गेल्या सहा दशकापासून कानडी झेटिंगशाहीचा सामना करणाऱ्या सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिकांच्या अस्मिता दुखावण्याचा खेळ अजूनही सुरूच असून कर्नाटक सरकारने सीमाभागातील मराठी भाषिक तरुणांची डोकी फोडून आता तर कहरच केला आहे. १ नोव्हेंबर हा कर्नाटक राज्य स्थापनेचा दिन सीमा भागातली मराठी जनता काळा दिन म्हणून पाळते. या दिवशी कन्नड रक्षण वेदिकेकडून बेळगावात राज्योत्सव साजरा केला जातो, तर त्याला विरोध म्हणून मराठी बांधवांकडून मोर्चा काढला जातो. यंदाही नेहमीप्रमाणे १ नोव्हेंबरला कर्नाटक सरकारचा निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून सायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. लोकशाहीच्या मार्गाने मराठी बांधव माय मराठीचा जयजयकार करत होते. यापैकी कुणीही पोलिसांवर हल्ले केले नाहीत, की कुणी देशद्रोही घोषणा दिल्या नाहीत. फक्त आमच्या भावनांची दखल घ्या, इतकीच मागणी मराठी बांधवांकडून करण्यात येत होती. मात्र महाराष्ट्रद्वेषाने पछाडलेल्या कानडी सरकारने या कार्यकर्त्यावर लाठीहल्ला करण्याचे आदेश दिले आणि कर्नाटक पोलिसांनी शेकडो मराठी भाषकांची डोकी फोडली. याला महाराष्ट्रद्वेषाचा कळस म्हटला पाहिजे.
कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेला तिथल्या सरकारच्या हेकेखोरपणाचा आणि जुलुम जबरदस्तीचा सामना सुरवातीपासूनच करावा लागतोय. आजवर अनेक तुघलकी निर्णय घेऊन सीमाभागातील मराठी माणसांची अस्मिता दुखावण्याचा प्रयत्न कन्नडिगांनी केला आहे. सरकारी कामकाजात कन्नड सक्ती, शिक्षणसंस्थांतून प्रवेश-सवलतींमध्ये मराठी विद्यार्थ्यांना डावलणे, बसेसवर, सार्वजनिक ठिकाणी तसेच दुकानांवर कानडी फलकांची सक्ती करणे. अशा प्रकारचे निर्णय घेऊन मराठी भाषकांची मुस्कटदाबी करण्यात येत आहे. इतकेच नाही तर २००५ मध्ये बेळगांव महानगरपालिका बरखास्त करून कर्नाटक सरकारने मराठी लोकप्रतिनिधींची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केला होता. बेळगांवचे ‘बेळगावी’ असे नामकरण करणे, बेळगांवाला उपराजधानी बनवण्याचे षडयंत्र, आदी बाबीतून कर्नाटकचा मराठी द्वेष नेहमी दिसून आला आहे. या जुलमाविरोधात लढा देत सीमाभागातील मराठी माणूस बेळगाव सह अन्य प्रदेश महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करतोय. बेळगाव सह संपूर्ण सीमाभाग महाराष्ट्रात यावा या साठी १९४६ साली महाराष्ट्र एकीकरण समितीची स्थापना करण्यात आली. आजपर्यंत या समितीने सीमा प्रश्न तडीस नेण्यासाठी हिंसक मार्ग वगळता सर्व सनदशीर मार्गांचाच अवलंब केलेला आहे. कानडी जुलुमाशी मराठीभाषिक एकजूट होऊन नेटाने संघर्ष करीत असल्याने हि एकजूट पाहून कर्नाटक सरकारच्या पोटात पोटशूळ उठला आहे. त्यामुळेच मराठी बांधवांना दडपण्यासाठी कर्नाटक सरकार आता बळाचा उपयोग करत आहे.
१ नोव्हेंबर हा कर्नाटक राज्य स्थापना दिन तमाम सीमावासियांच्यावतीने “काळा दिवस” म्हणून पाळला जातो. यंदाही कर्नाटक सरकारचा निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून सायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. या रॅलीवर कर्नाटक पोलिसांनी अमानुष लाठीमार केला आणि पुन्हा एकदा मराठी भाषकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या. मराठी भाषिकांच्या मागण्या आणि त्यांच्या भावना दाबून टाकण्यासाठी कर्नाटक सरकारने आजवर अनेकदा अतिरेकी बळाचा वापर केलेला आहे. अर्थात, यामुळे मराठी बांधवांचे आंदोलन दडपल्या गेले नाही. यापुढेही कर्नाटक सरकारचा हा प्रयत्न कधीच तडीस जाणार नाही. हे सत्य असले तरी या माध्यामातून पुन्हा भाषीयद्वेषाचे बिज पेरले जाण्याची श्यक्यता आहे. मराठी लोकांनी सीमा भागात सौहार्दपूर्ण वातावरण राहावे यासाठीच प्रयत्न केले आहेत. कन्नड साहित्य संमेलनासारखे कार्यक्रम आयोजित करून दोन भाषांमधील अंतर कमी वहावे यासाठी नेहमी प्रयत्न सुरु असतात. मात्र दुसरीकडे कर्नाटक कडून दडपशाहीच्या माध्यमातून मराठी भाषकांवर अन्याय केला जातो . त्यांच्यावर भाषेची सक्ती केल्या जाते. हे सरळ सरळ नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचं उल्लन्घन आहे. कर्नाटक सरकार दिवसाढवळ्या लोकशाहीचा गळा घोटात असताना देशाचे आणि महाराष्ट्राचे सरकार शांत कसे ? असा प्रश्न सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या मनात नक्कीच उठत असावा.
मुळात भौगोलिक सलगता, लोकेच्छा आणि भाषिक बहुसंख्या या सर्व निकषांची पूर्तता करणारा हा प्रदेश महाराष्ट्रातच असायला हवा होता. परंतु १९५६ साली फाझल अली आयोगाच्या अहवालानुसार भाषावार प्रांतरचना झाली त्यावेळी केंद्राच्या आडमुठ्या धोरणामुळे संयुक्त महाराष्ट्राऐवजी कर्नाटकांत जाणं मराठी माणसांच्या नशिबी आलं. तेंव्हापासून सीमाभागातील मराठी माणूस महाराष्ट्रात येण्यासाठी धडपड करतोय. परंतु ‘सीमावासियांना एकटं सोडणार नाही’ असं सांगण्यापलिकडे महाराष्ट्रातल्या राजकारण्यांनी अद्याप काहीच केलं नाही. शिवसेनेने हा मुदा चांगलाच लावून धरला. भुजबळ सेनेत असताना त्यांनी बेळगावात घेतलेली सभाही चांगलीच गाजली. परंतु त्यानंतर फक्त इशारे, मागण्या आणि ठोकशाहीची भाषा करण्यातच इतके वर्ष निघून गेले. आता तर सेनाही ठोकशाहीच्या भाषेवरून शिष्टमंडळाची भाषा बोलू लागली आहे. त्यामुळे या मराठी माणसांचा वाली कोण ? असा प्रश्न आता समोर येऊ लागला आहे. कर्नाटकात मराठीचा आवाज तुडवला जात असताना महाराष्ट्र सरकारची चुप्पी गोंधळात टाकणारी आहे. सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिक महाराष्ट्राकडे आशा लावून ‘महाराष्ट्रा, प्राण तळमळला’ अशी साद घालत आहे. त्याच्या न्यायहक्कासाठी महाराष्ट्राने आता समोर आलं पाहिजे. महाराष्ट्र हा लढवय्या आणि निधड्या छातीच्या लोकांचा देश म्हणून ओळखला जातो. छत्रपती शिवरायांनी अटकेपार झेंडे लावून महाराष्ट्राची कीर्ती देशभरात वाढवली. दिल्लीतही महाराष्ट्राचा आवाज नेहमीच बुलंद राहिला आहे. ‘हिमालय अडचणीत आला कि त्याच्या मदतीला सह्य़ाद्री धावून जातो.. मग कर्नाटकातील त्याच्याच बांधवांसाठी तो का धावून जात नाही ?
— अँड. हरिदास बाबुराव उंबरकर
