नक्षलवादाचे पितृत्व सरकारकडेच!




1857 च्या उठावाला ब्रिटिशांनी ‘बंड’ संबोधून चिरडले. भारतीयांसाठी ती क्रांती होती. सरकारच्या जुलमी कारभाराविरुद्ध पुकारलेला तो एल्गार होता. क्रांतिकारक भारतीय लोकांसाठी देशभत्त*ीचे पुतळे ठरले तर ब्रिटिशांना ते देशद्रोही वाटले. यावरून एवढेच म्हणता येईल की, प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध पेटून उठणारा एकतर क्रांतिकारक ठरतो किंवा बंडखोर, देशभत्त* किंवा देशद्रोही. त्याच्या कृत्याचे मूल्यमापन कोण करत आहे यावरून त्याच्या मागे लागणारे विशेषण निश्चित होत असते. प्रस्थापित व्यवस्थेचे ठेकेदार अशा लोकांना बंडखोर, देशद्रोही, आतंकी, नक्षली वगैरे समजत असतात तर या व्यवस्थेने पिडल्या गेलेल्या लोकांसाठी हेच बंडखोर ‘हिरो’ ठरतात. आपल्या हितसंबंधाला जपण्यासाठी, आपला स्वार्थ जोपासण्यासाठी राजसत्तेच्या मदतीने संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणारे प्रस्थापित आणि या प्रस्थापितांच्या अन्यायाविरुद्ध बंड करणारे बंडखोर यांच्यातला संघर्ष प्रत्येक शतकात, प्रत्येक पिढीत होतच आला आहे. कल्याणकारी राज्य ही कल्पना प्रत्यक्षात फार क्वचितच अस्तित्वात आल्याचे इतिहास सांगतो. सगळा इतिहास युद्ध, संघर्ष, बंड, क्रांत्या, रत्त*पात यांनीच भरलेला आहे आणि याचे कारणही स्पष्टच आहे. सत्तेची सूत्रे सांभाळणाऱ्यांनी आपल्या ताकदीचा वापर केवळ आपली सत्ता अनिर्बंध कशी राहील, आपला सुखोपभोग अव्याहत कसा सुरू राहील याची तजवीज करण्यासाठीच केला. सर्वसामान्यांच्या सुखाची पर्वा कुणीच केली नाही. समाजातला मोठा वर्ग दारिद्र्यात, गरिबीत खितपत राहिला, त्याच्यावर सतत अन्याय होत राहिला तो याच कारणामुळे. आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध जेव्हा-जेव्हा हा वर्ग पेटून उठला तेव्हा-तेव्हा क्रांती होत गेली. त्या क्रांतीला कुणी बंड म्हटले, कुणी बंडखोरी तर कुणी स्वातंत्र्ययुद्ध म्हटले; पण तो होत
प्रस्थापित व्यवस्थेने न्याय नाकारलेल्यांचा एल्गार. राज्यव्यवस्था बदलत गेल्या तरी मूळ ठेवण कायमच राहिली. राजेशाही जाऊन लोकशाही(?) आली तरी सत्ताधाऱ्यांच्या मानसिकतेत बदल झाला नाही. आजही मूठभरांच्या स्वार्थासाठी ढीगभरांच्या शोषणाची परंपरा सुरूच आहे. सरदार, जमीनदार, सरंजामदार ही जुन्या काळची

नाम-विशेषणे तेवढी बदलली, बाकी व्यवस्था

मात्र तीच आहे. बाटलीचे लेबल तेवढे बदलले. व्यवस्था तीच कायम असल्यामुळे व्यवस्थेविरुद्ध पेटून उठणाऱ्यांची परंपराही कायम राहिली. आज सरकार ज्यांना नक्षलवादाचे लेबल लावून देशद्रोही संबोधित आहे ते मुळात प्रस्थापितांच्या अन्यायाविरुद्ध बंड करणाऱ्या परंपरेचे पाईक आहेत. जखम झाली की रत्त* वाहणे जेवढे स्वाभाविक आहे तेवढेच दमन झाले की विद्रोह होणे स्वाभाविक म्हणायला हवे. असा विद्रोह ताकदीच्या जोरावर दडपून टाकण्याचीही परंपरा आहे; परंतु हा काही कायमस्वरूपी इलाज नाही. सुडाची भावना सार्वत्रिक होते तेव्हा माणसं मारणे हा उपाय ठरत नाही. उलट त्यामुळे जखम अधिकच चिघळत जाते; परंतु हे सत्य समजून घ्यायला सरकार तयार नाही. नक्षलवाद्यांची बाजू जाहीरपणे मांडणाऱ्यालाही पोलिस आत टाकत आहेत. बंदुकीच्या जोरावर नक्षलवाद संपविण्याची भाषा बोलली जात आहे. हिंसेच्या माध्यमातून प्रश्न सुटत नाही ही सरकारची धारणा असेल तर प्रश्न कोणत्या मार्गाने सुटतात हे तरी सरकारने सांगावे. उपोषणाला बसून, मोर्चे काढून, शांततापूर्ण आंदोलन करून प्रश्न सुटतात? या मार्गाने आजपर्यंत किती प्रश्न सुटले? सरकार आणि प्रशासनाच्या गलथान कारभाराचा अनुभव सामान्य लोकांना नित्यच येत असतो. देशोन्नतीच्या पुढाकाराने नुकतेच अकोला आणि नागपूर येथे सर्वसामान्यांना आपल्या अधिकाराची आणि प्रशासनाच्या कर्तव्याची माहिती देणारे आणि जनतेला माहितीच्या अधिकाराची जाणीव
व व्याप्ती सांगणारे केंद्र सुरू करण्यात आले. लोकांचे साधे साधे प्रश्न सरकारदरबारी किती रेंगाळत असतात याचा विदारक अनुभव ही केंद्रे सुरू झाल्यावर आला. साधी पेन्शन केस वर्षानुवर्ष रखडत असते साध्या अर्जाने मिळू शकणाऱ्या नळ, वीजजोडणीसाठी शेकडो चकरा संबंधित कार्यालयात माराव्या लागतात. रस्ते धड नाहीत, चौकात दिवे नाहीत, कर्ज सहज उपलब्ध होत नाही, सातबाराचा उतारा मिळत नाही, सामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी जुळलेल्या अशा एक नाही शेकडो विविधांगी समस्या आहेत. लाच दिल्याशिवाय कामे होतच नाहीत. लोकांनी कुठेकुठे आणि किती पैसा पेरावा? शंभर लोकं ही मुस्कटदाबी सहन करतील; परंतु एकशे एकवा माणूस तर हातात दगड घेईल. त्याने हातात दगड घेताच सरकार त्याला नक्षली, देशद्रोही घोषित करून त्याला मारायला मोकळे होणार हा कुठला न्याय? जनतेने घाम गाळून उभ्या केलेल्या पैशावर सरकार चालते. त्या जनतेच्या घामाची किंमत करणे सरकारचे कर्तव्य नाही का? स्वातंत्र्य मिळून सहा दशके लोटली तरी कित्येक गावात साधे पिण्याचे पाणी नाही, धड रस्ते नाही, वीज नाही, गावातल्या तरुणाच्या हाताला काम नाही, आया-बहिणींना रस्त्यावर मोकळे फिरू देणारी सुरक्षितता नाही, रस्त्यावर मलमूत्र विसर्जनाशिवाय मात्र त्यांना पर्याय नाही. शेतकऱ्यांच्या घामाला दाम नाही, देशी उद्योगांना संरक्षण नाही; देशी दारू मात्र सरकारच्या संरक्षणात विकल्या जाते. शेतकऱ्याकरिता व जनसामान्याकरिता सगळा पाढा नाहीचाच आहे. सुखी असेल तर तो मूठभर नोकरदार आणि सत्ताधारी वर्ग. विकासकामाच्या नावाने ओरड झाली की, सरकार लगेच रिकाम्या तिजोरीचे तुणतुणे वाजविते. तेच सरकार आपल्या अधिकाऱ्यांना मात्र हवाई दौरे करण्याची परवानगी देते तेच सरकार सहाव्या वेतन आयोगाची नितांत आवश्यकता असल्याचे सांगते आपल्या कर्मचाऱ्यांना महागाईभत्ता देत असता
नाही स्वस्त धान्य दुकानातून त्यांच्यासाठी धान्यही स्वस्तात उपलब्ध करून देते. कृषी उत्पादनाचे भाव वाढले की, सगळे एका सुरात ओरड करायला सुरुवात करतात. बाकी सगळ््याच चैनीच्या वस्तूंची भाववाढ मात्र निमूटपणे सहन केली जाते. कारण या बहुतेक वस्तू बहुराठ्रीय कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या असतात. कांदे, टमाटे 1 रु. किलो होऊन शेतकरी मरायला लागला तर मात्र हीच प्रसारमाध्यमे गप्प राहतात आणि सरकारी कर्मचारी व सरकार डोळ्यांवर कातडी ओढून घेते. शेतकऱ्यांना जगण्याचा हक्क नाही, त्यांनी आत्महत्या केल्या तरी कुणाला त्याची काळजी नाही; दंगलखोर मेले तर मात्र त्यांच्या कुटुंबीयांना दोन लाखांची मदत तत्काळ दिली जाते. विषारी

दारू पिऊन 10/20 मेले तरी त्यांना त्वरित 2 लाख दिल्या

जातात आणि इकडे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली तर तो दारू पीत होता म्हणून दारूबंदी नसणाऱ्या महाराष्ट्रात मदत नाकारल्या जाते. ही सगळी विषम परिस्थिती, हा सगळा अन्याय सर्वसामान्यांनी उघड्या डोळ््याने पाहावा आणि सहावा अशी तर सरकारची अपेक्षा नाही? तशी अपेक्षा सरकार करत असेल तर सरकार स्वत:च आपल्या दिशेने तोंड करून असलेल्या तोफेत बारूद भरत आहे असेच म्हणावे लागेल. मूठभर सरकारी नोकरांनाच पोसण्याचे, केवळ त्यांचेच हित साधण्याचे काम ही व्यवस्था करत असेल तर फार काळ ही व्यवस्था अस्तित्वात राहू शकत नाही. सरकारच्या घोषणा केवळ कागदावरच राहतात, त्या घोषणांची अंमलबजावणी होत नाही आणि झाली तरी ती घोषणा ज्यांच्यासाठी असते त्या लोकांपर्यंत कधी पोहोचतच नाही. सगळे पॅकेजेस मधल्यामध्येच जिरतात. लाखाची घोषणा होते आणि पाचदहा हजार टेकवले जातात. प्रत्यक्ष पंतप्रधानांच्या समक्ष हा प्रकार उघड झाला आहे तरीसुद्धा दखल घेतल्या जात नाही. नक्षलठास्त विभागाच्या विकासासाठी सरकारने विशेष निधी देण्याची घोषणा केली. या घोषणे
चे काय झाले हे तपासण्यासाठी केवळ गडचिरोली जिल्ह्याचे उदाहरण पुरेसे ठरावे. रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, कृषी, पाणीपुरवठा अशा अनेक विकासकामांसाठी सरकारने जवळपास 320 कोटींचा निधी घोषित केला. आजपर्यंत प्रत्यक्षात गेल्या चार वर्षांत केवळ 62 कोटी सरकारने उपलब्ध करून दिले आहेत आणि तेही पूर्ण खर्च झाले नाहीत. सरकारच्या लोककल्याणकारी घोषणा प्रत्यक्षात किती कल्याणकारी असतात आणि कोणाचे कल्याण करतात हे या उदाहरणावरून पुरेसे स्पष्ट होते. पोलिस आणि प्रशासकीय यंत्रणेला आपल्या नोकऱ्या सुरक्षित ठेवण्याची काळजी आहे. सरकारी नोकरी ही जणू त्यांच्यासाठी दुभती गाय आहे. बाकी जनता उपाशी मरत असेल तरी त्याची काळजी या लोकांना नाही. सरकारही याच लोकांच्या पाठीशी आहे. हे लोकं जे काही सांगतील तेच सत्य मानल्या जाते. यांनी शेतकरी व्यसनाधीन होऊन आत्महत्या करतात म्हटल्यावर सरकार लगेच मान डोलावते. यांनी नक्षलवादी देशद्रोही आहे म्हटल्यावर सरकार लगेच नक्षलवाद्यांना गोळ्या घालण्याचे आदेश देते. शासन आणि प्रशासनातील मूठभर लोकांनी संपूर्ण देश वेठीस धरला आहे. भाऊ जांबुवंत धोटेसारख्यांनी त्याचे केवळ विश्लेषण केले किंवा कुणी त्यासंदर्भात नक्षलवाद्यांची मानसिकता वा कारणांचा नुसता ऊहापोह केला तरी त्याला नक्षलसमर्थक म्हणून खटले दाखल होत असतील तर बाबा आमटे, महाकवी सुधाकर गायधनी व प्रकाश पोहरेंवरही खटले दाखल होणे अशक्य नाही. हा अन्याय सहन करणाऱ्यांची संख्या सध्या जरी खूप मोठी असली तरी निकट भविष्यातच हाती बंदूक घेऊन सरकार किंवा प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध एल्गार पुकारणाऱ्यांच्या टोळ््या रस्त्यारस्त्यांतून हिंडू लागतील तेव्हा सरकारचे माथे कदाचित ठिकाणावर येईल; परंतु तोवर खूप उशीर झालेला असेल. स्वत:च जन्माला घातलेल्या सुडाच्या वडवानलात प्रस्थापित व्यवस्था जळून खाक ह
ईल. आजचे नक्षली उद्याचे हिरो ठरतील!

— प्रकाश पोहरे