महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच धान्यापासुन मद्य बनविण्याच्या कारखान्यांना परवानगी दिली, यातील बरेचसे कारखाने विदर्भात असुन त्यांची यंत्रसामुग्रीही तयार आहे , फक्त शासनाच्या परवानगीचाच काय तो उशिर होता , असेही समजले. आता यावर बर्‍याच लोकाना आक्षेप होता . शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या जास्त असणार्‍या विदर्भात हे कारखाने कशाला ? असे काहींचे म्हणणे होते , तर गरिबी जास्त असताना धान्याचा उपयोग लोकाना खाण्यासाठी करण्याऐवजी मद्यासाठी कशाला ? असाही एक मतप्रवाह होता . काही लोकांनी शासनाला पत्रे लिहिली , काहींनी उपोषणाचा मार्ग अवलंबला , पण शासन आपल्या निर्णयापासुन तसुभरही ढळले नाही , विशेष म्हणजे विरोधी पक्षांनीही याबाबतीत सरकारला साथच दिली , आणि कारखाने चालु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
आता हा निर्णय शासनाने काही तडकाफडकी घेतला नव्हता . बर्‍याच विचारविनिमयानंतर आधी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला . समितिने या विषयावर काम करुन गोपनीय अहवाल शासनाला सादर करावा , असे आदेश देण्यात आले . या समितीने सहा महिने अथक प्रयत्नांनी अहवाल तयार केला , आणि शासनाला सादर केला. या गोपनीय अहवालाच्या शिफारशीनुसारच हा निर्णय घेण्यात आला. हा गोपनीय अहवाल नुकताच फुटला आणि आमच्या हाती लागला . ( सर्व गोपनीय अहवालच का फुटतात , या विषयावर अहवाल तयार करण्याचे काम शासनाची एक समिती करीत आहे . तो अहवाल मात्र अद्यापपर्यंत फुटलेला नाही. ) आम्ही तो वाचकांसाठी प्रकाशित करीत आहोत .
अहवाल
धान्यापासुन मद्यनिर्मिती महाराष्ट्रात शक्य आहे काय ? या विषयावर विविध विषयातील तज्ञ मंडळींनी सहा महिन्यांच्या अथक प्रयत्नांनी हा अहवाल तयार केला असुन त्यातील प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत .
कुठल्याही प्रकारच्या कारखान्यासाठी प्रमुख चार गोष्टींची आवश्यकता असते. कारखान्यासाठी जागा , कच्या मालाची उपलब्धता , मनुष्यबळ , आणि विक्रीसाठी बाजारपेठ . यातील प्रत्येक गोष्टीचा ही समिती सांगोपांग विचार करुन अहवाल सादर करीत आहे.
१ . महाराष्ट्रात भरपुर प्रमाणात जमीन आहे . सिंचनाचा अभाव असल्याने बरीचशी जमीन कोरडवाहु आहे . पावसाच्या अनियमिततेमुळे पिके अनिश्चित आहेत. त्यात बराचसा शेतकरी हा कर्जाच्या विळख्यात बुडालेला आहे , आणि त्याच्या बर्‍याच जमिनी या गहाण पडलेल्या आहेत. त्यामुळे शेतजमीन ताब्यात घेणे सहज शक्य असुन कारखान्याला जागा सहज मिळेल , असे म्हणता येइल .
२. क्रुषिमंत्र्यांनी नुकत्याच केलेल्या विधानानुसार आपल्याकडे अन्नधान्याचा अतिरिक्त साठा ( सरप्लस ) शिल्लक आहे . हा अतिरिक्त साठा उपलब्ध असला तरी अन्नधान्याच्या किंमती सामान्य लोकांच्या अवाक्याबाहेर गेलेल्या आहेत . त्यामुळे हे धान्य त्यांना विकत घेणे शक्य नाही . हा साठा पडुन रहाण्यापेक्षा मद्यनिर्मितीसाठी वापरता येणे शक्य आहे.
३. शेतीची अवस्था बिकट झाल्यामुळे बरेचसे शेतकरी मजुरी करतात . त्यात परराज्यातुन येणार्‍या लोंढ्यांमुळे राज्याच्या लोकसंख्येत वाढच होत आहे . हे सर्व मनुष्यबळ अशिक्षित असल्याने स्वस्त आहे , आणि मद्यनिर्मितीच्या कारखान्यात वापरता येण्याजोगे आहे . अनायासे बेरोजगारीवरही तोडगा निघेल .
४. शेवटची आणि महत्वाची आवश्यकता म्हणजे , उपलब्ध बाजारपेठ . आता यासाठी थोडा विचार करावा लागेल. आपल्याकडे कित्येक कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. त्यांच्याकडे धान्य पिकवण्यासाठी शेतजमीन नाही,. धान्य महाग झाल्यामुळे ते विकत घेण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत , १०० रु किलो दाळ घेण्यापेक्षा ५ रुपयांचा देशी दारुचा कट्टा त्यांना परवडतो, त्यामुळे त्यांना मद्य विकणे सोपे आहे. अशी जनता आपल्याकडे कोटींमधे असल्याने ही बाजारपेठ खुप मोठी आहे .
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिकरणात खुप पुढे होते. हळुहळु बरीच राज्ये आपल्या पुढे निघुन गेली. आपण मात्र जिथल्या तिथे राहिलो. मात्र हळुहळु दरवर्षी अशा शेकडो कारखान्यांना परवानगी दिली तर कारखान्यांची संख्या आपल्याकडे खुप वाढेल , आणि औद्योगिकरणात आपसुकच आपले पाउल पुढे पडेल . त्यामुळे धान्यापासुन मद्यनिर्मितीच्या कारखान्यांना शासनाने परवानगी द्यावी , आणि असे कारखाने महाराष्ट्रात अधिकाधिक कसे वाढतील हे बघावे , अशा शिफारशी ही समिती शासनाला करीत आहे.
आम्ही पक्के म(द्य)हाराष्ट्रवादी असल्याने ” मेड इन महाराष्ट्र ” अशा मद्याची चव कधी चाखायला मिळते याची अत्यंत मनापासुन वाट बघत आहोत .
— निखिल नारायण मुदगलकर
Leave a Reply