इच्छापत्राचे प्रोबेट करणे भविष्यात गरजेचे आहे का ?

सर्व सामान्य नागरिकांना कायद्यातील तरतुदींच्या समजापेक्षा, गैरसमजच अधिक असतात. अशा चुकीच्या समजुती भविष्यात त्यांना मोठया अडचणीत आणू शकतात. तेव्हा योग्यवेळी कायदेशीर सल्ला घेतल्यास मौल्यवान वेळ वाचण्यास नक्की मदतच होईल.

प्रश्न २३) प्रोबेट म्हणजे काय ?

उत्तर: अंतिम इच्छापत्राची/मृत्युपत्राची सत्यता प्रमाणित करण्यासाठी न्यायालयाने/कोर्टाने देलेले प्रमाणपत्र. प्रोबेट प्रमाणपत्रामुळे, एक खासगी कागदपत्र कायदेशीर दस्तऐवज बनतो. यालाच, एखाद्या मयत/मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या मिळकतीशी/संपत्तीशी व्यवहार करण्याची प्रक्रिया, असेही म्हणतात.

प्रश्न २४) प्रोबेट प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहे का ?

उत्तर: कायद्याद्वारे जसे इच्छापत्र नोंदवणे आवश्यक नाही. त्याचप्रकारे, इच्छापत्राची तपासणी करणे देखील आवश्यक नाही. परंतु, भारतीय वारसा कायदा, १९२५ च्या कलम ५७ अन्वये, इच्छापत्राचे प्रोबेट घेणे हे कोलकोता, चेन्नई आणि मुंबई ह्या मेट्रोपॉलिटिन शहरांमध्ये गरजेचे आहे. इतर ठिकाणी प्रोबेट प्रमाणपत्र घेण्याची तरतुद कायद्यात नसल्याने त्याची सक्ती करणे चुकीचे होईल.

प्रश्न २५) प्रोबेट प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सक्षम न्यायालयाकडे कोण, कधी आणि कायद्यातील कोणत्या तरतुदीखाली अर्ज करू शकतो ?

उत्तर: प्रोबेट प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सक्षम न्यायालयाकडे करावयाचा अर्ज हा फक्त इच्छापत्रामध्ये ज्यांना ‘व्यवस्थापक’ म्हणून नामांकित केलेले असते, त्यांनाच अर्ज करावा लागतो. ही व्यक्ती इच्छेचा कार्यवाहक म्हणून ओळखली जाते. सक्षम न्यायालयाने दिलेले प्रोबेट प्रमाणपत्र हे भारतामधील सर्वांवर बंधनकारक असते. प्रोबेट प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच इच्छापत्राची अंमलबजावणी व्यस्थापकाला करता येते.

भारतीय वारसा कायदा, १९२५ च्या कलम २७६ अन्वये प्रोबेट प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सक्षम न्यायालयामध्ये इच्छापत्र करणाऱ्याचा मृत्यू झाल्यानंतर ७ दिवसानंतर असा अर्ज करता येतो.

प्रश्न २६) सक्षम न्यायालय प्रोबेट प्रमाणपत्र देण्याआधी कोणत्या बाबी पाहते?

उत्तर: इच्छापत्राची सत्यता सिद्ध करायची आहे म्हणूनच, आपण न्यायालयात जातो आणि सदर इच्छापत्राचा दस्तऐवज कोर्टासमोर सादर करतो. सक्षम न्यायालय, सादर केलेली कागदपत्रे आणि ज्या परिस्थितीत इच्छापत्र केले होते त्या सर्व परिस्थितीची तपासणी करते आणि मग सक्षम न्यायालय, इच्छापत्र योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र देते.

याचाच अर्थ, इच्छापत्र हे अस्सल आहे आणि कायदेशीरपणे अंमलात आणलेले आहे याला पुष्टी मिळते.

प्रश्न २७) प्रोबेट प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जात इच्छापत्र करणाऱ्या व्यक्तीला त्याने नमूद केलेल्या मिळकती इच्छापत्राने देण्याचा अधिकार होता की नव्हता हे सक्षम न्यायालयाला ठरविण्याचा अधिकार असतो का?

उत्तर: नाही. प्रोबेट प्रमाणपत्र देणाऱ्या न्यायालयाला ‘मालकी हक्क’ ठरविण्याचा अधिकार नसतो. म्हणजेच सदर न्यायालय, इच्छापत्र कायदेशीरपणे अंमलात आणलेले आहे हे सिद्ध झाले की नाही एवढेच ठरवू शकते. इच्छापत्र करणाऱ्याला त्याने नमूद केलेल्या मिळकती इच्छापत्राने देण्याचा अधिकार होता की नव्हता, हे प्रोबेट प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जात न्यायालय ठरवू शकत नाही.

जर, सादर केलेले इच्छापत्र न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली गेली, तर त्या व्यक्तीच्या कौटुंबिक कायद्यात दिलेल्या तरतुदीनुसार त्याची संपत्ती विभागली जाईल.

प्रश्न २८) ‘लेटर्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन’ मिळण्याकरिता सक्षम न्यायालयाकडे कोण अर्ज करू शकतो?

उत्तर: व्यवस्थापकाने काम करण्यास नकार दिल्यास किंवा व्यवस्थापक नेमले नसल्यास इच्छापात्रातील लाभार्थीं यांना ‘लेटर्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन’ मिळण्याकरीता न्यायालयात अर्ज करावा लागतो.

– अ‍ॅड. विशाल लांजेकर.