पुन्हा एकदा ‘जय श्रीराम’

मात्र आता निवडणुकांची चाहूल लागताच राजकारण्यांनी पुन्हा एकदा ‘जय श्रीराम’ चा नारा दिला आहे. पूर्वी एक-दोन पक्षांचीच या मुद्द्यावर मक्तेदारी होती. परंतु आता जवळपास सर्वच अयोध्या विषयात दावेदार झाले आहेत. अर्थात, राममंदिर- बाबरी मशिद वादाशी संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित असल्याने त्यावरचा निर्णय आता कोर्टचं देईल. परंतु सुनावणीआधीच राजकारण्यांना होत असलेली राम मंदिराची आठवण हा नेहमीचा राजकारणाचा एक भाग आहे, असा निष्कर्ष कुणी काढला, तर तो चुकीचा ठरणार नाही.

पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीचे पडघम आता खऱ्या अर्थाने वाजू लागले आहेत. गेल्या सहा दशकांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेला राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा एकदा अग्रभागी आला आहे. दसरा मेळाव्यात बोलताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी तुम्हाला जमत नसेल, तर राममंदिर आम्हीच बांधू अशी घोषणा केली. याच महिन्यात ते अयोध्येला देखील जात आहेत. तर दुसरीकडे मंदिर बांधण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी सरसंघचालक मोहन भागवतांनी केली.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी तर केंद्र सरकारने राममंदिरासाठी लवकरात लवकर अध्यादेश न काढल्यास  १९९२ सारखे आंदोलन करण्याची चेतावणी देऊन टाकलीयं. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून व्यवसायात बिझी झालेल्या रामदेव बाबानी देखील न्यायालयाने याबाबत निर्णय घेण्यास विलंब केला तर संसदेत याचे विधेयक येईल, असी टिप्पणी केली आहे.  त्यामुळे एकूणच आता राममंदिराचा मुद्दा तापू लागलाय.अर्थात, सध्याच्या वेळी हा विषय ऐरणीवर आणणे अनेकांची गरजही आहे. कारण लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. सरकार विकासाच्या कितीही गप्पा मारत असले तरी त्या भरवश्यावर निवडणुकांना सामोरे जाता येणार नाही, निवडणुका लढण्यासाठी एकादा भावनिक मुद्दा लागेल. हे सत्ताधार्यांना चांगलेच माहित आहे. म्हणूनच तर सरसंघचालकांनी दसरा मेळाव्यात मंदिराचा विषय छेडला असावा. तसेही देशातील आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे, रिझर्व्ह बॅंक व सरकार यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांबरोबरच बेरोजगार आणि महागाईने पिचलेली जनता सरकार विरोधात उभी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भाजप तसेच संघ परिवार यांना मग अयोध्येतील रामाची आठवण होणे साहजिकच. शिवसेनेचे दुखणे वेगळेच आहे. गेली चार  वर्षे शिवसेना मोदी सरकारला घेरण्यासाठी वेगवेगळी करणं शोधात आहे. राम मंदिर हा त्यातला एक मुद्दा. दरवेळी राममंदिराच्या मुद्द्यांवर भाजप बाजी मारून जातो, परंतु यावेळी एकट्या भाजपाला या ध्रुवीकरणाचा लाभ लाटू द्यायचा नाही,असा कदाचित सेनेचा मनसुबा असावा. शिवाय हिंदुत्वाच्या मुद्दयांवर आगामी युतीचा मार्गही सुलभ होऊ शकतो. आणि भाजपवर शक्य तितके शरसंधान ही केल्या जाऊ शकते. नाही तर गेली चार वर्ष सेनेला तरी कुठे मंदिराची आठवण झाली?  आणि आठवण झाली तर त्यांनी मंदिर बांधण्यासाठी काय केले?

राम मंदिर हा कोट्यवधी हिंदूंच्या श्रद्धेचा विषय आहे. त्यामुळे हा प्रश्न सामोपचाराने सोडविण्यासाठी याआधीच पावले टाकली जायला हवी होती.  हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही समाजांमध्ये संवादाचे पूल बांधल्या गेले असते तर  या प्रश्नावर तोडगा काढणे शक्य झाले असते. पण तसे प्रयत्न केले गेले नाहीत. मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी या मुद्दयांचा वापर करण्यात आला. आणि राममंदिराचा विषय न्यायप्रविष्ट झाला. १९९४मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय देत रामजन्मभूमी वादाबद्दलची सर्व प्रकरणे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर 2010 साली निर्णय दिला होता. त्या निर्णयात राम मंदिर निर्माण समिती, सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाडा या तिघांनाही वादग्रस्त जमिनीचा प्रत्येकी 33.33% हिस्सा मिळाला होता. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी येत्या जानेवारीत सुरु होऊन त्यानंतर अंतिम  निकाल येणे अपेक्षित आहे. तसे पाहता ही सुनावणी आताच व्हायची होती. परंतु सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी ‘या विषयावर घाईने फैसला करण्याची न्यायालयाची इच्छा नसल्याचे’ स्पष्ट करत  त्यात तारीख वाढवून दिल्याने अनेकांचा भ्रम निराश झाला. व त्यामुळेच अद्यादेश काढण्याची मागणी जोर धरू लागली. परंतु, अध्यादेश काढायचा किंव्हा विधेयक मांडायचे तर त्याच्या मंजुरातीसाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी लागेल. विद्यमान स्थितीत राज्यसभेतील संख्याबळ पाहता कोण काय भूमिका घेतो यावर सर्व काही अवलंबून राहील. अर्थात, काही सकारात्मक करण्याची इच्छशक्ती असेल तर विपरीत परिस्थितीतूनही मार्ग निघू शकतो. पण राजकारणी ही इच्छाशक्ती दाखवणार का? हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.

कोट्यवधी हिंदूंच्या आस्थेचे प्रतीक असलेलं राममंदीर उभारल्या जावं.. तेही प्रभू श्रीरामाने घालून दिलेल्या मर्यादांचे पालन करून उभारलं जावं, ही लोकभावना आहे. परंतु असं केलं तर पुढच्या निवडणुका लढायच्या कशाच्या भरवश्यावर, असा प्रश्न काहींना पडू शकतो. किंबहुना, हाच प्रश्न अनेकांना सतावतो म्हणून तर हा विषय रेंगाळून ठेवण्यात आला आहे. असा आरोप कुणी केला तर, त्याला चुकीचे म्हणावं तरी कसे ? आजवर राम मंदिराच्या नावाने केवळ कोरडा टाहोच फोडला गेला आहे. त्यामुळे यावेळी प्रगल्भतेची आणि सामंजश्यची भूमिका घेऊन राम मंदिराचा विषय मार्गी लागणार कि पुन्हा तो प्रचाराचा मुद्दा बनणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल..!!