चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची नियुक्ती जरुरी

संरक्षण नियोजन समिती ऎवजी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची नियुक्ती जास्त जरुरी

पाकिस्तानातून दहशतवादी कारवायांचे प्रशिक्षण घेऊन मुंबईत परतलेल्या एका तरुणाला महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने १२ मे ला ताब्यात घेतले. मुंबईवर २००८मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचाच हात होता, अशी कबुली खुद्द पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी १० मे ला केला आहे.

देशाची सुरक्षा ही सर्वांचीच जबाबदारी असल्याने, तुकड्यातुकड्यात काम करण्याऎवजी सर्व संबंधितांना एकत्रितपणे काम करता यावे म्हणून सरकारने गेल्याच आठवड्यात ‘सुरक्षा योजना समिती’ची स्थापना केली आहे. हेतू चांगला आहे, परंतु हे काम चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफचे नाही का? या करता अजुन एका नव्या संस्थेची काय गरज आहे.राष्ट्रीय संरक्षण सल्लागार अजीत डोभाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्या बैठकीत नवी संरक्षण नियोजन समितीच्या (डीपीसी) ने सांगितले की, लष्कर, नौदल आणि भारतीय हवाई दलाच्या अधिकार्यांनी  अर्थसंकल्पीय मर्यादांमुळे शस्त्रास्त्र प्राप्तीमध्ये स्पष्ट सेवा प्राधान्यक्रम निर्धारित करावा उदाहरणार्थ, याचा अर्थ असा होतो की नौदलाने तिसरे विमानवाहू जहाज मागू नये.

केंद्र सरकारच्या पुनर्विकासाच्या आणि एकसंधित सशस्त्र दलाच्या गरजांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च पातळीवरील संघटनांचे हे प्रयत्न आहे की, केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाचे बजेट अनेक वर्षांनंतर वाढत नसल्यामुळे शस्त्रांच्या खरेदीची योग्य प्राधान्यता देणे आवश्यक आहे.राष्ट्रीय सुरक्षेची मसुदा मसुदा, अनेक बाह्य आणि अंतर्गत धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या प्रादेशिक एकात्मता आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेचे रक्षण करण्याच्या विचारात आहे.देशाच्या उच्च संरक्षण व्यवस्थापन आणि नियोजन दीर्घ प्रलंबित सुधारणा, संरक्षण नियोजन समितीच्या एजंडावर उच्च आहेत

आव्हाने बदलतात तसे सुरक्षा दले लढण्याची पध्दती डाव पेच बदलतात

देशाची सुरक्षा केवळ त्याच्या सुरक्षादलांवरच अवलंबून असते. सध्याच्या आपली व शत्रूची प्रभावक्षेत्रे व्यापक झाल्यामुळे आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाला जर जपायचे असेल व आपल्या सीमांचे संरक्षण जर योग्य प्रकारे करायचे असेल, तर ह्या सर्व आव्हांनांना यशस्वीपणे तोंड देता आले पाहिजे. हल्ली हे प्रभाव सामरीक, आर्थिक, राजनैतिक व कूटनैतिकही आहेत. जशी सुरक्षेची आव्हाने बदलतात तसे सुरक्षा दले आपली लढण्याची पध्दती आणी डाव पेच पण बदलतात. सुरक्षा दले गुप्त सूचनांची जमवाजमव व संकलन पण करत आहेत. केवळ गुप्त सूचना जमा करणाऱ्यांना त्याचा अंतिम युद्धात कसा वापर करायचा ह्याची युध्दनीती ठरवता येणे शक्य नाही.ते सैन्याचे काम आहे. आर्थिक सल्लागारांना युध्दनीतीचे सखोल ज्ञान असणे अपेक्षित नाही. पण ते एखाद्या योजनेचे आपल्या देशावर काय परिणाम होतील ह्याची सर्वंकष जाणीव योजना आखताना देऊन एखादी योजना आर्थिक द्रुष्ट्या किती व्यवहार्य आहे हे नक्कीच सांगू शकतात.

हे सर्व विषेशज्ञ आपआपल्या विषयात पारंगत असतात, पण त्यांना सेनादलाच्या मूलभूत क्षमतेची व त्यांच्या कार्यप्रणालीची फारशी माहिती नसते. मात्र प्रत्येकजण आपले महत्व कसे वाढेल हे बघत असतात, पण त्यात मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जातोय हे कोणाच्याही लक्षात येत नसे.नेमकी हिच चुक राष्ट्रीय संरक्षण सल्लागार अजीत डोभाल यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार केलेली नवी संरक्षण नियोजन समिती करत आहे.कारगीलच्या युद्धात हे प्रकर्षाने जाणवले. तेव्हा चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफचे एक पद होते, त्याला सुरक्षादलातून थोडा विरोध होता व त्या काळच्या राजकीय नेतृत्वालाही ते नकोसे होते. यावर उपाय म्हणून सरकारने २००१च्या ऑक्टोबर मधे HQ IDS (Headquarters Integrated Defence Staff) ची स्थापना केली.

हेच काम या आधी सैन्य दले करत होती

आता नव्या सामर्थ्यवान समितीची धुरा राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार वर सोपवली आहे. या समितीत तिन्ही सेना प्रमुख, सुरक्षा सचिव, परदेश मंत्रालयाचे सचिव आणि वित्तमंत्रालयाच्या खर्चाच्या विभागाचे सचिव हे सदस्य असतील. या समितीच्या सचिवाचे काम सध्याच्या एकत्रित सुरक्षास्टाफ़चे प्रमुख करतील. गरजेनुसार या समितीत इतर विषेशज्ञांना सामील करुन घेण्याची मुभा आहे.

या समितीचा मुख्य उद्देश आहे, तो पाच वेगवेगळे मसुदे तयार करण्याचा. यात राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी युध्दशास्त्रीय धोरण आणि डावपेच , राष्ट्रीय सुरक्षा नियमावली व त्याचे सुरक्षेसंबंधी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील हालचाली व त्यांचा यथायोग्य वापर देशात युद्ध सामग्री निर्मितीची आखणी राष्ट्रीय सुरक्षा निर्मितीला निर्यातक्षम करण्याचे प्रयत्न व सुरक्षादलाच्या क्षमतेचा अग्रक्रमानुसार कालबद्ध विकास करायचा आराखडा, ज्यात आपली गरज, कुवतीचे योग्य मूल्यमापन असेल. वरील कामे करण्यासाठी ह्या समितीच्या मदतीला चार उपसमित्यांची योजना केली आहे. ह्या सुरक्षा योजना समितीचे सर्व रिपोर्ट सरळ संरक्षण मंत्र्यांकडे पाठवायचे आहेत व तेच त्यावरील पुढील मान्यता देतील. ह्या समितीला सेनादलाच्या IDSच्या मुख्यालयाची प्रशसनीक मदत मिळेल.हेच काम या आधी सैन्य दले करत होती.

तिन्ही दलांच्या समन्वयासाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ

संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी तीनही संरक्षण दलाच्या समन्वयासाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ नावाचे नवीन पद निर्माण करण्याचा विचार सुरू असल्याचे सांगितले होते. आज सर्वच प्रगत राष्ट्र अमेरिका आणि युरोप यांसारख्या देशात चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या पदाची निर्मिती खूप आधीच करण्यात आली आहे.कारण याचे अनेक फ़ायदे आहेत.

तीनही संरक्षण दलाच्या समन्वयासाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ नावाचे निर्माण होणार होते.  सध्या चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ  हे फिरते पद निर्माण केलेले आहे. पण ते कायमस्वरुपी नाही. त्यामुळे कायमस्वरुपी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे पद निर्माण केल्यास तीन्ही संरक्षण दलांना उत्तम सम्नवय राखणे शक्य होणार आहे.

अंमलबजावणी का झाली नाही?

आतापर्यंत या पदाबाबतची अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. त्यामागे अनेक कारणे होती. काही कारणे :_

संरक्षण मंत्रालय आणि नोकरशाहीने असे पद निर्माण झाल्यास सैन्याच्या ताकदीत प्रचंड प्रमाणात वाढ होईल अशी राजकीय नेतृत्त्वाची समजूत करुन दिली होती. त्यामुळे भारतात सैन्याचे बंड होण्याची शक्यता आहे, असा बागुलबुवाही तयार केला. त्यामुळेच चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे पद निर्माण करुन सैन्याला एकत्र येऊ देऊ नका. इंग्रजांप्रमाणे फूट पाडून राज्य करा असाच सल्ला दिला. हा सल्ला देताना तीनही दलांना एकमेकांवर कुरघोडी करण्यास प्रोत्साहन द्या, त्यामुळे तीनही दले एकत्रित विचार करणार नाहीत, असेही सुचवले होते. म्हणूनच आपल्या देशात सैन्याला शह देण्यासाठी पॅरामिलिटरी सैन्य, बॉर्डर सिक्युरीटी फोर्सेस, केंद्रीय राखीव पोलिस दल मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आले. सैन्याची शक्ती १९७२ साली १३ ते १४ लाख होती. ती आजही तेवढीच आहे. पण पॅरामिलिटरी सैन्य आणि पोलिस दल यांची संख्या १९७२ मध्ये ६ लाख होती ती आज २४ लाख झाली आहे. म्हणजे जवळपास चौपटीने ही संख्या वाढली आहे. मात्र संख्या वाढूनही आपल्या अंतर्गत सुरक्षेमध्ये काही फरक पडलेला नाही.एवढी भरमसाठ संख्या वाढवुन सुध्दा अंतर्गत सुरक्षेसाठी सैन्याला पुन्हा पुन्हा बोलवले जाते.चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या पदाची निर्मिती झाल्यास सैन्यदलांच्या दुरुस्ती, व्यवस्थापन, वाहतूक या खर्चामध्ये पुष्कळ कपात करता येईल.

गरज सध्या असलेल्या संस्थांना मजबुत करण्याची

म्हणजेच गरज होती सध्या असलेल्या संस्थांना मजबुत करण्याची.कायमस्वरुपी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ नियुक्त करणे जास्त महत्वाचे होते.त्या ऎवजी अति व्यस्त अजित डोवल यांना फ़िल्ड मार्शल बनवण्यात आले आहे.आता संरंक्षण मंत्र्यांचे काय काम असेल?हे काम सैनिकी अधिकारी कधिही जास्त चांगले करु शकतिल.

चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या पदाची निर्मिती झाल्यास कोट्यवधी रुपयांची सामग्री ही मेक इन इंडियाच्या अंतर्गत तयार होणार आहे, त्याकरता तिन्ही सैन्यदलांनी एकत्रित विचार करुन धोरण आखले जाइल. तर पुढील काही वर्षात देशाला कशाचा धोका आहे याचा विचार करुन किती शस्त्रास्त्रांची गरज आहे हे लक्षात घेऊन शस्त्रास्त्र निर्मिती करता येईल. देशांतर्गत शस्त्रास्त्रांची निर्मिती झाली तर अर्थातच आपल्या खर्चात बचत होईल. तसेच लढाईत एकत्रित नियोजन करुन लढल्यास त्याचा निश्चितच फायदा होइल.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)