मोदीकारण उर्फ Modinomics

१ फेब्रुवारी २०१८ रोजी आपल्या संसदेला २०१८-१९ सालासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प माननीय अर्थमंत्री श्री .अरुण जेटली यांनी सादर केला. त्यादिवशी अर्थसंकल्पीय भाषण झाल्यावर लगेचच एका वाहीनीवर बोलताना मीअस म्हणले होते की ….” ये अलग हैं . सही हैं या गलत है ये अभी कहना उचित नही होगा . ऐसी जल्दबाजी करने के बजाय वो टिप्पणी सोच -विचार , पाठ – पढाइ करके करे तो उचित होगा ”  …

१ फेब्रुवारी २०१८ पासून विविध ठिकाणी केलेल्या माझ्या अर्थसंकल्पीय विश्लेषणात मी त्याचा उहापोह करण्याचा माझ्या परीने प्रयत्न केला .( २०१८ हे माझे अर्थसंकल्पीय विष्लेषनाचे सलग ३१ वे वर्ष . मराठी – हिंदी -इंग्लीश अशा तिन्ही भाषांतून यावर्षी केलेल्या एकूण ३१ भाषणांस एकंदरीतच १३००० हून जास्त श्रोत्यांची उपस्थिती होती . ….अर्थात एकूण सात चीत्रवाहीन्या आणि रेडियो वर केलेल्या कार्यक्रमाच्या श्रोत्यांची संख्याधरलेली नाही .)

अनेकांनी केलेल्या सूचनेनुसार त्यातील काही भाग इथे आता शब्दबद्ध करत आहे .

१ फेब्रुवारी २०१८ रोजी आपल्या संसदेत सादर झालेला हा अर्थसंकल्प म्हणजे मोदी सरकारचा हा पाचवा अर्थसंकल्प . अनेकांच्या मते मोदी सरकारच्या या कालखंडातला हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प . Demonitisationनंतरचा हा दुसरा अर्थसंकल्प . रेल्वे अर्थसंकल्पाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात समावेश असणारा हा दुसरा अर्थसंकल्प .१ फेब्रुवारी रोजी सादर होणारा हा दुसरा अर्थसंकल्प . रेरा कायदा आणि वस्तू – सेवा कर ( GST )यांची अंमलबजावणी झाल्यानंतरचा  हा पहिला अर्थसंकल्प .हिंदी आणि इंग्लीश अशा दोन्ही भाषांचा लक्षणीय प्रमाणात उपयोग केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचा हा पहिला अर्थसंकल्प . थोडे उभे राहून आणि बरचसं बसूनअशा अर्थसंकल्पीय भाषणाची जेटली परंपरा सुरू ठेवणारा असाही हा अर्थसंकल्प .

हे अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकत असताना राहून राहून माझ्या मनात एक विचार येत होता . तो असा की १ फेब्रुवारीला सादर होणारा हा दुसरा अर्थसंकल्प . त्यामुळे   आगामी अर्थसंकल्पाकदून अपेक्षा हा विषय आपल्यादेशात या दोन वर्षात १०- १२जानेवारी पासून रंगायला लागतो . हिंदु वर्षाप्रमाने मकर – संक्रांत १४ जानेवारीला येते . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री श्री .अरुण जेटली या दोघांचेही या ना त्या अर्थाने राजकीय माहेरअसणाऱ्या गुजराथ मधे मकर – संक्रांतीला पतंग उडवण्याची पद्धत आहे . तिथे काही आपल्या महाराष्ट्रासारखी संक्रांतीला ” तिळगूळ घ्या , गोड बोला ” म्हणण्याची पद्धत नाही .त्यामुळे रथसप्तमी नंतर आलेल्या याअर्थसंकल्पात आपल्या अपेक्षांचे किती पतंग उडाले आणि किती कापले गेले ? ( आता माननीय अर्थमंत्री श्री .अरुण जेटली हे राज्यसभेची निवडणूक गुजरात ऐवजी उत्तर प्रदेश मधून लढवणार असल्याचे जाहीर झाले आहे .हा अर्थसंकल्प संमत झाल्यानंतर आपल्या देशाला नवीन अर्थमंत्री मिळण्याचे तर हे संकेत नाहीत ना ?  किँवा एकंदरीतच केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल ? )

अस वाटण्याचे कारणही जरा गन्मतीचे आहे . ते गंमत म्हणूनच घ्या ही नम्र विनंती ….अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या  आठव्या परिच्छेदात आपल्या देशाची व्यवसाय – सुलभता या निकषावर ( Ease of Doing Business ) जागतिक क्रमवारीत चांगलीच सुधारणा झाल्याचे सांगण्यात आले आहे . ती वस्तुस्थिती आहेच . त्याने प्रेरित होऊन असेल कदाचित ; पण अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या त्याच आठव्या परिच्छेदात ( आपल्यामराठीत  पराग्राफ हो ) अस सांगण्यात आले आहे की देशाच्या नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात सुलभता आणण्यास मोदी सरकार कटिबद्ध आहे . त्याबाबतही कोणतीही शंका घेण्याचे कारण नाही . फक्त झाले आहे ते इतकेचकी अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या त्या आठव्या परिच्छेदात ” Ease of Living ” अस म्हणण्याऐवजी ” Ease of  Leaving ” अस लिहिले गेले आहे . ( म्हणून तर कदाचित अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर निरव मोदीनेत्याचे प्रत्यंतर दिले .) आता हे अनवधानाने झाले असणार हे उघडच आहे . पण …..? ?

एकीकडे जागतिक अर्थसंस्थानी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे केलेले कौतुक आणि त्याचवेळी देशांतर्गत सामाजिक – राजकीय असंतोष अनुभवत असताना अस व्हायला नको होते इतकेच .

याबाबत विचार करत असताना शायर मुनीर यांची एक रचना राहून राहून आठवते . ते म्हणतात ….

” बेखयाली मे युंही

बस एक इरादा कर लिया

अपने दिल के शौक को

हद से ज्यादा कर लिया

 

जानते थे दोनो

हम इसको निभा नही सकते

उसने वादा कर लिया

मैंने भी वादा कर लिया ” .

 

अर्थातच हे केवळ या अर्थसंकल्पापुरेसे मर्यादित आहे असेही नाही . तसंच अर्थसंकल्प -अर्थव्यवस्था – सरकार – नागरिक यातले नेमके कोण कोणाला हे म्हणणार हाही प्रश्न आहे किंवा प्रश्नच आहे ! ! ! त्यातहीअलीकडच्या काळात संवेदनशीलता इतकी तीव्र झाली आहे की हा प्रश्न कोणीच कोणालाही विचारण्यातही अर्थ नाही .

केंद्रीय अर्थमंत्री श्री . अरुण जेटली यांचा आणि पर्यायाने मोदी सरकारचा हा पाचवा अर्थसंकल्प आहे . तांत्रिकद्रुष्ट्या आणि आजमितीला तरी  विद्यमान सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे . आणि म्हणूनच कदाचितत्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात  मोदी सरकार सत्तारूढ होतांना आपली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था Fragile 5 स्वरूपाची होती असे सांगत केली असावी .मोदी सरकारच्या कारभारामुळे अशा अर्थव्यवस्थेचे रूपांतरFantastic 5  मधे झाले आहे असा त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचा सूर आहे . आणि ते समजण्याजोगे आहे .याबाबत हा Fabulous 5 किंवा Fearful 5  ( नरेंद्र मोदी – अमित शहा – अरुण जेटली – Demonitisation – GST )च्या प्रभावाखालचा अर्थसंकल्प आहे अशी काहीजणांची मल्लीनाथी आहे .अर्थमंत्र्यांपेक्शा पंतप्रधानांचा वाटणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे असेही काहीना वाटते . अर्थसंकल्पीय भाषण करतानाअर्थमंत्री काहीवेळा अडखळले ; पण पंतप्रधानांनी मात्र जोरदार , जोमदार आणि सविस्तर प्रतिक्रीया दिली हा मुद्दा त्यासाठी पुढे केला जात आहे .

या अर्थसंकल्पाचा आणि एकंदरीतच मोदीकारण किंवा Modinomics चा विचार करत असताना मला प्रकर्षाने असे वाटते की मोदीकारण आणि IPL Auction यांत एकाबाबतीत साम्य आहे . पाहा ना …यंदाच्या IPL auction मधे सुप्रसिद्ध उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला यांचा मुलगा आयुर्मान बिर्ला याचा क्रिकेट खेळाडू म्हणून २० लाख रूपयात लिलाव झाला . तोही दुसऱ्या दिवशी आणि त्याच्या Base Priceलाच . त्याच IPL Cricket Players Auction मधे काश्मीरमधल्या एका राजकीय नेत्याच्या सुरक्षा – रक्षकाचा साडे सहा कोटी रुपयांना तर जयदेव उनाडकटचा तब्बल साडे अकरा कोटिना लिलाव झाला . आता जयदेव उनाडकट हा काहीआपल्या देशाच्या कसोटी संघात आणि एकदिवसीय सामन्यात खेळणाऱ्या संघाचा नियमित खेळाडू नाही . अगदी T-20 ताही नियमित नसतो . पण IPL  च्या गेल्या मोसमात सगळ्यात जास्त विकेट त्यांनी घेतल्याआहेत आणि हा लिलाव होण्याआधीच्या आपल्या देशाच्या T-20 मालिकेचा तो Man of the Series आहे . यातून सिद्ध होणारी गोष्ट म्हणजे कौटुम्बिक पार्श्वभूमी , भौगोलिक क्षेत्र असे काही निकष नसून प्रत्यक्षकामगिरी ( Performance अशा अर्थाने ) हा लिलावाचा निकष होता . अगदी असेच स्वरूप या अर्थसंकल्पाचे आणि एकंदरीत मोदीकारनाचे आहे . या उदाहरणातील तीन खेळाडू म्हणजे क्रुषी – उद्योग – सेवा ही तीन क्षेत्रेआहेत हे लक्षात घेतले म्हणजे यातला एक अनोखा आक्रुतिबंध (  Pattern अशा अर्थाने ) सामोरा येतो .

विशेषतः या अर्थसंकल्पाचे आणि एकंदरीतच मोदीकारनाचे जाणवणारे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे सांख्यिकी तत्वावर आधारीत ( Data Based ) असे हे निर्णय आहेत . ते एखाद्याला सामाजिक – राजकीय -“आर्थिक -कौटुम्बिक – व्यावसायिक निकषांवर पटतील किँवा न पटतील ही गोष्ट वेगळी !  पण हे निर्णय या धर्तीवर आहेत . हेच बघा ना …आधी Demonitisation आणि नंतर GST  यामुळे आपल्या सर्वांचेच उत्पन आणि खर्च, मालाचे उत्पादन आणि वितरण या सगळ्याचीच रीतसर आणि वेळच्या वेळी नोंद होऊ लागली आहे . पटायला – पचायला – रुचायला -“आणि रुजायला जरी अवघड असली तरी गेल्या वर्ष – दीड वर्षातील आकडेवारीवरूनहे उघड झाले आहे की आपली पेट्रोल – डिझेल – सोने – दारू आणि राहण्यासाठी ची घरे या वस्तूंची मागणी त्यांच्या विक्रीच्या किंमतिवर अवलंबुन नाही . मग या वस्तूंना अर्थसंकल्पात झुकते माप कसे मिळणार ?  यावस्तू अजूनही वस्तू – सेवा कराच्या जाळ्यात आलेल्या नसतात हा काही योगायोग नसतो .

या अर्थसंकल्पाचे आणि सर्वसाधारण मोदीकारनाचे मला वाटणारे तिसरे वैशिष्ट्य म्हणजे हा संभ्रमात टाकणारा अर्थसंकल्प आहे . मी संभ्रमात पडलेल्यांचा म्हणलेले नाही .गेल्या चार -साडेचार वर्षात अनेकवेळापंतप्रधानांनी जाहीरपणे सांगितले आहे की शरद पवार साहेबांचे बोट धरून ते राजकारणात आले . त्यामुळे असेल कदाचित पण मोदीकारण आणि हा अर्थसंकल्प काहीवेळा कात्रजचा घाट वाटतो .यांपैकी पहिले उदाहरणम्हणजे तसा कुठेही स्पष्ट उल्लेख नसला तरी आपल्या देशाच्या क्रुषि क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देता येईल अशा पातळीवर आणण्याचे प्रयत्न सरकारी धोरणात दिसतात . पण तरीही आजही क्रुषि क्षेत्राला , निदान श्रीमंतशेतकऱ्यांना आयकराच्या जाळ्यात आणण्याचा साधा उल्लेख सुद्धा नाही . नोकरदार माणसाच्या तोंडाला पाने पुसली जात असूनडुड्धा त्यांच्याचवर नवनवीन अधिभार ( सरचार्ज ) लावले ( आणि लादले ) जात असतानाही, किमान तोंडदेखले तरी – निदान येणाऱ्या काही वर्षात तरी क्रुषि क्षेत्र आणि करआकारणी असा विषय रडार वरही येत नाही हा गुजरात विधानसभा निवडणूक निकालांचा परिणाम म्हणायचा की सरळसरळ राजकीयइच्छाशक्तीचा अभाव ? असंच अजून एक उदाहरण म्हणजे लघु आणि मध्यम उद्योगांना अत्यावश्यक अशा सवलती देण्याचे धोरण अपेक्षित आणि स्वागतार्ह्य च आहे . पण मग ते करत असताना त्यांना सरळ Minimum Alternate Tax लावला असता तर जास्त सोयीचे ठरले असते का ?  या मालिकेतील अजून एक उदाहरण म्हणजे राष्ट्रपती -उपराष्ट्रपती – खासदार – आमदार यांना दर पाच वर्षानी महागाईच्या दराशी सांगड घालणारीवेतनवाढ या अर्थसंकल्पात सुचवण्यात आली आहे . ते करत असताना या मंडळीना आयकराच्या जाळ्यात आणले असते तर ? वैयक्तिक आयकरात गंमतदार Standard Deduction ,  अजूनही आर्थिक वर्षात बदलहोण्याची न झालेली घोषणा , शेतकऱ्यांना तत्वतः मान्य केलेले किमान हमीभाव असे काही पैलू पाहिले की ” …..गेले आणि ब्रम्हचर्य ही गेले ” अस जरी अगदी नाही वाटल तरी ” असून अडचण आणि नसून खोळंबा “अस झालय की काय अशी पुसटशी शंका येऊ लागते .

एकंदरीतच मोदीकारनाचे आणि विशेषतः या अर्थसंकल्पाचे मला वाटणारे चौथे वैशिष्ट्य म्हणजे आपल्या देशाच्या बदलत्या स्वरूपाची यथायोग्य नोंद आणि त्याला चालना देणारी धोरण . त्यातले नेमके कोण परिणाम आहेआणि कोण कारण आहे असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती आहे . याच उत्क्रुष्ट उदाहरण म्हणजे सेवा क्षेत्राबाबतचा मोदी सरकारचा द्रुष्तिकोन . आजमितीस आपल्या राष्ट्रीय ढोबळ ऊत्पनाच्या ५५ टक्के वाटा सेवा क्षेत्राचा (सर्विस सेक्टर ) आहे . त्यात कार्यरत असणाऱ्यांचा वयोगट तिशीच्या आसपास आहे . या मंडळींचा स्वभाव – कार्यशैली – व्रुत्ती यांचा पूरेपूर विचार हे सरकार करते . २०१४ साली मोदी सरकार सत्तारूढ होतांना जसे अनेकवर्षानी एका पक्षाचे पूर्ण बहुमत असणारे सरकार आले तसेच या निवडणुकीत मतदानाच्या प्रमाणात सुमारे अडीच टक्क्यांनी वाढ झाली होती . ही वाढ बहुतांश या वयोगटातील होती . हे राजकीय रूण तर मोदी सरकार फेडतआहेच , पण त्याचबरोबर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत एक महत्वपूर्ण बदल होत आहे . या बदलात देशाच्या अर्थकारणाची सूत्रे तरुणाई कडे हस्तांतरीत होत आहेत . यात दुखावले गेलेले मध्यमवयीन टीकाकार असतात हा काहीयोगायोग असूच शकत नाही .

या अर्थसंकल्पाचे आणि मोदी अर्थकारणाचे पाचवे वैशिष्ट्य म्हणजे त्या त्या क्षेत्रातील जुने आणि नवे यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न आणि या दोन्ही गोष्टी नागरिकांसमोर मांडण्याची एक अनोखी पद्धत . याद्रुष्तिने याअर्थसंकल्पातील दोन गोष्टींचा उल्लेख करता येईल ….थेट विदेशी गुंतवणूक आणि क्रुषि उत्पादनाचे प्रमाण या त्या दोन गोष्टी .

सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षात आपल्या देशात झालेल्या थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण आजपर्यंतच्या इतिहासातले सर्वोच्च पातळीवर आहे ही अभिमानास्पद गोष्ट सांगत असतांनाच आपल्या देशाने इतर देशांतकेलेल्या अशा स्वरूपाच्या गुंतवणुकीचे प्रमाणही यंदा सर्वाधिक आहे हेही सांगितले जाते . अवकाश – संशोधनापासून ते क्रुषि – संशोधनापर्यंत आणि औद्योगिक उत्पाडनापासून ते सेवा -“प्राधान्यापर्यंत त्याचा आवाकापाहिला की या मुद्द्याचा अंदाज येतो .  आणि या  आर्थिक साधनांचा उपयोग होत आपल्या देशांतर्गत बाजाराचे भाव आणि स्वरूप याच वेगळे चित्र डोळ्यांसमोर येते .

असाच काहीसा प्रकार क्रुषि -उत्पादनाबाबतही . सध्या सुरू असलेल्या वर्षात अन्न – धान्याचे उत्पादन २७५ दशलक्ष मेट्रिक टन होत असताना त्याच काळात फळ -फूल – भाज्या यांच उत्पादन ३०० दशलक्ष मेट्रिक टनझाले . महागाईच्या दरात फळ आणि भाज्या यांचा वाटा जास्त आहे . त्यांचा अस्तित्व – काल ( SHELF – LIFE ) ही कमी आहे . आणि राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्नात ५४ टक्के वाटा असणाऱ्या तरुणाईचा कल तिकडेचजास्त आहे . हे लक्षात घेऊन या अर्थसंकल्पात CLUSTER -“BASED Economy चा पुरस्कार करणाऱ्या Operations Green चा उल्लेख येतो .

कोणतीही महत्वाची घोषणा अर्थसंकल्पात न येता ती अर्थसंकल्पाबाहेर येते आणि त्यामुळे ती घोषणा अर्थमंत्री न करता पंतप्रधान स्वतः करतात ही मोदीकारनाची आजपर्यंतची परंपरा हाही अर्थसंकल्प चालवेल अशीच चिन्हेआहेत . अर्थात प्रत्येक अर्थसंकल्पात काहीतरी बिग -बंग असलेच पाहिजे असे नाहीच . आणि त्यातही सेवाप्रधान अर्थव्यवस्थेत निर्णयासाठी पुढच्या अर्थसंकल्पापर्यंत थांबणे परवडणारे ही नसते . त्यामुळे तशाघोषणेसाठी थांबू ….जो जे वांछील तो ते लाहो ….

या अर्थसंकल्पाचे अजून एक महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यातल्या सगळ्या महत्वाच्या योजना या केंद्र सरकार प्रमाणेच राज्य सरकारांच्याही अखत्यारीत येणाऱ्या क्षेत्रातील आहेत . क्रुषि , शिक्षण , आरोग्य ही त्याचीचउदाहरणे आहेत . GST च्या अंमलबजावणी नंतर सरकारी अर्थकारणात राज्य सरकारांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे . अशावेळी केंद्र सरकार अशाच योजना आणेल की ज्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्यसरकारांवरही टाकता येईल .

या अर्थसंकल्पातील काही योजनांबाबत पुरेशी तरतूद नाही अशी टीका होत आहे .पण त्याबाबत राज्य सरकारे त्यांच्या त्यांच्या राज्यांच्या अर्थसंकल्पातही किती तरतूद करतात हे महत्वाचे आहे . जास्तीत जास्त राज्यांतआपल्या पक्षाचे सरकार असावे असे मोदी -अमित शहाना वाटन्यामागे हेही एक कारण असू शकते .

Bank Recapitalisation Bonds बाबत पुरेशी तरतूद नाही असे म्हणले जाते . पण मला याबाबत राहून राहून असे वाटते की हे bonds सरकार टप्प्या -“-टप्प्याने काढेल .तसेच हे bonds रिझर्व्ह बँक Eligible securities म्हणून जाहीर करून परस्पर निधी उभारणी करेल .(“याबाबत स्वतंत्र सविस्तर लेख लवकरच .).

तसेच Long Term Capital Gains Tax एकतर मागे तरी घेतला जाईल किँवा त्याच्या सध्याच्या प्रस्तावीत स्वरूपात तरी फार मोठे बदल , सवलतीच्या स्वरूपात , केले जातील असा माझा अंदाज आहे .

चन्द्रशेखर टिळक 

११ मार्च २०१८