जानेवारी महिना सुरु झाला. आता लवकरंच मराठीचा उत्सव साजरा करणार्‍यांच्या उत्साहाला भरती येईल. जागतिक मराठी दिनाच्या निमित्ताने विविध घोषणा सुरु होतील. राजकीय भाषणंही होतील. दरवर्षी हेच चित्र दिसतं, वेगळ्या सजावटीत सजवलेलं.
जागतिक मराठी दिन साजरा करताना मराठी भाषा बिचारी दीनवाणी होतेय याकडे आपण कधी बघणार? महाराष्ट्रातील आस्थापनांमधून मराठीचा वापर अनिवार्य करण्यासाठी अनेक कायदे आणि नियम बनवले गेले. मात्र या कायद्यांना सर्रासपणे केराची टोपली दाखवणार्‍यांवर कारवाई करायला संबंधित यंत्रणांनी नेहमीच टाळाटाळ केलेली दिसते.
महाराष्ट्रात अनेक उद्योग आहेत. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, औषधी, शीतपेये, वैद्यकीय, शैक्षणिक अशा सर्वच क्षेत्रातील लहान आणि मोठ्याही उद्योगांचा समावेश आहे. संगणक, मोबाईल विविध उपकरणे वगैरे बनवणारे उद्योगही आहेत.
महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ मधील तरतुदीनुसार दिनांक १ मे १९६६ पासून सर्व कामकाज मराठीतून बंधनकारक करण्यात आले आहे. असे असतांना राज्यात उत्पादित केल्या जाणार्‍या, तसेच विकल्या जाणार्‍या इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील वस्तू, संगणकीय प्रणाली, माहिती तंत्रज्ञान उपकरणे, भ्रमणध्वनी (मोबाईल फोन), इत्यादींच्या पॅकेजिंग तसेच माहितीपत्रकांमध्ये मराठीचा वापर होत नसल्याचे दिसते. हे जाणीवपूर्वक केले जाते असे अनेकांचे मत आहे. औषधे, सौंदर्य प्रसाधने इत्यादि वस्तुंबाबतही हेच चित्र दिसून येते.
मराठीच्या बाबतीत दुर्दैवाची गोष्ट एकच आहे ती म्हणजे मराठी आणि हिंदीसाठीही देवनागरी लिपीच वापरली जाते. त्यामुळे बर्‍याच लोकांचा असा समज होतो की हिंदीत लिहिले की मराठी माणसाला वाचता येणारच. हे खरे असले तरी वाचता आले म्हणजे समजले असे नाही ना?
विक्रीला असलेल्या औषधांच्या वेष्टनांवरील माहिती, शीतपेयांची लेबल्स, भ्रमणध्वनी संच तसेच अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने यांचे बॉक्स किंवा इतर अनेक प्रकारचे पॅकेजिंग यावर इंग्रजी, हिंदी, गुजराती, दाक्षिणात्य भाषा इतके काय अगदी उर्दूमध्येही दिलेली असते. या उत्पादनांचे माहितीपत्रकही मराठी सोडून अन्य भाषामध्ये असते. ही माहिती मराठीत नसल्याने ग्रामीण भागातील व्यक्तीला त्यावर काय लिहिले आहे, हे समजत नाही. त्यामुळे फसवणूक होण्याचीही शक्यता अधिक असते.
कर्नाटक राज्यात उत्पादन झालेल्या वस्तू त्या राज्याबाहेर जरी वितरित होत असतील तरी त्यावरील माहिती इतर कन्नडमध्ये असते. एक साधे उदाहरण आठवते. काही महिन्यांपूर्वी बंगलोरच्या आयकर सेंट्रल प्रोसेसिंग सेलमधून आलेल्या एका पत्रावर त्या सेलचे नाव आणि पत्ता चक्क कन्नडमध्ये होता. वास्तविक मुंबईला पाठवलेल्या त्या पत्रात कन्नडचा सुतरामही संबंध नव्हता. आता मुंबईतील एखादी कंपनी किंवा केंद्र सरकारचे कार्यालय हाच कित्ता गिरवून मराठी मजकूर असलेले पत्र एखाद्या कन्नडिगाला पाठवेल का?
सध्या सहिष्णूता या शब्दाची चलती आहे. देशाच्या आणि देशातील नागरिकांच्या सहिष्णूतेबद्दलच शंका घेतली जातेय. इतरांचे काहीही असो, मराठी माणूस मात्र मूळचाच सहिष्णू आहे. त्यामुळे कुणीही यावे आणि टपलीत मारुन जावे असे मराठीच्या बाबतीत नेहमीच होताना दिसते.
ज्या आस्थापना आणि उद्योग मराठीचा वापर करत नसतील त्यांना शिक्षा आणि दंडाची तरतूद करावी, अशी मागणी अनेक संस्थांनी वेळोवेळी केली आहे. या संदर्भात आमदारांच्या माध्यमातून विधानसभेच्या अधिवेशनात हा विषय उपस्थित करण्यात आला होता. याची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाने या संदर्भात परिपत्रक काढून ज्या आस्थापना मराठीचा वापर करत नाहीत त्यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी, तसेच सदर आदेशाची अंमलबजावणी सर्व विभाग/कार्यालय यांनी करावी, असे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशालाही केराची टोपली बघायला मिळालेली दिसते.
शासन परिपत्रक क्रमांक – कपासू-२०१४/प्र.क्र.९४/भाषा-२ नुसार राज्यात विकल्या जाणार्‍या सर्व वस्तू, उत्पादित केल्या जाणार्‍या, तसेच विकल्या जाणार्‍या प्रत्येक भ्रमणध्वनी उपकरणात, संगणकीय प्रणालीत आणि माहिती तंत्रज्ञान उपकरणात मराठी भाषा वापरण्याची, वाचण्याची, टंकलिखित करण्याची सोय असण्याविषयी सूचना देण्यात आल्या आहेत. या परिपत्रकाची महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावरील लिंक खाली दिली आहे. हे परिपत्रक नक्की वाचा.
दुर्दैवाने खुद्द मराठी भाषा विभागानेच काढलेल्या या परिपत्रकातच शुद्धलेखनाच्या अनेक चुका आहेत.
आता समजलं.. मराठी भाषा बिचारी दीनवाणी होतेय असं का म्हटलं ते?
— निनाद अरविंद प्रधान
——
मराठी भाषा विभाग
शासन परिपत्रक क्रमांक : कपासू-२०१४/प्र.क्र.९४/भाषा-२
परिपत्रकाचा संकेतांक : 201409251212142933
Leave a Reply