लढा सीमेचा – लढा अस्मितेचा !! (भाग ५)

अन् सत्याग्रहाची ठिणगी पडली….. 

महाराष्ट्र एकिकरण समितीने पहिल्याच निवडणुकीत सात जागा जिंकल्या आणि महाराष्ट्रात जाण्याची आपली तीव्र इच्छा प्रकट केली. निवडणुकीच्या माध्यमातून सीमा भागातील जनतेने एक प्रकारे लोकमतच व्यक्त केले होते. महारष्ट्र एकिकरण समितीने निवडणुकीतून व्यक्त झालेल्या भावनांची कदर करून बहूभाषिक मराठी भाग महाराष्ट्रात सामिल करण्याची केंद्राकडे मागणी केली. परंतु लोकशाहीचा टेंभा मिरविणाऱ्या सरकारने आश्वासनापलिकडे कांहीच केले नाही.

मुंबई, बेळगाव, कारवारसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी संयुक्त महराष्ट्र समितीची स्थापना झाली होती. संयुक्त समितीच्या मार्गदर्शनाखाली सीमाभागातही महाराष्ट्र एकिकरण समिती कार्यरत होती. समितीच्या नेत्यांनी लोकेच्छेची कदर करून सीमाभाग महाराष्ट्रात विलीन करण्याची मागणी केली, तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू व केंद्रीय गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांनी सीमाप्रश्नाच्या सोडवणूकीची ग्वाही दिली, परंतु प्रत्यक्षात कृती केलीच नाही.

सीमाप्रश्न निर्माण होऊन दोन वर्षे झाली, तरी केंद्रांने आश्वासनापलिकडे कांहीच केले नाही. त्यामुळे जनतेत अस्वस्था निर्माण झाली. केंद्राविरुध्द मराठी माणूस संताप व्यक्त करू लागला. आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याची भावना जनतेत निर्णाण झाली.

केंद्राच्या दुर्लक्षामुळे म्हैसूर सरकारची दिवसेदिवस दडपशाही वाढत होती. मराठी लोकांनी महाराष्ट्रात जाण्याची मागणी सोडून गुण्यागोविंदाने कर्नाटकात रहावे, यासाठी त्यांचा प्रयत्न होता. मुंबईच्या मुख्यमंत्र्यांनी सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी पाठपुरावा केला, परंतु त्याला म्हैसूर सरकारचे सहकार्य लाभले नाही. दोन्ही मुख्यमंत्र्यानी एकत्र येऊन सीमावाद सोडवावा ही केंद्राची भुमिका सुरवातीपासूनच कायम आहे. परंतु दोन्ही मुख्यमंत्र्यांची या प्रश्नावर परस्पर विरुध्द भुमिका आहे. ही वस्तुस्थिती असतांना दोन्ही मुख्यमंत्र्यावर जबाबदारी टाकून केंद्राने सातत्याने आपली जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे.

शेवटी १ नोव्हेंबर १९५८ रोजी सीमाप्रश्नावर सत्याग्रह करण्याचा संयुक्त महाराष्ट्र समितीने निर्णय घेतला. भाई माधवराव बागल यांनी पहिल्या सत्याग्रहाच्या तुकडीचे नेतृत्व केले. तो शनिवारचा दिवस होता. बेळगावात बाजाराचा दिवस असतांनाही सत्याग्रहाला अभुतपूर्व पाठिंबा मिळाला. विशेष म्हणजे बेळगावातील कन्नड भाषिकांनीही आपले सर्व व्यवहार बंद ठेऊन समितीच्या आंदोलनाला एक प्रकारे पाठिंबाच व्यक्त केला होता.

बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकीवर अन्याय झाल्याची भावना त्यावेळेच्या कानडी लोकांचीही होती. सीमेचा लढा कानडीविरुध्द नसून केंद्र सरकारविरुध्द आहे, हे तत्कालिन मराठी नेत्यांनी सर्वांनाच पटवून दिले होते. त्यामुळे सर्वच जाती-धर्माच्या लोकांचा आंदोलनाला पाठिंबा मिळाला.

पहिल्या सत्याग्रहाची घोषणा झाली नि सर्व लोक आंदोलनाला सज्ज झाले. महिलासुध्दा या आंदोलनात सहभागी झाल्या. बेळगावातील पहिल्या सत्याग्रहींच्या तुकडीचे नेतृत्व भाई माधवराव बागल व बेळगावचे त्यावेळेचे नगराध्यक्ष गजाननराव भातकांडे यांनी केले होते. परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बेळगावच्या मॅजिस्ट्रेटनी मिरवणुकीवर बंदी घातली. त्यामुळे सत्यग्रहीना निरोप देण्यासाठी शहराबाहेर सभा घेण्यात आली. यावेळी सुमारे 40 हजारा लोक उपस्थित होते.

बागल व भातकांडे यांच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रहींची तुकडी कलेक्टर कचेरीजवळ आली. सत्याग्रह पहाण्यासाठी कचेरीजवळ हजारो लोक उपस्थित होते. ‘बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ च्या घोषणेने परिसर दुमदुमत होता. चार तुकड्यांनी कलेक्टर कचेरीत प्रवेश केला. त्यावेळी के. आर. रामचंद्रन बेळगावचे कलेक्टर होते. त्यांनी सत्याग्रहींचे स्वागत केले. सीमावासियांचे निवेदन सरकारकडे पाठविण्याचे त्यांनी आश्वसन दिले. परंतु सत्याग्रही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. त्यांनी घोषणा देत कलेक्टरांच्या आसनासमोरच ठाण मांडले. त्याबरोबर त्यांना अटक करून त्यांची हिंडलगा कारागृहात रवानगी करण्यात आली.

तेंव्हापासून गेली ६५ वर्षे सीमावासीय जनता आंदोलन करीत आहे. या सर्व आंदोलनाचा इथे क्रमश: आढावा घेणारच आहोत. परंतु या आंदोलनाची फलश्रुती काय?  असा प्रश्न आता जनतेतून उपस्थित होत आहे. राष्ट्रीय पक्षांचे लोक जनतेची दिशाभूल करून लोकांना आंदोलनापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु जनतेने त्यांचा राजकीय डाव ओळखून मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी कटिबध्द असलेल्या संघटनेच्या पाठिशी खंबीर राहीले पाहिजे.

(क्रमश:)

– मनोहर (बी. बी. देसाई)