राष्ट्रीय पंचायती दिवस

लोकशाहीची सत्ता विकेंद्रीकरणाचा घटक लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणातील महत्त्वाचा घटक म्हणून महात्मा गांधींनी पंचायती राज व्यवस्थेची संकल्पना मांडली होती. सूक्ष्म नियोजनातून अगदी दुर्गम भागातही उत्तम शासन देण्याचा हा पर्याय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या रूपाने १९५८ मध्ये स्वीकारण्यात आला. राजस्थान राज्याने सर्वप्रथम ही व्यवस्था स्वीकारली. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रानेही ही व्यवस्था अंगीकारत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था निर्माण केली.

पंचायत राज व्यवस्थेत ग्रामपंचायतीला संपूर्ण अधिकार नाहीत. शासनाच्या विविध योजनांचे निधी जिल्हा परिषदेमार्फत मिळतात. तेथेही लोकप्रतिनिधी असल्याने राजकीय संकुचितपणाचा फटका ग्रामपंचायतीला बसतो. त्याशिवाय, निधी थेट ग्रामपंचायतींना दिल्यास मध्यस्थ यंत्रणा म्हणून असलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या यंत्रणेवर होणारा खर्चही वाया जात असल्याचा मुद्दाही पुढे आला आहे. – कायद्यांमध्ये विसंगती महाराष्ट्रात पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारताना केंद्राचा पंचायत राज मॉडेल अॅक्ट बाजूला ठेवण्यात आला. त्याऐवजी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसाठी स्वतंत्र आणि ग्रामपंचायतीसाठी वेगळा कायदा तयार झाला. या दोन्ही कायद्यातील काही तरतुदी काही प्रकरणांत परस्परांशी संघर्ष वाढविणाऱ्या ठरतात. त्याचवेळी केंद्राचा पंचायत राज मॉडेल ॲ‍क्टच्या तरतुदी पडताळण्याचीही वेळ आली आहे.

– केंद्र शासनाचा आधीच प्रस्ताव देशातील पाच राज्यांमध्ये पंचायती राज व्यवस्था आहे. त्यातून ग्रामस्थांना सर्वाधिकार असला तरी त्यामध्ये जिल्हा परिषदेचा हस्तक्षेप, ग्रामपंचायतीची कार्यक्षमता यामध्ये बरीच तफावत आहे. ती दूर करण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या रद्द करून थेट ग्रामपंचायतीच बळकट करण्याची तयारी केंद्र शासनाने सुरू केली होती. तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांच्या काळात त्या प्रस्तावाबाबत केंद्र शासनाकडे अहवालही सादर झाला आहे. त्यामध्ये राज्यातील पंचायत राज व्यवस्थेच्या बाजूनेच मुद्दे मांडण्यात आल्याची माहिती आहे.

विश्व स्तरावर आता २०१५ ते २०३० पर्यंत केवळ विकास उद्दिष्टाऐवजी ‘शाश्वत विकास उद्दिष्ट’ निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी १७ परिमाणही ठरली आहेत. त्यानुसार ग्रामीण भागात विकास प्रणालीशी निगडित दुरगामी आराखडा तयार करताना त्याचा प्रामुख्याने विचार होणार आहे. शासनाने भारतीय प्रशासन सेवेतील सेवानिवृत्त सुधीर ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या अधिनियम आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम हे दोन स्वतंत्र कायदे कायम ठेवणे किंवा तीनही कायद्याचा एकच कायदा करणे, दोन्ही कायद्यात काही सुधारणा करणे किंवा कायद्यात मूलभूत बदल करून नवीनच कायदा तयार करावा काय, यावर समिती मते जाणून घेणार आहे. त्याशिवाय केंद्र शासनाचा ‘मॉडेल पंचायत अॅ्क्ट’ जसाचा तसा लागू करावा का, यावरही मते मागवली जाणार आहेत. – कायदा आणि प्रशासकीय आदेश सुधारण्याची चाचपणी राज्यघटनेतील ११ व्या सूचीमध्ये असलेले संपूर्ण विषय ग्रामविकासासाठी ग्रामपंचायतींकडे द्यावे काय, यावरही मते मांडण्याची संधी आहे. ते विषय ग्रामपंचायतींकडे देण्यासाठी पंचायत राज कायद्यात व प्रशासकीय आदेशामध्ये कराव्या लागणाऱ्या तरतुदींवरही चर्चा होणार आहे.

– उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता ठरण्याची शक्यता पंचायतींच्या निवडणुका पारदर्शक व सर्वसमावेशक करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका, निवडणूक खर्चावर नियंत्रण आणणे त्याशिवाय निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता ठरवली जाण्याची शक्यताही दिसून येत आहे.

– दहा वर्षांतील सुधारणांचा प्राधान्यक्रम ग्रामपंचायत कायद्यात बदल, सुधारणा व अधिकार प्रदान करण्यासाठी किती कालावधी द्यावा लागेल, यासोबतच गावांचा विकास करण्यासाठी येत्या दहा वर्षांत कोणती कामे प्राधान्याने करावी, त्याचा क्रमही ठरवला जाणार आहे.

– न्यायपंचायत व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन न्यायपंचायत व्यवस्थेचे पूनरुज्जीवन करता येण्याची शक्यता आणि आवश्यकता, यावरही चर्चा होणार आहे. सोबतच ग्रामपंचायत स्तरावरील मनुष्यबळ व्यवस्था, त्यांच्यावर नियंत्रण, नियुक्त्या, नेमणूक, वेतनव्यवस्थेच्या निश्चितीबाबत सूचना घेतल्या जातील. सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रणाची जबाबदारी ग्रामपंचयतीला देण्याचाही प्रस्ताव राहणार आहे.

बळकट पंचायतराज व्यवस्थेमार्फत पुर्णत्ववादी, सर्व समावेशक आणि चिरस्थायी ग्रामविकास साधणे.

कार्यदृष्टी.

सामाजिक व मुलभूत सार्वजनिक सुविधांची यथार्थ उपलब्धलता, दारिद्रय निमुर्लन केंद्रीभूत मानून सामजिक, आर्थिक व राजकीय संधीचा उपयोग.

व्यवस्थापनाच्या त्रिसुत्री – निधी, कार्य व अधिकारी यासाठी पंचायतराज संस्थांचे सक्षमीकरण.

नियोजन, अंमलबजावणी, व्यवस्थापन व नियंत्रण यासाठी पंचायतराज संस्थांचे बळकटीकरण.

शासनाचे इतर विभाग, निमशासकीय संस्थात, स्वंयसेवी संस्था व इतर यांच्या विकास संबंधीच्या योजना, कार्यक्रम व कार्याचा समुह कृती संगम.

एकत्रित निर्णय, कृती व तक्रार निवारण यासाठी ग्रामसभा, स्वंवय सहाय्यता गट, सामाजिक लेखापरिक्षण व तंत्रज्ञान याद्वारे एकत्रिकरणास प्रोत्साहन.

स्वदर्णजयंती ग्राम स्वररोजगार योजने अंतर्गत ग्रामीण महाराष्ट्रा तील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना उपजि‍वीकेच्या संधी उपलब्ध करुन दारिद्रय उपशमन करणे.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नकती अभियानाद्वारे दारिद्रय निर्मुलनाचे उपक्रम चालविणे.

इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत निवारा व निवारा विषयक सुविधा पुरविणे.

पर्यावरण संतुलित मूलभूत सुविधांद्वारे स्ववच्छा, सुंदर व हरित ग्राम तयार करण्याचसाठी विविध उपक्रम राबविणे.

प्रशिक्षणतून विकास कार्यक्रमांतर्गत लोक प्रतिनिधींचे सक्षमीकरणाद्वारे पंचायतराज व्यतवस्थाण बळकट करणे.

तिर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी मूलभुत सुविधा व साधने पुरविणे.

ई-पंचायत, प्रशासकीय सुधारणा, संगणकीय कारभार.

मागास क्षेत्र अनुदान निधी प्रकल्पांतर्गत येणा-या जिल्ह्यां मधील मूलभूत सुविधा व साधनांमधील गंभीर त्रुटी भरुन काढणे.

महात्मा गांधी राष्ट्री य ग्रामीण रोजगार हमी योजना राबविणे.

प्रशासकीय पारदर्शकतेसाठी ऑनलाईन बदल्याग, सेवा पुस्त कांचे संगणीकृत अद्ययावती करण पध्दत इत्यादीचा अवलंब करणे.