कथा कॅटोन्मेंटची

भारतभर गेल्या दोन शतकांपासून माजागोजागी वसलेल्या लष्करी छावण्यांचे म्हणजे कँटोन्मेंटचे काळानुसार स्वरूप बदलत गेले आणि त्यांना एक स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त होत गेले. सुरुवातीला ती प्रामुख्याने सैन्याच्या तुकड्यांच्या हंगामी वस्तीसाठी उभारण्यात आली. त्यांची जागा शहरी लोकवस्तीपासून हेतु पुरस्सर दूर अंतरावर ठेवण्यात आली. किंबहुना कँटोन्मेंट या शब्दाचे मूळ कॅटन या फ्रेंच शब्दात आहे. त्याचा अर्थच मुळी ‘कोपरा’ असा आहे. थोडक्यात, कोणत्याही लोकवस्तीच्या कोपऱ्यात वसलेली ही वसाहत. आरंभी सैनिकी तुकड्यांसाठी राखीव ठेवलेली ही ‘कॅम्पिंग ग्राउंड्स’ होती. त्यांच्या अल्प किंवा दीर्घ वास्तव्यासाठी त्यांची निवड केली जात असे.

त्यांना लोकवस्तीपासून दूर ठेवण्याची दोन प्रमुख कारणे होती. पहिले, सुरवातीस त्या तुकड्या प्रामुख्याने इंग्रजी सैनिकांच्या असत आणि त्यांच्या राहणीमानानुसार त्यांना वेगळे ठेवणे आवश्यक होते आणि दुसरे, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जनतेत आणि सैनिकांत अंतर ठेवणे आवश्यक होते. ब्रिटिशांच्या वसाहतवादाचा हा अविभाज्य भाग होता, अशाच छावण्या भारताबरोबर ब्रिटिश साम्राज्यातील पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि दक्षिण आफ्रिका या व इतर वसाहतीमध्ये उभारण्यात आल्या. त्यांच्या शिबिरांच्या अन्नधान्याच्या गरजा पुरवण्यासाठी लोकवस्तीच्या सान्निध्यात राहणे भाग होते. काळानुसार सैनिकांच्या वास्तव्याचा काळ वाढत गेला आणि त्या छावण्यांना अधिकाधिक कायमस्वरूप प्राप्त होत गेले. त्याबरोबरच त्यांची सेवा, सुविधा आणि पुरवठा वगैरेची गरज भागवण्यासाठी येणाऱ्या लोकांची वस्ती वाढत गेली आणि कँटोन्मेंटना शहरांचे स्वरूप प्राप्त झाले. मूळ लष्करी पेशाच्या व्यक्तीसाठी निर्माण झालेल्या या कँटोन्मेंटमध्ये त्यांना साहाय्य आणि पाठबळ पुरवणाऱ्या मुलकी लोकांची संख्या अधिक झाली. त्यांच्या घनिष्ठ हितसंबंधात अधूनमधून बाधा येऊ लागली. त्याचबरोबर सैनिकी सुरक्षिततेच्या संदर्भात मतभेद निर्माण होऊ लागले.

सैनिकी छावण्यांतील या मिश्रणातून उद्भवणाऱ्या अडचणीवर तोडगा काढण्यासाठी मग केवळ सैनिकांचाच वावर असलेले कसबे (मिलिटरी स्टेशन) उभारण्यास सुरुवात झाली. मिलिटरी स्टेशनमध्ये बहुसंख्याक वस्ती सैनिकांची. तिथे साहाय्य आणि सेवा पुरवण्यासाठी मुलकी लोकांची संख्या मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न करण्याचा पायंडा पडला. सर्व कैंटोन्मेटस आणि मिलिटरी स्टेशन्समधील जमीन संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकी हक्काखाली ठेवण्यात आली.

भारतातील पहिले कँटोन्मेंट कोलकाताच्या निकट असलेल्या बरॅकपूर इथे जवळजवळ अडीचशे वर्षांपूर्वी स्थापन झाले. त्यानंतर त्यांची संख्या वाढत गेली. लॉर्ड किचनर यांनी १९१३मध्ये त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी नियम घालून दिले आणि १९२४ मध्ये सर्वप्रथम ‘कँटोन्मेंट ॲ‍क्ट’ त्यांना लागू करण्यात आला. त्यानुसार कँटोन्मेंट स्वतःचे वेगळे कायदे करण्यात आले. सध्या भारतातील सर्व कँटोन्मेंटसचे प्रशासन संसदेने केलेल्या कँटोन्मेंट ॲ‍क्ट २००६ नुसार केंद्र सरकारमार्फत संरक्षण मंत्रालयाद्वारा केले जाते. कँटोन्मेंटना स्वतःचे वेगळे कायदे करण्याची मुभा देण्यात आली.

कँटोन्मेंटच्या प्रशासनासाठी सरकारने ‘भारतीय प्रशासकीय सेवे’च्या (आयएएस) धर्तीवर ‘इंडियन डिफेन्स इस्टेट सर्हिस’ (आयडीईएस) ही खास यंत्रणा निर्माण केली. देशातील सर्व कँटोन्मेंटचे प्रशासन, व्यवस्थापन आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकी हक्काच्या जमिनीची देखभाल या यंत्रणेमार्फत केली जाते. प्रत्येक कँटोन्मेंटच्या प्रशासनासाठी कँटोन्मेंट बोर्ड आहे. परिसरातील सर्वोच्च लष्करी अधिकारी तिथे अध्यक्ष असतात. कँटोन्मेंटच्या प्रशासनासाठी आयडीईएसच्या अधिकाऱ्याची मुख्याधिकारी (सीईओ) म्हणून नियुक्ती होते. त्याबरोबर नगरपालिकांच्या नगरसेवकांप्रमाणेच कँटोन्मेंटमधील रहिवाशांतून निवडणुकांद्वारे निर्वाचित प्रतिनिधी सदस्य होतात. कँटोन्मेंट बोर्डाचा कारभार नगरपालिकांप्रमाणेच लोकशाही पद्धतीने चालतो. त्याचे अध्यक्ष लष्करी अधिकारी असल्याने कँटोन्मेंट बोर्डाच्या कारभारात शुचिता, पारदर्शकता आणि शिस्त यांचे प्रमाण नगरपालिकेपेक्षा काहीसे अधिक असते, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.

देशात एकूण ६२ कँटोन्मेंट आणि २३७ मिलिटरी स्टेशन आहेत. संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीच्या जवळ जवळ साडेसतरा लाख एकर जमिनीपैकी फक्त १.५७ लाख एकर जमीन कँटोन्मेंटने व्यापली आहे. या भूभागाची अपेक्षित वापरानुसार ए-वन, ए-टू, बी-वन, बी-टू, बी-थ्री, बी-फोर आणि सी या वेगवेगळ्या गटांमध्ये वर्गवारी करण्यात आली आहे.ए-वनचा वापर केवळ लष्करासाठी केला जातो. भारतातील एकूण ६२ कँटोन्मेंटमधील लोकसंख्या सुमारे ६२ लाखांच्या घरात आहे. त्यात सैनिकी आणि मुलकी लोकवस्तीचे मिश्रण असते. मिलिटरी स्टेशन मात्र केवळ लष्करातील अधिकारी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी असतात. देशभर पसरलेल्या कँटोन्मेंटमध्ये दिल्ली, मीरत, पुणे, अहमदाबाद, अंबाला, बेळगाव, बेंगळुरू, सिकंदराबाद, जबलपूर, कानपूर, भटिंडा आदी कँटोन्मेंट प्रमुख आहेत.

काळानुसार कँटोन्मेंटमधील विकासाचे, लोकवस्तीचे आणि व्यवसायांचे प्रमाण वाढत गेले. त्याबरोबर नागरिकांच्या राहणीमानातही बदल झाला. त्यांच्या अपेक्षा उंचावत गेल्या. रस्त्यांमधील वाहतूक आणि वर्दळीचे प्रमाण वाढले. सैनिक आणि लष्करी मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी घातलेले नियम रहिवाशांना खुपू लागले. सैनिकांच्या युनिट लाइनमधील संवेदनशील संरक्षण साहित्य आणि हत्यारांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांच्या सान्निध्यात जाणाऱ्या मार्गावर नियंत्रण करण्याची आणि काही रस्ते नागरी वाहकतुकीला बंद करण्याची आवश्यकता भासू लागली. सुरुवातीला सर्वसामान्यांनी याचा स्वीकार केला. मात्र, यामुळे ठिकठिकाणी घ्याव्या लागणाऱ्या वळशाने जनतेतून विरोधाचे आणि निषेधाचे सूर उमटू लागले. त्याचे राजकारणही होऊ लागले. मतपेटीबाबत जागरूक असणाऱ्या शासनकर्त्यांनी मग हे सर्व मार्ग वाहतुकीसाठी खुले करण्याचे आदेश लष्कराला दिले. अशा प्रकारे या ना त्या कारणाने लष्कर आणि नागरिक यांतील तेढ वाढत गेली. ए-वन आणि ए-टू प्रकारची जमीनवगळता बाकीच्या भूभागावरही कोणतेही बांधकाम न करण्याच्या नियमातून ‘लीझ’ची पळवाट शोधून आलिशान बंगले बांधले जाऊ लागले. कँटोन्मेंटमधील नागरिकांना केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या नवनवीन स्कीमचा फायदा मिळू शकत नसल्याने असंतोष निर्माण झाला. केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयासाठी कँटोन्मेंटच्या व्यवस्थापनासाठी केली जाणारी सुमारे ४७६ कोटी रुपयांची तरतूद कमालीची तोकडी पडू लागली. वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर कँटोन्मेंटला मिळणारी टोल टॅक्सही बंद झाला. देशाच्या कानाकोपऱ्यात वसलेल्या कँटोन्मेंटवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरक्षिततेच्या आव्हानाला आणखी एक गंभीर परिमाण लाभले; लष्करी साधनसुविधा, हत्यारे आणि मालमत्ता यांची विशेष काळजी घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली.

— शेखर आगासकर 

२२ जुलै २०१८ मधील शशिकांत पित्रे यांच्या लेखाच्या आधाराने

संदर्भ – इंटरनेट