कायद्यात अडकलेला प्रजासत्ताक दिन सन २०१७

ही घटना सत्य आहे. मुंबईच्या हायकोर्टात मी स्वत: अनुभवलेली आहे. हायकोर्ट व प्रजासत्ताक दिनासंबंधी असल्याने हायकोर्टाचा सन्मान व ‘प्रजे’च्या भावनांना या लेखामुळे अनवधनानं काही धक्का पोहोचल्यास त्याबद्दल आधीच माफी मागून ठेवतो. झालंय काय, की सन्मान व भावना या दोन गोष्टी इतक्या नाजूक झाल्यायत ती त्या कधी आणि कशामुळे तुटतील आणि दुखावतील सांगता येत नाही..

दिवस अगदी परवाचा, २५ जानेवारीचा. वेळ संध्याकाळी ४ च्या आसपासची. स्थळ मुंबईचं हायकोर्ट. कोर्टापुढे एक याचिका सुनावणीस आली होती. याचीकाकर्ते होते दादरच्या शिवाजी पार्क परिसरातले काही ज्येष्ठ नागरीक. याचीकेचं कारण होतं दुसऱ्याच दिवशी शिवाजी पार्कात महाराष्ट्र शासनातर्फे साजरा होणारा ‘प्रजासत्ताक दिना’चा कार्यक्रम. हा दरवर्षीच साजरा होतो व बरेच नागरीक हा कार्यक्रम पाहायला उत्साहाने येतातही.

याचिकाकर्त्यानी शिवाजी पार्कात साजरा होणाऱ्या ‘प्रजासत्ताक दिना’निमित्ताने होणाऱ्या ध्वनी प्रदुषणास कोर्टत हरकत दाखल केली होती. तक्रार करताना त्या परिसरात कोर्टानेच घालून दिलेल्या नियमांचं स्मरण करून दिलं होतं व या कार्यक्रमात ध्वनी प्रदुषण होऊ नये म्हणून कोर्टात हरकत घेतली होती.

दादरचं शिवाजी पार्क हा परिसर ‘शांतता क्षेत्रा’त (सायलेन्ट झोन) येतो. या परिसरात ध्वनी प्रदुषणाची मर्यादा ५० डेसिबल पर्यंत आहे. ही मर्यादा हायकोर्टानेच घालून दिली आहे व ही मर्यादा भंग करणारांवर गुन्हा दाखल करता येतो.

आपण राहातो त्या परिसरातील (मुंबईसारख्या शहरातील) कोणत्याही वेळेची ध्वनीची सर्वसाधारण पातळी ४०-५० डेसिबलपर्यंत असते. याचाच अर्थ शिवाजी पार्क परिसरात ध्वनीची सर्वसाधारण पातळी कायम राखावी असे कोर्टाचे निर्देश आहेत. या परिसरात एक साधा लाऊड स्पिकर लावला तरी कायद्याच्या कचाट्यात पकडले जाऊ शकतो. म्हणून तर या ठिकाणच्या प्रत्येक सभेच्यापूर्वी हल्ली गहजब होतो.

आता तो प्रसंग आला होता. शिवाजी पार्क परिसरातील ज्येष्ठ नागरीकांनी ध्वनीच्या पातळीबाबत कायद्याचं पालन व्हाव म्हणून हायकोर्टात याचीका दाखल केली होती. त्यांचा विरोध प्रजासत्ताक दिनाला नव्हता तर त्या निमित्ताने होणाऱ्या ध्वनी प्रदुषणाच्या कायदेभंगाला होता. वकिलांची आॅर्ग्युमेंट्स जोरात सुरू होती. एका पक्षाचं म्हणणं होतं हा राष्ट्रीय उत्सव आहे आणि तो त्याच इतम्मात साजरा व्हायला हवा कारण तो देशप्रेमाचाही भाग आहे. तर दुसरा पक्ष कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रह धरून बसला होता कारण तोही देशप्रेमाचाच भाग आहे. दोनही बाजू बरोबरच होत्या.. न्यायमुर्तींनाही काय निर्णय द्यावा हे लक्षात येत नसावं बहुदा हे एकंदर लागत असलेल्या वेळामुळे लक्षात येत होतं.

पुढे माझं काम झाल्याने मी कोर्टातून निघून गेलो. दुसऱ्या दिवशी २६ जानेवारी म्हणजे प्रजासत्ताक दिन होता. त्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असल्याने २७ जानेवारीला पेपर आले नाहीत. दि. २८ जानेवारीच्या वर्तमानपत्रात प्रजासत्ताक दिन व त्या निमित्ताने होणाऱी विविध दलांची संचलने त्याच उत्साहात त्याच ठिकाणी साजरी झाल्याचं वाचलं.

या लेखातून मला काहीच सुचवायचं नाहीय.

-नितीन साळुंखे
9321811091
salunkesnitin@gmail.com