मोदी सरकार आणि सरकारी कंपन्यांची शेअर बाजारात नोंदणी

२०१६ – १७ आणि २०१७ – १८ या लागोपाठच्या दोन वर्षांच्या अर्थसन्कल्पात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी , म्हणजेच पर्यायाने मोदी सरकारने , काही सरकारी मालकिच्या कंपन्यांची आपल्या देशाच्या शेअर – बाजारात नोंदणी करण्याचा ( Stock Exchange Listing )मनोदय व्यक्त केला आहे . त्यासाठी घोषणा झालेल्या कंपन्यां आणि एकंदरीतच ही प्रक्रिया हे प्रकरण जरा शांतपणे आणि सविस्तरपणे लक्षात घेण्याजोगे आहे.

मुळातच , शब्द – प्रयोग ” नोंदणी ” ( Listing ) असा आहे .  निर्गुन्तवनुकिकरण ( Disinvestments ) असा नाहीये ; तसेच ते IPO असंही नाहीये आणि Strategic Sale असंही नाहीये हे आवर्जून लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट आहे . अगदी मा . श्री . नरेंद्र मोदी आधी तेरा वर्षे गुजरात सारख्या प्रगत राज्याचे मुख्यमंत्री होते तेन्व्हाही आणि आता मे २०१४ पासून आपल्या देशाचे पंतप्रधान असतानाही सरकारी क्षेत्रातील कंपन्या खाजगी क्षेत्राला विकण्यावर त्यांचा भर नव्हता आणि नाही .  होता होईल तो अशा कंपन्यांची कामगिरी सुधारण्यावर , आहे त्या पेक्षाही जास्तच सामर्थ्यशाली करण्यावर त्यांचा भर असतो . या प्रक्रियेत खाजगी क्षेत्र आणि गुंतवणूकदार यांना सहभागी करून घेण्यास त्यांची हरकत नसते ; पण त्यांची मालकी सरकारकडे ठेवण्याकडेच त्यांचा कल असतो . ही भूमिका पुढे नेणारा असाच मनोदय अलिकडच्या दोन्ही केंद्रीय अर्थसन्कल्पात दिसतो .

हे सुतोवाच  Listing असं आहे . त्यामुळे सरकारी मालकी आणि सर्वसामान्य जनतेचा सहभाग या दोन्ही गोष्टी एकाचवेळेस सहजशक्य होणार आहेत . निदान होऊ शकतील . त्यामुळे अशा बाबतीत होणारा सोयीस्कर राजकीय विरोधही टळेल आणि निधी – उभारणीही होईल .  आजमितिला यावर्षीच्या तीन कंपन्या ( IRCTC , IRFC , IRCON )आणि गेल्या वर्षीच्या अर्थसन्कल्पात असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या सर्वसाधारण विमा स्वरूपाच्या चार कंपन्या ( जनरल इन्शुरेन्स , ओरिएंटेल इन्शुरेन्स , युनाइटेड इन्शुरेन्स आणि न्यू इंडिया इन्शुरेन्स ) या सातही कंपन्यांच्या शेअर्सची आपल्या देशाच्या शेअर – बाजारात नोंदणी करण्याचा मनोदय या दोन अर्थसन्कल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे . त्यापैकी गेल्या वर्षीच्या प्रस्तावावर अजून तरी काही हालचाल , पुढील कारवाई अजूनही सुरू झालेली नाही . पण ती आता लवकरच आणि वेगाने करण्यात येईल असे यंदाच्या अर्थसन्कल्पिय भाषणात सांगण्यात आले आहे . यंदाच्या अर्थसन्कल्पाबाबत तर संसदेत अजून चर्चाही सुरू झालेली नाही . अशावेळी हा प्रस्ताव योग्य तर्हेने समजून घेतला तर . . . .

आजमितिला या सातही कंपन्या , अगदी पूर्णपणे , अगदी शंभर टक्के , सरकारी मालकिच्या आहेत . त्याच्या एकूण एक शेअर सर्टिफिकेटसवर आपल्या देशाच्या माननीय राष्ट्रपतिम्चे नाव आहे . अशा पद्धतिच्या सरकारी कंपन्यांच्या शेअर्स ची नोंदणी शेअर – बाजारात करण्यासाठी प्रचलित नियमांनुसार अगदी मोजक्या प्रमाणातले शेअर्स दुसऱ्या एखाद्या संस्थेच्या नावावर करूनही ही प्रक्रिया सुरू होऊ शकते . त्यानंतर शेअर – बाजारात रीतसर उलाढाल होत खाजगी व्यक्ति अथवा /आणि संस्था यांना ते शेअर्स मिळू शकतील . यातूनच या शेअर्सचे बाजार – भावही ठरतींल आणि किचकट प्रक्रियात्मक विलंब ही टळेल .

या प्रस्तावांचे हे एकमेव वैशिष्ठ्य नाही . यासाठी केलेली कंपन्यांची निवड ही दाद देण्याजोगी आहे .

यंदाच्या अर्थसन्कल्पातील अशा प्रस्तावातील एक कंपनी आहे IRCTC .  निश्चलननिकरन ( DEMONITISATION ) च्या निर्णयानंतरच्या पहिल्याच अर्थान्कल्पात अशा प्रस्तावाबाबत IRCTC असणे हे मोठे सूचक , प्रातिनिधिक आहे . कारण DEMONITISATION चा जुळा भाऊ असा धोरणात्मक निर्णय म्हणजे रोकड – विरहीत अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल . अशा व्यवहार – पद्धतिचे अगदी निश्चलननिकरनाच्या निर्णयांच्याही आधीपासूनचे ठळक उदाहरण म्हणजे IRCTC . कारण या कंपनीच्या व्यवहारांमधे तिच्या कारभाराच्या सुरवातीपासूनच रोकड पैशात बिल चूकते करण्याची मुभा मिळतच नाही . ते सदैव एलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच द्यावे लागते .त्यामुळे व्यवहारात पैसे न मिळण्याचे कारण जन्मालाच येत नाही . अशा अर्थाने या पद्धतीचा IRCTC ही कंपनी BRAND AMBASADOR ठरेल . आता शेअर – बाजारातील नोंदणीने त्याची द्रुश्यमयता ( VISIBILITY ) एका वेगळ्या तर्हेने वाढेल . मुळातच ही कंपनी आणि त्याचे सर्विस पोर्तल सर्वद्न्यात आहे . ना त्याला वयाचे बंधन आहे , ना भौगोलिक घटकांचे . ना त्याला वेळेचे बंधन आहे ; ना वाहतूक क्षेत्राचे . तसे पाहता हे पोर्तल आहे रेल्वेचे . पण त्यावर रेल्वेच्या बरोबरीने विमान आणि बस चेही तिकीट काढता येते .  अगदी HOTEL ही बुक करता येते . अशा अर्थाने ते मोदी सरकारच्या CONSOLIDATION च्या धोरणाचेही प्रातिनिधिकरीत्या उदाहरण आहे . त्याव्यतिरिक्त IRCTC दर दिवशी लक्षावधी व्यवहारांचा भार लीलया सोसत असते हे लक्षात घेतले तर मोदी सरकारच्या DIGITAL INDIA चेही झळाळत उदाहरण ठरेल . या सर्वच गोष्टींचा विचार करता IRCTC च्या शेअर्सची शेअर – बाजारातील नोंदणी लाभान्श ( DIVIDEND ) आणि भांडवल – व्रुद्धी ( CAPITAL APPRECIATION ) या दोन्ही निकन्शान्वर भागधारकाना कीती लाभदायक ठरू शकते हे जरूर विचारात घेण्याजोगी बाब आहे .  अशा नोंदणी नंतर सरकारच मोठा आणि महत्वाचा भागधारक असणार आहे हा पैलूही इथे तितकाच महत्वाचा आहे .

याचं अर्थसन्कल्पातील याच मालिकेतील दुसरी कंपनी म्हणजे IRFC . सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांना ही कंपनी तशी अपरिचित . निदान  IRCTC इतकी तर नक्कीच माहीत नाहीँ . पण वित्तीय क्षेत्रात कार्यरत असनार्याना हे नाव सरावाचे आहे . विशेषतः ट्रस्ट , मोठ्या ग्रुहनिर्माण कंपन्या , ग्रुहसन्कुले , बँका , पतसंस्थां , वित्तसन्स्था यांना त्यांच्याजवळच्या पैशान्ची ज्यात गुंतवणूक करता येते अशा ” ELIGIBLE SECURITIES ” च्या यादितले NHAI व MHADA यांच्या पाठोपाठचे सदाबहार नाव म्हणजे IRFC .  आजमितिला ही कंपनी प्रामुख्याने त्यांच्या कर्जरोख्यान्साथि प्रसिद्ध आहे . हा ” ELIGIBLE SECURITY ” चा शिक्का मिरवत आता या कंपनीचे समभाग ( शेअर्स ) एका अनोख्या ” विश्वासार्ह्यता ” च्या परिवेशासकट शेअर – बाजारात पदार्पण करतील .  हे नवोदित तसेच जाणकार गुंतवणूकदारान्साठी चांगली संधी ठरू शकते .  या माध्यमातून रेल्वेच्या प्रकल्पांच्या वित्त – पुरवठ्याचे चित्र चांगल्या अर्थाने बदलू शकते .
या मालिकेतील यंदाच्या अर्थसन्कल्पातील तिसरी कंपनी म्हणजे IRCON .  रेल्वेच्या उत्पादन क्षेत्राशी निगडीत अशी संस्था . MAKE IN INDIA ची प्रक्रिया पुढे नेनारा असा निर्णय .

या तीन कंपन्यांची अशी निवड करनार्यान्च्या कल्पकतेला मनापासून दाद द्यावी लागेल . त्याची वेळ , त्याची संगती सगळेच अनोखे आहे . या तिन्ही कंपन्या जरी रेल्वे शी संबंधीत असल्या तरी त्या तीन वेगवेगळ्या प्रकारच्या कामकाजात आहेत . कारण IRCTC एक सर्विस पोर्तल , IRFC ही एक वित्तीय कंपनी तर IRCON ही एक उत्पादन क्षेत्रातील कंपनी .  ही सांगड आवर्जून लक्षात घेण्याजोगी आहे .

तसाच विचार करत असताना खरं म्हणजे गेल्या वर्षीच्या अर्थसन्कल्पात उल्लेख असूनही , आजपर्यंत त्याबाबत काहीच पुढील कार्यवाही झालेली नसल्यामुळे , या वर्षात ती पूर्ण करण्याचे सांगण्यात येत आहे , अशी गोष्ट म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील चार कंपन्यांच्या समभागान्ची ( आपल्या मराठीत सांगायचे तर शेअर्स ची ) शेअर – बाजारात नोंदणी . पुन्हा ही निवड उल्लेखनीय आहे . कारण मुळातच विमा म्हणजेच इन्शुरेन्स हा प्रकार , आणि त्यातही सर्वसाधारण विमा म्हणजेच जनरल इन्शुरन्स , हा प्रकार हवा त्या प्रमाणात आणि हवा त्या अर्थाने आपल्या देशात रुजलेला नाही . शेअर – बाजारातील नोंदणीने त्याची द्रुश्यमयता VISIBILITY वाढेल असाही त्यामागील विचार असावा . पुन्हा हा विचार आर्थिक द्रुश्त्याही आतबतात्यांचा नाही . कारण सर्वसाधारण विमा हा तरलता ( LIQUIDITY ) , नफा मिळवणयाची क्षमता ( PROFITABILITY ) या निकषांवर पूर्णपणे उतरणारा आहे . कारण अशी विमा पॉलिसी ही एका वर्षासाठीच असते . ती घटना घडो , अथवा न घडो , ही पॉलिसी दरवर्षी घ्यावीच लागते . गेल्या शंभर – सव्वाशे वर्षांचा सर्वसाधारण विमा क्षेत्राचा जागतिक इतिहास असं सांगतो की जर वर्षभरात अशा शंभर पॉलिसी दिल्या तर संबंधित वर्षात फक्त दोन पॉलिसी मधे अशी नुकसान – भरपाई द्यावी लागते . म्हणजे यांतील उत्पन्न आणि नफा याचा आणि त्याचा नोंदणी नंतर बाजारात या शेअर्सचे बाजारभाव ठरण्यात कीती सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो याचा अंदाज सहज बांधता येईल .

याबाबतच्या निर्णयांतून मिळणारा एक महत्वाचा संकेत हा आहे की येणाऱ्या काळातील आपल्या देशाचे अर्थकारणाचा पोत , बाज आणि नूर वेगळा असेल . ( हा एक स्वतंत्र लेख – मालेचा , पुस्तकाचा , व्याख्यान – मालेचा विषय आहे . )

या न्यायाने गेल्या वर्षी सर्वसाधारण विमा क्षेत्रातील कंपन्या , यंदा रेल्वेशी संबंधित कंपन्या या मालिकेत येणाऱ्या काळात आयुर्विमा महामंडळ , पोस्ट यान्चीही शेअर – बाजारात नोंदणी होऊ शकते .

आणि म्हणूनच १ फेब्रुवारी ते १५ फेब्रुवारी २०१७ या १५ दिवसांत मी केलेल्या माझ्या  २५ भाषणात यंदाच्या अर्थसन्कल्पाचे वर्णन असं केले आहे की ” या अर्थसन्कल्पाने २०१७ – १८ या वर्षात मला काय दिले हे महत्वाचे नसून २०१७ या सालापासून आपल्या देशाचे अर्थकारण कसे असेल याबाबत हा अर्थसंकल्प काय संकेत देतो हे जास्त महत्वाचे आहे ” .

याबाबत मला फक्त एकच प्रश्न आहे की जर हे माझ्यासारख्या अतिशय सर्वसामान्य माणसाला हे जाणवते , तर मग अर्थसन्कल्पाच्या या आगळ्या – वेगळ्या वैशिष्ट्यपूर्ण पैलू बाबत एरवी इतके बोलणारे सरकारी पक्षाचे प्रवक्ते आणि परिवारातील ज्येष्ठ – श्रेष्ठ , सर्वगामी पत्रकार याबाबत का बोलत नाहीत ?  असे असेल की पक्ष – प्रवक्ते सध्या सुरू असलेल्या निवडणुक प्रचाराच्या रण – धुमाळींत , तर ज्येष्ठ – श्रेष्ठ पत्रकार महापालिकेच्या निवडणुकीत कोणाला पाठिंबा द्यायचा हे ठरवण्यात व्यस्त असावेत.

असो.

-चंद्रशेखर टिळक
१५ फेब्रुवारी २०१७ .

एमेल : tilakc@nsdl.co.in