नवीन नोटांचे राजकारण

२७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी  ठाणे येथे स्वा . वि . दा . सावरकर प्रतिष्ठान या संस्थेने आयोजित केलेल्या भाषणाचा सारांश.

सभाग्रुहात अक्षरश बोट ठेवायला जागा नाही , संपूर्ण दिड तासाचे भाषण बाहेर गलरीत आणि जिन्यावर उभे राहून श्रोते ऐकत आहेत असा हा कार्यक्रम . सुमारे ४०० श्रोत्यान्च्या  अशा उत्स्फूर्त प्रतिसादात घोषित वेळेच्या आधीसुरू करावा लागला  हा कार्यक्रम.

---

८ नोव्हेंबर २०१६ च्या ५०० आणि  १००० रुपयांच्या नोटांबाबत घेतलेल्या निर्णयाने निर्माण झालेल्या आणि केलेल्या परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरिकांना अहोरात्र अथक परिश्रम करत मदत करणाऱ्या सर्व बँक कर्मचार्याना मी  माझे हे भाषण समर्पित करत आहे .

तसेच मी भाषणाच्या सुरुवातीलाच हे स्पष्ट करतो की मी भारतीय जनता पक्षाचा मतदार होतो , मतदार आहे आणि माझ्या मरणापर्यंत मी या आणि याच पक्षाचा मतदार असेन .

५०० आणि १००० रुपयांच्या जुन्या नोटांची कायदेशीर मान्यता ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या मध्यरात्रीपासून काढून घेणे , २००० रुपयाचे नोटेच्या रूपात नवीन चलन सुरु होणे , नव्या रुपातली ५०० रुपयांची नोट सुरु होणे आणि १०००रुपयांची नोट हा प्रकार आजमितिला तरी चलन – बाह्य होणे हे सगळे निर्णय मूलतः आर्थिक आहेत . त्यांचे परिणाम आर्थिक असणे हे तर साहजिकच आहे . पण या निर्णयांचे सामाजिक – राजकीय स्वरूपाचेही परिणाम आहेत .हे निर्णय राजकीय व प्रशासकीय प्रक्रियेतून घेतले गेले आहेत . मात्र नवीन नोटांवर राजकीय गदारोळ जास्त होत आहे आणि आर्थिक व सामाजिक अंगाने चर्चा अपवादानेच होत आहे . हे अतिशय दुर्दैवी आहे .

हे जसे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या घोषणा करणाऱ्या भाषणाविषयी खरे आहे , तसे आणि तितकेच या विषयावर राज्यसभेत माजी पंतप्रधान डॉ . मनमोहनसिंग यांनी केलेले भाषण याबाबतही खरे आहे .

माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या भाषणाला केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिलेले उत्तर हेही अशाच  राजकारणाचेच  उदाहरण ठरेल .  कारण हे उत्तर अर्थमंत्र्यांनी कमी आणि सभागृह नेत्यांनी दिल्या सारखे जास्तवाटते .

राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्नत २ ते ३ टक्क्यांवर घट होण्याची शक्यता डॉ . मनमोहनसिंग यांनी त्यांच्या भाषणात व्यक्त केली होती .  क्रुशि , लघु – उद्योग , अनौपचारिक क्षेत्र यांच्या विकास दरात होऊ शकणारी संभाव्य घट हात्यांच्या भाषणातला अजून एक मुद्दा होता .  पण या दोन्ही निरीक्षणाला असणारा पाया मात्र त्यांच्या त्रोटक भाषणात कुठे ही नव्हता .
आपल्याच चलनाचा काही भाग आपल्याच सरकारने अचानक काढून घेतल्याने देशाच्या बँकावरचा आणि एकंदरीतच बँकिंग व्यवस्थेवरचा सर्वच सन्बन्धीतान्चा विश्वास उडेल असेही मत त्यांनी व्यक्त केले . दररोज नवीन नियमरिज़र्व बँक आणि केंद्र सरकार जारी करत असल्यामुळे प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला आहे हे त्यांनी व्यक्त केलेले मत जरूर सत्याला धरूनच होते . पण रिज़र्व बँकेचे माजी गवर्नर , माजी अर्थमंत्री , माजी पंतप्रधान असणाऱ्याव्यक्तीने या परिस्थितिचे सखोल विश्लेषण करत त्यांना अपेक्षित असणारी संभाव्य उपाय – योजना सुचवली असती तर ते जास्त उचित ठरले असते . पण हे घडले नाही .
त्याऐवजी  डॉ . मनमोहनसिंग यांचे हे भाषण लक्षात राहील ते मात्र त्यांच्या द्न्यात स्वभावात न बसनार्या अशा Organised loot ,  Legalised plunder अशा शब्द – रचनेसाठी . हे निव्वळ राजकारण हे निर्विवाद .
एक नामवंत अर्थतज्ज्ञ , यशस्वी व गौरवान्कीत अर्थमंत्री , तब्बल दहा वर्षे कारकीर्द असणारे पंतप्रधान अशा संसद सदस्यांचे भाषण काही ते वाटले नाही .  या तीन भूमिकांपेक्षा सभाग्रुहात सभापतीच्या वेगळ्या बाजूला बसलेल्यास्थानाचा प्रभाव जास्त पडला असावा . प्रत्यक्ष पंतप्रधान समोर असताना या निर्णयांची दुसरी बाजू मांडणयाची संधी घालवनार असं हे नकारात्मक राजकारण .
गेल्या वर्षी गुढीपाडव्याच्या दिवशी माझी पुस्तके आणि भाषणे यांबाबत चर्चा करण्यासाठी त्यांनी मला बोलावले होते . त्यांच्या दिल्लीतल निवासस्थानी झालेल्या भेटीत मी त्यांना ” Manamohansing The Finance Minister was the best thing to happen to Indian Economy ; but Dr . Manmohaansing , The Prime Minister , especially the second term , may not be so ” असं सांगितले होते त्याचीआठवण व्हावी असॆ हे आता त्यांनी राज्यसभेत या विषयावर केलेले भाषण .  हे पूर्णपणे नकारात्मक राजकारण आहे .
आणि अशा भाषणाला प्रत्यत्तुर देतांना ” यांच्या कारकिर्दीत
घोटाळा घडले ” असॆ उत्तर कशाला ?  एक जबाबदार सत्तारूढ पक्षाचा एक जबाबदार मंत्री म्हणून आर्थिक निकषांवर उत्तर अशा सक्षम निर्णयावर अर्थमंत्र्यांनी द्यायला हवे होते .  आजमितिला मोदी सरकार सत्तेवर येऊनअडीच वर्षे झाली आहेत . आधीच्या सरकारला , त्यांच्या कारभारास , त्यांच्या कार्यपद्धतीस भारतीय जनता अतिशय कंटाळली होती म्हणून तर त्यांचा पराभव झाला ना !
अशावेळी वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलेले उत्तर अशावेळी जास्त सकारात्मक राजकारण आहे .

हा विषय किती अवास्तपने राजकीय झाला आहे याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे राहूल गांधी ४००० रुपये बन्केतून काढायला लवाजम्यासह गेले या घटनेवर सोशल मीडिया सकट सगळीकडे उडालेला धुरला .  राहूल गांधी नी बँकेच्यारांगेत उभे राहान्यात राजकारण होते हे निर्विवाद . पण ते त्या उद्देशाने का होईना पण रांगेत उभे राहिले ! ! ! !  बाकीचे किती लोकप्रतिनिधी असॆ रांगेत उभे राहिले ? आणि कधी व कुठे ?  आणि जर ते राहीले असतील तर प्रसार– माध्यमांनी त्याची दखल घेतली का ?  मग हे राजकारण कोणाचे ? प्रसार – माध्यमांचे की राजकीय पक्षांचे ?
जर इतर लोकप्रतिनिधीना वैयक्तिक , कौतुम्बिक , सामाजिक , राजकीय गरज म्हणून जर असॆ रांगेत उभे राहावे लागले नसेल तर हा निर्णय काहीजणना तरी आधी माहीत होता असं त्याच काही राजकारण होतं का ?
तसेच राहूल गांधी लवाजम्यासह गेले म्हणून त्यांची खिल्ली उडवत असताना आपण स्वतःलाच एक प्रश्न विचारूया की  ८ नोव्हेंबर २०१६ नंतर आपल्यापैकी सगळ्या जणांना आप – आपल्या बँकेत जावे लागले आहे आणि तसेजाताना आपल्यापैकी किती जणांनी बँकेत जाण्याची आपली पद्धत बदलली होती ?  आपण जर  ८ नोव्हेंबरच्या आधी पायी चालत बँकेत जात असू , तर ८ नोव्हेंबर नंतरही तसेच गेलो आहोत .  ८ नोव्हेंबरच्या आधी रिक्षा , बस ,स्कूटर , मोटार यांपैकी एखादा मार्ग अवलंबत असू  तर ८ नोव्हेंबर नंतरही आपण त्याच पद्धतीत बँकेत जात आहोत .
राहूल गांधी ८ नोव्हेंबरच्या आधीही सुरक्षा लवाजम्यासह फिरत होते आणि नंतरही तसेच फिरत आहेत .  फार फार तर ते बँकेत गेले हा चर्चेचा विषय होऊ शकतो
हे कसले आणि कोणत्या पातळीचे राजकारण ? आणि नेमके कोणाचे ?
( मी या जन्मात कॉंग्रेसचा मतदार असणार नाही आणि तरीही हे मत माझेच आहे . )

भाजप आणि कॉंग्रेस हे तर बोलून – चालून राजकीय पक्ष आहेत   .  इतर राजकीय पक्ष आणि त्यांनी नोटा – बदली च्या या निर्णया बाबत घेतलेली भूमिका याचा नावनिशिवार उल्लेख करावा असॆ काही  नाही .
पण रतन टाटा सारख्या ज्येष्ठ उद्योजकांनी याबाबत मारलेल्या कोलान्त्या उड्या गमतीच्या आहेत . नोटा – बदलिने सर्वसामान्य माणूस हैराण आहे असे ते आधी म्हणाले .  नंतर काही दिवसांनी एकदम ह्रुदय – परिवर्तनझाल्यासारखे त्यांच्या मताचा लंबक दुसऱ्या टोकास गेला . मग नवीन ( सुधारीत कसे म्हणणार ? ) मत मांडत ते म्हणाले की परमिट – राज रद्द होणे , वस्तू – सेवा कर ( GST ) लागू होणे आणि आता नोटा – बदली हे यासरकारचे महत्वपूर्ण मोठे निर्णय आहेत .  या दोन मतांच्या दरम्यान टाटा समूहांच्या काही कंपन्यांच्या संचालक मंडळांच्या सभा झाल्या हे सोडले तर बाकी काही घडले नाही . आणि या दोन गोष्टींचा संबंध जोडला जावा अशाव्रुत्तीचा आणि इतिहासाचा काही टाटा समूह निश्चितच नाहि . त्यामुळे हे काय राजकारण आहे किंवा असेल हे काही उलगडत नाही .

या बाबत विचार करत असताना ५०० व १००० रुपयांच्या जुन्या नोटांची कायदेशीर मान्यता काढून घेण्याचे श्रेय अत्यंत रास्तपणे घेत असताना अर्थक्रान्तीच्या धुरीणना स्वतःच्याच तत्वाविरुद्ध जात २००० रुपयांच्या नोटांचे समर्थनकरण्याच्या सापळयात अडकावे लागावे ही तर यातली सगळ्यात मोठी राजकीय मेख आहे . देशातील अर्थव्यवस्थेतले सुमारे ५६ कर रद्द करावेत , अर्थव्यवस्थेतील मोठ्या रकमेच्या नोटा रद्द कराव्यात , मोठ्या रकमेचे व्यवहारफक्त आणि फक्त बँकेतनच व्हावे , रोख रकमेत अतिशय कमी व्यवहारांना परवानगी असावी आणि बन्केमर्फत होणारे व्यवहार हा कर – – रचनेचा पाया असावा अशा आशयाची पन्चसुत्री केंद्रस्थानी असणारी    ” अर्थक्रान्ती  ” हीचळवळ ही अतिशय प्रामाणिक , सज्जन मंडळी अतिशय सालस , निरलसपणे गेली दिड – दोन दशके सातत्याने चालवत आहेत . केंद्र सरकारच्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा काढून घ्यायच्या निर्णयांची श्रेय रास्तपणेअर्थक्रान्तीला मिळत असताना २००० रुपयांच्या नोटांचे समर्थनही त्यांच्या गळ्यात पडले आहे . ही चलाखी नेमकी कोणाची ?

आज एक हवा अशीही आहे की अर्थक्रान्ती चळवळ करत असलेली मोठ्या नोटा रद्द करण्याची त्यांची मागणी जशी मान्य झाली तशी बँकेचे व्यवहार हा कराचा पाया करण्याची मागणी ही मोदी सरकार मान्य करेल . याबाबत काहीगोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतील .  Banking Transaction Tax आपल्या अर्थव्यवस्थेत आणण्याचा प्रयत्न याहीआधी आपल्या देशात झाले आहेत . पण तो कायदा काही होऊ शकलेला नाही .  याबाबत एकापेक्षा जास्त वेळाअशी घोषणा अर्थसंकल्प मांडताना केली गेली तरी ती याआधी तरी प्रत्येकवेळी  मागेच घ्यावी लागली आहे . अर्थातच आधी झाले नाही म्हणून आता होऊ नये किंवा होणार नाही असे नाही .  ( हे वैचारिक राजकारण का  ?  )
५६ कर रद्द करत हा असा कर सुरू करणे संकल्पनात्मक द्रुश्त्या कितीही यथार्थ वाटले तरी ते तितकेसे सोपे नाही . आयकर पासून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्शा त्या खात्यावर होणारा खर्च जास्त आहे म्हणून आयकर हा प्रकारच रद्दकरावा असे  मत ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ   मा . श्री . द . रा . पेन्दसे १९७० च्या दशकापासून मांडत आहेत . पण ते आजपर्यंत झालेले नाही . GST अंमलात यायला किती वर्षे लागली हे सर्वद्न्यात आहे . सरकारी नोकर हा इतकामोठा आणि संघटीत मतदार – संघ आहे की त्याला फार दुखावन्याचे धाडस कोणताही राजकीय पक्ष सहजासहजी दाखवणार नाही . निदान आजपर्यंत तरी फारसे झालेले नाही . आर्थिक सुधारणाची पंचविशी साजरी करत असलोतरी अगदी या काळात सुद्धा महत्वाच्या निवडणुकांचा तोंडावर वेतन आयोगाची घोषणा होणे किंवा त्याचे पैसे मिळणे टळत नसते हा निव्वळ योगायोग नसतो .

असेच एक उदाहरण म्हणजे ५००आणि १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा बँकेत जमा झाल्याने बन्कान्ची तरलता वाढेल व त्यातून व्याजदर ही कमी होतील आणि त्यांचे तालेबन्द सुधारतील असे सांगितले जात आहे . पण रिज़र्व बँकहे संपूर्ण पैसे आपल्या ताब्यात घेत अर्थव्यवस्थेतली अतिरिक्त तरलता काढून घेईल असॆ मत मी माझ्या ९ – १० नोव्हेंबर च्या काही वाहिन्या वरील विवेचनात तसेच १४ नोव्हेंबर च्या सांगली च्या भाषणात सांगितले तेंव्हा तेअनेकांना पटले नव्हते . पण ते प्रत्यक्षात तसेच झाले .  ( हे भावनिक राजकारण म्हणायचे का  ? )
कारण आपल्या देशातील महागाईचे कारण too much money chasing too little  goods हे आहे . त्याचा पुढचा टप्पा हा अघोषित रकमेला ” ना व्याज – ना शिक्षा ” तत्वावर चार – पाच वर्षांचा lock – in periodअसणाऱ्या कर्जरोख्यान्चा असू शकतो . सुरूवातीस अशी योजना अवैध पैशासाठी येईल असे मला वाटते .
( मी हे मत माझ्या २७ नोव्हेंबर २०१६ च्या माझ्या भाषणात मांडले . नंतर दोनच दिवसांत असे विधेयक केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत मांडले . )
हे सगळे आर्थिक राजकारण . . .

कदाचित येत्या अर्थसंकल्पत ” ना व्याज – ना कर ” अशी कर्जरोखे योजना सर्वांसाठी येईल . एकंदरीतच सर्वच गुंतवणूक – साधनांवरचे व्याजदर कमी होण्याची ही सुरूवात ठरू शकेल हे नक्कीच .

तसेच ” जोर का धक्का जोरसे ” या माझ्या आधीच्या लेखात म्हणल्याप्रमाणे GST ची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१८ ( खरं म्हणजे ३० सप्टेंबर २०१७ च्या आत ) होणे , देशाचे आर्थिक वर्ष सध्याच्या एप्रिल ते मार्च ऐवजीजानेवारी ते डिसेंबर होणे याही गोष्टी येत्या काही आठवड्यात जाहीर होऊ शकतात .
हा निर्णय लोकानुनयाचे राजकारण नसून आर्थिक व संरक्षणात्मक राजकारण आहे हे याचे खरे वैशिट्य आहे .
नोटा – बदली , नोटा – बंदी स्वरूपाचा हा निर्णय अत्यंत योग्य आहे आणि तो घेणे अतिशय आवश्यक होते . तो घेण्यासाठी निवडलेल्या वेळेसाठी तर पंतप्रधान अभिनन्दनास पात्र आहेत .  नोव्हेंबर – डिसेंबर हा लग्नसराइ चाकाळ आहे .  खरिप हन्गामातील पिकांच उत्पन्न शेतकऱ्यांना हातात मिळालेले असते .  रब्बी हंगामा साठी बियाणे – खते – कीटकनाशके यांची खरेदी या दिवसांत होत असते . सरकारी कर्मचार्याना सातव्या वेतन आयोगाचे पैसेहीमिळण्यास सुरुवात झाली आहे . सणासुदीच्या या मोसमात सगळ्याच स्तरावर , सगळ्याच स्वरूपात खरेदी ऐन बहरात असते . अशावेळी हा निर्णय घेत अर्थव्यवस्थेत असणाऱ्या अतिरिक्त तरलतेला आळा घालत रोकड –विरहीत ( कॅश – लेस ) व्यवहारांची चलती सुरु करणे हे योग्य मुहूर्तावर उचललेले योग्य पाउल आहे .

एका अर्थाने ” सकारात्मक निर्णय , नकारात्मक चर्चा ” अशा या  निर्णयांची काळा पैसा , भ्रष्टाचार , दहशतवाद यांच्याशी घातलेली सांगड हा सकारात्मक राजकारणाचा मार्ग आहे .

*****ही माझी वैयक्तिक मते आहेत ******

चंद्रशेखर टिळक
३० नोव्हेंबर २०१६ .