एन.यु.जे महाराष्ट्राची दामिनी

समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला लोकशाही मार्गाने व “सामाजिक”, “वैचारिक” व “सांस्कृतिक” स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे, जो आपल्याला घटनेनं सुद्धा बहाल केला आहे; ही परंपरा “चौथा स्तंभ” असलेल्या प्रसार माध्यमांनी ही नेटानं पुढे नेण्याची जबाबदारी पार पाडली आहे; पण आज या क्षेत्रातील प्रतिनिधींना विशेषत: पत्रकारांना स्वत:च्या हक्कासाठी लढावं लागत आहे त्यांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नासाठी, योग्य मानधनासाठी, त्याचप्रमाणे विविध सरकारी-निमसरकारी संस्थेवर सुद्धा पत्रकारांची नेमणूक करण्यात यावी, जेणेकरुन त्या संस्थांचा, योजनेचा कारभार पारदर्शक होऊ शकेल, त्यामुळे या चौथ्या स्तंभाची सशक्तता वाढेल. असं करदेकर सांगतात. त्यासोबतच “दिल्लीतील या संघटनेची मदत घेतली जाईल; वेळोवेळी सल्ला मसलत आणि त्यांनी दिलेल्या सूचनांचा विचार यामध्ये करण्यात येणार याचा एकमेव उद्देश आहे की पत्रकारांना सन्मानानं रहाता यावं”, असं त्या नमूद करतात.

आजपर्यंत महिलांच्या प्रश्नांसाठी व त्यांच्या विश्वाविषयी विपुल प्रमाणात लेखन केलं असल्याने, त्यांच्या समस्यांची शीतल करदेकर यांना जाणीव आहे. म्हणूनच महिला पत्रकारांना राज्य तसंच देशपातळीवर सुद्धा वार्तांकन करताना, किंवा कार्यानंतर ही सुरक्षितता मिळाली पाहिजे, याबाबत त्या आग्रही तर आहेतच पण त्याची अंमलबजावणी कशी करता यासाठी त्या सध्या प्रयत्नशील आहेत.

“माध्यम क्षेत्रात सध्या जॉब सिक्युरिटी नाही, कधी एकदम “कॉस्ट कटींग” होईल याची शाश्वती या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनेकांना आहे, पण कॉस्ट कटींग करण्याआधी कंपनी कोणते निकष ठरवते, ज्यामुळे त्या कर्मचार्‍यांची हकालपट्टी होते, त्याच्या गुणांची मूल्यमापनं केली जातात का? हे प्रश्न सुद्धा “एन.यु.जे. महाराष्ट्र” तर्फे हाताळण्यात येतील.” असं शीतल करदेकर सांगतात.

“तसंच मराठी माध्यमांच्या बाबतीत ही अनेकदा दुजाभाव करण्यात येतो, मराठी पत्रकारांना ही बर्‍याचवेळेला “एक्सक्लुझिव्ह” बातम्यांसाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतात कारण अनेक नामवंत, भाषेच्या आधारावर डावं-उजवं करताना दिसतात जे मुळातच चुकीचं आहे; हे सर्व व माध्यम समान आहेत; हा विचार रुळला गेला पाहिजे असं त्या मानतात, व महाराष्ट्रात मराठी प्रसिद्धी माध्यमांचा उचित सन्मान केला गेला पाहिजे”, अशी भूमिका आमच्या संघटनेची असेल, असं शीतल करदेकर बोलत असतात.

“विद्यापीठ, सेंसॉर बोर्ड महिला आयोग” सारख्या महत्वाच्या संस्थांवर पत्रकारांची रितसर नियुक्ती करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. गुणवंत व कुशल माध्यमतज्ञ नेमणूक होण्यासाठी सरकारचं पाठबळ मिळण्यासाठी आमचे प्रयत्न असतील, यामुळे भ्रष्टाचार निश्चित काही प्रमाणात कमी होणार आहे, कारण माध्यमांचा जथ्था एकत्र असेल, कुठेही गैरकृत्य घडत असेल तर माध्यम त्याचा पाठपुरावा करेल. या झाल्या प्राथमिक भूमिका, पण लोकशाही मार्गाने आम्ही समाजात घडणार्‍या अन्यायावर प्रकाश टाकणार आहोत, यासाठी घटनेतील कायदे, आयुध यांचा हमखास वापर आमच्या संघटने मार्फत केला जाणार असल्याचं ही त्या सांगायला विसरत नाही.

पत्रकारांना, मग तो कर्मचारी असो वा फ्रीलांसर त्यांना खेडोपाड्यात वार्तांकनाच्या निमित्ताने हिंडावं लागतं यामध्ये त्यांच्या प्रवासाच्या व आरोग्याच्या सुद्धा बाबी दडलेल्या आहेत, मग या सर्व सोयी सरकार मार्फत मिळाव्यात असा प्रस्ताव आहे, अनेक राज्यांमध्ये तो लागू झालेला आहे, पण महाराष्ट्राच्या धर्तीवर कोणताही पत्रकार या योजनांपासून वंचित राहू नये अशी अपेक्षा असेल.

या संघटनेला उत्तम पाठिंबा मिळेल, असा विश्वास देखील करदेकरांना वाटतो, कारण यामध्ये खेड्यातील छोट्या वृत्तपत्रांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी त्यांचा समावेश ही करण्यात येणार आहे, म्हणजे नवोदित पत्रकारांपासून, प्रस्थापतांपर्यंत आमच्या संघटनेत असणार आहेत.

ही संघटना कोणत्याही पक्षाच्या बाजूने नाही व विरोधात नाही, पूर्णत: पत्रकारांसाठी त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणारी देशपातळीवरील “४० वर्षांहून जुनी” विना राजकीय संघटना आहे, पण चांगल्या कामासाठी समाजातील प्रत्येक पक्ष, सरकारी, निमसरकारी, संघटनांना आमचा पाठींबा असेल असंही त्या आवर्जुन सांगतात.

आज प्रत्येक पत्रकार, माध्यमातील प्रतिनिधींचा या संघटनेला पाठिंबा मिळताना दिसतोय कारण प्रत्येकाला आपल्या हक्कांची जाणीव होऊ लागली आहे; उपाध्यक्ष म्हणून शीतल करदेकर या कार्याची जबाबदारी समर्थरित्या पेलतील व महाराष्ट्रातील माध्यम विश्वाला देखील पुरोगामित्वाच्या दिशेनं घेऊन, भारतातील प्रसार माध्यमांसाठी नवा आदर्श निर्माण करतील ह्यात काहीच शंका नाही.