मुंबईच्या पोलीस दलाचे सक्षमीकरण कसे करावे ?

मुंबई शहराच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १३ डिसेंबरला आढावा घेऊन मुंबईकरांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत विविध उपाययोजना करण्याच्या सूचना पोलीस अधिकाऱ्यांना दिल्या. मुंबईच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य असून ‘सुरक्षित मुंबई’साठी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्याच्या सूचना यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी उपस्थित पोलीस अधिकाऱ्यांना दिल्या.

आज मुंबई आणि महाराष्ट्रासमोर सुरक्षेची अनेक आव्हाने आहेत.पोलीस दलाचे सक्षमीकरण ही काळाची आवश्यकता आहे ! पोलीस यंत्रणा अजुन सक्षम होण्यासाठी पोलीस प्रशासनात काय सुधारणा करणे अपेक्षित आहे, त्यावर संक्षिप्त विचार या लेखात दिले आहेत.

मजबूत पोलीस यंत्रणा आणि उत्तम कायदा व्यवस्था आवश्यक

राजकीय नेते आणि त्यांचे दौरे यांत पोलीस बळाचा बराच वापर होत असल्याने कायदा-सुव्यवस्थेकडे पोलिसांचे अनेकदा दुर्लक्ष होते. पोलिसांवर अनेकदा राजकीय दबाव येत असल्याने पोलिसांचे हातही बांधलेले असतात. इच्छा असूनही पोलीस कारवाई करू शकत नाहीत. अनेक ठिकाणी काही नेतेमंडळीच गुंडांचे साहाय्य घेतात. त्यामुळे गुन्हेगार बेडर होतात. यात सामान्य जनतेला त्रास होतो. भयमुक्त महाराष्ट्र्राच्या निर्मितीसाठी पोलीस यंत्रणा आणखी मजबूत केली जावी.

कार्यक्षमतेच्या वृद्धीसाठी पोलिसांना विविध सुविधा मिळाव्यात

पोलिसांची मुख्य कर्तव्ये अनेक प्रकारच्या क्षुल्लक कामांमुळे बाजूला राहतात. पोलिसांची प्रमुख चार कामे असतात, ती म्हणजे, गुन्ह्यांचे अन्वेषण, कायदा-सुव्यवस्था राखणे, सामाजिक सुरक्षा आणि गुप्त वार्ता; परंतु त्याच्याशी थेट संबंध नसलेल्या कामांचा बोजाच पोलिसांवर इतका असतो की, मुख्य कर्तव्याकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते. कायदा-सुव्यवस्था राखणे अन् नागरिकांच्या जीविताचे आणि त्यांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्याचे दायित्व सरकारचे आहे; म्हणून राज्यातील पोलीस दल सक्षम करायला हवे. पोलीस शिपाई, पोलीस उपनिरीक्षक, साहाय्यक पोलीस आयुक्त यांच्या रिक्त जागा कालबद्ध कार्यक्रमांतर्गत भरल्या जाव्यात. पोलीस दलात हुशार अधिकार्‍यांना प्राधान्याने स्थान दिले जावे. पोलिसांनी त्यांचे कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पडावे, यांसाठी त्यांच्या सुविधांत वाढ केली जावी. पोलिसांवर कामाचा अतिरिक्त भर पडणार नाही, यासाठी त्यांचे कर्तव्याचे घंटे निर्धारित केले जावेत. त्यांच्या सुट्ट्या आवश्यकतेप्रमाणे संमत केल्या जाव्यात आणि त्यांना मानसिक शांती प्रदान करून एकूणच पोलीस दलाची कार्यक्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न व्हावा.

पोलिसांसाठी प्रशिक्षणही महत्त्वाचे

पोलिसांना आयुष्यात एकदाच प्रशिक्षण दिले जाते आणि लढाई मात्र प्रतिदिन करावी लागते. सैन्यदलातील सैनिकांना सातत्याने प्रशिक्षण दिले जाते. ‘कोणत्याही आव्हानांना सामोरे जाणारे तत्पर पोलीस दल असावे’, असे वाटत असेल, तर तशा स्वरूपाचे प्रशिक्षणही उपलब्ध करून द्यायला हवे. नुसते आधुनिकीकरणच करून चालणार नाही. शस्त्रे वापरण्याचे कौशल्यही त्यांच्यात निर्माण करायला हवे. त्यासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवला जाणे आवश्यक आहे.

पोलीस दलात काम करणार्‍या अधिकार्‍यांना त्यांचे कर्तव्य प्रभावीपणे पार पाडता यावे, या दृष्टीने काही निवडक हुशार अधिकार्‍यांची निवड करून त्यांना विदेशात प्रशिक्षणासाठी पाठवण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. ब्रिटीश आणि अमेरिकन कार्यपद्धती, तसेच अनुभव यांचा अभ्यास करून, तसेच त्यावरून सुयोग्य धडे घेऊन आपल्याला लाभ होईल.

हिंसक जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी किंवा आवश्यक ती कठोर कारवाई प्रशिक्षण देणे महत्त्वाचे आहे.

उत्तम सामाजिक व्यवस्थेची आवश्यकता

राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक वा आर्थिक समस्यांची सोडवणूक पोलीस करू शकत नाहीत. चिघळलेली परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे दायित्व त्यांचे असते; परंतु समस्या गंभीर रूप धारण करण्यापूर्वीच योग्य मार्ग काढता यावा, यासाठी काहीतरी सामाजिक व्यवस्था असली पाहिजे. या व्यवस्थेला साहाय्य करण्याची भूमिका पोलीस घेऊ शकतात.

पोलिसांमध्ये नैतिक मूल्यांचे महत्त्व बिंबवायला हवे ! 

पोलिसांची निवड करतांना त्यांची मानसिक चाचणीसुद्धा घ्यायला हवी.पोलीस खात्यातील भ्रष्टाचार न्यून करण्यासाठी पोलीस दलात भरती होणार्‍या प्रत्येकाला नैतिक मूल्यांची जाणीव करून दिली द्यावी. त्यांना त्यांचे कर्तव्य आणि अधिकार यांची जाणीव करून दिली जावी. देशात जो  भ्रष्टाचार बोकाळला आहे, तो न्यून करण्यासाठी नैतिक शिक्षणाचे साहाय्य होईल. पोलीस शिपाई आणि अधिकारी यांच्या प्रशिक्षणात इतर अभ्यासासह नैतिक मूल्यांच्या जोपासनेचेही पाठ शिकवले जावेत; जेणेकरून सेवेत रुजू होणारा पोलीस हा अत्यंत उत्तरदायी आणि प्रामाणिक असेल.

पोलिसांचे मनोबल वाढवा

पोलिसांचे मनोबल वाढवावे.बरेचदा वरिष्ठांकडून पोलीस शिपायांना अपमानास्पद वागणूक मिळते. तथाकथित प्रतिष्ठित मंडळी आणि बरेच पुढारी कनिष्ठ पोलीस अधिकारी अन् कर्मचारी यांच्याशी निट बोलत नाही. नागरिकांच्या संरक्षणासाठी लढणार्‍या पोलिसांचे मनोबल वाढवण्याचे दायित्व राजकिय पक्ष ,नोकरशाही,राज्य सरकार आणी सर्वांचेच आहे. पोलिसांमध्ये आत्मविश्‍वास निर्माण करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाव्यात. पोलिसांनी मानसिक ताण घेऊन आत्महत्या करू नयेत, याकडे विशेष लक्ष दिले जावे. त्यांचे खच्चीकरण होणार नाही आणि त्याचा कायदा-सुव्यवस्था राखण्यावर परिणाम होणार नाही. ‘व्हीआयपी सुरक्षे’चे प्रस्थही न्यून करून अधिक पोलीस कर्मचार्‍यांना सामान्य माणसाच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर आणले पाहिजे. पोलिसांकडे अनेक व्यवस्थापकीय कामे आहेत. त्यातून पोलिसांना मुक्त करता येईल का ?

प्रभावी आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रे पोलिसांकडे असायला हवीत !

पोलिसांना दंगेखोरांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. हे तंत्रज्ञान जम्मू-काश्मीर पोलीस वापरत आहेत. यामुळे पोलीस दंगलखोरांवर नियंत्रण मिळवू शकतील. सध्या अश्रूधुराविना दंगलखोरांवर नियंत्रण मिळवण्याचे इतर अनेक उपाय आहेत.

गुप्तहेर आणि खबरे यांचे जाळे विणावे !

पोलीस अधिकार्‍यांनी गुप्तहेर संस्थांना कोणती माहिती मिळवावी, याविषयी काम द्यावे. हिंसक आंदोलनाची आगाऊ माहिती मिळवावी. त्यासाठी सर्व गुप्तहेर संस्थांची बैठक राज्य आणि जिल्हा पातळीवर होणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारच्या बैठका या मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पोलीस संचालक, जिल्हा पालक मंत्री आदींनी घेतल्या पाहिजेत. पोलिसांना मदत करण्याच्या दृष्टीने राज्यभर खबर्‍यांचे जाळे विणले जावे आणि त्या खबर्‍यांना आर्थिक साहाय्य दिले जावे. त्यांच्या जीविताला धोका पोचणार नाही, याची काळजी पोलीस दलाने घ्यावी.

टेक्निकल इंटेलिजन्सने संशयित दंगलखोरांवर इलेकट्रॉनिक पद्धतीने लक्ष ठेवणे शक्य आहे. या सर्व उपायांमुळे पोलिसांना कुठे काही गडबड होणार असेल, तर त्याची माहिती आधीच असल्यास ते हिंसाचार वेळेवर थांबवू शकतील.

सर्वसामान्य नागरीकांची सुरक्षा

विविध संघटनांचे नेते, राजकीय पुढारी, पक्ष वेगवेगळ्या हिंसक आंदोलनांना पाठिंबा देत असतांना सर्रास दिसतात. कोणत्यातरी नेत्याच्या किंवा पक्षाच्या स्वार्थासाठी, मतांसाठी, सत्तेसाठी, अशांततेसाठी, राजकारणासाठी, दबावतंत्रासाठी, फायद्यांसाठी अशी आंदोलने केली जातात. या आंदोलनंमध्ये सार्वजनिक संपत्तीचा सर्वनाश केला जातो. लोकांसाठी रस्त्यावरून चालत असलेल्या बसेस, रिक्षा, टॅक्सी यांना आगी लावल्या जातात. प्रायव्हेट संपत्ती ची जाळपोळ केली जाते. सर्वसामान्य नागरीकांना मारहाणही केली जाते.

मात्र अशी आंदोलने करणाऱ्यांना स्वार्थाने ग्रासलेले असल्यामुळे, काहीही वाटत नाही. अशा हिंसक आणि सर्वनाशी आंदोलनांमध्ये आपल्या मागण्या, कितीही अवाजवी असल्या, तरी मान्य करवून घेतल्या जातात. या सर्वांचा भार येतो तो शेवटी प्रामाणिक करदात्यांवर. सध्याच्या महागाईच्या काळामध्ये अशी आंदोलने आपल्या देशाला परवडणारी नाहीत. अशी हिंसक आंदोलने करणाऱ्यांकडून, सार्वजनिक संपत्तीचे झालेले नुकसान दामदुपटीने भरून घेण्याची नितांत गरज आहे. असे केल्याशिवाय आपल्या देशातील हिंसक प्रवृत्तींना लगाम बसणार नाही.

नागरिकांनी पोलिसांचे कान आणि डोळे व्हावे ! 

सामान्य माणसांनीही पोलिसांचे कान आणि डोळे बनले पाहिजे. कायदा-सुव्यवस्था राखणे हे जरी पोलिसांचे दायित्व असले, तरी नागरिकांच्या सहभागाविना पोलिसांना उद्दिष्टपूर्ती करता येणे शक्य नाही. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या कामात समाजातील सर्व स्तरातील नागरिकांचे सहकार्य घेतले जावे. स्थानिक नागरिकांना गुप्त माहिती देण्यासाठी एक टोल फ्री फोन क्रमांक दिला पाहिजे. म्हणजे सामान्य नागरिक त्यांच्याकडील माहिती जलद पोलिसांपर्यंत पोचू शकतात. त्यांच्या नावाची गुप्तता बाळगली पाहिजे. भ्रमणभाषवरून हिंसक घटनेचे चित्रण करून पोलिसांकडे पाठवले पाहिजे. तसे झाल्यास हिंसक आंदोलकांना पकडणे सोपे जाईल.

हिंसाचाराला रोखून सामान्य माणसाचे रक्षण केले पाहिजे. राजकीय इच्छाशक्ती असल्याविना पोलीस दलाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होणे शक्य नाही.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)