहशतवाद्यांची संख्या अनपेक्षितरित्या वाढली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून भारत-पाक सीमेवर पाकिस्तानकडून मोठ्या प्रमाणात गोळीबार होत आहे. गेल्या चार वर्षात हे प्रमाण वाढलेले असून दुसरीकडे अरूणाचल प्रदेश आणि लडाख या भागातून चीनी घुसखोरीही चालू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारताने शस्त्रसिद्धतेसाठी अनेक महत्त्वाची पाऊले टाकणे गरजेचे आहे. मोदी सरकारने या दृष्टीने चांगली सुरूवात केली आहे. गरज आहे ती चांगल्या अंमलबजावणीची.

धगधगती एलओसी नुकसान दोन्ही देशांचे
गेल्या काही दिवसांपासून काश्मीरमधील भारत-पाक सीमारेषेवर (एलओसी) भारत आणि पाकिस्तान सैन्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात गोळीबार सुरू आहे. यामध्ये अनेक नागरिक मारले गेलेले आहेत आणि आपले अनेक जवान शहिद झालेले आहेत. सध्या उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीप्रमाणे गेल्या काही दिवसात झालेल्या गोळीबारात आपले तीन जवान, तीन नागरिक आणि दोन दहशतवादी मारले गेलेले आहेत. गेल्या चार वर्षांचा इतिहास बघितला तर भारत-पाक सीमेवर जो गोळीबार होत आहे, त्यापैकी २०११ मध्ये ६५ वेळा गोळीबार झाला, २०१२ मध्ये ११४ वेळा गोळीबार झाला, तर २०१३ मध्ये हे प्रमाण प्रचंड वाढून ३४७ वेळा गोळीबार झाला. यावर्षी आत्तापर्यंत ७५ पेक्षा जास्तवेळा पाकिस्तानने भारताच्या सीमेवर गोळीबार केलेला आहे. हा गोळीबार पाकिस्तान का करते हा प्रश्न सामान्य जनांच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

गोळीबार हिंदूं बहुल भागात
या गोळीबाराचा आणि भारतामध्ये दहशतवादी पाठविण्याचा घनिष्ठ संबंध आहे. गेल्या चार वर्षांचा इतिहास बघता २०११ मध्ये २४७ वेळा घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला गेला. हा आकडा २०१२ मध्ये २६४ होता. तर २०१३ मध्ये हा आकडा वाढून २७७ वर पोहोचला आणि २०१४ मध्ये आत्तापर्यंत पाकिस्तानने दहशतवाद्याना ५० हून जास्त वेळा घुसखोरी करण्यासाठी प्रयत्न केला आहे.या गोळीबारामुळे त्या भागात राहणार्‍या नागरिकांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान होत आहे. यामध्ये त्यांची घरे बरबाद होतात. त्यांना शेती किंवा आपला कामधंदा करता येत नाही. याशिवाय त्यांची जनावरेसुद्धा मारली जातात. सध्या पाकिस्तान या भागात मॉर्टर्सचे फायरिंग करत आहे. याचा पल्ला सहा ते सात किलोमीटर पर्यंत असतो. या गोळीबारामुळे सीमावर्ती भागातील जनता आता तेथून हलून जवळजवळ दहा किलोमीटर मागे गेलेली आहे. हा गोळीबार जम्मूच्या भागात होत आहे. जम्मूच्या या सीमावर्ती भागात हिंदूंची संख्या जास्त आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. हाच गोळीबार काश्मीर खोर्यात झाला असता तर तेथे शंभर टक्के मुस्लिम लोक आहेत. म्हणुन हा गोळीबार मुद्दामच पाकिस्तानी सैनिक जम्मूच्या सीमावर्ती भागात करत आहेत.

या गोळीबारामुळे पाकिस्तानलाही मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. कारण आपले सैन्य त्यांच्या गोळीबाराला चांगले उत्तर देत आहे आणि यामुळे पाकिस्तानचेसुद्ध अनेक जवान मारले गेलेले आहेत. तसेच त्यांच्यासुद्धा सीमावर्ती भागात असलेल्या नागरिकांनी तेथून हलून मागच्या भागात स्थलांतरीत होणे सूरू केलेले आहे. यामुळे त्यांचे नुकसान केल्याचा आपल्याला आनंद मिळतो पण दुसरीकडे आपल्या सामान्य माणसाचेदेखील नुकसान होत आहे.

पाकिस्तान प्रेमीचा उपदेश
२७/०८/२०१४ ला भारत आणि सैन्याधिकार्‍यांनी यावर बोलून सुरू असलेला हा गोळीबार बंद करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण हा गोळीबार अजून किती दिवस चालेल हे सांगता येत नाही. जे पाकिस्तानप्रेमी भारतात आहेत, त्यांनी या फायरिंगमुळे आपल्या सरकारला उपदेश करायला सुरूवात केलेली आहे की, आपण परराष्ट्र पातळीवर जी चर्चा होणार होती ती थांबविल्यामुळे रागवून पाकिस्तानने आपल्यावर गोळीबार सुरू केला आहे. तसेच जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमार अब्दुल्ला यांनीदेखील म्हटले आहे की, भारताला जर पाकिस्तानकडून होणारा हा गोळीबार थांबवायचा असेल तर भारताने लवकरात लवकर पाकिस्तानशी शांततेचा वार्तालाप सुरू करायला पाहिजे.ह्या बद्दल एक ठराव पण जम्मू-काश्मीर विधनसभेने २७/०८/२०१४ला पास केला आहे. अर्थातच पाकिस्तानप्रेमी भारतीय आणि जम्मू-कश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे चुकीचे आहे. ते केवळ राष्ट्र्विरोधीचे तुश्टिकरण करत आहे. पाकिस्तानच्या गोळीबारामुळे आपण त्यांच्याशी शांतता चर्चा कधीही सुरू करू शकत नाही. पण अशा प्रकारचा गोळीबार सुरू राहिला तर आणि याचे रुपांतर छोट्या युद्धात किंवा मोठ्या युद्धात झाले तर अशा वेळी आपली शस्त्रक्षमता किती आहे, याचा विचार करणे गरजेचे आहे.

दारूगोळा साठा वाढवणे महत्त्वाचे
मागील दहा वर्षांपासून आपल्या सैन्याचे आधुनिकीकरण पूर्णपणे थांबले होते. आपल्याकडे जो दारूगोळा आहे तो सध्या पन्नास टक्क्यांहून कमी आहे. त्यामुळे दारूगोळा साठा वाढवणे ही सध्या महत्त्वाची गरज आहे. कारण एलओसीवर गोळीबार सुरू राहिला तर त्याचे प्रत्युत्तर देण्यासाठी आपल्याला दारूगोळ्याची गरज असते. युद्धाच्या नियमानुसार कमीत कमी ४० दिवसांच्या लढाईकरीता पुरेल एवढा दारूगोळा आपल्याकडे पाहिजे. जवळपास ७० टक्के दारूगोळा आपल्या देशातच तयार होतो आणि केवळ तीस टक्के बाहेरच्या देशातून आयात केला जातो. सध्याची परिस्थिती बघता उपलब्ध दारूगोळा हा गरजेपेक्षा ५० टक्क्यांनी कमी झालेला आहे. म्हणजे, वीस दिवस पुरेल एवढाच दारूगोळा आपल्याकडे आहे.

दारूगोळ्याचा हा साठा पूर्ण करायचा असल्यास सध्याच्या किंमती नुसार आपल्याला ९७ हजार कोटींहून जास्त पैसे खर्च करावे लागतील. दारूगोळ्याच्या साठवणीला (STOCKING OF AMMUNITION) सैनिकी भाषेत वॉर वेस्टेज रिझर्व्ह हे नाव आहे. हे वॉर वेस्टेज रिझर्व्ह दोन प्रकारचे असते. एकतर सामान्य लढाईसाठी लागणारा दारूगोळा आणि दुसरे म्हणजे, लढाई तीव्र झाल्यास तीव्र लढाईसाठी लागणारा दारूगोळा. तीव्र प्रकारच्या लढाईसाठी सामान्य लढाईच्या तुलनेत तिप्पट दारूगोळा जास्त लागतो. सध्या कमी झालेला हा दारूगोळ्याचा साठा लवकरतात लवकर पूर्ण करणे गरजेचे आहे. देशात सध्या ३९ दारूगोळा बनवण्याचे कारखाने आहेत. त्यांची क्षमता व वेग वाढविला पाहिजे.

तातडीची अंमलबजावणी महत्त्वाची
यातील चांगली गोष्ट म्हणजे नव्या सरकारने तातडीचे दारूगोळ्याच्या साठवणीचे नियोजन केलेले आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात आपण ५० टक्के दारूगोळ्याची कमतरता दूर करु मार्च २०१५ पर्यंत. उरलेली ५० टक्के कमतरता जी बाहेरच्या देशातून आणावी लागते ती २०१९ पर्यंत पूर्ण होईल. जो दारूगोळा बाहेरच्या देशातून आणावा लागतो, त्यासाठी इस्त्राईल, अमेरिका आणि इतर देशांशी बोलणी सुरू आहेत. आशा आहे की याच वर्षी यासंबंधिच्या करारांवर स्वाक्षर्‍या होतील. बाहेरच्या देशातून आयात करण्याच्या दारूगोळ्या संदर्भात लवकरात लवकर करार करून ही कमतरता दूर केली पाहिजे. करारावर स्वक्षरी झाल्यानंतर अंमलबजावणीसाठी त्यावर लक्ष ठेवून ती पूर्ण करणे देखली तितकेच महत्त्वाचे आहे. कारण युद्धात अतिशय महत्त्वाचा दारूगोळा म्हणजे, रनगाड्यांसाठी किंवा क्षेपणास्त्रासाठी लागणारा दूरगोळा हा बाहेरच्या देशातून येतो. कारगिलच्या लढाई दरम्यान बोफोर्स तोफांसाठी दारूगोळा कमी पडू लागला, त्यामुळे दहापट जास्त किंमत देऊन तो वेगवेगळ्या देशातून आयात करावा लागला. या अनुभवातून शिकले पाहिजे. यासाठी नियोजन आणि त्यासाठीची अंमलबजावणी चांगली केली तर अशा प्रकारची वेळ येणार नाही. सध्याचे सरकार हे महत्त्वाचे काम नक्कीच चांगले करेल अशी खात्री वाटते.

गेल्या तीस वर्षां पासुन १२ हजार ऑफिसर्सची कमतरता
आपण युध्द सज्जते विषयी बोलताना लक्षात घेतले पाहिजे की, आपल्या सैन्यात सद्यस्थितीत १२ हजार ऑफिसर्सची कमतरता आहे. ही कमतरता एनडीए आणि डेहराडूनच्या प्रशिक्षण अकादमीची क्षमता वाढवून दूर केली पाहिजे. याशिवाय सध्या सैन्याची क्षमता ११ लाख असून त्यात ९० हजार सैनिकांची भरती करणार आहे, असे आपण गेल्याकाही वर्षांपासून बोलत आहोत. त्याला १७ आक्रमक कोअर असे नाव देण्यात आलेले आहे. याचे मुख्यालय हे पश्चिम बंगालच्या पानागड येथे आहे. हे ९० हजार सैनिक आपण चीन विरुद्ध ठेवणार आहोत, ते २०१८-१९ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. यासाठी आपल्याला जास्त प्रमाणात सैनिकांची भरती करावी लागेल. त्यांचे प्रशिक्षण उत्तम करावे लागेल आणि त्यांना लवकरात लवकर चीनच्या सीमेवर तैनात करावे लागेल. यासाठी जवळपास ६६ हजार कोटींहून जास्त खर्च होण्याची शक्यता आहे. हा खर्च सरकारने करून चीन सीमेवर सैन्य तैनात केले पाहिजे, कारण एलओसीवर ज्या प्रमाणे घुसखोरी होत आहे. त्याचप्रमाणे चीनी सैन्य लडाख आणि अरूणाचलच्या सीमेवर अनेकवेळा घुसखोरी करत आहे. त्यामुळे या सीमेचीसुद्धा काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी सरकारकडून चांगली पाऊले जरूर उचलली जात आहेत पण त्याची अंमलबजावणी होणे आणि तीचा वेग वाढून ही कमतरता आगामी तीन-चार वर्षात दूर केली पाहिजे. असे झाले तर पाकिस्तानची एलओसी आणि भारत-चीन सीमा आपण जास्त सुरक्षित करू शकतो.

थांबलेले करार पुढे जाण्यासाठी मंजूरी
यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, आपण ७० टक्के शस्त्र बाहेरच्या देशातून आयात करतो. आपल्या शस्त्रांचे आधुनिकीकरण देशात पूर्णपणे थांबले होते. ज्या ज्या कंपन्यांशी आपण करार केला होता त्याच कंपन्यांना काही ना काही कारणाने मागच्या सरकारने काळ्या यादीत टाकले होते आणि तो करार थांबविला होता. अलीकडेच आलेल्या बातमीनुसार हे थांबलेले करार पुढे जाण्यासाठी मोदी सरकारने मंजूरी दिलेली आहे. यामुळे आधुनिकीकरणाला वेग मिळेल आणि राफेल करता फ्रान्सशी झालेला करार, बोफोर्सकरता स्विडनशी झालेला करार, ऑगस्ट वेस्टलेन्ड हॅलिकॉप्टरसाठी झालेला करार आता पुढे सुरू होतील. मागच्या सरकारने या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले होते कारण त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. नव्या सरकारने या करारात एक कलम अशाप्रकारे टाकले पाहिजे की, हे आरोप खरे निघाले आणि ते सिद्ध झाले तर जेवढ्या रकमेचा भ्रष्टाचार सिद्ध होतो तेवढे पैसे कंपनीकडून घेतले पाहिजे, म्हणजे देशाचे नुकसान होणार नाही. पण करारावर स्वक्षर्‍या केल्यानंतर नवीन शस्त्रखरेदी अजिबात थांबायला नको. यादृष्टीने आता या सरकारने सकारात्मक पाऊल टाकले आहे आणि त्यामुळे आपल्याला नवी शस्त्रे खरेदी करता येतील. हे पाऊल नक्कीच चांगले आहे आणि आता गरज आहे चांगल्या अंमलबजावणीची. या तीन महत्त्वाच्या निर्णयामुळे देशाच्या युध्दसिद्धतेला नक्कीच चालना मिळेल.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)