काळ्या पैशांचा उगम, नोटबंदी आणि सद्यपरिस्थिती

नोटबंदीसारखा धाडसी निर्णय घेतल्याबद्दल मोदी सरकारचं मनापासून अभिनंदन करणं गरजेचंच आहे. काळा पैसा, आतंकवाद, नकली चलन या सर्व रोगांचा एका फटक्यात नायनाट करण्याचं काम सरकारच्या या एका निर्णयानं केलं आहे. या निर्णयाचे जे काही भले बुरे परिणाम होतील ते येत्या काही काळात कळतीलंच परंतू तो पर्यंत देश खडबडून जागा झाला हे काय कमी आहे? या एका धाडसी निर्णयामुळे देशभक्ती कधी नव्हे एवढी दिसू लागली आहे हा एक आणखी फायदा.

नोटबंदीमुळे काळ्या पैशाचा नाश होईल असं काही नाही परंतू काही काळ तरी त्याला आळा बस्ल हे नक्की. काळ्या पैशाची निर्मिती मुख्यत: सरकारी कार्यालयातून होतो हे आता सर्वांना माहित असलेलं गुपित आहे. सरकारी कर्यालसाकडून विविध दाखले, परवानग्या इत्यादी प्राप्त करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसे दिले-घेतले जातात. काही वेळा राजीखुशीने परंतू बऱ्याचदा बळजबरीने असे पैसे नेते-अधिकाऱ्यांकडून उकळले जातात. अशा सरकारी कार्यालयांमध्ये मुंबई शहरातील ‘म्हाडा’ आणि महानगरपालिकेचे ‘बिल्डींग प्रपोजल डिपार्टमेंट’ अव्वल क्रमांकावर आहे. या दोन्ही डिपीर्टमेंट्सचा आणि सामान्य माणसाचा थेट संबंध तसा कधी येत नाही. या डिपार्टमेंट्सचा संबंध येतो तो बिल्डरांशी आणि बिल्डर व काळा पैसा यांचं सख्खं नातं सर्वांनाच माहित आहे. मुंबईसारख्या शहरात काळ्या पैशाचं सर्वात मोठ उगमस्थान इथंच आहे.

म्हाडा व बिल्डींग प्रपोजल विभागाकडून कोणत्याही इमारतीचा प्रस्ताव मंजूर करून घ्यायचा असेल तर त्या बांधकामाच्या प्रत्येत स्र्वेअर फुटामागे टेबलखालून किती पैसे द्यायचे याचा रेट अनधिकृतरित्या ठरलेला असतो. हा रेट न दिल्यास तुमची फाईल कितीही क्लिन असली तरी काही न काही खुसपटं काढून ती अडकवली जाते व इकडच्या अधिकाऱ्यांचा टेबलाखालचा ठरलेला दर देताच चुटकीसरशी ती मंजूर होते.

आजच्या घडीला म्हाडाचा टेबलाखालचा रेट बांधकामाच्या प्रती चौ. फुटाला ६०० रुपये तर महानगरपालिकेचा रेट बांधकामाच्या प्रती चौ. फुटाला ४०० रूपये असा आहे. है सर्व पैसे टेबलाखालून, ते ही आगाऊ, अधिकारी/इंजिनिअरना द्यावे लागतात. यातून कोणाचीच सुटका होत नाही. स्वत:च्या बापालाही हे अधिकारी सोडत नाहीत. म्हाडा/ म.न.पा. अधिकारी/इंजिनिअरचा टेबलाखालून द्यायचा रेट किती हे त्या त्या कार्यालयाच्या आवारात फिरणाऱ्या कोणालाही विचारल्यास सहजरित्या कळू शकते..म्हणजे मुंबईत बांधल्या गेलेल्या व बांधल्या जात असलेल्या घराच्या प्रत्येक स्क्वेअर फुटामागे १००० रुपयांचं काळं धन या दोन ठिकाणी निर्माण होत असतं असा याचा सरळ सरळ अर्थ..! रोज समजा सरासरी १ लाख चौ.फुट बांधकामाला मंजूरी मिळत असते असं गृहीत धरल्यास दररोज दहा कोटी रुपयांचं काळं धन मुख्यत: मुंबईतील केवळ या दोन कार्यालयांमधे निर्माण होत असतं असं लक्षात येईल. यात कार्यालयातील सर्वात खालच्या स्तरातल्या शिपायापासून ते पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यापर्यंत सर्वांचा वाटा असतो. हे मुंबई शहरातलं सांगतोय, उपनगरातलं मला नीट माहित नाही परंतू थोड्या-फार फरकाने हिच परिस्थिती असेल.

खरं तर टेबलाखालून हा खुप जुना शब्द झाला. जुन्या काळात खरंच असे पैसे टेबलाखालून दिले जात. तेंव्हा थोडी तरी लाज या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना होती. आता परिस्थिती खुप बदलली आहे. सरळ सरळ पैसे मागीतले जातात, ते ही कुणाची ही भिड न ठेवता..! वर म्हटल्याप्रमाणे हा काळा पैसा तळातल्या शिपायापासून ते सर्वोच्च मंत्री आणि नेत्यांपर्यत त्यांच्या पद/प्रतिष्ठेनुसार अतिशय इमानदारीने वाटला जातो. या खात्याते मंत्री महोदय आपण निवडून दिलेले असतात तर खात्याचा सर्वोच्च अधिकारी आय.ए.एस. दर्जाचा किंवा इंजिनिअर असतो हे महत्वाचे.

वर म्हटलेल्या हजार रुपयांव्यतिरिक्त बिल्डरला स्थानिक प्रशासन, पोलिस, वाहतूक पोलिस, स्थानिक पातळीवरचे सर्वपक्षीय लहान-मोठे नेते, स्थानिक नगरसेवक, आमदार व काही ठिकाणी खासदार, सार्वजनिक उत्सव मंडळं, गुंड-भाईलोक, आर.टी.आय. कार्यकर्ते यांनाही पैसे द्यावे लागतात व व यांच्यासाठी पुन्हा चौरस फुटामागे किमान हजारभर किंवा जास्तच रुपये जातात असं गृहीत धरायला हरकत नाही. म्हणजे दर चौ. फुटामागे किमान २००० रुपयांचं काळ धन दररोज निर्माण होत असतं. या व्यतिरिक्त दिवाळी भेट, वेळोवेळी दिल्या (खरं तर घेतल्या जाणाऱ्या) पार्ट्या यांचा वेगळा खर्च असतो तो वेगळाच. हे सर्व ब्लॅकच्या पैशांतून केलं जातं व हा सर्व पैसा मग बिल्डर त्यांच्याकडे कर्ज घेऊन घर घेण्यासाठी येणाऱ्या सामान्य माणसांकडून वसूल करतात..सामान्य माणसाने कर्जाऊ घेतलेला पांढऱ्या पैशाचा मोठा भाग अशारितीने काळा होतो.

बिल्डरच्या व्यवसायाचा एक असूल असतो, जेवढा पैसा गुंतवाल त्याच्या दुप्पट वसुली व्यायला हवी. म्हणजे समजा बिल्डरने एकूण १०० रुपये गुंतवले असतील तर तो २०० रुपये ग्राहकाकडून वसूल करतो. याचाच अर्थ असा की बिल्डरने वर म्हटल्याप्रमाणे २००० रुपये काळं धन गुंतवलं असताना तो ग्राहकांकडून म्हणजे घर घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांकडून दर चौ. फुटाला ४००० रुपये वसूल करतो. हेच दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर दर चौ. फुटामागे ४००० ते ६००० रूपये ग्राहकाला जास्तीचे केवळ लाचखोरीसाठी द्यावे लागतात. आपण घर घेताना बिल्डरला जे ७०:३० किंवा ६०:४० अशा प्रमाणात ब्लॅक:व्हाईट देतो ते यासाठी वापरले जातात हे आता आपल्या लक्षात आलं असेल. अधिकारी, राजकारणी व वर उल्लेख केलेले स्थानिक न्युसन्स बंद झाल्यास व या सर्वांनी सर्वसामान्य माणसाच्या भल्यासाठी खरोखरंच प्रामाणिकपणे काम केल्यास काळ्या पैशाची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात थांबून मुंबईतील घरांचे दर किमान २० ते ३० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतात हे आपल्या लक्षात येईल.

वर जे विवेचन केलं आहे ते फक्त फारशा कटकटी नसलेल्या आणि निवासी प्रकल्पांच्या ‘फायलीं’बद्दलचं आहे. अडचणींच्या फायली व व्यापारी बांधकामांच्या (कमर्शीयल प्रोजेक्ट्स) बाबतीत दर मागणी तसा पुरवठा या अर्थशास्त्राच्या नियमांनूसार होतो. आणखी एक आश्चर्य म्हणजे अर्थशास्त्राचंच ‘डिमिनिशींग मार्जीनल युटिलिटी’ हे पहिल्या तत्वालोबत सावलीसारखं असलेलं दुसरं तत्व मात्र या क्षेत्राला अजिबात लागू होत नाही.

या व्यतिरिक्त मंत्रालय, भुमि अभिलेख कार्यालय, स्टॅंप ड्युटी व नोंदणी यासाठी टेबलाखालून पैसा चारावा लागतो तो वेगळाच..आणि याचा बोजा दामदुपटीने सामान्य माणसाच्या डोक्यावर टाकला जातो. या लेखात केवळ मुंबई शहरातील या दोन शासकीय विभागांचं उदाहरण दिलेलं असलं तरी गाव, जिल्हा, राज्यात आणि देशात सर्वत्र हाच प्रकार चालू आहे..या व्यतिरिक्त काळा बाजार करणारे व्यापारी, पोलिस खातं हे स्वतंत्र लिखाणाचा विषय आहेतच..!!

येवढ्यामोठ्या प्रमाणात काळा पैसा दररोज निर्माण होत असतो याची कल्पना आता आपल्याला आली असेल. *आणि म्हणून मग एखाद्या लाभाच्या महामंडळावर नेमणूक होण्यासाठी किंवा वाटेल ते करून कोणत्याही निवडणूकीचे तिकीट मिळवण्यासाठी अगदी एकमेकांचा जीव घेण्यापर्यंत मजल का जाते याची आपल्याला कल्पना आली असेल. अशातूनच पक्षबदल करून सत्ताधारी पक्षाची कास धरली जाते..निवडणूकीचं तिकीट मिळवण्यासाठी किंवा एखाद्या अधिकाऱ्याने ‘लाभा’चे पोस्टींग मिळवण्यासाठी मोठ्याप्रमाणात पक्षाच्या नेत्यांना करोडो रुपये दिले गेले अशा ज्या बातम्या पेपरमधे वाचायला मिळतात त्या यामुळेच..* हे सर्व पैसे मग सामान्य माणसांकडून त्याला नियमांचा बागुलबुवा दाखवून वसूल केले जातात..कोणत्याही पक्षाच्या तिकिटावर ‘जनतेची सेवा’ या गोंडस नांवावर निवडणूक लढवण्यासाठी चढाओढ का लागते त्यामागचं इंगीत या क्षेत्रात असलेला प्रचंड प्रमाणावरचा ‘काळा पैसा’ हेच आहे हे एव्हाना तुम्हाला लक्षात आलं असेल..

मोदींनी अचानकपणे घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयामुळे सर्वात जास्त नुकसान झालंय ते या राजकारण्यांचं आणि अधिकाऱ्यांचं..आणि म्हणून नोटा बदलण्यासाठी रांगेत उभे असलेल्या सामान्य माणसाचा कळवळा आल्याचं दाखवत नोटबंदीचा निर्णय मागे घ्यावा म्हणून गळा काढत सर्व पक्षीय नेते देशभर मोर्चे काढून संसद बंद पाडत आहेत ते याचमुळे..! यांच्याकडे असलेली सामान्य माणसाच्या रक्त-मांसावर अवैध मार्गाने मिळवलेली संपत्ती मोदींच्या एका बोल्ड निर्णयाने मातीमोल झाली हे यांचं खरं दु:ख आहे, सामान्य माणसाशी व त्याच्या अडचणीशू यांचं काही देण घेण उरलेलं नाही हेच सत्य आहे.

नोटबंदी नंतरची परिस्थिती

नोटबंदी नंतर काळ्या पैशाची निर्मिती थांबली असेल असं वाटणं म्हणजे आपण स्वत:लाच फसवणं आहे. ही निर्मिती थांबलेली नसून काहीशी लांबणीवर गेलेली आहे. ८ नोव्हेंबरच्या रात्री मोदींमी नोटबंदी लागू केली आणि लगेचचं ५-६ दिवसांनी नविन २००० च्या नविन नोटांमध्ये कोल्हापूरच्या शिक्षण विभागातील कोण्या अधिकाऱ्याने ३४०००ची लाच घेतल्याची बातमी टिव्हीवर झळकली..सर्व क्षेत्रात पुढे असलेल्या महाराष्ट्राने याही ठिकाणी आपला पहिला नंबर सोडलेला नाही हे बघून आनंद साजरा करावा की दु:ख हे मला अजून कळलेलं नाही. वरील लेखात उल्लेख केलेल्या कार्यालयात सर्व फायली पेंडींग ठेवल्या गेल्या आहेत व पैसे दिल्यानंतर मंजूरी मिळेल असं खाजगीत सांगीतलं जात आहे.

असं नाहीय की प्रामाणिक नेते व अधिकारी अजिबात नाहीयत. ते आहेत मात्र त्यांची परिस्थिती पाकिस्तानातल्या अल्पसंख्य हिन्दूंलारखी आहे, कोणतेही अधिकार नाहीत व पुन्हा त्यावर बोलायचंही नाही..फरक येवढाच, की पाकिस्तानात विरोधी बोलणऱ्या अल्पसंख्यांकाना गोळी घातली जाते तर इथे अशा प्रामाणिक नेते/अधिकाऱ्यांनी साईड पोस्टींगवर पाठवलं जातं. नवि मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री. मुंढे व सर्वपक्षीय नेते यांच्यातील लढाई अगदी ताजी आहे व ही त्यातूनच घडली आहे हे एव्हाना आपल्या लक्षात आलं असेल. लेकभावना लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांना मुंढेना अभय द्यावं लागलं शेवटी..!

मोदींची देश बदलण्याची इच्छा अत्यंत प्रामाणिक आहे आणि नोटा बदलण्यासाठी रांगेचा त्रास सहन करणाऱ्या सामान्य माणसांची मोदींमा मनापासून साथ अाहे. असं असूनही हे गेंड्याच्या कातडीचे नेते व अधिकारी मोदींमा देश समर्थ बनवण्यासाठी किचपत साथ देतायत ते येणाऱ्या काळात दिसेलंच..

-नितीन साळुंखे
9321811091
salunkesnitin@gmail.com