लढा सीमेचा – लढा अस्मितेचा !! (भाग ९)

कारवारनेही दिला महाराष्ट्राच्या बाजूने कौल

साराबंदी लढ्याने सीमाप्रश्न देश पातळीवर पोहोचला. मराठी भाषिकांवरील अन्याय दिल्ली दरबारात गेला; परंतु राजकीय उद्देशाने प्रश्न निर्माण करणाऱ्यांना तो सोडविणयाची निकड पटणार कशी? त्यात दिल्लीत वावरणारे आमचे नेत पडले मोठे देशभक्त ! त्यांना सीमाप्रश्नापेक्षा देशाचे हित महत्वाचे ! ‘प्रथम आमचा हिमालय, नंतर आमचा संह्याद्री’ असेच धोरण महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी बाळगले. त्यामुळे त्यांनी या प्रश्नासाठी केंद्र सरकारवर कधी दबाव आनलाच नाही. परिणामी दिल्लीश्वरांनी सीमाप्रश्नाची कधी विशेष दखल घेतली नाही.

सीमाभागातील मराठी माणूस मात्र महाराष्ट्राकडे नि दिल्लीतील मराठी नेत्यांकडे आशाळभूतपणे पहात राहीला नि अजूनही पहातोच आहे. सीमाप्रश्नाचे गांभिर्य केंद्राला कधी वाटलेच नाही. त्याचा नेमका फायदा कर्नाटकाने उचलला. बेळगावची एक इंच भूमीही कर्नाटकाला देणार नसल्याची दुर्योधनी दर्पोक्ती ते करू लागले. वादग्रस्त सीमाभाग कर्नाटकाचा अविभाज्य भाग असल्याच्या ते वल्गना करू लागले. अधिकाराचा वापर करून दडपशाहीचे राजकारण सुरू झाले.  टप्याटप्याने कन्ऩड सक्तीचा वरवंटा फिरवून मराठी भाषा व संस्कृती नष्ट करण्याचा त्यांनी घाट घातला.

कर्नाटकाने मराठी भाषा नि संस्कृती संपविण्याचा प्रयत्न केला, तरी ती अद्यापही संपलेली नाही. इथल्या मराठी माणसाच्या नसानसात ती भिनली आहे, खोल अंतकरणात ती रुजली आहे. तिला कोणी संपविण्याचा प्रयत्न केला तरी ती सहजासहजी संपणार नाही. यासाठीच मराठीचे संवर्धन व संरक्षण करणाऱ्या महाराष्ट्र एकिकरण समितीच्या पाठिशी मराठी जनता खंबीरपणे राहीली. जनतेबरोबर नेतेही स्वत: लढले, पोलिसांचा अत्याचार सहन केला, निधड्या छातीवर पोलिसांच्या गोळ्या झेलल्या, कारावास भोगला. तरीही मायभुमी महाराष्ट्रात जाण्याची जिद्द त्यांनी सोडलेली नाही.

समितीच्या आंदोलनामुळेच तत्कालीन मुख्यमंत्री बी. डी. जत्ती यांनी सीमावाद संपला नसल्याचे मान्य केले. चौसदस्य समितीची नेमणुक करण्याची तयारी दर्शविली. त्यातून चौसदस्यसमितीची नेमणुक झालीही.

दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्र एकिकरण समितीच्या शिषटमंडळाने दल्लीत तत्कालीन उपराष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर सीमाप्रश्नाची वस्तुस्थिती मांडली. म्हैसूर सरकारकडून होत असलेला अन्याय, अत्याचार त्यांच्या कानावर घातला. राधाकृष्णन यांनी सीमाप्रश्न महत्वाचा असल्याचे मान्य करून त्याच्या सोडवणुकीसाठी आपल्या पातळीवर प्रयत्न करण्याची ग्वाही दिली होती.

पंतप्रधानापासून केंद्रीय गृहमंत्र्यांपर्यंत सर्वांनीच सीमाप्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले, परंतु प्रत्यक्षात कृती केलीच नाही. एकीकडे केंद्राचा वेळकाढूपणा सुरू होता, तर दुसरीकडे म्हैसूर (कर्नाटक)च्या  अधिकाऱ्यांचा अत्याचार वाढतच होता. यासाठी सीमापरिषद घेऊन सीमाप्रश्नाच्या आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्याचा एकिकरण समितीने निर्णय घेतला. ५ जुलै १९६१ रोजी बेळगावात सीमापरिषद भरली. सीमाप्रश्न केंद्राने त्वरित सोडवावा, नाहीतर उग्र आंदोलन करण्याचा परिषदेत केंद्राला निर्वानिचा इशारा देण्यात आला.

याच दरम्यान, १९६२ मध्ये म्हैसूर राज्याच्या दुसऱ्या विधानसभेसाठी निवडणुक जाहीर झाली. निवडणुक हा आंदोलनाचाच भाग मानून निवडणुक लढविण्याचा समितीने आधीच निर्णय घेतला होता. त्यामुळे दुसऱ्या निवडणुकीत माघार घेण्याचा प्रश्नच नव्हता. पुन्हा एकदा लोकेच्छा दाखवून द्यायची मराठी माणसाला संधी मिळणार होती. समितीने निवडणुकीच्या आव्हानाला सामोरे जाण्याचा निर्धार केला.

सीमाप्रश्न निर्माण होऊन ७ वर्षे झाली होती. परंतु महाराष्ट्रात जाण्याच्या मराठी माणसाच्या भावना यत्किंचितही कमी झाल्या नव्हत्या. उलट त्यांच्या भावना पूर्वीपेक्षा अधिक तीव्र बनल्या. त्यामुळे निवडणुकीच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा आपल्या भावना दाखवून देण्याचा मराठी जनतेने निर्धार केला. समिती उमेदराचा विजय म्हणजे मराठी माणसाचा विजय, अशी भावना प्रत्येकाच्या मनात होती.  त्यामुळे सीमाभागातील निवडणुक एकतर्फीच झाली. समितीचे उमेदवार सहा मतदार संघात प्रचंड मताधिक्याने विजयी झाले. विशेष म्हणजे यावेळी कारवार विधानसभा मतदार संघातील जनतेनेही समितीच्या उमेदवाराला प्रचंड मताधिक्याने विजयी केले व महाराष्ट्राच्या बाजूने कौल दिला. इतर मतदारसंघातूनही तेच घडले.

गोविंद कृष्णा मानवी (निपाणी), बाळकृष्ण रंगराव सुंढणकर (बेळगाव शहर),  विठ्ठल सिताराम पाटील (बेळगाव – १), नागेंद्र ओमाना सामजी (बेळगाव – २), लक्ष्मण बालाजी बिर्जे (खानापूर), बाळसू परसू कदम (कारवार)असे समितीचे सहा उमेदवार विजयी झाले. समितीने लोकशाही मार्गाने महाराष्ट्रात जाण्याची लोकेच्छा दाखवून दिली.

आता सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यावेळेच्या लोकांमध्ये  जी भावना होती, तीच भावना आजही जनतेच्या मनात आहे. परंतु राष्ट्रीय पक्ष आणि कर्नाटकी नेत्यांनी विविध मार्गाने मराठी माणसात फूट पाडण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. विकासाचे गाजर दाखवून एकिकरण समितीपासून फारकत घेण्यास मराठी माणसाला प्रवृत्त केले जात आहे. त्यासाठी फोडा नि झोडा या ब्रिटीश नितीचा कर्नाटकी सरकारने अवलंब चालविला आहे. समितीचा पराभव करून सीमाप्रश्न कायमचा संपविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यात कांही अंशी त्यांना  यश आले आहे. समिती उमेदवारांचा पराभव होताच कानडीकरणाने जोर  धरला आहे.  मराठी माणसाच्या साम्राजात आता कानडीने डोके वर काढण्यास सुरवात केली आहे. भाषा बदलली कि संस्कृती बदलते, याची जाणीव सर्वानीच ठेवली पाहिजे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. सीमाभागातील मराठी जनतेने आत्मचिंतन करण्याची आता वेळ आली आहे. नाहीतर एक दिवस सर्वच गमावून बसण्याची वेळ आता दूर नाही.

(क्रमश:)

— (मनोहर) बी. बी. देसाई

………………………………………………………………………….