नसती उठाठेव!




प्रकाशन दिनांक :- 21/12/2003

‘सामर्थ्य आहे चळवळीचे’ ही समर्थांची उक्ती सर्वज्ञात आहे. निश्चितच चळवळीत सामर्थ्य असते. अशाच एका चळवळीच्या सामर्थ्यातून शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. परंतु कालांतराने चळवळीचा सामर्थ्याशी असलेला संबंध हळूहळू कमी होत गेला आणि पुढे पुढे तर चळवळ केवळ वळवळ ठरत गेली. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे चळवळीशी सर्वसामान्यांची जुळलेली नाळच तुटली. मुठभरांनी मुठभरांच्या फायद्यासाठी ढिगभरांना वेठीला धरून केलेली वळवळ म्हणजे चळवळ, असे स्वरूप तिला प्राप्त झाले. आंदोलन आणि सर्वसामान्यांचे प्रश्न, नेते आणि सर्वसामान्य जनता यांच्यातील अंतर उत्तरोत्तर वाढतच गेले. आज तर चित्र असे आहे की, ज्या प्रश्नावर संपूर्ण समाज घुसळून निघत असल्याचे दिसते, त्या प्रश्नाचा मुळात सर्वसामान्यांच्या सुखदु:खाशी काडीचाही संबंध नसतो. अन्न, वस्त्र, निवारा या प्राथमिक गरजांची पूर्तता करण्यातच समाजातील 90 टक्के लोकांचा जीव मेटाकुटीस येत आहे, परंतु कोणत्याही चळवळीला या प्रश्नांची दखल घेण्याची गरज वाटत नाही. अधिवेशन संसदेचे असो अथवा विधिमंडळाचे, तिथे गाजणारे प्रश्न असतात ते सर्वसामान्यांच्या या प्राथमिक सुखदु:खाच्या पार पलीकडचे!
सध्या स्वतंत्र विदर्भाचा प्रश्न गाजतो आहे. गाजतो आहे म्हटल्यापेक्षा गाजविला जात आहे, असे म्हणणे अधिक संयुक्तिक ठरेल. विदर्भ स्वतंत्र झाला काय किंवा महाराष्ट्रातच राहिला काय, सर्वसामान्य वैदर्भीय जनतेच्या जीवनात त्याने कितीसा फरक पडेल? 14 ऑगस्ट 1947 ला रात्री अर्धपोटी, उपाशी झोपी गेलेल्या करोड भारतीयांना सकाळी उठल्यावर समजले की, भारत स्वतंत्र झाला. क्षणभर त्यांना मनापासून आनंद झाला असेल, परंतु दुसऱ्याच क्षणी आज पोटाची आग कशी विझवावी, या विवंचनेने त्याच्या चेहऱ्यावरील सुरकुत्यांचे जाळे तेवढ
ेच गडद झाले असेल. देश परकियांच्या गुलामगिरीतून स्वतंत्र झाला ही निश्चितच फार मोठी आणि अभिमानाची बाब होती, परंतु स्वातंत्र्याची फळे किती लोकांना चाखायला मिळाली? पारतंत्र्यात होते

तेव्हा ज्या समस्या होत्या त्या

स्वातंत्र्यातही कायम राहिल्या आणि आज 55 वर्षानंतरही कायम आहेत. सांगायचे तात्पर्य हेच की, सर्वसामान्यांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी म्हणून ज्या चळवळी केल्या जातात, त्यात सर्वसामान्यांचा आवाज कुठेच नसतो. सर्वसामान्यांचा त्या चळवळींशी संबंधच नसतो. केवळ तसा आभास निर्माण केला जातो आणि वर्तमानकाळात तर हा आभास निर्माण करणारी यंत्रणा अतिशय प्रभावी आहे. वर्तमानपत्रे, दूरदर्शन, वेगवेगळ्या प्रकारच्या जाहिरात संस्था यांच्या माध्यमातून एक असा ‘माहोल’ तयार केल्या जातो की, जणू जगाच्या पाठीवर तीच एक समस्या उरली आहे. स्वतंत्र विदर्भाची चळवळदेखील त्याच्या प्रकारातली आहे. ही चळवळ जनतेत कमी आणि ‘मिडिया’तच जास्त गाजत असलेली दिसते आणि हे गाजणेही एकतर्फी आहे. विदर्भ स्वतंत्र होणे हे विदर्भाच्या कसे हिताचे आहे, हीच बाजू प्रभावीपणे समोर येत आहे. अर्थात हे चुकीचे आहे असे नाही. आपले मत, आपला आठाह हिरीरीने मांडण्याचा अधिकार लोकशाहीत प्रत्येकाला आहे, परंतु याचा अर्थ दुसऱ्याचे मत दडपून टाकण्याचा अधिकारसुद्धा आपल्यालाच आहे, असा होत नाही. विदर्भवाद्यांची काही मते असतील, तर्क, प्रमाण असतील, तर महाराष्ट्र अखंड राहावा, असा आठाह धरणाऱ्यांची सुद्धा काही भूमिका असेलच. परंतु त्यांच्या भूमिकेला ‘मिडिया’कडून पुरेसा न्याय मिळत असल्याचे दिसत नाही. संयुक्त महाराष्ट्रवाल्यांचा आवाज कुठे फारसा ऐकू येताना दिसत नाही.
मुळात प्रश्न हा आहे की, विदर्भ स्वतंत्र झाला तर वैदर्भीय जनतेच्या समस्या खऱ्या अर्थाने सुटतील का? विदर्भवादी आणि संयुक्त महाराष्ट्रवादी यांच्यात
या प्रश्नावर तीप मतभेद आहेत. दोघांच्याही भूमिका आत्यंतिक टोकाच्या आहेत आणि दोन्ही बाजूकडून विनाकारण हा प्रश्न भावनिक बनवल्या जात आहे. निरपेक्षपणे विचार करायचा झाल्यास आपल्याला इतिहासाची दखल घेणे भाग आहे. विदर्भावर अन्याय झाला हे मान्य केले तरी त्यावर विदर्भ स्वतंत्र होणे हाच एकमेव उपाय आहे का, याची सखोल चिकित्सा करणे भाग आहे. जेव्हा प्रश्न भविष्याचा असतो तेव्हा त्याचे उत्तर भूतकाळातील संदर्भ तपासूनच द्यावे लागतात. विदर्भाप्रमाणेच आपल्यावर अन्याय होत असल्याची भावना असलेली तीन राज्य अलीकडील काळातच स्वतंत्र झालीत. उत्तरांचल, छत्तीसगढ आणि झारखंड या तीन राज्यांची निर्मिती विकासाच्या मुद्यावरूनच झाली. स्वतंत्र झाल्यानंतर आज त्यांची स्थिती काय आहे? मोठमोठ्या आकड्यांचे खेळ करून ही राज्ये स्वतंत्र झाल्यामुळे त्यांचा विकास झाला, असे कदाचित दाखविता येईलही, परंतु त्या राज्यातील शेवटच्या माणसाच्या जीवनशैलीत काही फरक पडला का? गरिबी, उपासमार, बेरोजगारी, आरोग्य, शिक्षण या आणि अशाच सर्वसामान्यांशी जुळलेल्या किती समस्या दूर झाल्या? या समस्या होत्या तशाच आहेत, कदाचित अधिक गंभीर झाल्या असतील. याचाच अर्थ स्वतंत्र राज्य ही तिथल्या सर्वसामान्य जनतेची गरज नव्हती. मुठभरांच्या स्वार्थासाठी सगळ्यांनाच वेठीस धरण्याचे हे प्रकार सतत होत आले आहेत. अकोला नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर करावे, ही केवळ काही लोकांची आणि न.पा.कर्मचाऱ्यांची मागणी होती. चित्र मात्र संपूर्ण नगरवासियांचीच ती मागणी असल्याचे रंगविण्यात आले. शेवटी भरडल्या कोण गेले? मनपा कर्मचाऱ्यांना पाचवा वेतन आयोग लागू झाला, त्यांच्या वेतनाचा भुर्दंड सर्वसामान्य करदात्यांवर पडला. कर दूप्पट वाढले. जकात कर लागू करण्यात आला. त्यामुळे जीवनोपयोगी वस्तूंची भाववाढ झाली. रस्ते, पाणी, नाल्

या, पथदिवे, सार्वजनिक स्वच्छता आदी संदर्भातील समस्या मात्र होत्या तशाच कायम राहिल्या, उलट अधिक गंभीर बनल्या.
या सगळ्या इतिहासाचे संचित आपल्याला हेच सांगते की, कुठल्याही चळवळीचा संबंध सर्वसामान्यांच्या सुखदु:खाशी आता राहिलेला नाही. मग ती चळवळ स्वतंत्र विदर्भाची असो अथवा संयुक्त महाराष्ट्राची असो. या सगळ्या चळवळी मूलभूत प्रश्नावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी उभारल्या जातात आणि दुर्दैवाने जनताही या चळवळीच्या भुलभुलैय्यात अडकून आपल्या समस्या विसरते. सतत खंडित होणारी वीज, पावसाळ्यात हमखास उखडले जाणारे रस्ते, पाचवीला पुजलेला

दुष्काळ, मरणासन्न अवस्थेला टेकलेले उद्योग, त्यामुळे वाढत चाललेली बेरोजगारी,रोगराई, व्यसनाधिनता, गुन्हेगारी

या समस्या नाहीत काय? या समस्यांसाठी एखाद्या पुढाऱ्याने आंदोलन उभारले आणि जनता त्याच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहिली, असे कधी झाल्याचे स्मरत नाही. नेतेमंडळी जनतेला खेळवत आहे आणि जनतासुद्धा खेळण्यात धन्यता मानत आहे. विदर्भ स्वतंत्र असावा की नाही हा नंतरचा प्रश्न आहे. आधी आमच्या प्राथमिक, मूलभूत समस्या दूर करा. तुमचे कथित राजकीय वजन त्यासाठी खर्च करा, असे या नेत्यांना कोणी खडसावून सांगणार आहे की नाही? किमान तरूण पिढीने तरी ही हिंमत दाखवावयास पाहिजे. ही हिंमत जोपर्यंत दाखविली जात नाही तोपर्यंत ज्या मुळात समस्या नाहीतच अशा समस्यांचे भांडवल करून, त्यांना भावनिक मुलामा चढवून राजकारण ‘खेळले’ जाईल. समस्या आहे तिथेच राहतील आणि साठा उत्तराची ही कहाणी पाचा उत्तरी कधीच सुफळ संपूर्ण होणार नाही.

— प्रकाश पोहरे