लढा दारिद्र्य हटवण्यासाठी

जगातील बहुतांश देशांमध्ये आर्थिक सुधारणांचे वारे वाहत असले तरी दारिद्रयरेषेखाली जगणाऱ्यांची संख्या कमी झालेली नाही. आफि’का आणि आशिया खंडामध्ये दोन वेळचे अन्नही धड न मिळणार्‍यांची संख्या मोठी आहे. अशा परिस्थितीत संपन्न देशांनी आपल्या संपत्तीचा छोटा हिस्सा गरिब देशातील जनतेच्या मूलभूत गरजा भागवण्यावर खर्च करायला हवा. या धारणेतून आता काही ठोस प्रयत्न केले जात आहेत.

जागतिकीकरणामुळे जग जवळ येत आहे. त्याचबरोबर रोजगाराच्या नवनवीन संधी निर्माण होत आहेत. अशा परिस्थितीत देशातील बहुतांश नागरिकांचे आर्थिक जीवनमान सुधारायला हवे आहे. पण प्रत्यक्षात ही सारी प्रगती, सार्‍या संधी ठरावीक वर्गापुरत्याच मर्यादित राहिल्याचे दिसते. त्यामुळे अनेक वर्षानंतरही समाजात आर्थिक विषमता कायम राहिली आहे. किंबहुना, ती वाढत आहे. आज संपूर्ण जगानेच मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली असून जगातून साम्यवादाचे उच्चाटन होत आहे. त्यामुळे ही विषमता वाढून टोकदार होत आहे असे नाही तर तिला एक प्रकारचे वैचारिक समर्थनही लाभत आहे. गरीब आणि श्रीमंतांमधील अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न करणारा साम्यवाद चुकीचा आहे. म्हणून तो आता कालबाह्य झाला असून स्पर्धेच्या नावावर चालणारा उघडा नागडा तसेच विषमता वाढवत नेणारा व्यवहारवादच खरा असे आता मानले जाऊ लागले आहे. फार तर मुक्त अर्थव्यवस्थेत निर्माण होणारी समृद्धी काही थोड्या हातात एकवटत असून गरिबांचे हाल वाढत आहेत.भारतात दर वर्षी 78 हजार महिला गरोदरपणात तसेच बाळंतपणातल्या शारीरिक गुंतागतीत मरण पावतात. हे या गरिबांच्या अवस्थेचे वास्तव आहे. भारत, नायजेरिया, काँगो, अफगाणिस्तान, इथियोपिया आणि पाकिस्तान या देशात असे मृत्यू मोठ्या प्रमाणावर होतात असे वृत्त ‘लान्सेट’ या आरोग्यविषयक मासिकात प्रसिद्ध झाले आहे. जगातील कमीत कमी 40 कोटी लोक कमालीच्या दारिद्र्यात रहात असतात असे आजवर मानले जात होते पण, नुकत्याच करण्यात आलेल्या पाहणीत यापेक्षाही अधिक लोक केवळ गरीबच आहेत असे नाही तर ते आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छ पाणी अशा आठ प्रकारच्या जीवनावश्यक सोयींपासून वंचित आहेत असे आढळले. या लोकांच्या उद्धाराची जबाबदारी काही श्रीमंत देशांची नाही पण असे म्हटले जात असते की, शेजारी उपाशी झोपत असेल तर आपल्याला पोटभर जेवण्याचा न
ैतिक अधिकार नाही. काही श्रीमंत देशांना कदाचित असेच वाटत असेल म्हणून त्यांनी, ‘ज्यांची बाग फुलून आली, त्यांनी दोन फुले द्यावीत’ या न्यायाने या गरिबांसाठी काही करण्याचा विचार सुरू केला. अशा काही देशांनी अमेरिकेत नुकतीच एक विशेष परिषद आयोजित केली होती. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस बान की मून यांनी या वेळी पुढील पाच वर्षांमध्ये राबवला जाणारा जगातील सर्व वंचित महिला आणि बालकांच्या हिताचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषित केला. या कार्यक्रमावर 40 अब्ज डॉलर्स इतकी रक्कम खर्च केली जाणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी 2000 पर्यंत जगातील अतिद्ररिद्री लोकांची परिस्थिती सुधारण्याचा विडा उचलला होता आणि त्यादृष्टीने आठकलमी कार्यक्रम जाहीर केला होता. या कार्यक्रमाला ‘मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स्’ म्हणजे सहस्त्रकाच्या शेवटी साधावयाची विकासविषयक उद्दिष्ट्ये असे नामाभिधान होते. त्यातील त्यात 2000 पर्यंत सर्वांसाठी आरोग्य अशी एक घोषणा या संघटनेने केली होती. परंतु 2000 संपले तरी ही उद्दिष्ट्ये साध्य झाली नाहीत.अजूनही जगामध्ये दारिद्र्य आहे. दोन वेळचे पोटभर अन्नही न मिळवणारे करोडो लोक या जगात आहेत. त्यातल्या त्यात आफ्रिका आणि आशिया खंडामध्ये अशा दरिद्री, गरीब, वंचित लोकांची संख्या मोठी आहे. अशा परिस्थितीत संपन्न देशांनी आपल्या समृद्धीचा छोटा हिस्सा गरीब देशातील बालकांना आणि महिलांना निदान पोटभर अन्न आणि अंगभर वस्त्र मिळावे यासाठी दिला पाहिजे असा आग्रह धरण्यात आला आणि त्यातून ही उद्दिष्ट्ये समोर आली. ती 2000 पर्यंत साध्य झाली नसली तरी पुन्हा एकदा 2015 पर्यंत ती साध्य करण्याचा निर्धार या परिषदेत व्यक्त करण्यात आला. गेल्या काही वर्षांपासून संयुक्त राष्ट्रांकडून असे प्रयत्न होत आले आहेत आणि त्याचे काही परिणाम जाणवूही लागले आहे. 1960 मध्ये उपासमार आणि आरोग्याच्
ा सोयींचा अभाव यामुळे मृत्यूमुखी पडणार्‍यांची संख्या निम्म्यावर आली आहे. म्हणजे या मृत्यूचे प्रमाण 50 टक्क्यांनी घटवण्यात यश आले आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटना केवळ जगातली युद्धे थांबवणारी संघटना नाही. मानवी जीवन सुसह्य करण्याचे कामही या संघटनेने स्वीकारले आहे. त्यातून गेल्या काही वर्षात बरीच प्रगतीही झाली आहे, हे या आकडेवारीवरून दिसते. मात्र संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा आणि संपन्न देशांचा या कामाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन खटकणारा आहे. कारण तो उपकाराचा आहे. उपकार घेणारा माणूस सातत्याने दुसर्‍यांच्या उपकारावर जगण्याच्या सवयीच्या आहारी जात असतो. आपल्या आयुष्यातला अभाव दुसऱ्या कोणी येऊन कमी करावा, अशी सवय त्याला लागते. म्हणूनच संयुक्त राष्ट्रांचा हा प्रयत्न आणि त्याचे फलित याविषयी सकारात्मकतेने बोलताना हे सारे श्रीमंत देश या गरीब देशांना आणि त्यातल्या गरीब लोकांना कायमचे स्वावलंबी होण्यासाठी काहीच का करत नाहीत, असा प्रश्न पडतो. या पार्श्वभूमीवर एका अर्थतज्ज्ञाने संयुक्त राष्ट्र संघटनेला आणि समृद्ध देशांना, ‘या गरीबांना भाकरी देण्याऐवजी स्वत:च्या ताकदीवर स्वत:ची भाकरी कमवण्याचे कौशल्य द्या’, असे केलेले आवाहन महत्त्वाचे ठरते. कारण ते फार बोलके आहे. या श्रीमंत देशांनी आपल्या समृध्दीतील छोटा हिस्सा गरीब लोकांच्या तोंडावर उपकाराच्या भावनेने फेकण्याऐवजी त्यांना शिक्षण देऊन स्वावलंबी करावे आणि या मोठ्या देशांना जगातील विषमता कमी करण्याची खरी तळमळ असेल तर मुळात ती कमी करण्याचा प्रयत्न करावा, असे या अर्थतज्ञाने म्हटले आहे. आपल्या बागेत फुललेली दोन फुले देण्यापेक्षा या गरिबांना आपली स्वत:ची बाग फुलवण्याचे कसब शिकवले पाहिजे असाच याचा अर्थ आहे आणि तो महत्त्वाचाही आहे.जगातील अनेक संपन्न देशांनी या भावनेने प्रयत्न केल्यास दारद्रय, गरिबी यासारखी संकटे कायमची दूर करणे शक्य होणार आहे. आज एकविसाव्या शतकात गरिब अधिक गरिब होत आहेत तर श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत. ही वाढत जाणारी दरी वेळीच कमी करावी लागणार आहे. अर्थात हे वाटते तेवढे काम नाही. कारण आजकाल सत्ताधार्‍यांची बहुतांश धोरणे भांडवलदारांच्या हिताचीच असतात हे स्पष्ट झाले आहे. त्यात सर्वसामान्यांचा, गोरगरिबांचा फारसा विचार करण्यात आलेला नसतो. अशा परिस्थितीत ही सामान्य जनता आर्थिकदृष्ट्या कशी सुधारणार हा खरा प्रश्न आहे. निदान त्या दिशेने काही देशांचे सुरू असलेले प्रयत्न लक्षात घेता या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर नजिकच्या काळात प्राप्त होईल अशी आशा करायला हरकत नाही.

— अरविंद जोशी
(अद्वैत फीचर्स)