मराठी व्देष्ट्या राज्यकर्त्यांनी भाषावार प्रांतरचनेत सीमाभागातील मराठी माणसावर अन्याय केला. बेळगाव, कारवार, निपाणी, खानापूर, बिदर, भालकी, संतपूर, सुपा, हल्याळ, हुमनाबाद आदी भागातील सुमारे 865 मराठी बहुभाषिक खेडी अन्यायाने कर्नाटकात डांबण्यात आली. त्याकाळात या खेड्यातील मराठी भाषिकांची लोकसंख्या सुमारे सहा लाख होती, आज ती 25 लाखावर गेली आहे.
तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी राज्य पुनर्रचना मंडळाचा अहवाल स्वीकारल्याची घोषण केली नि संपूर्ण सीमा भागात प्रक्षोभ उसळला. मराठी बहूभाषिक भाग अन्यायाने त्यावेळेच्या म्हैसूर राज्यात समाविष्ट केल्याच्या निषेधार्थ बेळगावसह सीमाभागात प्रचंड निषेध मिरवणुक काढण्यात आली. लोकशाही मार्गांने आंदोलन करणाऱ्या मराठी भाषिकांवर निर्दयी पोलिसांनी गोळीबार केला नि त्यात पाच हुतात्मे झाले. तेंव्हापासून गेली 65 वर्षे मराठी माणूस लोकशाही मार्गाने आंदोलन करीत आहे. परंतु लोकशाहीची चाड नसलेले राज्यकर्ते सनदशीर मार्गाने सुरू असलेला हा लढा दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
***
संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीचा सर्वप्रथम ठराव करण्यात आला तो 1946 च्या बेळगावात झालेल्या साहित्य संमेलनात! पुढे संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना झाली. समितीच्या आंदोलनातून महाराष्ट्राची निर्मिती झाली, परंतु ती संयुक्त महाराष्ट्राची नव्हती, तर अपूर्ण महाराष्ट्राची!
महाराष्ट्राबाहेर राहीलेला सीमाभाग महाराष्ट्रात विलिन करण्याच्या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी सीमाभागात महाराष्ट्र एकिकरण समितीची स्थापना झाली. समितीने आंदोलनाचाच एक भाग म्हणून सीमा भागात निवडणुका लढवून महाराष्ट्रात जाण्याची लोकेच्छा दाखवून देण्याचा निर्णय घेतला. ग्रामपंचायतीपासून ते विधानसभेपर्यंतच्या निवडणुका समितींने लढविल्या नि जिंकल्याही! हा भाग महाराष्ट्राचा असल्याचे सिध्द केले.
समितीचे निवडणुक आंदोलन सत्तेसाठी नाही, तर हक्कासाठी होते नि आहे. मराठी भाषेच्या नि संसकृतीच्या रक्षणासाठी आहे. माय महाराष्ट्रात जाण्याचा हक्क सांगण्यासाठी आहे.
माय महाराष्ट्रात सामिल होण्यासाठी, मराठी भाषा नि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी येथील मराठी माणूस 65 वर्षे लोकशाही मार्गाने संघर्ष करतो आहे. परंतु लोकशाहीची चाड नसलेल्या शासनकर्त्यांना त्यांच हे दु:ख कधी दिसलंच नाही. किंबहूना दडपशाही व पोलिस बळाचा वापर करून मराठी माणसांच हे आंदोलन दाबून टाकण्याचा पध्दतशीर प्रयत्न सुरू आहे.
कर्नाटक सरकारने सर्वच क्षेत्रात कन्नड भाषेची सक्ती करून घटनेने दिलेल्या हक्काची पायमल्ली सुरू केली आहे. कन्नड सक्तीच्या वरवंट्याखाली मराठी भाषा चिरडून टाकण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे या भागात आता मराठी भाषेच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सीमा भागातील मराठी जनतेचे व मराठी भाषेचे संरक्षण करणे ही महाराष्ट्र सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकारने आश्वासनापलिकडे विशेष कांही केले नाही. सीमाप्रश्नाच्या बाबतीत कधीच ताठर व खंबीर भुमिका घेतली नाही. महाराष्टारातील सर्वच राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्यांनी दिल्लीश्वरांसमोर सतत नांगी टाकली. त्यामुळे कर्नाटक सरकारचे फावले. कानडी नेते पक्षभेद विसरून या प्रश्नावर एक झाले नि बेळगावसह सीमाभाग कर्नाटकाचा अविभाज्य भाग असल्याची दुर्योधनी दर्पोक्ती त्यांनी सातत्याने सुरू केली. बेळगावचा प्रश्न जेंव्हा, जेंव्हा लोकसभेत उपस्थित झाला, तेंव्हा कर्नाटकी खासदारांनी संघटितपणे त्याला विरोध केला. याउलट शिवसेना वगळता महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांनी केवळ बघ्याची भुमिका घेतली हे दुर्दैव आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला या प्रश्नाच्या सोडवणुकीची निकड कधी वाटलीच नाही.
ज्यांच्यावर हा प्रश्न सोडविण्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे त्या केंद्र सरकारने या प्रश्नाच्या बाबतीत सतत डोळ्यावर पट्टी बांधून धृतराष्टाराची भुमिका घेतली आहे. महाराष्ट्र सरकारचा राजकीय दबाव वाढल्याशिवाय केंद्राच्या डोळ्यावरची ही पट्टी बाजूला सरकणार नाही. हा केवळ दोन राज्यांच्या सीमेचा प्रश्न राहिलेला नाही तर, मराठी भाषा नि संस्कृतीच्या रक्षणाचा प्रश्न आहे.
***
बेळगावसह सीमा भागात प्राचीन काळापासून मराठी भाषा, मराठी संस्कृती रुळली, रुजली, वाढली. येथील लोकांनी मराठी परंपरा जोपासली. मराठमोळ्या माणसांनी मराठ्यांच्या प्रेरणादायी ईतिहासापासून प्रेरणा घेतली. ‘शिवाजी आमुचा राणा, मराठी आमुचा बाणा’ मानून स्वाभिमान जपला. फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या समाज सुधारणेचा त्यांच्यावर प्रभाव पडला.
मराठमोळा बहूजन समाज संघटित करून सामाजिक, शैक्षणिक कार्यात मराठी समाज सुधारक सातत्याने आग्रेसर राहीले. हे करीत असतांना सीमा भागातील इतर अल्प भाषिकांचा त्यांनी कधीच व्देष केला नाही. मराठीचा जरूर स्वाभिमान बाळगला, परंतु कानडीचा, ऊर्दूचाही तितकाच आदर केला. मराठीबरोबर, कानडी, तेलगु, तमिळ……. भारत मातेच्या गळ्यातील ही सगळी रत्न आहेत. त्याचे संरक्षण व संवर्धन झाले पाहिजे हीच येथील मराठी माणसाची सदैव भावना राहिली आहे. प्रथम आम्ही भारतीय, नंतर महाराष्ट्रीयन. प्रथम आमचा हिमालय तो अजिंक्य राहीला पाहिजे, नंतर आमचा संह्याद्री …. अशी व्यापकदृष्टी येथील मराठी माणसांने बाळगली.
ग्राम पंचायतीपासून ते तहसील कार्यालयापर्यंत सर्वच प्रशासकीय व्यवहार एकेकाळी या भागात मराठीत होते. त्याचे स्पष्ट पुरावेही आहेत. एवढेच नाही तर बहूसंख्य कानडी भाषिकांनी आपले शिक्षणसुध्दा मराठी माध्यमातून घेतले. घरात मराठी, बाहेर मराठी, व्यवहारात नि प्रशासनातही मराठी …… असा दबदबा होता मराठीचा !
अशी वस्तुस्थिती असतांना राज्यकर्त्यांनी भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्वाचीच पायमल्ली केली नि बहूभाषिक सीमा भाग अन्यायाने कर्नाटकात डांबला.
भौगोलिक सलगता, खेडे हा घटक आणि बहूभाषिकता या निकषांचे पालन न झाल्याने 25 लाखाहून अधिक मराठी भाषिकांना आज कर्नाटकी बंदिवासात खितपत पडावे लागले आहे. कारवार जिल्ह्यातील कारवार, सुपा, हल्याळ तालुके, बेळगाव जिल्ह्यातील खानापूर, बेळगाव, निपाणी तालुका व बेळगाव शहर, बिदर जिल्ह्यातील बिदर, औराद, संतपूर, भालकी यासह अनेक मराठी भाषिक खेडी आजही कर्नाटकाच्या जुलमी सत्तेत गुलामगिरीचे जीवन जगत आहेत. पुनर्रचना आयोगाच्या चुकीमुळेच सीमाभागातील मराठी भाषा नि संस्कृती आज संकटात आहे.
सीमा भागातील मायमराठी आज हताशपणे आपल्या साऱ्या लेकरांना हाक मारते आहे…. ‘संघटित व्हा, माझे संरक्षण, संवर्धन करा. कारण भाषा बदलली की संस्कृती बदलते. संस्कृती बदलली कि एकेकाळी या भागात मराठी संस्कृती नांदत होती, असे म्हणण्याची भावी पीढीवर वेळ येईल.
1951 च्या जनगणनेनुसार शहरांची भाषिक स्थिती
| भाग | मराठी भाषिक | कन्नड भषिक |
| बेळगाव शहर | 51 टक्के | 28 टक्के |
| शहापूर | 67 टक्के | 23 टक्के |
| कॅंटोन्मेंट | 43 टक्के | 10 टक्के |
| उपनगरे | 31 टक्के | 29 टक्के |
उर्वरित 865 खेड्यात 90 ते 95 टक्के मराठी भाषिक
(क्रमश:)
— मनोहर (बी. बी. देसाई)
कर्नाटक, महाराष्ट्र व दिल्लीतील राजकीय नेते, कार्यकर्ते, समाजसेवक व मराठी भाषिकांनी एकत्र येऊन सदर सीमाप्रश्नाचा सातत्याने पाठपुरवठा केल्यास मार्ग निघू शकतो.
अजूनही वेळ गेलेली नाही,२०२४ मध्ये केंद्रसरकारमध्ये निश्चित बदल होईल. त्याचा उपयोग करून घेता येईल.