लढा सीमेचा ! लढा अस्मितेचा !! (भाग १०)

… अन् वेळोवेळी राष्ट्रीय आपत्ती आड आली

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी मराठी माणसाने सर्वकांही केले. साम, दाम, दंड भोगला. बलिदान दिले, अनंत हालअपेष्टा सहन केल्या, कारावास भोगला. तेंव्हा कुठे दिल्लीश्वरांच्या मनात सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीचा कांहीसा विचार येऊन गेला. त्यादृष्टीने कांही हालचाली होतात न होतात तोच प्रत्येक वेळी राष्ट्रीय आपत्ती आली नि सीमाप्रश्न मागे पडला.

सीमावासियांचे आंदोलन व महाराष्ट्रातील नेत्यांचा राजकीय दबाव यातून पं. जवाहरलाल नेहरूनी या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला होता. तशा हालचाली सुरू झाल्या होत्या. तोच १९६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केले. देश संकटात आला. सारा देश प्रादेशिक मतभेद बाजूला ठेऊन केंद्र सरकारच्या पाठिशी खंबीरपणे उभा राहिला. परिणामी सीमाप्रश्न सुटण्याच्या टप्यात असतांनाही मागे पडला.

चीनच्या युध्दातून नुकताच भारत सावरला होता. केंद्र सरकारने विकासाच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरवात केली होती. १९६३ मध्ये मुंबईत अखिल भारतीय कॉंग्रेसचे अधिवेशन भरले. ही संधी साधून सीमाभागातील लोकप्रतिनिधीनी कॉंग्रेस अधिवेशनासमोर उपोषण केले. पंतप्रधान नेहरूंनी याची दखल घेऊन कामराज, गुलझारीलाल नंदा, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी यांना समितीच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्याची सूचना केली. समितीच्या नेत्यांचे  गाऱ्हाने ऐकून घेऊन केंद्रीय मंत्र्यानी लवकरच हा प्रश्न सोडविण्याची ग्वाही दिली. समिती नेत्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या. या निर्णयाचा केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याचा समिती नेत्यानी निर्णय घेतला, तोच नवे संकट आ वासून पुढे उभे होते. यानंतर अवघ्या १५ दिवसातच  पंतप्रधान पंडित नेहरूंचे देहावसान झाले नि देश दुखसागरात बुडाला व सीमाप्रश्न पुन्हा रेंगाळला.

स्वातंत्र्यानंतर देश एका मोठ्या वटवृक्षाच्या क्षायेत वाढत होता, विकास साधत होता. तोच वटवृक्ष कोसळला. अशा परिस्थितीत देशाला कोण सावरणार, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. तोच लहान मुर्ती पण किर्ती महान, अशा व्यक्तीच्या हातात देशाची सूत्रे गेली नि सर्वांनाच आशेचा किरण दिसू लागला. सीमा भागातील मराठी माणसानाही मोठा आधार वाटू लागला. ती व्यक्ति होती लालबहाद्दूर शास्त्रीजी!

देशाच्या स्वातंत्र्यात त्यांचे योगदान होतेच, शिवाय केंद्रीय मंत्रिमंडळात विविध खाती समर्थपणे सांभाळून त्यांनी आपले कर्तृत्व सिध्द केले होते. सर्वसामान्य जनतेचा त्यांनी विश्वास संपादन केला होता. केंद्रात गृहमंत्री असतांना महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्यात त्यांनी स्वारस्य दाखविले होते. समिती नेत्यांशी चर्चा करून सीमाप्रश्न समजावून घेतला होता. ‘मला हा प्रश्न समजला आहे. तो मी लवकरच निकालात कढीन’ असे त्यांनी अभिवचन दिले होते. एवढेच नाही तर महाराष्ट्र व म्हैसूरच्या मुख्यमंत्र्याशी संपर्क साधून या प्रश्नाची कोंडी फोडण्याचा त्यांनी प्रयत्नही केला होता. शिवाय म्हैसूर सरकारच्या दुराग्रही भुमिकेवर त्यांनी चांगलीच समज दिली होती.

जनतेची दु:ख जवळून पाहिलेला, जनतेशी समरस झालेला एक प्रमाणिक देशभक्त देशाचा पंतप्रधान झाला. सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी मनापासून प्रयत्न करणाऱ्या नेत्याने देशाची सूत्रे हाती घेतली. त्यामुळे सीमावासियांच्या आशा उंचावल्या होत्या. सीमाप्रश्न आता निश्चित सुटेल, असा सर्वांच्या मनात विश्वास निर्माण झाला होता.

पंतप्रधान झाल्यानंतर देशातील सगळेच प्रश्न सोडविण्यास शास्त्रीजीनी प्राधान्य दिले. त्यामध्येच सीमाप्रश्नही होता. शास्त्रीजी हा प्रश्न हाती घेतात न घेतात तोच दक्षिण भारतात हिंदीविरोधी आंदोलन सुरू झाले. दक्षिणात्यांनी हिंदी भाषेला कडाडून विरोध केला. भारताची दोन शकले निर्माण होण्याची भिती निर्माण झाली. शास्त्रीजीनी मोठ्या कौशल्याने हा प्रश्न हाताळला. दक्षिणेतील दंगल शांत झाली. परंतु त्यामुळे सीमाप्रश्नासह कांही प्रश्न पुन्हा रेंगाळले.

दरम्यान, बंगळूरात कॉंग्रेसचे अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात राज्या-राज्यातील तंटे मिटविण्यासाठी उच्चाधिकार यंत्रणा उभी करण्याचा ठराव झाला. त्यातून सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीलाही प्राधान्य मिळणार होते. परंतु अशी यंत्रणा उभी करण्यापूर्वीच १९६५ मध्ये भारत-पाकिस्तान युध्द सुरू झाले. शास्त्रीजीनी आपल्या खंबीर धोरणातून पाकिस्तानला अद्दल घडविली. परंतु युध्दाच्या पार्श्वभुमीवरच ताश्कंद येथे परिषद  झाली नि देशाच्या दुर्दैवाने हा महान नेता तेथेच कालवश झाला.

ज्या-ज्या वेळी सीमाप्रश्न सुटण्याची परिस्थिती निर्माण होत होती, त्याच वेळी कांहीतरी राष्ट्रीय संकट दत्त म्हणून उभे होते. पुढील काळात कै. इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांनी या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कर्नाटकाकडून म्हणावी तशी साथ मिळाली नाही. अलिकडच्या काळात कोणत्याच पंतप्रधान किंवा केंद्र सरकारने या प्रश्नात विशेष स्वारस्य दाखविले नाही. प्रश्न सोडविण्यापेक्षा आपले राजकीय हितच त्यांनी पाहिले. केंद्राच्या या नाकर्तेपणामुळेच सीमाप्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. त्याची सुनावणी आता अंतिम टप्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत सीमावासीयांनी संघटित रहाणे ही काळाची गरज आहे.

परंतू कर्नाटक सरकारला न्यायालयात आपला निभाव लागणार नाही याची भिती आहे. यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाने सीमाप्रश्नाचे अस्तित्वच नष्ट करण्याचा त्यांनी चंग बांधला. कर्नाटकातील राजकीय पक्षात जरूर राजकीय मतभेद आहेत. परंतु सीमाप्रश्नावर सर्व पक्ष एक होतात, हा आजवरचा अनुभव आहे. महाराष्ट्र एकिकरण समितीने ग्रामपंचायतीपासून ते विधानसभेपर्यंतच्या निवडणुका जिंकून निवडणुकीच्या माध्यामातून हा भाग महाराष्ट्राचा असल्याचे वेळोवेळी दाखवून दिले. हीच बाब कानडी लोकांना व कानडी नेत्यांना सातत्याने खटकत राहीली.  यासाठी समितीचा पराभव करण्याचा त्यांनी चंग बांधला. त्याची पहिली पायरी म्हणून मतदारसंघांची पुर्रचना करण्यात आली. सलग असलेल्या मराठी मतदार संघात अन्यायाने कानडी भाग समाविष्ट करण्यात आला.  मराठी मतदारांची संख्या ज्या पध्दतीने कमी करता येईल, ते सर्व त्यांनी केले. तरीही समितीचा पराभव करणे अवघड असल्याचे वाटू लाल्याने, आता फोडा नि झोडा ही ब्रिटीशांची निती त्यांनी अवलंबिली आहे. त्यासाठी निवडणुकीतील सर्व प्रकारांचा अवलंब करण्यात येत आहे. (कांही मराठी लोक अस्मिता विसरून त्याला बळी पडत आहेत, ही खेदाची बाब आहे.)

शिक्षण, नोकरी, उद्योग-व्यवसाय, प्रशासन, व व्यवहारात कानडीची सक्ती वाढली आहे. त्यामुळे आता कानडी शिवाय पर्याय नाही, अशी भावना लोकांच्या मनात निर्माण होऊ लागली आहे. त्यातच विकासाचे व हिंदूत्वाचे गाजर दाखवून मराठी माणसाला राष्ट्रीय प्रवाहात ओढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सीमाप्रश्नाची सोडवणुक दीर्घकाळ रेंगाळल्याने हा प्रश्न सुटेल, यावर कांही लोकांचा विश्वास राहीलेला नाही. त्यामुळे मराठी लोकांची संघटना कांहीशी विस्कळीत झालेली आहे. त्याचा नेमका फायदा उठविण्याचा कानडी सरकारने प्रयत्न चालविला आहे.

मराठी माणसाने कानडी सरकारची चाल ओळखून वेळीच सावध होण्याची गरज आहे. नाहीतर हा आत्मघात ठरणार आहे.

(क्रमश:)  

— मनोहर (बी. बी. देसाई)