कोरोना महासाथीच्या सावटाखाली संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरवात झाली. अनेक निर्बंध आणि बदलांसह होत असलेल्या या १८ दिवसीय अधिवेशनात केवळ सरकारी विधीयके पारित करण्याचा सोपस्कार पार पाडला पडणार की, देशासमोरील गंभीर समस्यांवर चर्चा करुन काही ठाम निर्णय घेत अधिवेशन संपन्न केले जाणार? हा खरा प्रश्न आहे. कारण, यावेळच्या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास होणार नाही. शून्य प्रहरावरही निर्बंध लावण्यात आला आहे. लेखी प्रश्न आणि लेखी उत्तरांचा पर्याय ठेवण्यात आला असला तरी प्रश्नोत्तराची मुभा नसल्याने बरेच प्रश्न अनुत्तरित राहणार आहेत. किंबहुना विचारलेच जाणार नाहीत. तशी व्यवस्थाच करण्यात आली आहे. अधिवेशनाचा अवधी कमी असल्याने चर्चेच्या वेळेवर ही मर्यादा येणार आहे. सत्ताधाऱ्यांकडील स्पष्ट बहुमत, विखुरलेले विस्कटलेले कमकुवत विरोधक आणि कोरोनामुळे किंवा कोरोनाच्या नावाखाली बंदिस्त संसदीय आयुधे. आशा वातावरणात संसदेचे अधिवेशन सुरु झालं आहे. अर्थात, खरोखरच सध्याचा काळ बिकट असल्याने उपलब्ध पर्यायात मार्ग शोधणे ही आपली अपरिहार्यता म्हणावी लागेल! त्यामुळे, अधिवेशनातील नियम आणि निर्बंध समजून घ्यावे लागतील. तसेही, अधिवेशन सुरु झाल्यावर आता त्यात काही बदल होण्याची आशा राहिलेली नाही..त्यामुळे दुसरा पर्यायही नाही. मात्र, तरीही संसदेच्या अधिवेशनात जनतेच्या मनातील प्रश्नांवर चर्चा व्हावी, त्यांची उत्तरे मिळावी, देशासमोरील संकटांचा सामना करण्यासाठी खरी आणि वस्तुनिष्ठ माहिती जनतेसमोर ठेवून ठाम आणि ठोस निर्णय घेतले जावेत, अशी अपेक्षा आहे.
सुरक्षिततेच्या कारणांनी अधिवेशनावर काही निर्बंध लावल्या जात असतील, तर ते समजून घेताही येतील! परंतु, सरकारला आपलं उत्तरदायित्व आणि जबाबदारी टाळता येणार नाही. आज देशासमोर अनेक आव्हाने आहेत..जनतेच्या मनात कित्येक प्रश्न आहेत. त्याची वस्तुनिष्ठ उत्तरे त्यांना मिळायला हवीत. डबघाईस आलेली अर्थव्यवस्था,घसरलेला जीडीपी आणि मध्यम वर्गाला गरिबीच्या खाईत लोटणारी महामंदी यासाठी देशाच्या अर्थमंत्री दैवी करणीचे करणं देतात. कोरोना साथीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसला, हे सर्वश्रुत आहे. परंतु, आज निर्माण झालेल्या आर्थिक कोंडी साठी फक्त तेच एक कारण जबाबदार आहे का? आणि कोरोना विषाणू मानव निर्मित आहे की तो देवाचा कोप आहे, याचा शोध कुणी लावला. मुळात, केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून यापेक्षा अधिक जबाबदार आणि पुढची रूपरेषा दर्शवणारे, किमान विश्‍वास निर्माण करणारे उत्तर अर्थमंत्र्यांना देता येणार नाही का? भारत-चीन संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर देश सैनिकांच्या पाठीशी असल्याचे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी केले. मात्र, यावर नेमके काय चालले आहे, ते कळण्यास मार्ग नाही.घुसखोरी झाली आहे का, येथपासून शंका आहेत. लष्कर सक्षम आहे एवढेच उत्तर दिले जाते. ते सक्षम आहेच. त्याबद्दल शंका नाहीच. पण स्थिती काय आहे, हे संसदेला व त्या माध्यमातून देशाला विश्‍वासात घेऊन सांगणे आवश्‍यक आहे. कोरोना साथीबाबत सुरुवातीपासून केंद्र सरकारचे धोरण बुचकाळ्यात टाकणारेच राहिले. साथ निवारण्याच्या उपायोजना, एखादा ठोस कृती कार्यक्रम याबाबत सरकार चर्चा करतांना दिसत नाही. पीएम केअर फंडाचा नेमका काय घोळ आहे, हे सरकारने संसदेत स्पष्ट करायला हवे. आर्थिक मंदी, जीडीपी, करोना, बेरोजगारी, लघुउद्योगांना आलेली अवकळा, नैसर्गिक आपत्ती, शेतकरी आत्महत्या, शिक्षण हे देशाचे वर्तमान आणि भविष्यही ठरवणारे विषय आहेत. सद्यस्थितीत या सगळ्यांनी अक्राळविक्राळ रूप धारण केलेले आहे. त्यामुळे हा नुसत्या चिंतेचा नाही, तर गंभीरपणे चर्चा करण्याचा विषय आहे. आणि देशाच्या सर्वोच्च सभागृहाच्या पटलावर त्याची चर्चा झाली पाहिजे.
संसद असो की राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन. त्यात जनतेच्या प्रश्नांवर किती चर्चा होते? हा खरं तर संशोधनाचा विषय आहे. मात्र त्यावर चर्चा करण्याची ही वेळ नाही. एरवी जे सभागृहात होते तेच आता, देश इतक्या संकटाचा सामना करत असतानाही व्हायला हवे का? हा मुख्य प्रश्न आहे. आपत्तीच्या काळात देशातील जनता एकसंघ होऊन त्याचा सामना करण्यासाठी उभी राहू शकते तर, राजकीय एकात्मतेचा असा एखादा आदर्श संसद सदस्यांना उभा करता येणार नाही का? संकटाच्या काळात जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी खऱ्या अर्थाने जनहितासाठी समर्पित होऊन काम करत होते! अशी एक तर नोंद लोकशाहीच्या इतिहासात करून ठेवायला हवी. त्यासाठी हीच खरी संधी आहे. अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत चे प्रकरण सीबीआयला हाताळू द्या..कंगना राणावत ट्विटरवर काय लिहिते, हा काही न्यूज वाहिन्यांच्या दळण दळण्यासाठीचा विषय आहे.. त्यांना त्याचं पीठ पाडू द्या! तुम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी प्रयत्न करा.. जीडीपीच्या आकड्याकडे लक्ष असू द्या.. शेतकरी- कामगार यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी काय करता येईल त्यावर चर्चा करा.
कोरोनाच्या अभूतपूर्व वातावरणात अभूतपूर्व असं अधिवेशन संसदेत सुरु झालंय.. त्यामुळे ते आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळात आणि नुसतं सरकारी बिले पास करण्याच्या सोपस्कारात उरकल्या जाऊ नये. तर, सरकार आणि विरोधी पक्षाच्या राजकारण विरहित सामंजस्यचा एक नवा इतिहास या अधिवेशनातुन घडवला जावा यासाठी हा लेखन-प्रपंच आहे. अर्थात, रसातळाला गेलेल्या राजकीय वातावरणात अशी अपेक्षा करणे भाबडेपणा ठरेल! परंतु, माणूस आशेवर जगत असतो.. त्यामुळे, खासदार – आमदार राजकीय हेव्या-देव्यांचे चस्मे उतरवून वास्तविक परिस्थितीला सामोरे जातील, अशी आशा करायला काय हरकत आहे? तसेही, आपण निवडून दिलेल्या आपल्या प्रतिनिधींना त्यांच्या कर्तव्यांची आठवण करून देणे आपलं कामचं नाही का?
ऍड. हरिदास उंबरकर
बुलढाणा
9763469184
Leave a Reply