आज मुंबई अस्वस्थ आहे. काय करावे हे तिला सुचत नाही. कसे जगावे हे उमजत नाही. कोणाला सांगावी तिची व्यथा? कोणाकडे मांडावी तिची कथा? जगासाठी ती या देशाची आर्थिक राजधानी आहे. एक महानगरी आहे. पण काय आहे आता तिच्याकडे? एक काळ होता जेव्हा तिच्या अंगाखांद्यावर बागडणारा प्रत्येक जीव अभिमानाने मिरवत होता. घरात किडुकमिडूक नसले तरी प्रत्येकाला उद्याची आशा होती. पण आज… आज प्रत्येकाचा जीव टांगणीवर आहे. उद्याच्या काळजीनेच तो पोखरला गेला आहे. या मुंबईला खेळते भांडवल म्हणून वापरणार्‍या तथाकथित सावकारांकडून उकळल्या जाणार्‍या पठाणी व्याजाने त्याचे कंबरडे मोडले आहे. त्यांच्या मनमानी, बेलगाम कारभारामुळे त्याचा श्वास कोंडला आहे. एक आण्याला नारळ आणि १८ रुपये तोळा सोने विकत घेऊन ब्रिटिशांच्या राजवटीतही हा मुंबईकर एक सुसह्य जीवन जगत होता. परंतु आज स्वातंत्र्योत्तर काळात आठ-दहा रुपयांना एक नारळ आणि साडेपाच हजार रुपयांना एक तोळे सोने विकत घेताना त्याचे हात थरथरत आहेत.
क्रयशक्ती पूर्णपणे लयाला गेली आहे. कसेबसे तो आला दिवस ढकलत आहे. या मुंबईकरांना मानाने, अभिमानाने जगता यावे म्हणून त्यांचे पालकत्व स्वीकारण्यासाठी अनेकांनी आपले हात पुढे केले. कोणी स्वतःला केंद्र सरकार म्हणवले तर कोणी स्वतःला राज्यशासन. कोणी स्वतःला मुंबई महानगरपालिका म्हटले. काय झाले? कोणी मायेचा हात फिरवला? फक्त ओरबाडले. मुंबईच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपये मंजूर करण्याच्या घोषणा अनेकदा झाल्या. किती पैसे मंजूर झाले? मंजूर झालेले पैसे कोणी आणि कोठे वापरले? शहरी भागातल्या जुन्या मोडकळीस आलेल्या बहुतांशी चाळी आजही कोसळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. बाजूबाजूला खेटून उभ्या राहिलेल्या या चाळींच्या उभारणीच्या वेळेस कोणीही दूरगामी विचार केला नाही आणि आता त्यांच्यातल्या वेगळेपणाचे अस्तित्व दाखविणार्‍या घरगल्ल्या कचर्‍याच्या ढिगाने खच्चून भरल्या आहेत. रोगराईला आमंत्रण देणारे अनेक जीव त्यावर बागडत आहेत.
घराघरांत पाणीपुरवठा करणारे बहुसंख्य पाईप, २४ पैकी २० ते २२ तास कोरडे राहात आहेत. कित्येक पाईप केवळ गोलाकार आहे म्हणून त्यांना पाईप म्हणायचे अशा स्थितीत आहेत. त्यांना लागलेल्या गंजामुळे ते कामातून गेले आहेत. सांडपाण्यापासून अगदी मलमूत्रापर्यंतचे पाणी त्यात मिसळत आहे.
पूर्व आणि पश्चिम उपनगरातली स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. फरक इतकाच की शहरी भागात झोपडपट्ट्या कमी आहेत. उपनगरांत झोपडपट्ट्यांशिवाय काही नाही. शहरी भागात झोपड्यांसाठी जागा उरली नाही तर उपनगरात दिसेल ती जागा फक्त झोपड्यांसाठी ‘राखीव‘ होत आहे. शहरी भागात पदपथांचा वापर झोपडपट्ट्यांसाठी झाला आहे तर उपनगरात झोपडपट्ट्यांमधून पदपथ तयार होत आहेत. आखीव, रेखीव पद्धतीने मुंबई कधी विकसित झालीच नाही. येथील राज्यकर्त्यांनी कोणताही विधिनिषेध बाळगलाच नाही. मनाला येईल त्याप्रमाणे, झेपेल तितक्या प्रमाणात अधिकाराचा गैरवापर करत, उपलब्ध असलेल्या सर्व कायदेशीर तरतुदींतल्या पळवाटांचा पुरेपूर फायदा घेत मुंबईत सामावणार्‍या प्रत्येकाला मोकळे रान दिले. जेथे नियमच अस्तित्वात राहिले नाहीत तेथे सुसह्य जीवन कसे राहणार? कोणीही उठावे. येथे यावे. सुरुवातीचे काही दिवस रेल्वे फलाटांवर काढावे. नंतरचे काही महिने पदपथांवर घालवावे. तोपर्यंत कोणीतरी झोपडीदादा त्याच्या मालकीच्या झोपडीत भाड्याने जागा देतोच. जागा कोणाची? हडपणार कोण? तेथे झोपडे बांधणार कोण? भाडे घेणार कोण आणि राहणार कोण? कोणाचा कोणाला पत्ता नाही. महिन्याचे पैसे द्यायचे, पाणी मिळते. महिन्याचे पैसे द्यायचे, वीज मिळते. जागाच अनधिकृत तर पाणी कुठचे अधिकृत असणार? आसपासच्या भागात असलेल्या पाणीपुरवठ्याच्या पाईपची अनधिकृत जोडणी या झोपडपट्टीत आलेली असते.
प्रत्येक पावसाळ्यात या महानगरातल्या रस्त्यांची धूळधाण उडते. त्यावरून पायी चालण्याची सोय राहात नाही. वाहनांचे प्रत्येक भाग खिळखिळे होतील इतके खड्डे त्यावर पडतात. दरवर्षी नव्याने रस्ते तयार होतात आणि नव्याने खड्डे पडतात. याला जबाबदार कोण? वाहनाची चाकपट्टी देणारा वाहनमालक की ही चाकपट्टी वसूल करणारी महापालिका? नगरविकास खाते सांभाळण्यार्‍या मुख्यमंत्र्यांपासून या महानगराचे पालकमंत्री म्हणून मिरवणार्‍या मंत्र्यांपर्यंत अनेकांची या रस्त्यांवरून रोजची ये-जा होत असते. पण त्यांना या खड्ड्यांची जाणीव होत नाही. जनतेच्या पैशावर आलिशान वातानुकूलित गाडीतून फिरणारे हे मंत्री रस्त्यावरच नौकाविहाराचा आनंद घेत खुर्ची टिकवण्यासाठी तसेच त्याचा शक्य तितका लाभ घेण्यासाठी डावपेच आखण्यातच गुंग असतात.
एक काळ होता की या महानगरीतल्या महापालिकेच्या शाळेत शिकणार्‍या प्रत्येकाला अभिमान वाटायचा. परिस्थितीमुळे का होईना पण पालिकेच्या शाळेत गेल्यानंतर विद्यार्थ्याला तसेच त्याच्या पालकाला ती इष्टापत्ती वाटायची. आज तशी स्थिती आहे का? माणूस कर्ज काढतो पण मुलाला खाजगी शाळेत पाठवतो. पालिकेच्या शाळेची पायरी चढायला देत नाही. पालिकेच्या शाळांची परिस्थिती पाहिली तर प्रत्येक पालक हाच विचार करील यात शंका नाही. भितींना तडे गेलेले, फुटलेली छपरे, डगाडगा हलणारे बाकडे आणि शिक्षकांचे शाळेपेक्षा शिकवण्यांकडे लागलेले डोळे कोणत्या पालकाला आपल्या मुलाचे भवितव्य पालिकेकडे सोपवायला आकृष्ट करणार? पालिका शाळांमधली गेल्या काही वर्षांतल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येची आकडेवारी पाहा. ती नियमितपणे रोडावत चालली आहे. विद्यार्थ्यांची गळती कायम आहे. पालक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे वळल्यामुळे इथल्या विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावत चालली, असे सांगून काही महाभाग हात वर करतील. पण काळानुसार शिक्षणपद्धतीत बदल करण्यापासून यांना कोणी रोखले होते? विद्यार्थ्यांना कधी प्रोत्साहन नाही.
सर्वसामान्यांना आवश्यक असलेली एकही मूलभूत सुविधा या मुंबईत दिलासा देणारी नाही. त्यातच हे पालिकेचे कर्मचारी सामूहिक किरकोळ रजा घेण्यासारखे मार्ग अवलंबून आंदोलन पुकारणार. मुंबईकरांना त्यातल्या त्यात समाधान देणारी बेस्ट बससेवा बंद राहणार. भर पावसात जिवाचे हालहाल करून चाकरमानी आपली कार्यालये गाठणार. का सहन करावे त्यांनी? कार्यालयांत वेळेवर पोहोचायचे नाही आणि वेळ संपेपर्यंत थांबायचे नाही, अशी साचेबद्ध नोकरशाही वृत्ती अंगी जोपासणार्‍या या बहुतांशी कर्माचार्‍यांना वेतन मिळते ते इथल्या करदात्या नागरिकांच्या करातून. बेस्टच्या प्रवासी भाड्यातून. वीज पुरवठ्यातून आणि जकातीतून. यातला कररुपी पैसा वगळला तर इतर मार्गांनी मिळणारा महसूल हे आंदोलनकारी कर्मचारी बुडवणार आणि वर वाढीव वेतनाची अपेक्षा करणार हे कितपत योग्य आहे? एखाद्या नेत्याचे महत्त्व जनतेला पटवून देण्यासाठी या कर्मचार्‍यांच्या नेत्यांनी संप वा संपसदृश आंदोलन पुकारावे आणि या कर्मचार्‍यांनी करदात्या जनतेच्या उपकाराची कोणतीही चाड न बाळगता त्यांना पाठिबा द्यावा, हे सामाजिक जाणीव किती खालच्या स्तरावर गेली आहे याचे द्योतक आहे. आपल्या आश्रयाला आलेल्या मुंबईकरांची होत असलेली ही दैना मुंबई उघड्या डोळ्यांनी पाहात आहे. पण हे डोळे सताड उघडे राहतील, असे कोणी समजू नये. सहनशीलतेलाही अंत असतो याची जाणीव प्रत्येकाने ठेवलेली बरी!
— भालचंद्र हादगे
Leave a Reply