लढा (किंवा झोप काढा)

मुंबईवर मागच्या वर्षी हल्ला झाला तेव्हा काही लोकांनी मेणबत्त्या लावुन राजकारण्यांच्या वरचा राग व्यक्त केला होता. आताही निवडणुका आलेल्या आहेत आणि रणधुमाळी सुरु झालेली आहे. काही लोक आतादेखील संताप व्यक्त करीत आहेत. काही ठिकाणी तर मतदानच करु नये अशी मते व्यक्त होत आहेत. पण खरे पाहता आपणच याला जबाबदार आहोत. आणि मतदान न करण्याविषयी म्हणाल तर तेच तर राजकारण्यांना हवे आहे. म्हणजे त्यांनी मिंधे केलेले लोक वा त्यांचे कमिटेड कार्यकर्ते हेच फक्त मतदानाला बाहेर पडतील.

हे कसे व का झाले या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यापुर्वी थोडा इतिहास पाहू या. आपला परकीयांविरुध्दचा लढा १८५७ साली सुरु झाला आणि १९४७ साली आपला देश स्वतंत्र झाला. त्यानंतर आपण लोकशाही पध्दत स्वीकारली. आणि ती आजतागायत सुरु आहे असे आपण मानतो. का? तर आपल्याकडे निवडणुका होतात म्हणुन!

आता गंमत बघा. लोकशाहीची व्याख्या पाहू गेले तर लोकांचे लोकांसाठी लोकांनी चालवलेले राज्य अशी ती आदर्श आहे. फक्त आपल्याकडे त्यात थोडा बदल आहे. राजकारण्यांनी स्वतःसाठी आणि आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी लोकांवर केलेले राज्य अशी ती बदलली आहे. हे कसे झाले?

१९७७ साली आणिबाणी उठली आणि जनता पक्ष सत्तेवर आला. त्यावेळी जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन उभे राहिले होते. केवळ सत्ताबदल झाला इतकेच याचे महत्व नाही तर त्या वेळपासून सत्ताधारी आणि विरोधी हा राजकारण्यांमधील फरकही नाहिसा झाला.  सामान्य लोक आपल्याला कधीही दणका देऊ शकतात याची सर्वच राजकारण्यांना कल्पना आली. मग सर्व राजकारण्यांनी पडद्यामागे युती केली व सामान्य माणसाला राजकारणात येतायेणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे ठरले.

आठवा ते १९७७ साल. तेव्हा जनता पक्ष ‘नोट दो और वोट दो’ अशी घोषणा देऊन निवडणुका लढवत होता. कितीतरी सामान्य कार्यकर्ते निवडुन आले. आणि हीच राजकारण्यांसाठी धोक्याची घंटा ठरली म्हणुन धंदेवाईक राजकारण्यांनी वर सांगितल्याप्रमाणे युती केली.

त्यानंतर प्रत्येक निवडणुकीत तीन ‘सी’ चा प्रभाव वाढविण्यात आला – कॅश, कास्ट व क्रिमिनल्स. त्यामुळे बोलका मध्यमवर्ग हळुहळू उदासीन होऊ लागला. साध्या नगरसेवकपदासाठीसुध्दा प्रचंड पैसा लागू लागला.

१९९० नंतर जागतिकीकरणाच्या लाटेत भारत सामील झाला आणि बोलका मध्यमवर्ग हळुहळू अधिक सुबत्तेकडे वाटचाल करु लागला. यातुन आत्मकेंद्रितपणा वाढत गेला. कोणीही निवडुन आले तरी मला काय त्याचे ही वृत्ती वाढीस लागली. मग मतदानाचा दिवस सुट्टीचा दिवस म्हणून साजरा होऊ लागला.

आणि १९७७ नंतर ३०-३२ वर्षांनी आज आपल्या लक्षात येऊ लागले कि आपण स्वतंत्र नाही आहोत. आपण निवडुन दिलेले लोक संस्थानिक झाले कधी व आपल्यावर राज्य कधी करु लागले तेहि आपल्याला कळलं नाही.

आता ह्याला आपण नाही तर कोण जबाबदार आहे? आपल्यापैकी ज्यांनी मतदानच केलं नाही, ते तर याला जबाबदार आहेतच पण ज्यांनी केलं तेही याला जबाबदार आहेत. उमेदवार हा चांगला लोकप्रतिनिधी होऊ शकतो की नाही हे न पाहता कधी पक्षाशी बांधिलकी तर कधी व्यक्तिपुजा तर कधी प्रलोभनापायी असे मतदान झाल्यावर सिस्टीमची वाट लागली नसती तरच नवल होतं. आपणच त्यांची संस्थानं निर्माण करायला मदत केली मग आता ओरड का?

आज तर सर्वच पक्षांनी हे सिध्द केलंय की त्यांच्या पक्षासाठी वर्षानुवर्ष कष्ट करणार्‍या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनादेखील ते किंमत देत नाहीत तिथे तुम्ही आम्ही कोण ?

म्हणुनच आता पुन्हा स्वातंत्र्यलढ्याची वेळ आली आहे. आणि हा पुर्वीपेक्षा वेगळा आहे. इथे गांधी, टिळक यासारखे नेते नेतृत्व करायला असणार नाहित. किंबहुना असे नेते निर्माण होऊ नयेत याची खबरदारी या लोकांनी आधीच घेतलेली आहे. मग आपण काय करु शकतो?

काही लोक सुचवतात की निवडणुकीची पध्दत बदला. कोणी म्हणतं सरकारने निवडणुकीचा खर्च करावा. तर कोणी इतर काही सुचवतं. सगळाच भोळसटपणा. यातील कोणताही बदल हा यांच्याच हातात. मग आपल्या सत्तेला धोका पोहोचेल असे बदल कोण करणार? कोण आपणहुन कुर्‍हाडीवर जाऊन पाय मारणार?

तरीही आपण मनात आणलं तर बरंच काही करु शकतो. पण त्यासाठी सहनशक्ती हवी, त्याग करायची तयारी हवी. एक लक्षात ठेवा कि आपल्याला या सिस्टीममध्ये राहुनच धीराने बदल घडविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. पहिला स्वातंत्र्यलढा ९० वर्षे चालला. तसाच हाही बराच काळ चालेल. झटपट काहीही होणार नाही. पण सुरुवात ही करावीच लागेल.

ही सुरुवात आपण नगरसेवकाच्या निवडणुकीपासुन करु शकतो. तुमच्या गल्लीतील एक स्वच्छ चारित्र्याचा, शिकलेला व निःस्वार्थी माणूस तुम्ही निवडणुकीला उभा करा. त्याच्यामागे ४०-५० जणांची टीम उभी करा. पंधरा दिवस स्वतःचा खाण्यापिण्याचा खर्च स्वतः करुन घरोघरी जाऊन त्याचा प्रचार करुन लोकांना तुमची भूमिका समजाऊन द्या. पक्षनिष्ठा वा इतर निष्ठा बाजूला ठेवून मतदान करण्याचे आवाहन करा. नाहितरी कुठल्याच पक्षाला आजकाल ध्येयधोरण राहिलेले नाही हे दिसतेच आहे. हे साधारणपणे १०-१५ वॉर्डमध्ये जरी करु शकलात तरी पहिलीलढाई जिंकल्यात जमा आहे. कारण निवडणुकीला लाखो रुपये लागतात या गैरसमजाला आपण धक्का दिलेला असेल. निवडणुकीत हे सर्व उमेदवार बहुधा पराभूत होतील. पण यांनी सर्वांनी दोन पाचशे मते जरी मिळविली तरी ती एक चांगली घटना असेल. कारण वर म्हटल्याप्रमाणे ही फक्त सुरुवात असेल. एक दोन निवडणुकीनंतर राजकीय पक्षांना देखील या गोष्टीची दखल घ्यावी लागेल. कारण त्यांना फक्त मतांची भाषाच समजते. आणि मग हळुहळू का होईना त्यांनाही काही प्रमाणात चांगले उमेदवार द्यावे लागतील.

हे करायचे नसेल तर कमितकमी तुमचे मत चांगला उमेदवार, मग तो कुठल्याही पक्षाचा असो वा अपक्ष, पाहुन त्याला द्या. दुसरी महत्वाची गोष्ट (ही कदाचित काही लोकांना पटणार नाही) ही की मतदान करताना एकदा पद मिळालेल्या उमेदवाराला, तो कितीही चांगला असला तरी पुन्हा मत देऊ नये. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावतो. अमेरिकेत अध्यक्षाला सुध्दा दोनच्या वर टर्म मिळत नाहित. आपल्याकडे ती तरतूद नाही आणि कधी होणारही नाही. म्हणून आपणच हे बंधन आपल्यावर घालून घेतले पाहिजे. म्हणजे माझा (किंवा माझ्या कुटुंबियांचा) या मतदारसंघावर हक्क आहे ही भाषा आपोआप बंद होईल. आणि या पैकी काहीच करायचे नसेल तर मतदानाच्या दिवशी बारा वाजेपर्यंत झोप काढा. त्यानंतर मस्तपैकी बाहेरुन चमचमीत जेवण मागवा व जेऊन पुन्हा झोप काढा. हां, पण जागे झाल्यावर राजकारण्यांच्या नावाने बोटे मोडू नका. ही सिस्टीम त्यांच्या फायद्यासाठी का होईना पण सुरु ठेवायचे काम ते करत आहेत या त्यांच्या उपकाराची जाणीव ठेवा. शेवटी काम करणार्‍यालाच त्याचे फळ मिळणार, न करणार्‍याला नाही.

— कालिदास वांजपे