विदर्भाकरिता नेतृत्वही आयात करूया!

विदर्भ-मराठवाड्याच्या मागासलेपणाबद्दल नेहमीच बोलले, लिहिले जाते. हा प्रदेश अविकसित आहे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही; परंतु हा प्रदेश इतर प्रांताच्या तुलनेत मागासलेला राहण्यामागच्या कारणांबद्दल मात्र प्रचंड मतभिन्नता आहे. विदर्भातील राजकारण्यांचा एक मोठा गट विदर्भाच्या मागासलेपणासाठी सरकारच्या पक्षपाती भूमिकेला दोष देतो. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी विदर्भ-मराठवाड्याला नेहमीच सापत्न भावाची वागणूक मिळते, या भागाचा न्यायोचित हक्क डावलल्या जातो, हा एक प्रमुख आक्षेप आहे. हा आक्षेप वस्तुस्थितीला धरून असला तरी, मुळात हा पक्षपात का केल्या जातो, या प्रश्नाचा गांभीर्याने वेध घेण्याची कुणाला गरज वाटत नाही. अन्याय होत असेल तर त्या अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याची, लढण्याची तयारी वैदर्भीय लोकप्रतिनिधींनी कधी दाखविली का, या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर वैदर्भीय नेत्यांकडे नाही. अन्याय होत असल्याची ओरड करीत अन्याय सहन करण्याची भूमिका तार्किक ठरू शकत नाही. बैठकीच्या निमित्ताने नुकताच मुख्यमंत्र्यांचा खरीप आढावा विदर्भ – मराठवाड्याचा दौरा झाला. नागपूर, अमरावती आणि औरंगाबाद या विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात बैठकी घेतल्या. विदर्भ-मराठवाड्यावर सरकारने सातत्याने अन्याय केला आहे, याची जाणीव मुख्यमंत्र्यांनाही होती. आजही त्या परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. अगदी अलीकडेच पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या दबावामुळे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे 300 कोटी सरकारने पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळते केले होते. शिवाय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चुकाऱ्याचा प्रश्न, वीज प्रश्न, पाण्याच्या समस्या गुरांच्या छावण्या आदी मुद्यांवर, सरकारप्रमुख म्हणून विलासराव चांगलेच अडचणीत आले होते. अशा परिस्थितीत खरीप आढावा बैठकीच्या निमित्ताने वैदर्भीय लोकप्रतिनिधींच्या प्रचंड रोषाला सामोरे जावे लागेल या भीतीने मुख्यमंत्री या बैठकी सातत्याने मागील 5 वर्षापासून टाळत होते. मात्र देशोन्नतीने ह्या संदर्भात वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर फुल ना फुलाची पाकळी देऊन या भागातील जनप्रतिनिधींचा रोष कमी करावा, अशी मानसिक तयारी करून मुख्यमंत्री विदर्भ- मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आले.

परंतु इथे आल्यावर त्यांना वेगळेच चित्र दिसले. या भागावर झालेल्या उघड अन्यायामुळे येथील जनप्रतिनिधी पक्षभेद विसरून आपल्याला धारेवर धरतील, ही मुख्यमंत्र्यांची धास्ती निराधार ठरली. इथल्या जनप्रतिनिधींना या भागातील जनतेसोबत होणाऱ्या पक्षपाताची जाणीवच नसल्याचे लक्षात आल्यावर वेळ मारून नेण्यात वाकबगार असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना बैठकी गुंडाळण्यात फारसे श्रम पडले नाहीत. आ. बच्चू कडूंनी त्यांच्या खास पद्धतीने मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारण्याचा थोडा फार प्रयत्न केला. बाकी इतरांची भूमिका तर ‘ठेविले अनंते….’ अशीच होती. ज्या भागातील जनप्रतिनिधीच इतके सुस्त आणि संतुष्ट आहेत त्या भागातील जनतेच्या भावनांची किंमत ती काय? नागपूरच्या बैठकीत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी थोडाफार आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यात पोटतिडिक कमी आणि औपचारिकताच जास्त होती. सत्ताधारी काँठोसच्या आमदारांना तर जनतेच्या प्रश्नाशी काही देणे-घेणेच नव्हते. वास्तविक नागपूर शहरातील दोन आणि जिल्ह्यातील एक आमदार आज मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री म्हणून स्थान भूषवीत आहे. तीन कॅबिनेट मंत्र्यांची वजनदार लाॅबी बैठकीत उपस्थित असतानाही बैठक अगदी विदर्भात सगळं ‘ऑल वेल’ असल्याच्या थाटात हसत-खेळत पार पडली. काँठोसच्या नागपुरातील वजनदार नेत्यांना तर वैदर्भीय जनतेच्या समस्येपेक्षा महापालिकेतील पक्षीय राजकारण अधिक महत्वाचे वाटत होते. अमरावतीच्या बैठकीतही काही वेगळे घडले नाही. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी या बैठकीवर बहिष्कार घातला होता आणि काँठोसच्या आमदारांना मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारण्याची हिंमत झाली नाही. एकूण काय तर प्रचंड तणावाखाली असलेल्या मुख्यमंत्र्यांसाठी हा दौरा म्हणजे ‘रिलॅक्स मूड’ मध्ये झालेली पिकनिक ठरली. पाणी, वीज, वैरण, दुष्काळ, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे चुकारे, कापसाला लावल्या जाणाऱ्या आगी, बंद पडलेल्या सूतगिरण्या या प्रमुख आणि इतरही समस्यांवर बैठकीत मुळात चर्चा झालीच नाही, जी झाली ती केवळ वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यासाठीच! वैदर्भीय आमदारांची ही जागरूकता पाहून मुख्यमंत्रीही थक्क झाले असतील. विदर्भ-मराठवाड्याच्या समस्या सोडविण्याबाबतीत सत्ताधारी नेत्यांमध्ये आधीच उल्हास असतो आणि त्यात या भागातील बिनधास्त आणि बेजबाबदार जनप्रतिनिधींसाठी नेहमीच फाल्गुन मास असतो म्हटल्यावर काही बोलायचा प्रश्नच नाही! वैदर्भीय नेत्यांची ही अकर्मण्यताच या भागाच्या मागासलेपणासाठी जबाबदार आहे. ऊठसूठ सरकारवर किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांवर आरोप करण्यात काही अर्थ नाही. आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत प्रगत होण्याची क्षमता असूनही विदर्भ मागासलेला राहिला असेल तर त्यासाठी गटबाजी आणि पक्षीय राजकारणात विखुरलेले, महत्त्वाकांक्षा हरविलेले, स्वाभिमान गहाण ठेवलेले आणि सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे जनतेच्या समस्यांकडे केवळ राजकीय फायद्याच्या दृष्टीने बघणारे नेतेच कारणीभूत आहेत. विदर्भातील अनेक सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत. कृषी आधारित उद्योगाची वाट लागली आहे. परिणामस्वरूप दुधापासून दारूपर्यंत तर साखर, गूळ, गहू सगळ्याच गोष्टी बाहेरून येतात. विदर्भाला पुरून उरेल इतकी वीज विदर्भात निर्माण होते, परंतु भारनियमन मात्र विदर्भातच अधिक होते. या सगळ्या गोष्टींवर इथल्या नेत्यांनी पक्षभेद विसरून आक्रमक होण्याची गरज आहे; परंतु वैदर्भीय जनतेच्या दुर्दैवाने नेत्यांची आक्रमकता कुठेतरी पद मिळविण्यापुरतीच मर्यादित राहते. या पृष्ठभूमीवर एक गोष्ट ठळकपणे समोर येते आणि ती ही की, विदर्भाचा विकास आता वैदर्भीय नेत्यांकडून शक्य नाही. तसेही विदर्भाला प्रत्येक गोष्ट आयात करण्याची सवयच पडली आहे. साखर, गूळ, दूध, दारू , कापडाला लागणारे सूत, पिण्याकरिता पाणी इत्यादी जीवनावश्यक वस्तूसोबत इतरही कारखानदारी वस्तू सगळंच बाहेरून येते. एवढेच नव्हे तर एकेकाळी संतांची भूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या विदर्भ प्रदेशात आता जनतेच्या प्रबोधनासाठी तथाकथित संत, महाराजदेखील बाहेरून बोलवावे लागतात. त्यांचा प्रबोधनाचा धंदा होतो आणि खिशाला चाट मात्र वैदर्भीय जनतेच्या पडते. इतकं सगळं बाहेरून मागवतोच आहोत तर दोन-चार नेतेही बाहेरून मागविले तर काय बिघडते? तशीही परप्रांतीयांसाठी विदर्भ उपजाऊ भूमी ठरली आहे. तिकडे नाकारलेल्यांना इकडे सोन्याचा भाव मिळतो. ही सगळी परिस्थिती लक्षात घेता वैदर्भीय जनतेने आता नेतृत्वही आयात करायला हरकत नाही. जमाना ‘कॉन्ट्रॅक्ट’चा आहे. विदर्भाच्या विकासाचे कॉन्ट्रॅक्ट बाहेरच्या ”योग्य” माणसाला द्यायला हरकत नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील किंवा अगदी उत्तरप्रदेशी, बिहारी नेतेही चालतील. कदाचित ते सुविद्य, सुशिक्षित नसतील, परंतु स्वत:सह आपल्या भागाचा विकास कसा करायचा, त्यासाठी सरकारला वेठीस कसे धरायचे, हे त्यांना चांगले कळते. किमान ज्या भागाच्या जोरावर आपले राजकारण चालते, त्या भागातील जनतेला खुश कसे ठेवायचे याचे तारतम्य तर त्यांना निश्चितच असते. तेव्हा हा प्रयोग करून पाहायलाही काय हरकत आहे? ह्या अगोदर शरद जोशी, शरद पवार, गुलाम नबी आझाद, नरसिंह राव इत्यादींना नेतृत्व आम्ही बहाल केलेले आहेच.

त्यामुळे आता व्यापक प्रमाणावर हा प्रयोग करून पहायला हरकत नसावी. मग बोला मुहूर्त कधी काढताय!

— प्रकाश पोहरे