चीनबरोबर व्यापार युध्द जिंकण्यासाठी बहुआयामी उपाययोजना जरुरी

डोकलाम प्रकरणावरून भारत-चीनमधील तणाव दिवसेंदिवस वाढत असतानाच, भारताने आता चीन विरुध्द व्यापार युद्ध सुरु केले आहे. चीनकडून भारतात डम्प होणार्‍या मालावर केंद्र सरकारने जबर शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतातील विद्युत पारेषण क्षेत्रात नव्या कंपन्यांच्या प्रवेशासाठीचे नियम आणखी कडक करण्यात येणार आहेत. विद्युत आणि टेलिकॉम क्षेत्रातील उपकरणांच्या निर्मितीत चिनी कंपन्यांची संख्या जास्त असल्याने सरकारकडून ही पावले उचलण्यात आली. या क्षेत्रातील उपकरणांमध्ये मालवेअरची शंका असल्याने सरकारने संपूर्ण प्रक्रिया कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हार्बिन इलेक्ट्रिक, डाँगफँग इलेक्ट्रॉनिक्स, शांघाई इलेक्ट्रिक आणि सिफांग ऑटोमेशन या चिनी कंपन्या देशातील १८ शहरांमध्ये उपकरणांचा पुरवठा करतात. याशिवाय यातील काही कंपन्यांकडे विद्युत वितरणाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे.  चिनी कंपन्यांमुळे सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. भारतीय कंपन्यांना चीनमध्ये कोणतीही सलवत दिली जात नाही.संवेदनशील क्षेत्रांमधील चिनी कंपन्यांचा वाढता प्रवेश रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात येत आहे.

अनिर्बंध चिनी आयातीमुळे देशावर होणारे दुष्परिणाम सामान्य भारतीयांपर्यंत पोहोचवायला हवेत. आज आपल्याला ‘स्वस्त’ आयातीची सवय लावून आपले उद्योगधंदे बंद पाडणे आणि अप्रत्यक्ष प्रकारे परावलंबी बनवणे हे आजच्या आर्थिक आक्रमणाचे स्वरूप बनलेले आहे.

भारतीय चीनच्या धोक्याबाबत जागरूक नाही

आपल्याकडे पाकिस्तानएवढा चीनचा द्वेष होत नाही. पाकिस्तान आपले रक्त  दररोज वाहवत असतो. त्या तुलनेत 1962नंतर चीनबरोबर मधूनमधून वादाचे प्रसंग आले, तरी रक्तपात झाला नाही. त्यामुळे चीनबाबतची जनभावना तीव्र नाही. शिक्षित लोकही चीनच्या उद्योगांबाबत आता कोठे जागरूक होताना दिसत आहेत. त्यात धोक्यापेक्षा कुतूहलाची भावना अधिक दिसते.

राखीपौर्णिमेपासून सुरू होणाऱ्या सणासुदीच्या काळात भारतीय बाजारपेठांवर चीननिर्मित वस्तूंचे साम्राज्य आहे. एकटया राखीपौर्णिमेकरिता चीनमधून भारतात 700 कोटी रुपयांच्या वस्तूंची आयात केली जाते, तर दिवाळीचे अंदाजपत्रक 7000 कोटींच्या आसपास आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त प्रत्येक चौकामध्ये विकण्यात येणारे सर्व प्रकारचे झेंडे किंवा साहित्य बहुतांश चीननिर्मित होते. भारताच्या स्वातंत्र्यदिनाकरिता 50 कोटी रुपयांच्या जवळपास चिनी वस्तू आयात केल्या जात असाव्या.

चीनी आयाती मुळे उद्योगच बंद पडले

चीनमधून होणारी आपली आयात 55 अब्ज डॉलर्स, तर निर्यात फ़क्त १५% आहे. यावरून चीनशी होणाऱ्या व्यापारातील आपली तूट किती अधिक आहे, याचा अंदाज यावा. ही तूट अशी बरीच अधिक असण्याचे कारण म्हणजे चीनकडून आपल्याकडे होणारी आयात ही सामान्यपणे फिनिश्ड गूड्स असते, तर आपली निर्यात ही कच्चा माल असते.

चीनमधुन अनिर्बंध स्वरूपात चिनी वस्तूंची आयात होते. त्यामुळे भारतातील ज्या कंपन्यांची उत्पादने त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकली नाहीत, ते उद्योगच बंद पडले आहेत. त्यामुळे  रोजगार कमी झाले. बंद पडलेला उद्योग पुनरुज्जीवित करणे कठीण असते.आपल्याकडील मध्यमवर्ग, कनिष्ठ मध्यमवर्ग आणि गरीब यांच्या अशा स्वस्त मालावर उडया पडतात. बहुसंख्य वस्तू या ‘वापरा आणि बिघडल्या तर फेका’ अशा प्रकारच्या असतात. त्यांची दुरुस्ती मूळ किमतीपेक्षा महाग पडते. यापूर्वी देशात बनवलेल्या अनेक वस्तू तुलनेने महाग असल्यामुळे त्या कनिष्ठ मध्यमवर्गातल्यंाना व गरीब वर्गांना वापरणे शक्य नव्हते. त्यांनाही आता त्या वापरणे शक्य झाले.

‘वापरा व फेका‘मुळे खर्च अधिक

चिनी मालाविरुध्द कोणी काही म्हटले तर ‘आधुनिक’ वस्तू वापरण्याचा हक्क तुम्ही का नाकारता, असे विचारण्यात येऊ  लागले.’वापरा व फेका’ या पध्दतीतून उलट या वस्तू वरचेवर विकत घ्याव्या लागत असल्यामुळे खर्च अधिकच होतो.  सुरुवातीला होणारा तोटा सहन करण्यासाठी अशा उद्योगांना चिनी सरकारकडून पाठबळ मिळते.एखाद्या उत्पादनाला चिनी सरकारकडून अवाजवी सबसिडी दिल्याचे लक्षात आले, तर त्यावर आपल्या सरकारकडून ऍंटीडंपिंग डयूटी लावून ती वस्तू देशांतर्गत विक्रीसाठी ‘महाग’ बनवली जाऊ  शकते. किंवा या वस्तूंचा दर्जा खराब असेल, त्या आरोग्याला वा पर्यावरणाला धोकादायक असतील, तर त्या नाकारता येऊ  शकतात. या कारणांखेरीज आंतरराष्ट्रीय व्यापार कायद्याप्रमाणे वस्तूंची आयात सहसा थांबवता येत नाही. मात्र बहुतांश वेळा या वस्तूंची किंमत व्यापारी फारच कमी दाखवत असल्यामुळे (अंडरइनव्हॉयसिंग) सरकारला आयात वस्तूंवरील करदेखील बराच कमी मिळतो. यातील अनेक वस्तूंच्या किमतीचा डेटाबेस सरकारकडे उपलब्ध नसल्यामुळे कर आकारणीच्या बाबतीत सरकारचे व आपले फार नुकसान होते.

आता जीएसटीमुळे सरकारकडे याचा डेटाबेस तयार होऊन देशाच्या विविध भागांमध्ये होणाऱ्या आयातीमध्ये सुसूत्रता येईल. नोटबंदीनंतर एका युआनचा प्रत्यक्ष विनिमय दर साडेनऊ  रुपयांच्या आसपास असताना हवाला व्यवहारातील हा दर सोळा-सतरा रुपयांपर्यंत वधारला होता. यावरून या व्यवहारांमध्ये होणाऱ्या करबुडवेगिरीचा अंदाज येईल. साधारणपणे आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या एकूण किमतीच्या केवळ दहा ते वीस टक्के एवढीच किंमत अधिकृतपणे दाखवली जाते. म्हणजेच या व्यापारातून किती काळे धन निर्माण होते, याचा अंदाज यावा.अश्या व्यापार्यांच्या विरुध्द कारवाइ केली जावी.

अनावश्यक आयाती थांबवणे जरुरी

आयात थांबवणे हे आपल्या व्यापाऱ्यांच्या हातात आहे. मात्र ते तर नफा कमवायला बसलेले असतात. चिनी वस्तू स्वस्तात मिळत असतील, तर ते त्या का नाकारतील? अर्थात यात चिनी सरकारकडून,त्यांच्या भारतातील हस्तकांमार्फत अशा वस्तूंच्या व्यापारासाठी आपल्या देशातील काही व्यापाऱ्यांना साम-दाम-दंड-भेद या पध्दतीने हाताशी धरले जाण्याचा प्रकारही होत आहे. भारत सरकार याबाबतीत निश्चित काही करू शकते. भारतीय व्यापाऱ्यांवरच भारत सरकारने निर्बंध लादणे हा एक उपाय आहे.

चिनी वस्तूंची मागणी कमी केली जाणे हा आणखी एक उपाय असा असू शकतो. हे ग्राहकच करू शकतो. ग्राहकांकडून मागणी मंदावली की व्यापारी आपोआपच या वस्तू मागवणार नाहीत.

चीन जागतिक व्यापारी करारांमुळे येणाऱ्या बंधनांचा त्या कराराच्या विरोधी वर्तन करताना दिसतो. उदाहरणार्थ, भारतीय औषध कंपन्यांना अमेरिका-युरोपमध्ये आपली औषधे विकण्याचे परवाने मिळालेले आहेत. परंतु चीन मात्र भारतीय कंपन्यांना तेथे प्रवेश देत नाही. मग भारत सरकार अनावश्यक चिनी मालाच्या आयातीवर बंधने का घालत नाही?. या दृष्टीने आयात करण्यासाठी ‘आवश्यक’ वस्तूंची यादी बनवली, तर त्यांना प्राधान्य देता येईल. अनावश्यक आयात थांबवली, तर देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पादनामध्येही (जीडीपीमध्येही) वाढ होऊ  शकेल.

या अनावश्यक आयातीमध्ये फटाके, गणपतीच्या मूर्ती, रोशणाईच्या माळा व इतर विद्युत साहित्य, चॉकलेट्स, खेळणी अशा वस्तूंचा सहज अंतर्भाव करता येईल. वैयक्तिक पातळीवर आपणही रोजच्या उपयोगाच्या वस्तूंमध्ये देशी वस्तू वापरण्याचा आग्रह धरू शकतो. मागच्या दिवाळीत चिनी मालाची मागणी मंदावली होती. मोबाइल फोन किंवा त्यातील बहुतेक सुटे भाग चिनी बनावटीचे असतात. तेव्हा ग्राहक म्हणून आपण वरचेवर फोन बदलण्याचा मोह टाळू शकतो. वापरा आणि फेका या नव्या सवयीपेक्षा दीर्घकाळ टिकतील अशा वस्तूंची यादी करून, त्या थोडया अधिक महाग वाटल्या तरी भारतीय बनावटीच्याच घेऊ, असा निश्चय करता येऊ  शकतो. तेव्हा प्रत्येकाने ठरवले, तर करण्यासारख्या अशा अनेक गोष्टी आहेत.

स्वदेशीचा अर्थ ‘आपल्या देशात बनणारे‘

आता चीनमधून होणाऱ्या अनिर्बंध आयातीच्या तुलनेत भारतात उत्पादन करण्यासाठी चिनी कंपन्यांशी होणाऱ्या विविध करारांचामुळे अनेक फ़ायदे आहेत. तसे झाल्यास चिनी कंपन्यांना येथे रोजगार निर्माण करावे लागतील. त्या कंपन्यांना येथील उत्पादनावर सरकारकडे कर जमा करावा लागेल. आजच्या काळात स्वदेशीचा अर्थ ‘आपल्या देशात बनणारे’ असा सुटसुटीत बनवण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे चिनी कंपन्यांच्या सहभागाने, येथे काही उद्योग उभारले जात असतील, तर त्याचे स्वागत करायला हवे.

आपण आपले पक्षीय-धार्मिक-जातीय मतभेद विसरून एकजूट होऊन प्रयत्न करायला हवेत. देशभरातील विविध संघटनांनी एकत्र येऊन एका दिशेने सूत्रबध्द प्रयत्न करायला हवेत.चिनी वस्तूंवर बहिष्कारातून व्यापारी तोटा कमी करण्याइतके सहकार्य जनतेने मागील वर्षी दिवाळीत केले आहे. चीनचा प्राण आर्थिक आयामात आहे. त्यावर आघात करण्याकरिता धाडसी पावले उचलावी लागतील.

चीनच्या आर्थिक आक्रमणाला पायबंद घालण्याकरिता सच्छिद्र असलेल्या आपल्या सीमांचा बंदोबस्त करणे, तेथून सरकारी कर चुकवून बेकायदेशीरपणे देशात येणारा माल थांबविणे, निम्न दर्जाच्या वस्तू आपल्या देशात येणार नाहीत याकरिता मानकांची निर्मिती करणे, सर्व मालाच्या देयकांमध्ये नमूद देयकांची तपासणी करणे यातून मोठया गोष्टी साध्य होऊ शकतात.

गेल्या वीस वर्षांपासून चीनचे आपल्या बाजारपेठेवर सुरू असलेले धोरणात्मक आक्रमण थांबविण्याकरिता एखाद्या वर्षाचे प्रयत्न पुरेसे होणार नाहीत. देशभक्त नागरिकांना किमान काही वर्षे ही लढाई निर्धाराने करावी लागणार आहे. मिळणाऱ्या संकेतांप्रमाणे या लढाईत विजय निश्चित मिळू शकतो. आपल्या निर्धाराची कसोटी मात्र येणारा काळ निश्चित बघणार आहे.

— ब्रिगेडियर  हेमंत महाजन (नि.)
Brig. Hemant Mahajan (Retd.)