मोदी है तो मुमकिन है !

केंद्रातील मोदी सरकार धक्कातंत्र वापरण्यात माहीर आहे.. त्याचा प्रत्यय देशवासीयांनी अनेकदा घेतला आहे. कधी काळजाचा ठोका चुकवणारा तर कधी अभिमानानं देशवासीयांची मान उंच करणारा निर्णय घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला अनेक धक्के दिलेत. आताही मोदी सरकारने अतिशय धाडसी आणि ऐतिहासिक निर्णय घेऊन देशाला असाच एक सुखद धक्का दिला.

जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेचे कलम ३७० रद्द करण्यासाठीचे विधेयक केंद्र सरकारने राज्यसभेत मांडले आणि दिवसाभराच्या चर्चेनंतर राज्यसभेने ते मंजूरही केले. त्यामुळे काश्मिरी नागरिक आणि भारतीय नागरिक यात अनेक प्रकारचा भेदभाव करणारे राज्यघटनेचे ३५-ए कलमसुद्धा रद्द झाले असून आता खऱ्या अर्थाने काश्मीरचे भारतात विलनीकरण झाले असून काश्मीर ते कन्याकुमारी असं अखंड भारतीय संघराज्य अस्तित्वात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या महत्त्वांकाक्षी निर्णयामुळे काश्मीरमध्ये विकासाची नवी पहाट उगवू शकेल ! तसेच गेल्या सात दशकापासून कुटील राजकारणाचं केवळ एक खेळणं बनून राहिलेला काश्मीर आता खऱ्या अर्थाने भारताचं नंदनवन बनू शकेल. गेली सात दशकं काश्मीरचा प्रश्न सोडविण्याची इच्छाशक्ती कुणी दाखवू शकलं नाही, मात्र ‘मोदी है तो मुमकिन है !’ या घोषवाक्याप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेवटी करून दाखवलंय.. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या जोडीने उचलेल्या या धाडसी पाऊलांचे नि:संदिग्धपणे स्वागत केले पाहिजे.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशातील संस्थाने भारतीय संघराज्यात विलीन करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात त्यावेळी झालेल्या करारानुसार; तसेच त्यावेळच्या काश्‍मीर संस्थानचे राजे महाराजा हरिसिंग यांच्यातील तडजोडीनुसार काश्मीरला ३७० कलमांतर्गत तात्पुरत्या स्वरूपाचा स्वायत्त अधिकार देण्यात आला होता. त्यावेळच्या राजकीय परिस्थितीनुसार कदाचित ही तडजोड रास्त असेलही ! मात्र, त्यानंतर हे कलम अनेक बाबतीत अडसर ठरू लागले. कलम 370 अंतर्गत जम्मू-काश्मीरला प्राप्त विशेषाधिकारामुळे भारतीय संविधानाचे कलम 356 तेथे लागू नव्हते. यामुळे देशातील अन्य राज्यांपेक्षा जम्मू-काश्मीर हे वेगळे झाले होते, त्याचा फायदा फुटीरतावादी घेताना दिसत होते. या कलमामुळे राष्ट्रपतींना जम्मू-काश्मीरच्या स्वतंत्र घटनेस बरखास्त करण्याचा अधिकार नव्हता. जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना भारत आणि काश्मीर असे दुहेरी नागरिकत्व होते. राज्याला स्वतंत्र ध्वज होता. सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे जम्मू-काश्मीरमधील एखाद्या महिलेने भारताच्या अन्य राज्यांतील व्यक्‍तीसोबत विवाह केल्यास त्या महिलेचे काश्मीरचे नागरिकत्व समाप्त होत असे. याउलट, महिलेने पाकिस्तानातील एखाद्या व्यक्‍तीशी विवाह केल्यास, त्या पाकिस्तानी व्यक्‍तीस मात्र जम्मू-काश्मीरचे नागरिकत्व मिळत असे. त्यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या कल्पनेस हरताळ फासला जात होता. एकाच देशात दोन ध्वज, दोन प्रधान ही बाब अनेकांना खटकणारी होती. त्यामुळे काश्मीरचे ३७० कलम रद्द करण्याची मागणी जोर धरू लागली. अर्थात तशी राजकीय इच्छशक्ती आजवर कुणी दाखवू शकले नाही. मात्र, मोदी सरकारने हे ऐतिहासिक पाऊल उचलले असून एका नव्या पर्वाची सुरवात केली आहे.

३७० कलम रद्द करत केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनाचा प्रस्ताव मांडला आहे. यापुढे लडाख हा विधानसभा नसणारा थेट केंद्रशासित प्रदेश असेल तर जम्मू व काश्मीर हा दुसरा पण पाँडिचेरीप्रमाणे विधानसभा असणारा केंद्रशासित प्रदेश असणार आहे. त्यामुळे यापुढे यापुढे भारताची राज्यघटना सर्व बाबतीत जम्मू आणि काश्मीरला सर्वार्थाने लागू असेल. त्यामुळे काश्मीरची दरवाजे आता सगळ्यांसाठी खुली होतील. देशातील कोणताही नागरिक काश्मिरात जावून उद्योग उभारू शकेल, नोकरी करू शकेल. सोबतच काश्मिरी जनतेलाही या निर्णयाचा फायदाच होणार आहे. काश्मीर खोर्‍यात कारखाने, उद्योग नसल्याने त्यांना तिथे नोकरी मिळत नाही. म्हणून त्यांना आपला प्रदेश सोडून बाहेर नोकरी करावी लागते. आर्थिक प्रगती झाल्यानंतर त्यांचे बाहेर जाणे नक्‍कीच थांबू शकेल. कलम 35 अ मुळे काश्मीरच्या मुली ज्यांनी काश्मीरच्या बाहेरील मुलाशी लग्‍न केले आहे, त्यांना विवाहानंतर आई-वडिलांच्या संपत्तीतील हिश्श्याला मुकावे लागत होते. आता या मुलींना संपत्तीत हक्‍क मिळणे शक्य होईल. त्याशिवाय, अनेक कायदे जे सार्वभौम भारतात मंजूर झाले आणि लागूही झाले; मात्र ते काश्मीरमध्ये लागू नव्हते. ते कायदेही आता जम्मू-काश्मीरमध्ये वापरता येतील. आरक्षणाचा कायदाही आता काश्मिरात लागू होऊ शकेल. प्रगती आणि विकासाचं एक नवं पर्व जम्मू कश्मीरमध्ये सुरु होऊ शकेल ! मात्र त्याचा प्रवास इतका सहज सोपा राहणार नाही, हेही एक सत्य आहे.

भारत सरकारने ३७० कलम रद्द करण्याचा कायदा केलाय..सरकारचं हे धाडस अभिनंदनीय आहे, यात दुमत नाही. मात्र सरकारची खरी परीक्षा या धाडसानंतर सुरु होईल, ही बाबसुद्धा विचारात घ्यावी लागेल. कारण सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला केवळ प्रशासकीय बाजू नाही तर राजकीय, सांस्कृतिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही याचे दूरगामी परिणाम दिसून येणार आहेत. ३७० कलम हटविल्यामुळे काश्मिरात वस्ती करणाऱ्यांची संख्या वाढेल, अशी भीती काश्मिरी जनतेला नेहमी वाटते. त्यामुळे त्यांचं शंकानिरसन झालं पाहिजे. निर्णय भारताच्या संसदेने घेतला मात्र त्याचे पडसाद पाकिस्तानमध्ये उमटायला सुरवात झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुरापती वाढण्याची श्यक्यता आहे. त्यावर लक्ष ठेवून पाकचे नापाक इरादे नस्तेनाबूत करावे लागतील. जम्मू काश्मीर सध्या केंद्रशासित प्रदेश राहणार असले तरी पुढे त्याला राज्याचा दर्जा दर्जा मिळेल, असे शहा यांनी म्हटले आहे. तशी जनजगृती काश्मिरी जनतेत करावी लागेल. मुख्य म्हणजे सात दशकांच्या प्रयोगांनी जे साधले नाही ते साधण्यासाठी पाच वर्षे हा प्रयोग करू द्या, असे गृहमंत्री संसदेत म्हणाले आहेत.. कलम ३७० रद्द केल्याने काश्मीरचा प्रश्न सुटू शकेल, असा विश्वास भारतीय जनता पक्षाने वेळोवेळी मांडला आहे. त्यामुळे आता काश्मीर भयमुक्त आणि संरक्षित करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये नवा सूर्योदय व्हायचा असेल तर पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रीय इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. जम्मू काश्मिरात स्वातंत्र्याच्या एका नव्या पर्वाला सुरवात होतेय.. हे पर्व शांतता, सुरक्षितता आणि प्रगतीचा नवा टप्पा गाठणारे ठरो, हीच अपेक्षा!

— ऍड. हरिदास उंबरकर
बुलडाणा
9763469184