मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत सरकारची आपत्कालीन संरक्षण यंत्रणा भस्मसात झाली. आणीबाणीच्या प्रसंगी ज्या यंत्रणेवर विसंबून राहावे, तीच आपत्तीची बळी ठरत असेल, तर मुळातच कुठेतरी भयंकर चूक होत असल्याचे मान्य करावे लागेल. हा संदर्भ केवळ मंत्रालयाच्या आगीपुरता मर्यादित नाही. या सरकारच्या धोरणाने संपूर्ण राज्य आणि त्यातही गरीब शेतकरी वर्ग अगदी नेमाने संकटाच्या आगीत होरपळत असतो. त्यातही विदर्भातील शेतकर्‍यांची दैना अधिकच अस्वस्थ करणारी आहे. सरकारने आपले अर्धे मंत्रालय नागपूरला हलविले, तर किमान या शेतकर्‍यांना हे सरकार आपल्यासाठी काही करू इच्छिते याचे समाधान तरी लाभेल.
गेल्या आठवड्यात राज्याच्या मंत्रालयाला लागलेल्या आगीने राज्य सरकारची इभ्रत चव्हाट्यावर टांगली. राज्याच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वाची इमारतच किती असुरक्षित होती, याचे विदारक दर्शन सार्‍या जगाला घडले. आग लागल्यानंतर ती आटोक्यात आणण्याची यंत्रणा अगदीच कुचकामी असल्याचे सिद्ध झाले. वास्तविक मंत्रालयाची इमारत नरिमन पॉइंटसारख्या पॉश लोकवस्तीच्या भागात आहे. त्या भागात अनेक उंच इमारती असल्यामुळे तिथे असलेली फायर ब्रिगेड व्यवस्था अगदी सुसज्ज आहे. मंत्रालयापासून हे फायर ब्रिगेडचे कार्यालय अवघ्या पाचशे फुटांवर आहे, तरीदेखील फायर ब्रिगेडच्या गाड्या मंत्रालयापर्यंत पोहोचायला अर्धा तास लागला. किमान अर्ध्या तासाने का होईना मंत्रालयाची आग विझवायला फायर ब्रिगेड आले तरी; परंतु राज्यात कुप्रशासनाने निर्माण झालेला वणवा हे सरकार कसा विझविणार? तो विझविण्याची कुठलीच यंत्रणा आणि तशी इच्छाशक्ती या सरकारकडे नाही.
राज्यात गेल्या २० सप्टेंबरपासून आजपर्यंतही पाऊस नाही. या नऊ महिन्यांत, त्यातल्या त्यात गेल्या तीन महिन्यांत राज्यातील ग्रामीण भागाची परिस्थिती अतिशय चिंताजनक झालेली आहे. शेतीसाठी तर फार दूरची गोष्ट राहिली, लोकांना पिण्यासाठीही पाणी मिळेनासे झाले आहे. जनावरांना चारा नाही, रब्बीची पिके बुडाली. ग्रामीण भागात असा दुष्काळाचा वणवा भडकलेला असताना तो विझविण्यासाठी किंवा किमान त्याची दाहकता कमी करण्यासाठी प्रशासनाचे फायर ब्रिगेड कुठेच कार्यरत असल्याचे दिसत नाही. उलट सरकारची धोरणे या वणव्यात तेल ओतणारी ठरत आहेत. दहा रुपयांचा सातबारा सरकारने दीडशे टक्क्यांची वाढ करीत २५ रुपयांचा केला. केंद्राने खतावरील सबसिडी कमी केल्यामुळे खतांच्या किमती एका वर्षात तीन वेळा वाढल्या आहेत. उत्तराखंड, हिमाचल आणि सिक्कीम सारख्या राज्यांनी सेंद्रिय शेतीचा पुरस्कार करीत स्वत:ला “ऑरगॅनिक फार्मिंग स्टेट” घोषित केले आहे. रासायनिक खतांच्या दुष्परिणामांपासून आणि वाढत्या किंमतीपासून शेतकर्‍यांना संरक्षण देण्यासाठी या राज्यांनी घेतला तसा निर्णय महाराष्ट्रालाही घेता आला असता, ते शक्य झाले नाही तर किमान खतावरील सबसिडीची रक्कम केंद्राकडून थेट ओढून शेतकर्‍यांना पोहोचविण्याचे काम तरी या सरकारने करायला हवे होते; परंतु तेदेखील केले नाही. एवढे जरी सरकारने केले असते तरी काही प्रमाणात तरी हा वणवा आटोक्यात आला असता.
शेतमालाच्या किंमती कोसळल्यामुळे शेतकरी आधीच संकटात सापडला आहे. मागील हंगामात सहा हजाराने विकल्या गेलेला कापूस या हंगामात शेवटी तीन-साडेतीन हजारांत विकल्या गेला. शेतकऱ्यांच्या घरातले सोयाबीन संपल्यावरच बाजारात सोयाबीनचे भाव वाढले. बाजारातील या तफावतीने शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले, त्याची भरपाई सरकारने केली असती, तर आर्थिक आगीच्या या झळा कमी झाल्या असत्या. राज्य सरकारने गेल्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकर्‍यांसाठी मदत जाहीर केली; परंतु त्या अनुदानाची रक्कम अजून शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. त्यामुळे राज्यात जो असंतोषाचा वणवा भडकलेला आहे, तो शांत करण्यासाठी सरकारची फायर ब्रिगेड अपयशी ठरली आहे.
राज्यकर्ते संवेदनशील असले, की त्याचा प्रभाव दिसून येतो; परंतु राज्यात सरकार नावाची चीजच अस्तित्वात नसावी, अशी एकूण परिस्थिती आहे. गेल्या बारा वर्षांपासून भारनियमनाचे असह्य चटके राज्यातील जनता सोसत आहे. राज्यातील उद्योगधंदे जागा मिळत नसल्यामुळे बाहेर जात आहेत; परंतु त्याचवेळी इथल्या शिक्षण सम्राटांना, मंत्र्या-संत्र्यांना बेभाव दराने मुबलक जागा दिली जात आहे. राज्यातील मंत्री आणि शिक्षणसम्राटच भूखंडचोर झाले आहेत. सरकारच्या पातळीवर सगळा गोंधळच गोंधळ आहे. आदर्श प्रकरणात प्रत्येक जण “तो मी नव्हेच” असे सांगत सुटला आहे. सुशीलकुमार विलासरावांकडे बोट दाखवितात, विलासराव तत्कालीन महसूल मंत्री आणि अर्थ मंत्र्यांना दोषी धरतात. वास्तविक मुख्यमंत्री म्हणून विलासरावच या सगळ्या घोटाळ्याला जबाबदार होते. कोणत्याही मंत्र्याने केलेली शिफारस मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीशिवाय मंजूर होऊ शकत नाही. पदाचे सगळे फायदे, मानमरातब उपटायचे आणि जबाबदारी मात्र दुसर्‍यावर ढकलायची, ही या राज्यातील राजकारणाची विश्वामित्री वहिवाटच झालेली दिसते.
राज्यातील प्रत्येक सरकारी कार्यालयात, अगदी ग्रामपंचायतपासून ते न्यायालयापर्यंत लोकांची कायम गर्दी दिसते. लोकांना कुठेच समाधानकारक न्याय मिळत नाही, याचेच हे निदर्शक आहे. त्यामुळेच लोक शेवटी नाईलाजाने मंत्रालयाची पायरी चढतात. सरकारने मंत्रालयाला लागलेल्या आगीनंतर लोकांचा रोष वाढू नये म्हणून तिसर्‍याच दिवशी मंत्रालयाच्या इमारतीतच मंत्रालयाचे कामकाज सुरू केले. कार्यतत्परतेच्या या नाटकाला लोक आता बळी पडायचे नाही. मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत तीन मजले पूर्णपणे भस्मसात झाले. सगळ्या महत्त्वाच्या फाईलींची राख झाली. फाईली होत्या तेव्हाही काम होत नव्हते आता तर सरकारला आणि अधिकार्‍यांना निमित्तच मिळाले आहे. या आगीमुळे जे नुकसान झाले आहे, त्यामुळे हे राज्य किमान दहा वर्षे मागे फेकले गेले आहे. किमान आता तरी सरकारने शहाणपण दाखवावे. शहाणा शेतकरी सगळीच अंडी एका टोपलीत ठेवत नसतो कारण ती टोपली पडली, तर सगळीच अंडी फुटण्याचा धोका असतो, हे साधे व्यावहारिक शहाणपण सरकारकडे नव्हते. या आगीनंतर हे शहाणपण सरकारला सुचेल अशी आशा आहे. या राज्याला नागपूरसारखे शहर सनदशीर मार्गाने आणि कराराने उपराजधानी म्हणून लाभले आहे. कोणत्याही राज्याची राजधानी होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सगळ्या पायाभूत सुविधा या शहरात उपलब्ध आहेत कारण जुन्या सीपी अॅण्ड बेरार प्रांताची नागपूर हीच राजधानी होती. सरकारने अर्धे मंत्रालय आता नागपूरला हलवायला हवे. किमान सगळे राज्यमंत्री, उपमंत्री, विभाग सचिवानंतरच्या सगळ्या अधिकार्‍यांना नागपूरला पाठवावे. तसेही माहिती-तंत्रज्ञानाच्या या आधुनिक युगात कोण कुठे बसून काम करतो, याला तितकेसे महत्त्व उरलेले नाही. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, इंटरनेट, मोबाईल, थ्री जी, एनरॉईड, रेडिओ लिंकिंग, ग्रुप मोबाईल्ससारख्या तंत्रज्ञानामुळे एक व्यक्ती दु सर्‍या व्यक्तीच्या थेट संपर्कात आणि तेही २४ तास अत्यंत माफक किंमतीत राहू शकतो, त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत बाधा वगैरे येण्याची शक्यता नाही. भविष्यात पुन्हा असे किंवा अन्य कुठल्याही स्वरूपाचे संकट ओढवले, तर हे सरकार त्याचा सामना करण्यास सज्ज आहे, असा ठोस संदेश देण्याची संधी या आगीने सरकारला उपलब्ध करून दिली आहे. नागपूरला खर्‍या अर्थाने उपराजधानीचा दर्जा देऊन सरकार आपल्या शहाणपणाचे आणि समयसूचकतेचे प्रदर्शन तद्वतच विदर्भावर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करू शकते.
मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत सरकारची आपत्कालीन संरक्षण यंत्रणा भस्मसात झाली. आणीबाणीच्या प्रसंगी ज्या यंत्रणेवर विसंबून राहावे, तीच आपत्तीची बळी ठरत असेल, तर मुळातच कुठेतरी भयंकर चूक होत असल्याचे मान्य करावे लागेल. हा संदर्भ केवळ मंत्रालयाच्या आगीपुरता मर्यादित नाही. या सरकारच्या धोरणाने संपूर्ण राज्य आणि त्यातही गरीब शेतकरी वर्ग अगदी नेमाने संकटाच्या आगीत होरपळत असतो. त्यातही विदर्भातील शेतकर्‍यांची दैना अधिकच अस्वस्थ करणारी आहे. सरकारने आपले अर्धे मंत्रालय नागपूरला हलविले, तर किमान या शेतकर्‍यांना हे सरकार आपल्यासाठी काही करू इच्छिते याचे समाधान तरी लाभेल. कदाचित निर्णयप्रक्रियेला अधिक वेग येईल, कदाचित या भागातील शेतकर्‍यांचा आवाज थेट सरकारच्या कानापर्यंत जाईल. कायम आपत्कालीन अवस्थेत जगणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी सरकारने नौटंकी म्हणून का होईना; परंतु तीन दिवसांत मंत्रालय पुन्हा सुरू करण्याची जी तत्परता दाखविली, तशी दाखविणे गरजेचे आहे.
जुने प्रहार वाचण्याकरिता:फेसबुकवर प्रकाश पोहरे टाईप करा.
मोबाईल :- ९१-९८२२५९३९२१
— प्रकाश पोहरे
Leave a Reply