आज मराठवाडा महाराष्ट्रात बिनशर्त विलीन होऊन 70 वर्षे लोटली . निजामाच्या जुलमी राजवटीपासून सुटका मिळविण्यासाठी येथील सर्व जाती-धर्मियांनी मोठ्या संख्येने घरादारावर तुळशीपत्र ठेऊन हा लढा यशस्वी केला . भारत सरकारच्या पोलीस ऍक्शनने मराठवाडा स्वातंत्र्य भारताचा हिस्सा बनला खरा, येथील प्रश्न सुटताना दिसत नाहीत. ऐतिहासिक, संप्रदायिक, साहित्य तसेच श्रमसंपदेने संपन्न असलेला मराठवाडा आजही कृषी, शिक्षण, उद्योग आदी क्षेत्रात खूप पाठीमागे असल्याचे दिसते. दुष्काळछायेतील या विभागात प्रत्येक ३ दिवसाला १ शेतकरी आत्महत्या करताना दिसून येत आहे. यंदाही सर्व खरीप हंगाम करपलेला दिसून येतो. मात्र, महाराष्ट्र शासनाला याचे सोयरसुतक असल्याचे जाणवत नाही. यामुळे येथील शेतकरी पाण्यासाठी हवालदिल होऊन आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहे.
मराठवाड्यात जायकवाडी, निम्न दुधना, माजलगाव, मांजरा, विष्णुपुरी आणि येलदरी एवढीच महत्वाची धरणे आहेत. यातील गोदावरी खोऱ्यात १९६ टीएमसी पाणी उपलब्ध होते. त्यापैकी ११५ टीएमसी ऊर्ध्व भागासाठी, तर ८१ टीएमसी पाणी जायकवाडीसाठी द्यावे, असे धरण बांधतानाच प्रस्तावित होते. मात्र, ४० टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी पश्चिम महाराष्ट्रातच चोरी होते, परिणामी गत ५० वर्षांत केळवण ५-६ वेळाच जायकवाडी धरण पूर्ण क्षमतेने भरू शकले . २००५ च्या जलसंपत्ती प्राधिकरण कायद्यातील १२-६ ग नुसार पाण्याचे समन्यायी प्रमाणात वाटप झाले पाहिजे. मात्र तसे होतच नाही, कारण पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारण पाण्यावर आधारलेले आहे आणि मराठवाड्यातील राजकारण शिक्षण संस्था आणि सहकारी कारखान्यांसह जाती-धर्मांभोवती फिरताना दिसते. त्यामुळे मराठवाड्याला अनेकदा मुख्यमंत्रीपद मिळूनदेखील येथील पाणी प्रश्न सुटू शकला नाही. तशी पोटतिडकीची गरज येथील राजकारण्यांना वाटत नाही, हे हक्काच्या पाण्यासाठी याचिका टाकणारी व्यक्ती (वकील, सामान्य नागरिक ) राजकारणाशी संबंधित नसते यावरून स्पष्ट होते. असे असले तरी सुधारणा करण्यासाठी येथील वेगवेगळे पक्ष, संघटना पुढे येताना दिसून येत नाहीत.
पाण्याअभावी येथील शेती केवळ पावसावरच अवलंबून राहते . गत १०-१२ वर्षांपासून मराठवाड्यात वेळेवर आणि पुरेसा पाऊस न पडल्याने येथील शेती असून नसल्यासारखी झाली आहे. अल्पभूधारकांसाठी (जवळपास ८०%) तर शेती म्हणजे केवळ राहण्याचे ठिकाणच उरले आहे . म्हणून मराठवाड्यात जानेवारी ते मार्च (२०१८) यातील केवळ ६३ दिवसांत तब्बल १५५ शेतकऱ्यांनी मरणाला कवटाळाले आणि यानंतरचा एकही दिवस असा नाही की,ज्यादिवशी वर्तमानपत्रात शेतकरी आत्महत्येची बातमी येत नाही. आर्थिक विवंचनेतून हजारो कुटुंबप्रमुखांनी जीवन संपवल्याने त्यांची कुटुंबे उघडी पडत आहेत. ही दुरवस्था संपण्यासाठी अनेक योजनाही असतात, पण त्यांची अंमलबजावणी प्रभावी होताना दिसत नाही. कधी अर्धवट कामे , तर कधी आर्थिक वर्ष संपल्याने निधी परत गेल्याच्या घटना कमी नाहीत. राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीअभावी मराठवाड्याच्या वाट्याला नेहमीच मरणकळा आल्याचे दिसून येते.
भौगोलिक कारणामुळे मराठवाड्यातील मोठा भूभाग अवर्षणग्रस्त आहे, तसेच येथे वनाखालील क्षेत्र अत्यल्प आहे . पर्यावरण संतुलनासाठी एकूण भूभागाच्या ३३% क्षेत्र वनाच्छादित असावे अशी अपेक्षा असते. मात्र, येथे औरंगाबाद ९.१७ % , परभणी २.२% तर लातूरसारख्या जिल्ह्यात वनाखालील क्षेत्र नसल्यासारखेच आहे . याचाही पाऊसमानावर नकारात्मक परिणाम झाल्याशिवाय राहत नाही. पण इस्राईलसारख्या देशाकडे पाहिल्यास येथील समस्यादेखील नाहीशा करता येतील यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही. पडणारा पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवायला हवा, तसेच येथील शेतकऱ्यांची ४०% कोरडवाहू जमीन शासनाने वार्षिक/मासिक मोबदला निश्चित करून किमान ७० वर्षासाठी ताब्यात घेऊन सीताफळ, चिंच लागवड केल्यास वनाच्छादित अनुशेष भरून निघेल आणि पाऊसही वेळेवर पडेल. शिवाय व्यापक वनक्षेत्रपासून अनेक उद्योगांनाही चालना मिळेल.
तसेच रेल्वेचे जाळे मराठवाड्यातील प्रत्येक तालुक्यातून गेल्यास येथे विविध उद्योग येण्याची शक्यता वाढीस लागेल. (येथील शेतमाल देशभरात विक्रीसाठी नेता येईल आणि शेतकरी अर्थार्जन करील, अशी अपेक्षा दुष्काळासोबत बोण्डअळीने धूसर झाली आहे. मात्र भविष्यात शेतकऱ्यांना रेल्वेचाही या कारणासाठी फायदा होईल . ) आणि येथील बेरोजगार हातांनाही काम मिळेल. तसेच खरीप व रब्बी हंगामात येथे विनालोडशेडिंग (२४ तास ) वीज उपलबद्ध झाल्यास किमान शेतकाऱ्यांची वर्षभराची भाकर सुरक्षित राहून त्यांच्या मनात आत्महत्येसारखा विचार डोकावणार नाही.
मराठवाड्यातील शिक्षण व्यवस्थाही येथील अधोगतीला सर्वाधिक कारणीभूत ठरताना दिसते. माझे असे ठाम मत आहे, ज्याप्रमाणे अपत्यप्राप्तीसाठी स्त्री आणि पुरुषाची गरज असते , त्याप्रमाणेच येथील सर्वांगीण विकासासाठी पाण्यासोबत योग्य दर्जाचे शिक्षणही आवश्यक आहे. येथे उच्च शिक्षण आहे, ते दर्जाहीन आहे. येथील शिक्षण राजकारणाने प्रभावित आहे . ग्रामपंचायतीपासून विधानसभा, विधान परिषद (पदवीधर मतदारसंघ ), लोकसभा आदी राजकारण केवळ कारखाने आणि शैक्षणिक संस्थांची व्होटबँक विचारात घेऊनच खेळण्यात येते. परिणामी राजकारणातील घराणेशाही (निरुपयोगी ) टिकून राहत आहे. यातच येथील १-२ अपवाद वगळता सर्वच शिक्षण संस्थांमध्ये शिपायापासून शिक्षक, प्राध्यापक आदींची नोकभरती करताना जात, धर्म, मतदारसंघ तसेच २५ ते ४० लाख रुपये डोनेशन घेतले जाते. पैसे भरणारे D.Ed ते SET / NET /Ph.D बहुतांश मराठवाड्यातीलच असल्याने अनेकजण शेती विकतात तर काहीजण हुंडा घेऊन संस्थचालकाच्या घशात करोडो रुपये घालतात, हेच पैसे संस्थाचालक राजकारणासाठी वापरतात. तसेच पैसे भरून नोकरी मिळाल्याने अध्यापनाकडे अनेकदा दुर्लक्ष होते, शिवाय वेळोवेळी प्रचाराची धुराही अशा भामट्या गुरुजींना सांभाळावी लागते. येथील शिक्षण केवळ प्रमाणपत्र देऊ शकते , चारित्र्य आणि नीतिमूल्येसंपन्न समाज कधीही निर्माण करू शकले नाही. म्हणूनच मराठवाडा उभारणीत येथील सुशिक्षित तरुणांचे योगदान शून्य राहिले आहे. त्यांच्याकडून अशी आशा बाळगणे म्हणजे, ” भोंगळ्याकडे कपड्याची अपेक्षा” ठेवल्यासारखेच आहे. यामुळे हजारो D.Ed ते SET / NET /Ph.D पात्रताधारकांसह आर्थिक दुर्बल असलेले गुणवत्ताधारक युवक दुसऱ्याच्या शेतात, हॉटेलमध्ये , पेट्रोलपंपावर किंवा मिळेल तिथे काम करता करता शिपाई ,लिपिक, तलाठी व इतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतांना दिसून येतात. म्हणून राष्ट्रउभाणीसाठी लायक नागरिक निर्माण करायचे असतील तर येथील शिक्षण व्यवस्था सुधारण्याची गरज आहे. कारण वाघिणीचे दूध आहे, त्यात सर्व बदलाचे सामर्थ्य असते. त्यासाठी येथील शिक्षक , प्राध्यापक भरती केंद्रीय पद्धतीने करून राजकारणाच्या जोखडातून शिक्षण मुक्त केले पाहिजे . अनेक राज्यात तेथील लोकसेवा आयोग प्राध्यापक भरती करत आहे . त्याचे परिणामही चांगले आहेत . तळे राखी तो पाणी चाखी याप्रमाणे आयआयएम , आयआयटी , एम्स यासारख्या उच्च शिक्षण देण्याऱ्या संस्था विदर्भाने पळविल्याने मराठवाड्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. यात मराठवाड्यालाही वाटा मिळायला हवा होता . १९५३ साली झालेल्या नागपूर करारानुसार मराठवाड्याला न्याय मिळेल आणि येथील समाज संपन्न होईल, ही आशा बाळगताना येथील सर्वांनीच डोळस होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
पुन्हा एकदा मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या शुभेच्छा !!!
— डॉ. राम गायकवाड
