लढा सीमेचा – लढा अस्मितेचा !! (भाग ४)

… अन जनतेने केली लोकेच्छा व्यक्त

सीमा भागाचा समावेश म्हैसूर राज्यात झाल्यानंतर असंतोषाचा भडका उडाला. आंदोलने, मोर्चे, सत्याग्रह, शिष्टमंडळे, निवेदने आदी लोकशाही मार्गाने जनतेने महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा व्यक्त केली.  परंतु केंद्र सरकारने त्याची कधी गांभीर्याने दखल घेतलीच नाही. कर्नाटकाने सीमा भागातील मराठी माणसाबद्दल सातत्याने  आकस व्यक्त केला तर, महाराष्ट्राने सहानुभूतीपलीकडे काही केलेच नाही.

महाराष्ट्र सीमावासियांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभा राहीला असता तर सीमाप्रश्न कधीच सुटला असता. परंतु तसे कधी झालेच नाही. त्यामुळे इथल्या मराठी माणसाच्या मनात एकाकीपणाची भावना निर्माण झाली आहे. परंतु त्यांनी आपली जिद्द, संघर्ष कधी सोडलाच नाही. गेली 65 वर्षे तो लढतो आहे. स्वातंत्र्यलढ्यानंतर इतका दीर्घकाळ लोकशाही मार्गाने सुरू असलेला दुसरा लढा इतिहासात नाही. येथील मराठी माणसावरील अत्याचार अन् अन्यायाने सीमापार केली. ‘आम्ही लोकशाहीत आहोत की हुकूमशाहीत’ असेच कोडे मराठी माणसाला पडले आहे.

१९५६ चे वर्ष सीमा आंदोलनामुळे धुमसत राहिले. त्यातच १९५७ मध्ये म्हैसूर (कर्नाटक) राज्यात विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली. सीमाभागातील मराठी माणसाला लोकेच्छा व्यक्त करण्याची ही एक संधी होती. म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने सीमाप्रश्नावर निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. आंदोलनाचाच एक भाग मानून समितीचे उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले.

सीमाप्रश्नी मराठी माणसाच्या भावना तीव्र होत्या. कर्नाटकात रहाण्यास विरोध दर्शविण्याची ही एक संधी होती. त्यामुळे सीमाभागातील युवक स्वयंस्फूर्तपणे समितीच्या प्रचाराच्या रिंगणात उतरले. सीमाभागातील मराठी गावात समितीचा जबरदस्त प्रभाव निर्माण झाला. त्यामुळे इतर पक्षांच्या उमेदवारांनी मराठी गावात प्रचाराला येण्याचे धाडसही केले नाही. समितीच्या उमेदवाराशिवाय अन्य उमेदवारांना गावात प्रवेश नसल्याचे बॅनर गावच्या वेशीत लावले जायचे. उमेदवार कोण हे मराठी माणसाला माहीत नव्हते; परंतु एकिकरण समिती ही आपली संघटना आहे, निवडणुकीला मराठी माणूस उभा आहे, निवडणुकीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात जायची ईच्छा व्यक्त करायची आहे,  एवढेच लोकांना माहीत होते. निवडणुक सत्तेसाठी नाही तर सत्यासाठी आहे, न्यायासाठी आहे, महाराष्ट्रात जाण्याचे मत व्यक्त करण्यासाठी आहे, अशीच भावना प्रत्येकाच्या मनात होती.

मराठी वरील प्रेम, मराठीच्या रक्षणासाठी संघर्ष करणाऱ्या एकिकरण समितीवर अढळ श्रध्दा नि माय महाराष्ट्रत सामिल होण्याची दुर्दम्य इच्छा यामुळे १९५७  ची निवडणूक सीमाभागात एकतर्फीच झाली. अपेक्षेप्रमाणे समितीचे ७ उमेदवार सीमाभागात प्रचंड मताधिक्याने विजयी झाले.

बाळकृष्ण रंगराव सुठकर (बेळगाव शहर),  विठ्ठल सिताराम पाटील (बेळगाव एक), नागेंद्र ओमाणी सामजी (बेळगाव दोन), लक्ष्मण बालाजी बिर्जे (खानापूर),  बळवंत दत्तोबा नाईक (निपाणी), बळवंतराव खानगोरकर (भालकी), श्यामसुंदर (भालकी)  या सात उमेदवारांसह समिती पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार बालाजी गोविंद खोत सदलग्यातून प्रचंड मताधिक्याने विजयी झाले.

मराठी माणसाने महाराष्ट्रात जाण्याच्या बाजूने कौल दिला. मराठी माणसाच्या मनात आशेचा किरण निर्माण झाला. कानडी विधानसभेत मराठी आमदारांच्या भगव्या फेट्यानी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. ‘महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’च्या घोषणा देत समिती आमदारांनी शपथग्रहण केले. परंतु लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडविलेल्या सरकारने याची विशेष दखल घेतली नाही.

गेली 65 वर्षे लोकशाहीतील सारी आंदोलने झाली, परंतु लोकशाहीची चाड नसलेल्या सरकारने आश्वासनापलिकडे कांहीच केले नाही. आता अखेरचा पर्याय म्हणून महाराष्ट्राने हा प्रश्न सर्वोच न्यायालयात नेला आहे. परंतु तिथेही कर्नाटक सातत्याने रडीचा डाव खेळून वेळकाढूपणा करीत आहे. महाराष्ट्राकडूनही म्हणावा तसा पाठपुरावा होत नसल्याची सीमावाशीयांची भावना झाली आहे.

(क्रमश:)

… मनोहर (बी. बी. देसाई)