गुंतवणूक : भविष्यकालीन अर्थवाहिनी

डीआयसीजीसी (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) योजने अंतर्गत नोंदणी करणाऱ्या बँकांमधील ठेवीदारांना पाच लाखापर्यंतच्या ठेवींना विम्याचे संरक्षण मिळते. परंतु या योजनेत प्रायमरी सहकारी संस्थांचा समावेश नाही. बचत, चालू, रिकरिंग खाते व मुदत ठेव या सर्व प्रकारच्या ठेवींना डीआयसीजीसीचे पाच लाख रुपयांपर्यंतचे विमा कवच उपलब्ध आहे.

---

वर्तमानकाळात कमावलेल्या वस्तूची भविष्यासाठी बचत करणे हा फक्त मानवाचाच नाही, तर समस्त प्राणिमात्रांचा स्वभाव आहे. काँक्रिटची जंगले निर्माण होण्याआधी, आपण सर्वांनी पावसाळ्यासाठी प्रत्येकाला त्यांच्या खाद्याची साठवणूक करताना बघितले आहे. मानवी विकासासोबत त्याने हे तत्त्व आणखी विकसित केले. भाववाढीचे शास्त्र अस्तित्वात येण्याआधीच मानवाला आपली आज केलेली गुंतवणूक भविष्यात जास्त कशी मिळू शकेल हे अवगत झाले होते. शंभर वर्षाआधी, अगदी ब्रिटिश साम्राज्यात देखील, यावर्षी घेतलेले धान्य पीक निघाल्यावर सव्वा पटीने परत करण्याची पद्धत मध्य भारतातील ग्रामीण भागात अस्तित्वात होती. तेव्हा बँकिंग व्यवस्था इतकी विकसित नसल्यामुळे ह्या गरजेपेक्षा जास्त उत्पन्नाची गुंतवणूक जमीन खरेदी, सोने/चांदी इत्यादीमध्ये केली जात होती. त्यावेळी त्यावर मिळणाऱ्या परताव्यापेक्षा आपली संपत्ती कशी सुरक्षित राहील यावर जास्त भर होता.

आधुनिक युगात आर्थिक क्षेत्रात प्रचंड विकास झाल्यानंतर सुद्धा ह्या पुरातन (जमीन, सोने, चांदी) गुंतवणूक माध्यमांचे महत्त्व कमी झालेले नाही. दुसऱ्या महायुद्धाची तयारी करताना हिटलरने प्रचंड प्रमाणावर सोने/चांदी जमा करून ती अज्ञातस्थळी लपवून ठेवली होती. हिटलरविरुद्ध खांद्याला खांदा लावून लढणारे रशिया व अमेरिका हे महायुद्धानंतर या लपवलेल्या सोन्याच्या साठ्यावर कब्जा मिळविण्यासाठीच एकमेकांचे हाडवैरी झाले असा संशय घेतला जातो. अमेरिकेच्या आजच्या सुबत्तेमागे हा साठा त्यांच्या हाती लागला असावा असा साम्यवादी जगताचा संशय होता.आजही भारतात सोने/चांदी यामध्ये केलेली गुंतवणूक सर्वाधिक सुरक्षित मानली जाते. परंतु गरजेच्या वेळी ते विकताना योग्य किंमत मिळत नाही. याला पर्यायरूपाने आता सरकारने सोव्हेरीन गोल्ड बॉन्ड्स आणले आहेत. त्याचा अधिक प्रचार-प्रसार करण्याची गरज आहे.

गुंतवणुकीत दुसरा क्रमांक लागतो तो रियल इस्टेट क्षेत्राचा. परंतु विमुद्रीकरणानंतर यातील काळ्या पैशांवर निर्बंध आल्यामुळे या क्षेत्रावर आलेल्या मंदीचा प्रभाव अजूनही कायम आहे. सध्याच्या कोरोनामुळे या क्षेत्राची परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. त्यामुळे प्लॉट किंवा फ्लॅटमध्ये केलेली गुंतवणूक भविष्यात सकारात्मक परतावा देईल का? याविषयी शंका आहे. अर्थात स्वतःच्या वापरासाठी घर घेण्यासाठी गुंतवणूक करण्याची गरज नक्कीच आहे. त्यामुळे ही गुंतवणूक नफा कमावण्यासाठी नाही तर कुटुंबाची आवश्यकता म्हणून करावी.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर गुंतवणुकीच्या माध्यमांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली. यात शेअर बाजाराचा फार मोठा वाटा आहे. गुंतवणुकीपेक्षा झटपट श्रीमंत होण्याचे वेड त्यासाठी कारणीभूत ठरले. त्यामुळे याचा आवाका इतका वाढला की हे क्षेत्र नियंत्रणाच्या बाहेर गेले. भारतासारख्या विकसनशील देशात देखील याचा झपाट्याने प्रसार झाला. परंतु योग्य नियंत्रणा अभावी 1992  साली हर्षद मेहता प्रकरणाने पहिला फटका बसला व लाखो मध्यमवर्गीय एका रात्रीत कफल्लक झालेत. त्यातून सावरल्यानंतर 15 सप्टेंबर 2008 ला लेहमन ब्रदर्सचे दिवाळे निघाल्यावर जागतिक स्तरावर आर्थिक मंदीची लाट आली. यानंतर शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसाठी बऱ्याच कायदेशीर उपाययोजना करण्यात आल्या आणि आता शेअर बाजाराला बऱ्यापैकी पारदर्शकता आली आहे. परंतु अजूनही शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांचे आर्थिक प्रबोधन करणे गरजेचे आहे.

यासाठी सुरुवातीला तरी म्युचुअल फंडांचा पर्याय अधिक योग्य आहे. परंतु या वर्षी फ्रँकलीन (FRANKLIN) म्युचुअल फंडाच्या प्रकरणानंतर यातील गुंतवणूकसुद्धा संपूर्णतः जोखीम मुक्त आहे असे म्हणता येणार नाही. तज्ज्ञ सल्लागारांच्या सल्ल्याने  शेअर बाजारात/म्युचुअल फंडांत गुंतवणूक केल्यास मध्यमवर्गीयांसाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे.

आता आपण सर्वात लोकप्रिय गुंतवणूक पर्यायाची अर्थात बँकांमधील ठेवींची चर्चा करूया. भारतात बँकिंगची सुरुवात ब्रिटिशांच्या आधीपासूनच झाली होती व त्याला राजमान्यता देखील होती. इंग्रज आल्यावर त्यांनी त्यांचे कायदे लागू केले एवढेच. आज माध्यमांमुळे एखादी बँक बुडाली तर देशभर चर्चा होते, परंतु तेव्हा सुद्धा बँकांचे दिवाळे निघण्याचे व पुन्हा नवीन बँका सुरू होण्याचे प्रकार सुरूच होते. परंतु सर्वसामान्य जनता मात्र ह्या बँकिंग क्षेत्रापासून फार दूर होती. भारतात 19 जुलै 1969 च्या चौदा मोठ्या खासगी बँकांच्या राष्ट्रीयकरणानंतर खऱ्या अर्थाने क्लास बँकिंगने मास बँकिंगचे बाळसे धरले व सर्वसामान्य जनता बँकांकडे वळायला लागली. समाजात बँकेत ठेवलेल्या ठेवी संपूर्णतः सुरक्षित आहेत हा समज दृढ व्हायला लागला. परंतु 1991 च्या आर्थिक संकटानंतर बँका बुडू पण शकतात हे जनतेला कळायला लागले व त्यातून सरकारी बँका ह्या आपली बचत ठेवण्याचे सर्वात सुरक्षित स्थान ह्या कल्पनेचा उदय झाला. पण यासोबत 1991 च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर बँकिंगमध्ये डिजिटलायझेशनचा प्रवेश झाला. सरकारी बँकांच्या तुलनेत सहकारी बँका व खासगी बँकानी हा बदल तत्परतेने स्वीकारला. साहजिकच नुकत्याच सुरू झालेल्या खासगीकरणाच्या वातावरणाच्या प्रभावामुळे नव्या पिढीचा कल सरकारी बँकांच्या तुलनेत सहकारी बँका व खासगी बँकांच्या लोभस व आकर्षक वातावरणाकडे झुकला. त्यावेळी बँकिंग क्षेत्रात एक विनोद फार प्रचलित होता, ‘आता म्हणे राष्ट्रीयकृत बँकात फक्त म्हातारे कर्मचारी व म्हातारे ग्राहकच दिसतील.’

परंतु या सर्व प्रकारात बँकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सक्षम यंत्रणा निर्माण करण्याकडे दुर्लक्ष झाले. कायदेशीर दृष्ट्या हे काम रिझर्व्ह बँकेचे असले, तरी अलीकडच्या काळातील बँकिंग घोटाळ्यांकडे बघता, देशातील बँकिंगच्या वाढत्या विस्तारासोबत वाढत्या गुंतागुंतीच्या समस्यांवर नियंत्रण ठेवण्यात रिझर्व्ह बँक सपशेल अपयशी ठरली असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे होणार नाही. आपल्या ठेवींची सुरक्षा करण्यास रिझर्व्ह बँक समर्थ आहे ह्या आजवर असलेल्या सामान्य जनतेच्या विश्वासाला तडा गेला. त्यामुळे आता ठेवीदारांनी बँकेत ठेवी ठेवताना बँकेच्या सुदृढतेविषयी  खात्री करणे गरजेचे झाले आहे. या अनुषंगाने ठेवीदाराने ठेवी ठेवताना त्या बँकेविषयी चौकशी करण्याच्या मुद्यांचा परामर्श घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.

सध्या भारतातील सर्वच प्रकारच्या बँका (सरकारी/खासगी/सहकारी) थकीत कर्जाच्या समस्येने ग्रासल्या आहेत. कुठलीही बँक ठेवीदारांनी जमा केलेल्या रकमा कर्जरूपाने कर्जदारास देत असतात. त्या कर्जावर मिळणाऱ्या व्याजातून ठेवीदारांच्या ठेवींवरील व्याज दिले जाते. तसेच कर्जदार जेव्हा दिलेल्या मुदतीत कर्जाची परतफेड करतो तेव्हाच बँक मुदत पूर्ण झाल्यावर ठेवीदारांना त्यांची मुद्दल परत देऊ शकते. ठेवी घेणे व त्या मुदतीत परत करता येतील अशा पद्धतीने कर्जवाटप करणे ह्यातच बँकेच्या प्रबंधकांचे कौशल्य असते. खासगी व सरकारी बँकांच्या तुलनेत सहकारी बँकांमध्ये ह्या कौशल्याचा अभाव आढळतो. अर्थात काही सहकारी बँका यासाठी विशेषज्ञांच्या सेवा घेत असतात. परंतु त्यांची संख्या अपवादात्मकरित्या कमी आहे. कारण सहकारी बँकांचे संचालक मंडळ हे भागधारकांनी निवडलेले असते व कायद्याने त्यांना बँकिंग विषयाचे ज्ञान असणे आवश्यक नाही व त्यांना अशा तज्ज्ञांची मदत घेणे आपल्या कारभारात हस्तक्षेप वाटतो आणि असे केल्यास त्यांना आपले महत्त्व कमी होण्याची भीती वाटते.

सध्या सर्वच बँका आपले व्याजदर रिझर्व्ह बँकेच्या मानक दराला आधारभूत ठेवून ठरवीत असतात. रिझर्व्ह बँक ज्या दराने बँकांना कर्ज देते त्याला रेपो दर असे म्हणतात आणि रिझर्व्ह बँक ज्या दराने बँकांकडील अतिरिक्त निधी कर्जरूपाने घेते त्यास रिव्हर्स रेपो दर असे म्हणतात. याचा अर्थ रेपो दरात कपात झाली तर बँका आपल्या कर्ज दरात कपात करू शकतात व रिव्हर्स रेपो दरात कपात झाली तर बँका आपल्या ठेवींवरील व्याज दरात कपात करतात. रिझर्व्ह बँकेने 6 ऑगस्ट 2020 ला घोषित केलेल्या द्वैमासिक मौद्रिक धोरणात  रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्क्यांवर आणला आहे. ऑगस्ट 2000 ला हा दर 13.50 टक्क्याच्या सर्वोच्च स्तरावर होता, तर एप्रिल 2009 मध्ये त्याने 3.25 टक्क्याचा नीचांक गाठला होता. ऑक्टोबर 2018 ला हा दर 6.25 टक्के होता. नंतर सातत्याने कमी होत तो सध्याच्या 3.35 टक्क्यावर पोचला आहे. बँकेने या अनुपातात ठेवींच्या व्याज दरात कपात केली नसेल, तर बँकेला आपली लाभप्रदता टिकवून ठेवण्यासाठी कर्जावरील व्याज दर देखील वाढीव ठेवावे लागतील. बाजारात कमी दराने कर्ज उपलब्ध असताना चढ्या दराने कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांची गुणवत्ता कशी असेल हा साधा विचार बँकेच्या ठेवीदारांना करण्याची गरज आहे.

डीआयसीजीसी (Deposit Insuranceand Credit Guarantee Corporation) योजने अंतर्गत नोंदणी करणाऱ्या बँकांमधील ठेवीदारांना पाच लाखापर्यंतच्या ठेवींना विम्याचे संरक्षण मिळते. परंतु या योजनेत प्रायमरी सहकारी संस्थांचा समावेश नाही. बचत, चालू, रिकरिंग खाते व मुदत ठेव या सर्व प्रकारच्या ठेवींना डीआयसीजीसीचे पाच लाख रुपयांपर्यंतचे विमा कवच उपलब्ध आहे. यासाठी एखाद्या बँकेच्या सर्व शाखेत असलेल्या वरील प्रकारच्या ठेवींसाठी ही अधिकतम मर्यादा आहे. ठेवींची बेरीज करताना त्या ठेवी एका खातेदाराच्या नावाच्या व त्याच अधिकारातील असल्या पाहिजेत. अर्थात ठेवी वेगवेगळ्या अधिकारात ठेवल्या असतील तर त्यांना वेगवेगळे कवच प्राप्त राहील. परंतु ठेवीदार एखाद्या फर्मचा (Proprietary Concern) मालक  असेल, तर यासाठी फर्म व त्याच्या व्यक्तिगत ठेवी यांची बेरीज करून अधिकतम पाच लाखाचे विमा कवच मिळेल. मात्र ठेवी वेगवेगळ्या बँकात असतील तर प्रत्येक बँकेसाठी प्रत्येकी पाच लाखाचे विमा कवच उपलब्ध आहे. योजनेचा विमा प्रीमियम बँकेला भरावा लागता व तो भरल्यावर डीआयसीजीसी आपल्या वेबसाईटवर त्या बँकेचे नाव घोषित करीत असते. योजनेत सहभागी असलेली  बँक अवसानायात (लिक्विडेशन)  निघाल्यास डीआयसीजीसी वरील योजनेप्रमाणे ठेवीदारांना संरक्षण देते. दर वर्षी डीआयसीजीसी अवसानायात निघालेल्या बँकांच्या ठेवीदारांना प्रतिपूर्ती करीत असते.

दुर्दैवाने यात मोठा भरणा नागरी सहकारी बँकांचा व त्यातल्या त्यात महाराष्ट्र व गुजरातमधील नागरी सहकारी बँकांचा आहे. 2014 मध्ये गुजरात इंडस्ट्रीयल सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांना या योजनेत 265 कोटींचा मोबदला दिला गेला. कदाचित हा या दशकातील दिला गेलेला  सर्वात मोठा मोबदला असावा.

ठेवीदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की ही योजना  एक प्रकारचे विमा कवच आहे. त्यामुळे आपल्या ठेवी ठेवताना आपण ज्या बँकेत ठेवी ठेवतो त्या बँकेची आर्थिक क्षमता काय आहे हे ठेवीदारांनी तपासून पाहण्याची तसदी घ्यायला पाहिजे. आपण अपघात विमा काढला आहे म्हणून जसे बेजबाबदारपणे वाहन चालवीत नाही, तसेच फक्त विमा कवच आहे म्हणून कुठल्याही बँकेत ठेवी ठेवणे धोक्याचे ठरेल. भरमसाट व्याजाच्या मोहाला बळी पडून नंतर निराश होण्यापेक्षा आपली ठेव सुरक्षित कशी राहील याकडे जास्त लक्ष द्यायला पाहिजे.

जर बँकांचे संचालक बँकांच्या ठेवींचा वापर त्यांच्या मर्जीतील लोकांच्या लाभाखातर कर्ज देण्यासाठी  करतात अशी शंका आल्यास त्या बँकांत ठेवी ठेवणे टाळले पाहिजे. सध्याच्या पारदर्शी नियमानुसार बँकांचे ताळेबंद त्यांच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असतात. त्यामुळे हे काम फारसे कठीण नाही. कुठल्याही खासगी किंवा सहकारी बँकेत घोटाळा झाल्यास, ऊठसूट राष्ट्रीयकृत बँकांच्या घोटाळ्यांची अनावश्यक तुलना करणे टाळले पाहिजे. एक लक्षात ठेवले पाहिजे की,कायद्यात कुठलीही स्पष्ट तरतूद नसली तरी राष्ट्रीयकृत बँका ह्या केंद्र सरकारच्या मालकीच्या असल्यामुळे त्यातील ठेवीदारांना केंद्र सरकारचे अप्रत्यक्ष सार्वभौमिक कवच प्राप्त असते. यात राष्ट्रीयकृत बँकांच्या गैरव्यवहाराचे समर्थन करण्याचा कुठलाही हेतू नाही.

बदललेल्या आर्थिक वातावरणात गुंतवणूकदारांनी  आपल्या गुंतवणुकीची सुरक्षा स्वतः करावयाची आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदाराने स्वतःच्या आर्थिक साक्षरतेवर भर देण्याची अत्यंत  गरज आहे. या दिवाळीत हा संकल्प करून लक्ष्मीचे स्वागत करूया.

–प्रा. सुधाकर अत्रे

(व्यास क्रिएशन्स च्या पासबुक आनंदाचे दिवाळी २०२२ ह्या अंकामधून प्रकाशित)