साराबंदीचा क्रांतिकारी लढा
सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी लोकशाहीतील सर्वप्रकारचे लढे सीमाभागातील मराठी माणसाने दिले. सत्याग्रहानंतर १८ डिसेंबर १९५८ मध्ये भव्य मोर्चा काढून लोकसभेसमोर ३० तास धरणे आंदोलन करण्यात आले. सुमारे दोन हजार स्त्री-पुरूष आंदोलनात सहभागी झाले होते. परंतु सरकारने कोणत्याच हालचाली केल्या नाहीत. त्यामुळे लढा तीव्र बनविण्याचा निर्णय संयुक्त महाराष्ट्र एकिकरण समितीने घेतला. लढ्याचाच एक भाग म्हणून साराबंदी लढा हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
३ मे १९५९ पासून मराठी भाषिक प्रदेशात साराबंदीचा प्रचार करण्यात आला. सीमा भागातील १५० गावात साराबंदीचे आंदोलन सुरू करण्याचे ठरविण्यात आले. परंतु हे आंदोलन करतांना दोन महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. साराबंदी आंदोलन करताना मराठी व कानडी भाषिकांत संघर्ष होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी व साराबंदीचा निर्णय गावच्या जनतेने स्वयंस्फुर्तीने घ्यावा, असे ते दोन निर्णय होते. त्याला लोकांचा प्रतिसादही मिळाला.
३१ मार्च ही साराभरण्याची अखेरची तारीख असते. सारा न भरल्यास नोटीस जारी करणे, त्यातूनही वसूली झालीच नाही तर घरातीतील मालमत्ता किंवा शेतातील पिकाची जप्ती सरकार करू शकते. शेतकऱ्यांची जमीन जप्त करण्याबरोबरच प्रसंगी शेतकऱ्याना अटकही होऊ शकते. इतके जोखमीचे आंदोलन असूनही सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी हे साहस करण्याचा निर्णय समितीने घेतला. बेळगाव, खानापूर, निपाणी, बिदर, भालकी, कारवार आदी मराठी बहूभाषिक गावातील सुमारे १४८ गावात साराबंदी आंदोलन सुरू झाले.
समितीच्या आवाहनानुसार ३१ मार्च ओलांडले तरी शेतकऱ्यांनी शेतसारा भरलाच नाही. त्यामुळे अधिकारी खवळले. तलाठी, मामलेदार गावोगावी जाऊन सारा वसूल करू लागले. शेतकऱ्यांना विकास कामांचे अमिष दाखविण्याचे प्रयत्न झाले. त्यांना नोटीस जारी करण्यात आल्या. कर न भरलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमीनीवर कर्ज देण्यास बंदी घालण्यात आली. तगाई बंद करण्यात आली. शेतकऱ्याना खते मिळणे बंद झाले. परंतु ते डगमगले नाहीत. बेळगाव तालुक्यातील बेन्नाळी, बिजगर्णी, येळ्ळूर, किणये, कंग्राळी, कडोली, हंदिगनूर, निपाणी भागातील हदनाळ, हंचनाळ, खानापूर तालुक्यातील गर्लगुंजी आदी गावात तलाठी, मामलेदार सारा वसूलीसाठी जात होते, परंतु साऱ्याच गावकऱ्यानी त्यांच्याशी संपूर्ण असहकार पुकारला होता. त्यांना गावात चहा-पाणी देण्यासही बंदी घालण्यात आली होती.
तलाठी, मामलेदार सारा वसुलीला आले की लोक, ‘बेळगाव, कारवार, बिदर भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’च्या घोषणा देऊन त्यांना पिटाळून लावीत असत.
शेवटी सरकारने सारा वसूलीसाठी तलाठी व गावच्या पोलिस पाटलांनाही वेठीस धरले. सरकारने त्यांची पटीलकी रद्द करण्याची भिती घातली. परंतु पोलिस पाटीलही घाबरले नाहीत. त्यांनी इतर शेतकऱ्यांप्रमाणेच स्वत:चाही शेतसारा भरण्यास स्पष्ट नकार दिला. जप्ती झाली, अटक झाली तरी सीमाप्रश्न सुटेपर्यंत कर भरणार नसल्याचा निर्धार साऱ्याच शेतकऱ्यानी केला.
साम, दाम, दंड देऊनही शेतकरी घाबरत नसल्याचे पाहून म्हैसूर सरकार खवळले, शेतकऱ्यावर कडक कारवाई करण्याचा त्यांनी आदेश दिला. त्याचे पडसाद येळ्ळूर गावात दिसून आले.
८ फेब्रुवारी १९६० चा तो दिवस होता. १०० सशस्त्र पोलिसांनी येळ्ळूरात अचानक छापा घातला. गावात चारी बाजूनी नाकाबंदी केली. पोलिसांच्या मदतीने घरात मिळेल ते धान्य व इतर वस्तू त्यांनी घराबाहेर काढण्यास सुरवात केली. घरातील स्त्री-पुरूषांनी त्याला विरोध केला. परंतु दमदाटी देऊन आपली कारवाई त्यांनी चालूच ठेवली.
बघता, बघता ही बातमी गावभर पसरली. हजारोंच्यासंख्येने लोक जमा झाले. घरतील साहित्य जप्त करण्यास त्यांनी विरोध केला. ‘साराबंदीचा विजय असो, जप्त केलेला माल परत द्या, बेळगाव, कारवार, बिदर, भाल्कीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ आदी घोषणानी परिसर दुमदुमला. लोकांना आवरणे अवघड गेल्याने पोलिसांनी अश्रुधूराच्या नळकांड्या फोडल्या. परंतु लोक खवळले होते. त्यांना आवरणे पोलिसांना अवघड गेले. त्यातून जोरदार लाठीमार झाला. शेवटी पोलिसांनी गोळीबीर केला नि त्यात बारा जण जखमी झाले. त्यात सहा जाणांची प्रकृती गंभीर बनली होती. एकाचा हात व दुसऱ्यचा पाय काढावा लागला.
साराबंदीच्या लढ्याने साऱ्या देशाचे लक्ष वेधून घेतले. सीमाप्रश्न देश पातळीवर गेला. बोर्डोलीच्या सत्याग्रहाची आठवण करून देणारा हा लढा ! परंतु त्या लढ्यातून एकटे सरदार पटेल पुढे आले. इथे हजारो सरदार आणि शिलेदार निर्माण झाले. आता आम्ही त्यांचे मावळे होऊन सीमाप्रश्नाचा हा लढा यशस्वी केला पाहिजे.
(क्रमश:)
— मनोहर (बी. बी. देसाई)
…………………………………………………………………..
Leave a Reply