बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची गरज

अल्पसंख्याक नागरिकांना भारताशिवाय सुरक्षित पर्याय नाही

बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील गैर-मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व देण्याच्या उद्देशाने मांडण्यात आलेले नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९, लोकसभेत मंजुर करण्यात आले आहे. या विधेयकावरून लोकसभेत विरोधकांनी गदारोळ केला. मात्र, तरीही ते अखेर मंजूर झाले आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश यासारख्या देशांतील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्‍चन लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने हे विधेयक आणले असून या विधेयकानुसार आता पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. वरील देशांत हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी, ख्रिश्‍चन समाजाचे लोक अल्पसंख्य आहेत. नागरिकता दुरुस्ती विधेयक हे केवळ आसामपुरते मर्यादित नसून देशाच्या दूरवर दिल्ली, गुजरातमध्ये राहणाऱया आश्रितांनाही त्याचा लाभ होईल. पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याकांच्या हक्कांची पायमल्ली होते. अफगाणिस्तान व पाकिस्तानातही अशा प्रकारच्या घटना उघड झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्याक नागरिकांना भारताशिवाय सुरक्षित पर्याय नाही.

सहा वर्षांपेक्षा अधिक वास्तव्य करणार्‍यांनाच नागरिकत्व

विद्यमान कायद्यात १२ वर्षे भारतात वास्तव्य करणार्‍यांनाच नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. ती बदलून आता सहा वर्षे वास्तव्याची अट यात टाकण्यात आली आहे. या देशांतील नागरिकांचे भारतातले वास्तव्य जर सहा वर्षांपेक्षा अधिक आहे, अशा लोकांना आता देशाचे नागरिकत्व देण्याचा मार्ग या विधेयकामुळे मोकळा झाला आहे. ‘या विधेयकातील तरतुदी राज्यघटनेच्या विरोधात नाहीत. त्यामुळे या विधेयकास आसाममधून होत असलेला विरोध आणि धर्माच्या आधारे नागरिकत्व देण्यास होत असलेला विरोध हा निराधार आहे. आसामच्या जनतेची परंपरा आणि संस्कृतीचे जतन करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी असून, त्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे,’ असे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यास काही राजकिय पक्षांचा विरोध

संसदेत २०१६ साली पहिल्यांदा सादर करण्यात आलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्यात आले होते. या समितीने सोमवारी अहवाल सादर केला होता. त्यातील शिफारशींनुसार मंगळवारी पुन्हा हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आल्यानंतर आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक केवळ आसामसाठी नाही. राजस्थान, पंजाब व दिल्ली सारख्या प्रदेशांत राहणाऱ्या स्थलांतरितांचा यात समावेश होतो. दरम्यान, हे विधेयक घटनाविरोधी असल्याचा आरोप करीत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, माकप, सपा, आसाम गण परिषद व शिवसेनेने देखील त्यास विरोध केला. मात्र याच राजकीय पक्षांना रोहिग्यांना भारताचे नागरिकत्व बहाल करायचे होते. हा न्याय ते बंगलादेश मधून येणाऱ्या हिंदून करता लागू करायला तयार नव्हते. ‘आसाम गण परिषदेने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकास समर्थन न देऊन ऐतिहासिक चूक केली आहे. तसेच, राज्यातील जनतेचा विश्वासघात केला आहे,’ असे आसामचे मंत्री हेमंत विश्वशर्मा यांनी  म्हटले आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदीनुसार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील बिगरमुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणजे हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारसी धर्मीयांना भारतात १२ ऐवजी ६ वर्षे वास्तव्य केल्यानंतर आणि त्यांच्याकडे उचित कागदपत्रे नसली, तरी भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. ‘या देशातील अल्पसंख्यकांना जाण्यासाठी भारताशिवाय दुसरा कोणताही देश नाही म्हणुन हे जरुरी होते.

अफ़गानिस्तान,पाकिस्तान, बांगलादेशात अल्पसंख्याकांचे रक्षण होत नाही

भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हेही शेजारील देशातील अल्पसंख्यकांना आसरा देण्याच्या बाजूने होते. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनीही भाजप सरकारच्या काळात राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते असताना बांगलादेशात अल्पसंख्याकांवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या मुद्द्यावर उदार हेतूने विचार करावा, अशी भूमिका मांडली होती. भारताने पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांशी अल्पसंख्याकांचे रक्षण व्हावे, यासाठी करारही केला आहे. मात्र, दुर्देवाने ते होताना दिसत नाही,’ असे राजनाथसिंह या विधेयकावर बोलताना म्हणाले.

विधेयकाच्या विरोधात ईशान्येकडील राज्यांत निदर्शने करण्यात आली. १९७१ नंतर राज्यात प्रवेश करणार्‍या कोणत्याही धर्माच्या विदेशी नागरिकाला मायदेशी परत पाठविण्याची तरतूद असलेला १९८५ मधील आसाम करार यामुळे रद्द ठरेल, अशी भीती काही पक्षांकडून व्यक्त केली जात आहे, जी पूर्णपणे चुकीची आहे.

आसामला दुसरे काश्मीर करण्याचा कट

या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले तर, भारताच्या शेजारी देशांमधून आलेल्या मुस्लिम लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे मुसलमान ज्या राजकीय पक्षांची व्होटबँक आहे, ते राजकीय पक्ष या विधेयकावरून बिथरले आहेत. 2010 च्या आकडेवारी प्रमाणे आसामची लोकसंख्या 35% बंगलादेशी आहे आपण आता 2019 मध्ये आहोत यामुळे ही संख्या कमीत कमी 38- 39 %  इतकी झाली असावी.याशिवाय इतर अवैध नागरिक यांची मोजणीच झालेली नाही त्यांची संख्या सुद्धा पुष्कळ आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेत पारित झाले नाही, तर आगामी पाच वर्षांच्या काळात आसामात हिंदू अल्पसंख्यक झालेला दिसेल, अशी भीती राज्याचे वरिष्ठ मंत्री हिमंता बिस्वा यांनी व्यक्त केली.आसामला दुसरे काश्मीर करण्याचा कट रचणार्‍या समाजविरोधी शक्तीच हे विधेयक रोखण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

पाकिस्तान आणि बांगला देशातील हिंदूंची अवस्था

फाळणीनंतर अनेक वर्षांनी सुध्दा, पाकिस्तानातील हिंदूंची कत्तल केली गेली किंवा त्यांची धर्मांतरणेही घडवून आणली गेली. परिणामी पाकिस्तानातील त्यांची संख्या जी १९५० मध्ये ८ ते ९% होती, ती आज १० लाखांवर म्हणजे २  %हुन कमी झालेली आहे. पुर्व पाकिस्तानात(आताच्या बांगला देशात) फाळणीच्यानंतर १९५० मध्ये २४ ते २५ % हिंदू होते, २०११च्या जनगणनेनुसार बांगलादेशात आज केवळ ८.६ टक्के हिंदूच शिल्लक उरले आहेत.त्यांची संख्या आता एक कोटी आहे.संयुक्त राष्ट्रसंघाचेही बांगलादेशातील हिंदूंच्या घटत्या लोकसंख्येकडे दुर्लक्ष आहे. असाच प्रकार सुरू राहिला, तर या देशात हिंदूंची लोकसंख्या हळूहळू,शून्याच्या दिशेने गेल्याशिवाय राहाणार नाही. मूळचे बांगलादेशचे आणि सध्या अमेरिकेत शास्त्रज्ञ म्हणून वास्तव्यास असलेले दीपेन भट्टाचार्य ‘स्टॅटिस्टिकल फ्युचर ऑफ़ बांगलादेशी हिंदूज’ या आपल्या लेखात सांगतात की, ‘‘२०२०पर्यंत बांगलादेशात केवळ १.५ टक्के हिंदू उरतील. सध्या अमेरिकेत वास्तव्यास असलेले बांगलादेशातील राजकीय अभ्यासक प्रोफ़ेसर अली रियाझ, त्यांनी त्यांच्या ‘गॉड विलिंग:द पॉलिटिक्स ऑफ़ इस्लामिझम’ या पुस्तकात असा निष्कर्ष काढला की, ‘गेल्या २५ वर्षांत बांगलादेशातून ५३ लाख हिंदूंनी पलायन केलेले आहे.’

विदेशी लेखकाने बांगलादेश निर्मितीच्या वेळी हिंदूंवर झालेल्या भयानक अत्याचाराला जगापुढे मांडले आहे, तरी त्यावर त्यावेळेच्या भारत सरकारकडून अधिकृत प्रतिक्रिया व्यक्त झाली नाही,  भारतातील वर्तमानपत्रे,  संघटना आणि मानवाधिकारवादी नेत्यांनीही या मुद्यावर  तिखट आणि प्रभावी प्रतिक्रिया द्यायला पाहीजे होती.पण, असे काही घडले नाही.१९७१ साली तीस लाखांवर हिंदूंच्या नरसंहाराची बाब उजेडात आली असतानाही, भारताने या नरसंहाराचे वर्णन, बांगलादेशातील नागरिकांवर झालेले ते अत्याचार आहेत, अशा शब्दांत केली आणि हिंदू शब्दाचा उल्लेख  टाळला.

आमची नैतिक जबाबदारी नाही का?.

बांगलादेशातील संघटनांच्या माहितीनुसार सुमारे ३० लाख बांगलादेशी हिंदू या नरसंहारात मारले गेले. दुर्दैवाने भारतात सरकारने बांगलादेशात मारल्या गेलेल्या हिंदूंच्या बाबतीत दु:ख प्रकट करणारा शब्दही काढला नाही. इंदिरा गांधीनी एक माहिती भारतीय जनतेपासून काळजीपूर्वक लपवून ठेवली. ती म्हणजे १९७१ मध्ये भारतात आलेले ९० टक्के निर्वासित हिंदू होते. भारतीय नागरिक जगाच्या कोणत्याही कोपर्यात हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध यांच्यावर होणार्या आघातांबाबत गप्प कसा काय बसू शकतो? त्यांची दु:ख, वेदना, अन्यायाबाबत आमची नैतिक जबाबदारी नाही का?.

अफ़गानिस्तान,पाकिस्तान, बांगलादेशात अल्पसंख्याकांचे रक्षण होत नाही. 2019 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकी मध्ये अल्पसंख्यांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणे गरजेचे आहे. याकरता विधेयकास विरोध करणार्या राजकीय पक्षांवर दबाव टाकून त्यांना अशा नागरिकांच्या हितांचे रक्षण करण्याला भाग पाडायला पाहिजे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)