दहशतवाद्यांची आर्थिक मदत थांबवण्याकरता एनआयएची चमकदार कामगिरी

दहशतवादी संघटनांना देशाबाहेरून होणारा आर्थिक पुरवठा रोखण्यासाठी राष्ट्रीय तपास संस्थेला (एनआयए) चौकशीचे अधिकार देण्याचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत गेल्या आठवड्यात मंजूर झाले. या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर ‘एनआयए’ने तामिळनाडूत १६ ठिकाणी छापेमारी करत देशात युद्ध घडविण्याच्या तयारीत असणार्या दहशतवाद्यांच्या मुसक्या आवळल्या. ‘अन्सारूल्ला’ या दहशतवादी संघटनेचे हे दहशतवादी असून भारतात इस्लामिक राज्यांची स्थापना करण्यासाठी या दहशतवाद्यांची धडपड सुरू होती. यांना परदेशी दहशतवादी संघटना ‘इसिस’, ‘सिमी’ ‘दाएश’ आणि ‘अल कायदा’ यांच्याकडून अर्थपुरवठा होता.

‘टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप’(‘टीएमजी’)चे गठन

२९ मार्चला केंद्र सरकारने दहशतवादाला मुळापासून उखडून फेकण्यासाठी ‘टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप’ म्हणजेच ‘टीएमजी’चे गठन केले. टीएमजीमध्ये सीबीआय,एनआयए आणि सीबीडीटीच्या अधिकार्यांचा समावेश आहे. काश्मिरींमध्ये राहुन दहशतवादासाठी आर्थिक रसद पुरवणार्यांना समोर आणण्याचे काम ‘टीएमजी’ करेल. दहशतवाद्यांना सहकार्य करणार्यां सरकारी अधिकारी  वा कोणालाही सोडले जाणार नाही.

आठ सदस्य असलेल्या ‘टीएमजी’चे अध्यक्ष जम्मू-काश्मिरचे पोलिस उपमहानिदेशनक आहेत. ‘टीएमजी’मध्ये जम्मू-काश्मिरच्या एक पोलिस महानिरीक्षकांचा तसे राज्याच्या आयबी शाखेचे अतिरिक्त निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण विभाग, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा सीबीआयसीचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. टीएमजी’चे गठन दहशतवाद्यांच्या आर्थिक रसद पुरवठ्याविरोधात चालू असलेल्या कारवायांना एकत्र करेल आणि अन्य दहशतवादसंबंधित गतिविधींना आळा घालेल. सोबतच दहशतवाद्यांप्रति सहानुभूति बाळगणार्यांना समोर आणून दहशतवादी जाळ्यालाही उद्ध्वस्त करेल. ‘टीएमजी’ला दहशतवादाच्या सर्वच ज्ञात-अज्ञात चेहर्यांविरोधात कारवाई करण्याचे ठोस अधिकार सोपवले आहेत.‘टीएमजी’ आतापर्यंत नोंदलेल्या सर्वच दहशतवादी, दहशतवाद्यांचा आर्थिक रसद पुरवठा आणि दहशतवादसंबंधित घटनांवर कारवाई करेल.दहशतवादाच्या कोणत्याही रुपातल्या समर्थकांना समोर आणले जाइल.दहशतवादाच्या आर्थिक रसद पुरवठ्याशी संबंधित सर्वच मार्गांची चौकशी करुन त्यांना नेस्तनाबूत केले जाइल. ‘

अकरा वर्षांत ‘एनआयए‘ने १८३ विविध प्रकरणे समोर

२००८ साली घडलेल्या मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्याचा कट परदेशातच रचल्याचे तपासादरम्यान समोर आले. या हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणार्या दहशतवाद्यांच्या हालचालींचा तपास करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची गरज भारताला भासू लागली आणि त्यातूनच एनआयएचा उदय झाला. तत्कालीन सरकारने ‘एनआयए’ची स्थापन केली. ‘एनआयए’च्या आधी दहशतवादी कारवायांचा तपास हा प्रामुख्याने राज्यांतील पोलीस, दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) आणि अन्य काही विविध यंत्रणांच्या बळावर होत असे. मात्र, दहशतवाद्यांच्या परदेशांतील हालचालींचा तपास करण्यासाठी या यंत्रणांना ‘आयबी’, ‘रॉ’, ‘इंटरपोल’ यांसारख्या संस्थांवर अवलंबून राहावे लागत असे. शिवाय प्रत्येक ठिकाणच्या दहशतवादी हल्ल्यांचे धागेदोरे सारखेच आहेत का, हे तपासून पाहण्यासाठी वेळही अधिक खर्ची जात असे. त्यामुळे अशा घटनांचा तपास राष्ट्रीय पातळीवर एकाच संस्थेमार्फत होण्यासाठी ‘एनआयए’ची निर्मिती करण्यात आली. आत्तापर्यंत अकरा वर्षांच्या कालावधीत ‘एनआयए’ने आत्तापर्यंत दहशतवाद्यांसंबंधित देशांतर्गत सुरू असलेली १८३ विविध प्रकरणे समोर आणली आहेत,ज्यांपैकी ३७ प्रकरणे ‘एनआयए’च्या तपासामुळे निकाली निघाली आहेत. अनेक प्रकरणे अद्याप निकालाच्या प्रतिक्षेत आहेत. अतिरेक्यांना शिक्षा सुनावण्यात ‘एनआयए’चा तपास आत्तापर्यंत ९४.४ टक्के यशस्वी झाला आहे.काही ठिकाणी ‘एनआयए’च्या अपुर्या पुराव्यां अभावी आरोपींची मुक्तता झाली. याचे मुख्य कारण म्हणजे देशाबाहेर तपास करण्याबाबत असणारे अधिकारांचे मर्यादित क्षेत्र. दहशतवाद्यांना परदेशांतून आर्थिक पुरवठा होतो. मात्र, अनेकदा पुरावा गोळा करण्यासाठी अधिकार नसल्याने ‘एनआयए’ दिलेल्या वेळेत दहशतवाद्यांविरोधात पुरावे जमवू शकत नव्हती. तरीही ‘एनआयए’ने ९४.४ टक्के यशस्वी तपास केल्याची आकडेवारीच सांगते.

‘एनआयए‘ला बळ देणारे विधेयक संसदेत मंजूर

‘एनआयए’ची ही अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने ‘एनआयए’ला बळ देणारे विधेयक नुकतेच संसदेत मंजूर केले. २०१२ साली ‘एनआयए’ने पाकिस्तानी नागरिक अबू जुंदाल, फसीह मोहम्मद आणि ‘इंडियन मुजाहिद्दीन’च्या यासिन भटकळ या दहशतवाद्यांना गजाआड केले. यासिन भटकळच्या चौकशीनंतर यात आणखी तपास करून ‘एनआयए’ने भारत-नेपाळ सीमेवरून ‘इंडियन मुजाहिद्दीन’च्या आणखी दोन वरिष्ठ सदस्यांना अटक केली. २०१४ साली बांगलादेशातून चालणार्या दहशतवादी कारवायाही ‘एनआयए’नेच उजेडात आणल्या. पश्चिम बंगाल,आसाम आणि झारखंड येथील सीमावर्ती भागांत बांगलादेशी घुसखोर्यांना मदत करण्यासाठी दहशतवाद पसरविणार्या ‘जमात-उल-मुजाहिद्दीन’ या दहशतवादी संघटनेच्या अनेक सदस्यांना ताब्यात घेतले. ‘एनआयए’ने आत्तापर्यंत अनेक दहशतवादी कारवाया उधळून लावण्यात यश मिळवले आहे. आता परदेशात तपास करण्याचे बळ ‘एनआयए’ला मिळाले असून यापुढे ते दहशतवाद्यांवर आणखी मोठी कारवाई करू शकणार आहेत.

सायबर गुन्हे, मानवी तस्करी, परदेशात असलेल्या भारतीयांवर हल्यांचीही चौकशी

‘एनआयए’ने केलेल्या तपासात उघडकीला आले की २०१३ साली पुलवामा जिल्ह्यातील हिंदू व शिखांना दहशतवादी/फुटीरवाद्यांनी त्रास द्यायला सुरूवात केली . तेव्हा मुख्यमंत्री ओमर अब्दुलांनी आपल्याला ‘‘आपण यात काहीही करू शकत नाही, तुम्ही फुटीरतावादी नेत्यांनाच भेटून आपले रक्षण करा असे सांगितले होते.

एनआयए गेले अनेक महिने काश्मिरी खोऱ्यात फुटीरतावाद्यांच्या घरावर छापे मारत आहेत. काश्मिरी पोलीस व सीआरपीएफला सोबत घेऊन हे छापे टाकले जातात. यामध्ये सय्यद अली शाह गिलानीचा मुलगा नईम गिलानी,काश्मीरी फुटीरतावादी महिला नेता आसिया अंद्राबी,जेकेएलएफ नेते यासिन मलिक, शबीर शाह, अशरफ सेहराई आणि जफर भट यांच्या घरावरदेखील छापे मारण्यात आले आहेत.हे फुटीरतावादी पाकिस्तानचे समर्थन करत असून दहशतवाद्यांना खतपाणी घालत आहेत. यासाठी दहशतवाद्यांना आर्थिक पुरवठा करण्याचे कामदेखील हे फुटीरतावादी करत होते.

आयएसआयएस संबंधप्रकरणात एनआयएची देशभरात छापेमारी सुरू आहे. मुंब्रा आणि औरंगाबादमध्ये छापा टाकून ९ संशयितांची चौकशी करण्यात आली आहे.’हरकत उल हर्ब-ए-इस्लाम’ या दहशतवादी गटाचा देशात मोठा घातपात घडवण्याचा कट एनआयएने २६ डिसेंबरलाच उधळून लावला. यानंतर एनआयएने दिल्लीसह उत्तरप्रदेशात अनेक ठिकाणी छापेमारी सुरू केली होती.

दहशतवाद समूळ नष्ट झाला पाहिजे आणि प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे जीवन सुरक्षित राहिले पाहिजे. सध्या जो कायदा अस्तित्वात आहे, त्यानुसार आपल्या तपास यंत्रणेला फक्त देशांतर्गत हल्ल्यांची चौकशी करण्याचेच अधिकार होते. पण, आता देशाबाहेर कुठे भारतीयांवर वा भारतीय ठिकाणांवर हल्ले झाले तर देशाबहेरही चौकशी करण्याचे अधिकार आता एनआयएला मिळणार आहेत. लोकसभेने पारित केलेल्या सुधारणा विधेयकामुळे सायबर गुन्हे, मानवी तस्करी आणि परदेशात असलेल्या भारतीयांवर हल्ले झाल्यास त्याचीही चौकशी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला करता येणार आहे. एनआयएचे अधिकार वाढविणे ही काळाची गरज होती.

विधेयकाला पाठिंबा दिल्याबद्दल विरोधी पक्षांचे अभिनंदन

२००१ डिसेंबर महिन्यात भारताच्या संसदेवर हल्ला झाला होता. म्हणुन भारत सरकारने 2002 साली ‘प्रिव्हेन्शन र्ऑें टेररिस्ट अॅक्ट’, ‘पोटा’ हा कायदा संसदेत मंजूर करून अंमलात आणला होता. दहशतवादाच्या विरोधात भारताकडून ज्या कारवाया करावयाच्या होत्या, त्याला ‘पोटा’ने बळकटी मिळाली होती. त्यामुळे ‘पोटा’चे महत्त्व अनन्यसाधारण असेच होते. त्यात अतिशय कठोर तरतुदी होत्या. त्यामुळे दहशतवादी कृत्य करताना आणि अशा कृत्याला पाठिंबा देताना कुणालाही हजार वेळा विचार करावा लागे. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना हा कायदा अंमलात आला होता मात्र कॉंग्रेसप्रणीत संपुआचे सरकार येताच हा कायदा 2004 साली रद्द करण्यात आला. हा कायदा असता तर कदाचित मुंबईवर 2008 साली हल्ला झाला नसता. ‘पोटा’ रद्द करण्यामागे  मतपेटीचे राजकारण होते.वास्तविक, तो कायदा रद्द करण्याऐवजी अधिक कडक करणे अपेक्षित होते. आता एनआयएची व्याप्ती वाढविणार्या सुधारणा विधेयकाला कॉंग्रेसने पाठिंबा दिला. देर आये दुरुस्त आये, असे म्हणायला वाव आहे.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएला व्यापक अधिकार देणारे सुधारणा विधेयक लोकसभेत पारित झाल्याने देशविरोधी शक्तींना वठणीवर आणणे शक्य होणार आहे. सत्ताधारी भाजपाप्रणीत रालोआने मांडलेल्या या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याबद्दल कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक आदी विरोधी पक्षांचे अभिनंदन केले पाहिजे. दहशतवाद्यांना आणि त्यांची पाठराखण करणार्‍यांना कठोर शासन करण्याच्या दृष्टीने एनआयएची व्याप्ती वाढविणे गरजेचेच होते. ते अतिशय महत्त्वपूर्ण काम सरकारने केले आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची व्याप्ती वाढविली याचे प्रत्येक भारतीयाने स्वागतच केले पाहिजे.केंद्रातल्या सत्तेत कुणीही असो, सरकार जर देशहिताचा विचार करून कायदा करणार असेल, तर त्याला पक्षीय मतभेद विसरून सगळ्यांनीच पाठिंबा दिला पाहिजे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)