अत्याचाराचा कळस
सीमाभागातील मराठी माणूस महाराष्ट्रात जाण्यासाठी लोकशाही मार्गाने लढत होता. कर्नाटकी पोलिसांच्या लठ्या-काठ्या झेलत होता. छातीची ढाल करून अंगावर वार घेत होता. कर्नाटकी अत्याचारांना समर्थपणे तोंड देत होता. मराठा तुटेल, मोडेल पण वाकणार नाही याची पुन्हा, पुन्हा प्रचिती येत होती.
महात्मा गांधी प्रणीत सत्याग्रहाचा लोकशाही मार्ग झाला. लोकांनी अनन्वित अत्याचार सहन केले. परंतु पाषाणह्रदयी सरकारला दयेचा कधी पाझर फुटलाच नाही. उलट लोकांवर खोटे खटले दाखल करून सरकारनेच लोकशाहीची पायमल्ली केली. परंतु मराठी माणूस हिंमत हरला नाही.
सीमा आंदोलनाचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्र एकिकरण समितीने साराबंदी आंदोलनाचा निर्णय घेतला. समितीच्या आवाहनानुसार शेतकऱ्यांनी शेतसारा भरण्यास नकार दिला. सीमा भागातील सुमारे १५० खेड्यात झालेल्या या आंदोलनांने साऱ्या देशाचे लक्ष वेधून घेतले. सारा भरण्यास नकार दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या घरात सापडतील त्या वस्तू जप्त केल्या, शेताताले उभे पीक कापून नेले. प्रतिकार करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर लाठीमार केला, फरफटत नेऊन गावच्या चावडीत कोंडून ठेवण्याचे प्रकार घडले. जप्ती करण्यास विरोध करणाऱ्या बालकांना नि महिलांनाही मारबडव झाली. स्वातंत्र्यात स्वर्गीय सुखाचं स्वप्न पाहिलेल्या लोकांना नरक यातना भोगाव्या लागल्या.
बेळगाव शहर, येळ्ळूर व चिक्कोडी तालुक्यतील हंचनाळ गावात अन्याय, अत्याचारांने सीमा पार केली. पोलिस बळाचा वापर करून सारा न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या घरातून मिळेल ते बाहेर काढले. जानावरे, शेतीची अवजारे, धान्य, दागिने, पैसे हाती सापडेल ते लूटण्यात आले. या अन्यायाला विरोध करणाऱ्यांना बेदम मारहाण करण्यात आली, येळ्ळूरातील गोळीबारांने तर लोक पुरते हादरले, परंतु त्यांनी आपली जिद्द सोडली नाही. हंचनाळ गावातील शेतकऱ्यांच्या जमीनी सरकारजमा करून त्यांचा लिलाव करण्यात आला. परंतु शेतकरी डगमगले नाहीत, आपल्यानिश्चयापासून ढळले नाहीत. उपाशीपोटी राहू, पण महाराष्ट्रात गेल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. शेतसारा भरीण तर महाराष्ट्रात गेल्यावरच, असा त्यांनी निर्धार केला होता. त्यामुळे कानडी अधिकरी अधिक खवळले होते, लोकांना जेवढा त्रास देता येईल तेवढा देत होते.
असाच अत्याचार खानापूर तालुक्यातील गर्लगुंजी गावात झाला. पोलिसांनी गावावर धाड टाकून वाटेत सापडेल त्याला मारबडव केली होती. बेळगाव तालुक्यातील कल्लेहोळ, बिजगर्णी, बेकीनकेरे, गौंडवाड, खानापूर तालुक्यातील गणेबैल, जळगा, करंबळ, बेकवाड, हेबाळ, झाडनावगे, कारलगा, लालवाडी, नंदगड, चन्नेवाडी, भुत्तेवाडी, निपाणी विभागातील कुर्ली, नवलीहाळ, पडलीहाळ, भिवशी, भालकी औरादमधील रायगाव, खुडबारपूर, गडीचंगड, गोराचिंचोळी आदी शेकडो गावात साराबंदी चळवळ तीव्र झाली होती. सारा वसूलीसाठी अधिकाऱ्यानी लोकांचे अतोनात हाल केले. हाती लागेल ते जप्त केले. शेतकऱ्यांवर खटले भरले, परंतु लोकांनी आपली जिद्द सोडली नाही.
लोकांना सत्ता नको होती, पद नको होते; त्यांना हवा होता हक्क ….. मायमहाराष्ट्रात जाण्याचा, मातृभाषा नि संस्कृतीचे रक्षण करण्याचा.
शेतकऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाचा, अत्याचाराचा जाब आमदार बा. र. सुंठकर, व्ही. एस. पाटील, नागेंद्र सामजी, एल. बी. बिर्जे यांनी विधानसभेत विचारला. परंतु सरकारने आपण त्या गावचेच नाही, अशाप्रकारची उत्तरे दिली. सीमा भागातील शेतकऱ्यांवर अन्याय केलेला नाही, सारा वसूलीची जी कारवाई केली आहे, ती कायदेशीर आहे, असे सांगून पोलिस व महसूल अधिकाऱ्यांच्या कृतीचे सरकारने समर्थनच केले.
न्यायालयाने मात्र सरकारला चांगलेच फटकारले. येळ्ळूर येथील जप्ती बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करून ज्या शेतकऱ्यांवर खटले भरले होते, त्यांनाही दोषमुक्त केले. कारण सरकारने जप्ती करतांना कायद्याचे उल्लंघन केले होते. ज्या घरात जप्ती करावयाची, त्या शेतकऱ्याला ७ दिवस अगाऊ नोटीस द्यावी लागते. जप्ती करतांना शेतकऱ्यांच्या धार्मिक व सामाजिक भावनांचा विचार करावा लागतो. परंतु सरकारने या नियमांचे उल्लंघन केले होते.
सरदार वल्लभाई पटेल याच्या बार्डोलीच्या सत्याग्रहाला लाजवेल असे साराबंदी आंदोलन सीमावासियानी केले. त्यातून अनेक सरदार नि शिलेदार निर्माण झाले. सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी त्यांनी पुढे आपल्या जीवाचे रान केले. त्यांनी कधी सत्तेची किंवा पदाची अपेक्षा केली नाही. त्यांना हवा होता तो केवळ न्याय…….. महाराष्ट्रात जाण्याचा! मराठी भाषा नि संस्कृतिच्या रक्षणाचा !! त्यांनी केले…. आता आम्ही काय करणार ? याचा प्रत्येक मराठी माणसाने अंत:करणापासून विचार नि निर्धार केला पाहिजे.
(क्रमश:)
— मनोहर (बी. बी. देसाई)
Leave a Reply